काठमाडौँ– अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पहिलो पटक निर्वाचित भएको लामो समयसम्म डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्वमा नेपाल देश छ भन्नेसम्म थाहा थिएन। सन्दर्भ २०१८ अगस्त मध्यतिरको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणबारे ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउस (राष्ट्रपति कार्यालय) का अधिकारीहरूले ‘ब्रिफिङ’ दिइरहेका थिए। त्यसक्रममा उनलाई दक्षिण एशियाको नक्सा देखाइएको थियो।

विश्व राजनीतिबारे लेख्ने अनलाइन पोर्टल पोलिटिको डटकमका अनुसार त्यो नक्सामा नेपाल र भुटान देखेर अचम्म मान्दै ट्रम्पले सोधेका थिए, “भारत र चीनबीच यी के हुन्?”

ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूले यी दुई देश स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र भुटान भएको बुझाइसकेपछि ट्रम्पले ठट्यौली शैलीमा नेपाललाई ‘निप्पल’ र भुटानलाई ‘बटन’ भनेका थिए। सम्भवतः त्यसपछि नै उनले दुई ठूला राष्ट्र, चीन र भारतको बीचमा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल पनि छ भन्ने थाहा पाए।

त्यसको ६ वर्षपछि ट्रम्पले भर्खरै फेरि अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका छन् र शुरूआतमै ‘आक्रामक’ देखिएका छन्। यसपटक भने उनी नेपालबारे त्यस्तो अनभिज्ञ सम्भवतः छैनन्। उनका चुनावी सारथि तथा प्रभावशाली विज्ञहरूको टोलीमा रहेका अर्बपति इलोन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल संवाद नै गरिसकेका छन्। 

कुराकानीको विषय स्पष्ट नभए पनि ओलीले मंसिर पहिलो साता मस्कसँग कुराकानी भएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भने त्यस क्रममा ट्रम्पको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्टारलिंक’बारे कुराकानी भएको उल्लेख गरेको थियो।

अहिले राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको प्रशासनमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्बपति मस्कले गर्ने निर्णयले विश्वलाई तरंगित बनाइरहेको छ।

नेपालबाट ट्रम्पको कदम नियाल्दा
ट्रम्पले अमेरिकी सहायता नियोग, यूएसएडका कार्यक्रमलाई तीन महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालमा त्योसँग जोडिएका धेरै कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन् र त्यसको असर बालबालिकाको पोषण, शिक्षादेखि मातृ शिशु स्वास्थ्यसम्म पर्ने देखिएको छ। त्यस्तै, अमेरिकाले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्दा जलवायु अध्ययन र पैरवीको केन्द्र बन्दै गएको नेपालमा असर पर्ने नै भयो। आप्रवासन नीतिमा गरेको कडाइले नेपाली आप्रवासीको ठूलो जमातलाई प्रभावित तुल्याइरहेकै छ। 

कतिपयले यूएसएडले नेपालमा ‘नास्तिकता फैलाउने काममा खर्च गर्ने गरेकाले यस्ता कार्यक्रम बन्द भएकै राम्रो’ भनिरहेका छन्। विश्व अर्थ राजनीतिका जानकार डा. लेखनाथ पौडेल भने यसलाई फरक रूपमा चर्चा गर्छन्। 

“नास्तिकता फैलाइएको भन्ने कुरालाई लिएर नेपालमा यूएसएड खारेज गरेको विषयलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएको देखेको छु,” उनी भन्छन्, “तर मलाई उनको उद्देश्य त्यस्तो नभएर नेपालमा नास्तिकता फैलाउन दिएको भन्दा पनि इभान्जेलज (कसैलाई इसाई बनाउन) प्रमोट गर्न किन नदिएको भन्ने हुनसक्छ।”

डा. पौडेलका अनुसार आप्रवासन नीतिको सन्दर्भमा जति कडाइ गरे पनि आखिर अमेरिकालाई ‘ग्लोबल साउथ’ अर्थात् दक्षिण एशियाली, अफ्रिकीलगायत देशकै श्रमिक चाहिन्छ। त्यसैले ट्रम्पको यस कदमले गैरकानूनी आप्रवासनलाई नियन्त्रण गरे पनि रोजगारीका सन्दर्भमा खासै फरक नपर्ने उनी बताउँछन्।

विश्वव्यापी रूपमा अहिले ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबाट आफूलाई अलग्याउँदै लैजानु र अमेरिका भित्रिने सामग्रीमा ‘ट्यारिफ’ लगाउने लगायत विषयले व्यापारिक युद्धतर्फ अग्रसर हुनु लागेको पनि संकेत गर्छ। 

के उनका यस्ता कदमले विश्व व्यवस्थामा असर पार्ला त? “उनले अमेरिकी स्टेटलाई अलिगार्की अनुकूल बनाइरहँदा विश्व व्यवस्थालाई पनि त्यसैअनुरूप बनाइरहेको देखिन्छ,” डा. पौडेल भन्छन्, “भइरहेको डिभेलपमेन्ट स्टेटलाई भत्काएर ट्रम्पले आफ्नै आदर्श र मूल्यमान्यतासहितको स्टेट बनाउन खोजेका छन्। अहिले भइरहेको उदार व्यवस्थालाई भत्काउने जुन कोशिश भइरहेको छ, त्यो अलिगार्की पुनर्संरचनाका लागि अनुकूल बनाउन हो जस्तो देखिन्छ।” 

उनका अनुसार ट्रम्प अमेरिकाको कन्जरभेटिभ पार्टीलाई ‘ओभरटेक गरेका अलिगार्की’ (कुलिनवर्ग) हुन् र उनले लिने मार्ग त्यही हो। 

प्रतिकूल विश्व व्यवस्था
इम्यानुयल वालरस्टेनद्वारा प्रतिपादित विश्व व्यवस्थाको सिद्धान्तअनुरूप हेर्दा नेपाल परिधि (पेरिफेरी)मा पर्छ। अर्थात् केन्द्र (कोर) भागमा पर्ने अमेरिका, बेलायत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रभन्दा निकै टाढा। भूगोलको हिसाबले नभई यो विश्व बर्चस्वमा पहुँचको आधारमा टाढा हो। 

तर सधैँ यही व्यवस्था र हैसियत रहँदैन। विश्व व्यवस्था तलमाथि भइरहन्छ। अहिले ट्रम्पले चालेका कदमले अबको सम्भावित विश्व व्यवस्थामा नेपालले आफ्नो विशेष स्थान बनाउन सक्छ।

डा. पौडेलका अनुसार विश्वव्यवस्थाका ४–५ वटा अवयवहरू छन्। एउटा उपनिवेशमा आधारित बनेको विश्वव्यवस्था, जो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी नेतृत्वमा पुग्यो। त्यसपछि दुई ध्रुवीय–शीतयुद्ध हुँदै एक ध्रुवीय अमेरिकी बर्चस्वमा रहेको विश्व व्यवस्था। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संस्थाहरूमा आधारित रहेको व्यवस्था अर्थात् विश्व पुँजीवादको व्यवस्था हो, जो आर्थिक हिसाबले सन् ९० को दशकपछि उदय भएको मानिन्छ। 

तर यी अवयव नै अन्तिम भने होइनन्। त्यसको प्रगतिशील संरचना हुनुपर्नेमा ट्रम्प नीतिले उल्टो बाटो लिएको पौडेल बताउँछन्। “विश्व व्यवस्थामा हाम्राजस्ता ग्लोबल साउथ भित्रