‘ट्रम्पको कदम विश्व व्यवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउने अवसर पनि हो’

श्रम, आप्रवासनदेखि राजनीतिबारे समेत दक्खल राख्ने डा. मीना पौडेल विगत लामो समययता औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा श्रम आप्रवासनसँग सम्बन्धित काम गरिरहनुभएको छ। आप्रवासीहरूप्रति द्वेष राख्ने डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा दोस्रो पटक चुनिएयता त्यसले खडा गरेका केही प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर प्रकाश अजात र आभास बुढाथोकीले पौडेलसँग गरेको अन्तर्वार्ता:  

औपचारिक तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वार्षिक कमसेकम सात लाख बढी बिदेसिने गर्छन्। विश्वभर कस्ता खालका नेपाली आप्रवासी छन्? 
यस्तो परिस्थितिमा वार्षिक सात लाख नेपाली विदेश जाने कुरा सामान्य हो। त्यसमाथि वार्षिक सात लाख नेपाली बिदेसिने कुरा पूर्ण तथ्यांक होइन, आंशिक हो। निकायहरूका आ आफ्नै तथ्यांक छन् ! फरक फरक तथ्यांक पेश गरिन्छन्, सबै सत्य होइनन्। हामीकहाँ आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्ने  कुनै कानूनी खाका छैन। नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन आफैँमा धेरै थोत्रो भइसक्यो। त्यसको सान्दर्भिकता नभए पनि हामीसँग विकल्प पनि छैन। जो जताबाट जसरी विदेश गए पनि हुन्छ। जसलाई जताबाट जसले लगे पनि हुन्छ। तर पनि प्रश्नमा औँल्याइएको तथ्यांक सांकेतिक हो।

अहिले चार थरी नेपाली आप्रवासी छन्। एउटा देशको अर्थतन्त्र थेग्ने श्रम आप्रवासीहरू। अहिले अधिकतम नै उनीहरू छन्। खाडी भनिने पश्चिम एसिया, इजरायल, मलेसिया, कोरिया र युरोपका नयाँ खोलिएका गन्तव्यमा कार्यरत छन् उनीहरू। सरकारले तय गरेका मापदण्ड र खाका मानेर औपचारिक रूपमा सरकारको औपचारिक श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरू हुन् उनीहरू। गएको अर्को महिनादेखि नै नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँछन् उनीहरू। उनीहरू वास्तवमै नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। 

दोस्रोचाहिँ तस्करीमा परेर विदेश पुग्नेहरू। हाम्रो राज्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषाअनुसार मानव तस्करी राज्यविरुद्धको अपराध हो। अमेरिका जान लाखौँ/करोडौँ तिर्नेहरू पनि छन्। लाखौँ तिरेर रसिया जानेहरू पनि छन्, तीमध्ये कति बिते त कति फर्के। राज्यको कानून उल्लंघन गर्दै गएका र लगिएका आप्रवासी यस कोटीमा पर्छन्। तस्करलाई 'मलाई फलानो ठाउँसम्म पुर्‍याइदेऊ' भनेर आफ्नो खुसीले पैसा दिएर जानेहरू 'गएका' भए। यसरी उनीहरू नेपालको राज्यविरुद्धको अपराधमा संलग्न भए। तेस्रो, मानव बेचबिखन हो जुन व्यक्ति विरुद्धको अपराध हो। झुक्क्याएर, फसाएर लगिएका हुन् र आप्रवासन भित्रको नकारात्मक आयाम हो ! 'लगिएका'को कुरा बुझ्न हामीले मानव तस्कर र मानव बेचबिखनको गहिरो अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि चौथो स्थायी रूपमै मुलुक छाडेर जानेहरू हुन् जसलाई हामी एन आर एन ए भन्छौँ ! 

रोजगारी चाहियो, तर विकल्प नदेखेर मान्छेहरू छटपटिने भए। तिनको विवशता बुझेर तिनलाई "यति पैसा दे। मेरो पछि लागेर आइज। म अमेरिका या फलानो देश पुर्‍याइदिन्छु" भनेर दलालहरूले लैजान्छन्। तस्करीको जालोमा व्यक्ति परिसकेपछि  गन्तव्यमा नभई अन्यत्र बीचमै छाडिदिन्छन्। मेक्सिकोको जंगल, पोल्यान्ड या जर्मनी लगेर छाडिदिने या बेपत्ता पारिदिनेसमेत गर्छन्। उत्तर अफ्रिकाको कुरा गर्दा इटली पुर्‍याइदिन्छु भन्दै लिबियामा लगेर त्यहाँको भूमध्य सागरमा धकेलिनेसमेत गरेको देखिन्छ। त्योचाहिँ मानव तस्करीभित्रको मानव बेचबिखनको जालो हो।

यसरी औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने, तस्करी र मानव बेचबिखनको विषय  जेलिएका छन्। यसो भनिरहँदा, श्रम  मन्त्रालयको श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्तिहरू पनि नबेचिएका चाहिँ होइनन्। दलालहरूले बदमासी गरेर वैधानिक बाटोबाटै गएका श्रमिकलाई समेत बेलाबेला बेचेका छन्।

त्यसो हुँदा वृहत् आप्रवासनभित्रका फरक फरक आयाम हुन्; श्रम आप्रवासन, मानव तस्करी र मानव बेचबिखन। तर सबै एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन्। एउटा व्यक्ति घरबाट श्रम आप्रवासनका लागि निस्कन्छ, काठमाडौँ आइसक्दा मानव तस्करको जन्जालमा फस्छ। गन्तव्यमा पुग्दा ऊ बेचिइसक्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग राष्ट्रिय दृष्टिकोण, नीति र नेतृत्व छैन। 

अघि सात लाख नेपालीले देश छाडेको कुरा गर्‍यौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिएकाहरू मात्र ख्याल गर्ने गरेका छौँ। भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने नेपालीहरूको संख्या हामीसँग छैन। भारतमै गएर काम गर्ने श्रम आप्रवासीको संख्यासमेत हामीसँग छैन। यहाँ आएर काम गर्ने भारतीयहरूको संख्या पनि हामीसँग छैन। त्यसो हुँदा यो भद्रगोल हो  र यो संख्या बढ्दो छ। आन्तरिक रोजगारीको सम्भावना छैन र निकट भविष्यमा हुने पनि देखिन्न। आप्रवासन र मुलुकभित्रको मानव श्रम व्यवस्थापन गर्ने नीति हामीसँग छैन। अहिले भएको श्रम ऐनले यसलाई समेट्दैन।

आप्रवासनको विषय विश्वव्यापी रूपमा समेत भद्रगोल नै हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा चुनिएका डोनाल्ड ट्रम्पले केही पहिले त्यहाँका 'अवैध आप्रवासी'लाई लिएर लखेट्ने उद्घोष गरे। राम्रो अवसर पाइने भनेर चिनिएको विश्वकै सम्पन्न ठानिने मुलुकबाट पनि आप्रवासी खेदिँदै छन्। यसले के संकेत गर्छ?
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने श्रम आप्रवासन र आप्रवासन अहिले विश्व राजनीतिको एउटा पाटो हो। हिजो औपनिवेशिक कालमा पनि थियो, त्यसअघि पनि थियो। औपनिवेशिक कालमा त झनै बढेको थियो। उपनिवेशहरूले कस्तो श्रमका लागि कस्तो श्रमिक उचित हुन्छ भन्दै विश्वका विभिन्न भागबाट खोजेर छानेर आफ्नो देशमा जनशक्ति लगेकै हुन्। अहिले पनि सो बढ्दो छ। जुन चरित्र र प्रवृत्तिको पुँजीवादी व्यवस्था छ विश्वमा, त्यसको अभिन्न अंग हो आप्रवासन। 

नेपालमै हेर्ने हो भने पनि अहिलेको उदार लोकतन्त्र र खुला अर्थनीतिको एउटा पाटो हो यो। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थासँग आप्रवासनलाई छुट्टै राखेर हेर्नुहुँदैन। आप्रवासनलाई रोक्ने व्यवस्था ल्याउनसमेत सम्भव छैन। कतिपय नेता र दल आफूले जिते आन्तरिक रोजगारी बढाई वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्ने दावा गर्छन्, जुन सम्भवै छैन। उत्तर कोरियाजस्तो बन्द समाजबाट समेत मान्छे भागेर अन्य देश श्रमका लागि गएकै छन्। 

त्यसो हुँदा आप्रवासन र श्रम आप्रवासन विश्व व्यवस्थाको एउटा पाटो हो आज। आधारभूत मानव अधिकारको विषय पनि हो यो। आफ्नो योग्यता, चाहना र क्षमताअनुसार जुनसुकै श्रम बजारमा गएर काम गर्न पाउनु मेरो अधिकार हो। सबैको अधिकार हो। अर्को, त्यस्तो मानवअधिकारलाई मेरो राज्यले मान्यता पनि दिएको छ। मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'म्यानेजरियल पोजिसन'मा रहेर विभिन्न देशमा काम गरेँ। त्यसो हुँदा पनि ती देशका लागि त आप्रवासी नै हुँ। मैले श्रम गरेर घरमा रेमिटेन्स पठाएकै हुँ। 

बौद्धिक र प्राज्ञिक काम गर्नेलाई आप्रवासी नठान्ने, कन्सल्ट्यान्ट/विशेषज्ञ ठान्ने र भौतिक श्रमलाई मात्र आप्रवासनसँग जोड्ने! आप्रवासन क्षेत्रको अर्को समस्या हो यो। कुनचाहिँ देशमा त्यही देशका नागरिकले मात्र काम गरेका छन् र? नेपालमै पनि ठूला–ठूला सिइओ र बैंकरसमेत बाहिरका छन्। परियोजना प्रमुखहरू बाहिरकै छन्। अतः आप्रवासन हाम्रो जीवन पद्धति हो। राजनीतिक जीवनको एउटा पाटो हो। समाजको अभिन्न अंग हो।  

ट्रम्पले हामी सबै 'अवैध आप्रवासी'लाई घर फर्काउँछौँ भनेर भने, जबकि अवैध आप्रवासीहरूले नै अमेरिका बनाएको भन्ने गरिन्छ नि! 
पहिलो कुरा त कुनै पनि व्यक्ति अवैध हुँदैन। प्रक्रिया मात्र अवैधानिक हुन्छ। व्यक्ति आप्रवासीलाई गैरका‍नूनी भन्न मिल्दैन। उसलाई लगिने प्रक्रिया अवैधानिक हुनसक्छ, त्यसैले व्यक्ति होइन, उसले लिएको अथवा उसलाई पारिएको प्रक्रिया अवैधानिक हुन्छ !

अमेरिका ठूलो देश हो। उसले संसारलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको हो। तर अमेरिका शक्तिशाली छ भन्दै 'अमेरिकन ड्रिम' भन्दै कुद्नुचाहिँ मान्छेको भ्रम हो। पक्कै पनि, अमेरिका आप्रवासीहरूले नै बनाएका हुन्। युरोप र हाम्राजस्ता मुलुक बनाउने पनि आप्रवासी नै हुन्। खाडी, मलेसिया र कोरिया पनि आप्रवासीले बनाएका हुन्। ३० वर्षअगाडिको कोरिया सम्झौँ त! दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको पुनर्निर्माण कसले गरेको? 'कोलोनियल लिडर'का रूपमा कुनै बेला चिनिने बेलायत कसले बनाएको? त्यसरी हेर्दा विश्वका सबै देश त्यहाँका नागरिकले मात्र नभई बाहिरकाले समेत बनाएका हुन्। 

अमेरिकामा १० प्रतिसतभन्दा बढी 'नेटिभ अमेरिकन' छैनन् भनिन्छ। प्राज्ञिक अनुसन्धानले त्यो भनेका छन्। ९० प्रतिशत अमेरिकनहरू आप्रवासनको पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। संसारको सपना भनेर भ्रम छरिएको अमेरिका आप्रवासीहरूले नै बनाएका हुन्।

यो पनि : अमेरिकी-नेपाली आप्रवासीबारे नेपाल मौन रहन मिल्दैन

ट्रम्पको कुरा गर्दा उनी पुरातन सोच भएका, उपद्रो गर्ने र लहडमा हिँड्ने खालका हुन्। व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले उनी नाफामुखी स्वभावका छन्। यसभन्दा अघिल्लो कालमा पनि उनले आप्रवासी लखेट्छु भन्ने मुद्दा नै लिएर आएका थिए।  

मेरा लागि चाहिने र स्वार्थसँग नबाझिने मान्छेचाहिँ यहाँ बस्न पाइन्छ, मेरो उद्देश्य र व्यापारिक स्वार्थसँग नमिल्ने मान्छेचाहिँ अमेरिका छाडेर जानुपर्छ भन्ने उनको ध्येय देखिन्छ। यस कारण, उनले छानिछानी खासखास देशका आप्रवासीलाई लक्षित गरेका छन्। अवैध भनिएका आप्रवासीलाई बदनाम 'ग्वान्टानामो बे'को बन्दीगृहमा राख्ने भन्दै त्यहाँ सेनासमेत पठाएर सरसफाइ गर्न लगाएका छन्। यसो गरेर उनले अहिलेको विश्व व्यवस्था हल्लाउने प्रयास गरेका छन्। आप्रवासनलाई उनले राजनीतिको राम्रो छडीको रूपमा लिइराखेका छन्। 

अहिले अमेरिकामा रहेका आप्रवासीमध्ये कसलाई धेरै जोखिम छ? 
अमेरिकामा भएका आप्रवासीमा अवैधानिक बाटो र मानव तस्करीका बाटोबाट गएकालाई सबैभन्दा जोखिम छ। उनीहरू एकाध वर्ष त्यहाँ लुकेर बस्लान्, तर तिनलाई त्यहाँबाट हटाउने ट्रम्पको योजना छ। विभिन्न देशका राजनीतिक द्वन्द्वबाट बच्न शरणार्थीका रूपमा त्यहाँ गएकालाई पनि उत्तिकै त्रास छ। छानिछानी इस्लामिक पृष्ठभूमिका र गैरक्रिश्चियनलाई लक्षित गर्दै छन् उनी। उनको जुन मुलुकसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार छ, कुरो मिल्दैन, तिनै देशका शरणार्थी हैसियतका लागि निवेदन दिएकालाई समेत छानिछानी निकाल्ने प्रयत्न गर्नेछन्।

शरणार्थीलाई पनि अलिकति जोखिमचाहिँ छ, तर अमेरिकाको नेतृत्वमा या समर्थनमा युद्ध गरेका युद्धग्रस्त देशका शरणार्थीलाई चाहिँ कम जोखिम हुनेछ। उदाहरणका लागि युक्रेन। ट्रम्पले छानिछानी आफ्नो स्वार्थ नबाझिने मुलुकका आप्रवासीलाई अलि नरम व्यवहार गर्नेछन्। रिस उठ्ने र झोक चल्नेहरूप्रति चाहिँ कडा व्यवहार गर्छन्।

ट्रम्पले कति अत्त्याएका छन् भने अवैधानिक रूपमा अमेरिकामा रहेकामध्ये कतिले त त्यहाँ जन्मेको आफ्नो बच्चासमेत छोडेर फर्कने स्थिति बनेको छ। श्रीमान् र श्रीमतीलाई समेत छुट्टिने स्थिति सिर्जना गरेका छन् ट्रम्पले। परिवारलाई नै छुट्टाइदिएको छ। पारिवारिक विखण्डन गराइराखेको छ। तपाईँ कुन देशको आप्रवासी हो, कुन धर्म मान्ने हो, कुन रङ र राष्ट्रियताको हो, छानिछानी देश निकाला गर्दै छन् उनी। 

नेपालीहरूको सन्दर्भमा, एनआरएनए, डिभी परेर जाने, औपचारिक रूपमा कानूनी कागजात भएका विद्यार्थी र भिसा नसकिएका विद्यार्थी आत्तिनुपर्नेजस्तो लाग्दैन। अमेरिकन अध्यागमनले मागेका कागजात उपलब्ध गराउँदासम्म कोही आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। विद्यार्थी भएर जानुभएको छ र भिसा सकिएर लुकेर बसेको हुनुहुन्छ भनेचाहिँ तपाईँ जोखिममा पर्नुहुन्छ। अर्कोचाहिँ, श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूलाई पनि छानिछानी समयअनुसार अस्थिर व्यवहारचाहिँ पक्कै गर्नेछ।

ट्रम्पले चुनाव जित्नुअघिको नेपाली मनोविज्ञान– अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन: यसरी विभाजित छन् नेपाली आप्रवासी

तल्लो बाटो अवैध रूपमा गएका नेपालीले अमेरिकाले तोकेका कागजात देखाउन नसकेको अवस्थामा ती फिर्ता हुन्छन्। फर्कनेहरू वल्लो घरको पर्छ कि पल्लो घरको पर्छन्, एउटै गाउँका चार जना पर्छन् कि आठ जना भन्न सकिन्न। सँगै गएकामध्ये चार जनामध्ये दुई जनालाई फर्काउने र दुई जनालाई राख्ने पनि हुनसक्छ। अहिल्यै यसो भन्न सकिँदैन। 

अहिले अमेरिकन अध्यागमन विभाग र आफ्ना मान्छेलाई यसबारे उसले भनेजस्तो नीति बनाउन खटाइसकेको छ। ती नीतिभित्र बस्ने हुन्, नपर्नेहरू फर्काइने हुन्। आधा परिवार पनि पर्न सक्छन्, पूरै पनि पर्न सक्छन्। सँगै गएका जोडीमध्ये साथी छुट्न पनि सक्छन्। अहिलेलाई तरल छ स्थिति। ट्रम्पले अमेरिकाभित्रका कारागार खाली गर्छु भन्नुको मतलब थुनिएर रहेका आप्रवासीलाई त उसले पक्कै पठाइदिन्छ। त्यसमा शंका छैन।

अवैधानिक बाटोबाट गएकाहरू जोखिममा छन् भन्नुभयो। कुनै नेपाली जिल्लाको एउटै गाउँबाट अवैध बाटो हुँदै दुई तीन हजार मान्छे गएका छन् त्यहाँ। अब १३ सय नेपाली फर्काइँदै छन् भनिएको छ। लाखौँ खर्चेर गएका उनीहरू फर्केपछि त्यसको सामाजिक मूल्य त हामीले चुकाउनुपर्ला नि! 
रुकुम र दाङबाट अवैध बाटो हुँदै गएका नेपालीबारे मैले समाचार रिपोर्ट पढेँ। दशौँ लाख तिरेर उहाँहरू जानुभएको छ भने सबैभन्दा ठूलो गल्ती उहाँहरूकै हो। तर मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा उहाँहरूबाट गल्ती भएका कारण जहाँसुकै ट्रम्पले फ्याँकून् भन्ने पनि होइन। 

उहाँहरू फर्केर आएपछि परिवारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। अमेरिका गएर पैसा कमाएर पठाउने अपेक्षा र सपना पूरा नभएपछि, त्यसकै कारण पारिवारिक र मनोवैज्ञानिक सम्बन्धमा असर पार्नेछ। श्रीमान्, श्रीमती, सन्तान र बाआमाबीचकै सम्बन्धमा त्यसले असर पार्नेछ। फर्काइएको व्यक्तिसँग परिवारको व्यवहार फरक हुनेछ।

अर्को, फर्काइएको व्यक्तिमा मानसिक समस्यासमेत सिर्जना हुनसक्छ। अफगानिस्तानमा आप्रवासीहरूबारे काम गर्दा मैले देखेको, जर्मनीबाट फर्काइएकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य चर्को थियो। विभिन्न कारणले कागज नमिलेर जर्मनीमा तिनलाई शरणार्थीका रूपमा स्विकारिएन र अफगानिस्तान फर्काइए। तिनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेले। भोलि यहाँ पनि यस्तै होला कि भन्ने सबैभन्दा डर छ।

अहिले दुई चार सय नेपाली फर्काइने भन्दै समाचार आइरहेको छ। त्यसो भयो भने फर्केपछि तिनको सामाजिक मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक स्थितिको जटिलता र त्यसले पारिवारिक विग्रहसमेत निम्त्याउन सक्छ। त्योचाहिँ नितान्त परिवार र व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा भयो। राज्यलाई चाहिँ त्यसले ठूलो भार दिँदैन। राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्ने केही गरेको भए पो!  

मानौँ, दुई/चार हजार नेपाली फर्काइए। आज ट्रम्पले आप्रवासी फर्काउने भन्दै छन्। भोलि अर्को देशले पनि नफर्काउला भन्न सकिन्न। आप्रवासको जोखिम यति तरल छ कि कति बेला कहाँ के हुन्छ, भन्नै सकिन्न। खाडीमा केही समस्या भयो भने त्यहाँबाट नेपाली फर्काइने स्थिति आउन सक्छ। तर त्यसका लागि हामी तयार छैनौँ। नेपाली राज्य तयार छैन। डर के छ भने फर्केर आएका व्यक्तिहरूले भएको साँघुरो आन्तरिक रोजगारीको ठाउँ पनि तिनले खोसिदिन्छन्। नेपाली श्रम बजार मलाई काम छैन भनेर गएका मान्छे फेरि फर्किनुको अर्थ यही श्रम बजारमा छिर्नु हो। यो श्रम बजार त साँघुरो छ। साँघुरोमा उनीहरू अटाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। 

अहिलेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कोटामा त्यसले असर पार्छ कि भन्ने अर्को ठूलो त्रास हो। मानौँ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक हजार जना उडिरहनुभएको छ भने भोलि त्यसमा विदेश जान चाहनेको संख्या बढ्दा त त्यहाँ पनि अवसर खोसिने हो। रेमिटेन्स पठाउने नेपाली आप्रवासीको परम्परागत श्रम बजार (खाडी र मलेसिया) मा नेपालीबीच नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो। अर्को, ट्रम्पले भारतीय, थाइल्यान्ड, बांग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानका आप्रवासीलाई पनि तिनको देश फिर्ता पठाएपछि तिनले पनि हाम्रै साझा श्रम बजार ताक्नेछन्। श्रम बजारमा थप प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि थप समस्या देखिने भयो।

ट्रम्पले अमेरिका रहेका सबै 'अवैधानिक आप्रवासी'लाई प्रक्रिया पुर्‍याएर आ–आफ्ना देश फर्काउन पनि कठिन छ। शायद, ट्रम्पको ध्येय पनि त्यो होइन होला। तर कागजात भएकै अमेरिकाका आप्रवासीबीच पनि ट्रम्पको भनाई र केही कदमले त्रास पक्कै सिर्जना भएको छ। ट्रम्पको ध्येय के होला? 
अहिले ट्रम्पले '९० दिने गृहकार्य'का लागि यो हौवा मच्चाएका हुन्। त्यसको मतलब उनले केही गर्दैनन्, सबै कुरा बाइडेनकै पालामै झैँ रहन्छ भन्ने होइन। उनले केही न केही हलचल पक्कै ल्याउँछन्। केही लाख मान्छे त उनले पक्कै फिर्ता गराउँछन्। यो ९० दिनभित्र कोकोसँग कस्तो व्यवहार गर्दा आफूलाई कस्तो व्यवहार हुन्छ भनेर उनी नाडी छाम्दै छन्। आखिर उनले घरेलु मतदातालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्नेछ। 

उनले चुनावअघि 'अमेरिका फर्स्ट' भन्ने नारा अघि सारेका थिए, त्यसको सम्बोधन पनि गर्नुपर्नेछ उनले। त्यसमाथि एलन मस्कजस्तो व्यक्तिबाट उनले करोडौँ डलर लिएर चुनाव जितेका छन्। मस्क पनि व्यापारी भएकाले तिनको व्यापारिक स्वार्थ पनि पूर्ति गरिदिनुपर्नेछ। ट्रम्पको राजनीति अब चार वर्ष मात्रै होइन, आफ्नै व्यापारसमेत भएकोले त्यसको स्वार्थ/चासोलाई पनि ट्रम्पले ख्याल गर्नेछन्। त्यसो हुँदा ९० दिन ट्रम्पले लिएको 'विन्डो पिरियड' हो।    

९० दिनपछि अलि स्थिर भई पछाडि फर्केर मन्थन गर्दै केही कुरा फेरिने सम्भावनाचाहिँ छ। आप्रवासनमै पनि उनी अहिलेझैँ कठोर नहोलान्। किनभने, उनले भनेझैँ करोडौँ मान्छे तिनकै देश फर्काइए भने उसको श्रम बजार कसरी चलायमान हुन्छ? उनका गल्लीहरू कसले सफा गर्छ? उसको अस्पताल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्प र ट्याक्सी कसले चलाउँछन्? त्यसो हुँदा उनले छानिछानी आफूलाई चाहिने मान्छे र आलोचना गर्नेहरूबीच वर्गीकरण गर्न खोज्दै छन्। ९० दिनपछि चाहिँ प्रस्ट 'पिक्चर' आउनेछ। अहिले त भेल बगिरहेको छ। त्यो स्थिर हुन समय लाग्नेछ। 

आप्रवासी नभए अमेरिका चल्दैन भन्ने कुरा ट्रम्प र तिनका सहयोगीहरूले बुझेका छन्। व्यापारिक सम्बन्ध ठूला देशसँग भएन भन्ने पनि बुझेका छन्। अत्त्याउने र गलाउने रणनीति हो अहिले ट्रम्पले लिइरहेको। 

ट्रम्पले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै दिएका वक्तव्यबाजीदेखि उनका हरकतले छिमेकी देशहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध बिग्रेको छ। चीनसँग आर्थिक युद्ध छेडिन खोजेझैँ देखिन्छ। राजनीतिक ट्रम्पको यो सन्की व्यवहारले अमेरिकाको भूराजनीतिक 'पोजिसन' नै बदल्न त सक्दैन? 

विश्व राजनीति र विश्व व्यवस्थामा यो पराकम्प हो। तर ट्रम्प एउटाले भूकम्प नै ल्याउन सक्छन् जस्तो त लाग्दैन, किनभने संसारमा  अरू ट्रम्पहरू पनि छन्।    

तर विश्व व्यवस्थामा अब केही परिवर्तन पक्कै हुन्छ। हुनुपर्ने पनि थियो। जसरी विश्वभर अमेरिकन हिजेमनी (प्रभुत्व) थियो, त्यसको अन्त्य आवश्यक थियो। अमेरिकी चुनावमा ट्रम्पविरुद्ध अभियानमा लागेका मेरा केही साथी के भन्दै छन् भने अहिलेसम्म अमेरिका सुपरपावर हो भन्ने मनोविज्ञानमा चाहिँ धक्का लाग्छ। उनीहरू भन्छन्, "सर्वशक्तिमान् थियौँ कि थिएनौँ, बेग्लै प्रश्न हो,  हामी सर्वशक्तिमान् हौँ भन्ने मनोविज्ञानमा चाहिँ अब फेरबदल हुनेवाला छ।"

उनीहरू क्यानडाप्रति ट्रम्पले गरेको व्यवहारको सन्दर्भमा यसो भन्दै थिए। कतिसम्म भने जितलगत्तै ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औँ राज्यसमेत भने ट्रम्पले। त्यसो हुँदा भूराजनीतिमा अब अमेरिकाको कुरा नबिक्ला कि भन्ने चिन्ता गर्दै थिए उनीहरू।

भोलि के हुन्छ थाहा छैन, तर तत्कालको स्थितिमा हामीलाई अमेरिकाको कदमले खासै फरक पार्ने देखिँदैन। ९० दिनपछि थाहा होला त्यो। किनभने अमेरिकाले यूएसएडका कार्यक्रम खारेज गरे पनि एमसीसी गर्‍या छैन। राजनीतिक र सामरिक महत्त्वका योजना र सम्बन्धलाई ट्रम्पले अहिले छोएका छैनन्, छुँदैनन्। विकाशे परियोजना र कल्याणकारी कार्यक्रमलाई मात्रै छोएका छन्।

ट्रम्प नितान्त व्यापारी भएकाले कल्याणकारी कार्यसँग उनलाई चासो छैन, आर्थिक र राजनीतिक नाफासँग मात्र छ। एमसीसी र दूतावासमार्फत हुने कतिपय काम जारी रहने देखिन्छ। खारेज गरिएको यूएसएआइडी त विकासे संस्था हो। त्यसलाई मात्र आक्रमण गर्नुबाट ट्रम्पको स्वार्थ बुझिन्छ। दक्षिणतिरका मोदीले त अमेरिकालाई 'तिमीलाई मन नपरेका मान्छे पठाइदेऊ, म लिइदिन्छु' भनेका छन्। तर ट्रम्पले चीनका सामानमा १० प्रतिशत कर बढाएलगत्तै चीनले उल्टै १५ प्रतिशत बनाइदियो। हिजो ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि यस्तै यस्तै भएको थियो। बाइडेनको पालामा पनि दुई देशबीचको व्यापारमा कच्याङमच्याङ भइराखेको थियो। ओबामाकै पालामा समेत कच्याङमच्याङ थियो। परम्परागत झिल्कोलाई थप सल्काएको मात्र हो अहिले।

यो पनि– अमेरिकामा नेपाली आप्रवासनको लहरोः कहिलेदेखि जान थाले, नयाँ नीतिले कति फर्काइएलान्?

चीनसँग व्यापार भएन भने अमेरिकन अर्थतन्त्र घाटामा जान्छ भन्ने कुरो अमेरिकन र ट्रम्पले बुझेका छन्। कसलाई कतिखेर कस्दाखेरी आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर मात्रै नाडी छामिरहेका हुन् ट्रम्प अहिले। त्यसो हुँदा उनले यो वा त्यो तरिकाले व्यापारिक सम्बन्धहरू सुदृढ गर्छन्। चीनले त 'आऊ बसौँ र मध्यबिन्दु पत्ता लगाऊँ' भनेर भनिसकेको छ। पहिलो कार्यकालमा पनि चीनलाई पहिले चिढ्याएर पछि व्यापार गरेको हुन् ट्रम्पले।  

चिनियाँ र अमेरिकी अर्थतन्त्र यति गहिरोसँग जोडिएको छ कि सम्बन्ध बिग्रँदा चीनलाई बरु घाटा नपर्ला, अमेरिकालाई घाटा पर्छ। युरोपसँग त 'तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने' विषय मात्र हो ट्रम्पको। क्यानडालाई अमेरिकाले चिढ्याएपछि क्यानडाले पनि करको दर बढाइसक्यो। मेक्सिकोको राष्ट्रपतिले सबैभन्दा राम्रो जवाफ दिइन् आप्रवासनका सम्बन्धमा। त्यसो हुँदा क्यानडा र मेक्सिकोसँग ट्रम्प नरम भाषामा बोल्न थालिसके। 

त्यसको मतलब ट्रम्पले मानव अधिकार र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाका विषयलाई समेत बेवास्ता गर्नेछन्! 
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त गनेका छैनन्। आफू राष्ट्रपति भएर गरेको पहिलो निर्णय नै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट निस्कने गरे, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय हो। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय के हुनसक्छ? कोरोना महामारीकै समयमा पनि भ्याक्सिन कार्यक्रमलाई ट्रम्पले सहयोग नगरेका हुन्। राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीसी)प्रति उनको व्यवहार हेर्नुस् न! आईसीसीका अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध रे! यो शासनको कस्तो तरिका हो? यसले पुष्टि गर्छ- उनी संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति कति नकारात्मक छन् भन्ने! त्योजस्तो असंवेदनशील निर्णय के हुनसक्छ? संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नमानेपछि राष्ट्रसंघको घोषणा उनले मान्ने कुरै भएन। 'इगो'लगायत कारण अहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै मान्दिनँ भनेर त उनी भन्दैनन्, तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय  निकायहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कुराले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारमुखी मापदण्डसँग उनलाई कुनै चासो छैन भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ। 'म अमेरिकन हुँ र मैले चाहेजस्तो अमेरिका बन्नुपर्छ'बाहेक उनलाई अरू चासो छैन। छिमेकी र अमेरिकाका हिजोका साझेदारसँग पनि ट्रम्पलाई मतलब छैन। 

अमेरिकाको सामरिक र सैन्य बलकै तुजुकमा उनी यसो गरिरहेका त होलान् नि, होइन? 
सामरिक बल र पैसा। उनलाई मानव अधिकार, मानवीयता र रोजीरोटी केही मतलब छैन। व्यापारमा नाफा गर्दै सामरिक महत्त्वका सम्बन्ध कायम गरेर विश्वमा हामी शक्तिशाली छौँ भनेर आफ्नो वर्चश्व मात्र देखाउनुपर्‍यो।

ट्रम्पजस्तै मान्छे अरू पनि छन् भन्नुभयो अघि। यस्ता मान्छेहरू मानव अधिकार, विश्वव्यापी भाइचारा र सामाजिक न्यायका लागि ठुला चुनौती भए है!
यिनीहरू चुनौती हुन्। प्रजातन्त्र संस्थागत भएका मुलुकहरूमा अहिले कसले जितेका छन्? जर्मनीको चुनावमा के भयो? भारतमा के भइरहेको छ? बेलायतमा के भइरहेको छ र फ्रान्समा के भयो? नेदरल्यान्ड र ब्राजिल नै उदाहरण हुन्। जहाँ पनि दक्षिणपन्थी र भित्तैका चरम दक्षिणपन्थीहरू चुनावमार्फत उदाइरहेका छन्। असाध्यै दक्षिणपन्थी र अराजक, गैर जिम्मेवार, अप्रजातान्त्रिक र असंवेदनशीलहरूको हातमा नेतृत्व गइराखेको छ। त्यसो भएपछि मूल्य मान्यता र मानवअधिकार र संवेदनाका कुरा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक भयो।

'सुपरपावर' भनेर मनोवैज्ञानिक रूपमा मानिएको अमेरिकाको नेतृत्व ट्रम्पजस्ता मान्छेको हातमा आउनुले त त्यसलाई त झनै मलजल गर्ने भयो। 

यही मौकामा चीन बलियो भएर आउन सम्भव छ?
भारतबाट तुरुन्तै आस गर्न सक्ने स्थिति छैन तर चीन, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाहरू नयाँ रूपमा उदाउन सम्भव छ। तर चीनको पनि उद्देश्य त आर्थिक विकास नै हो। कुनै देशमा गएर युद्ध गर्नेभन्दा पनि आफ्ना सामान विश्वभर बेचेर आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर आर्थिक उडान भर्ने नै उसको ध्येय हो। त्यसो हुँदा खासगरी 'ब्रिक्स'का देशलाई एउटा अवसर हो यो। ट्रम्पले कति चुनौती पेश गर्छन्, भन्न सकिन्न, तर सकारात्मक रूपमा ट्रम्पका कृत्यलाई लिने हो भने विश्व व्यवस्थामा सन्तुलन ल्याउने एउटा अवसर हो यो।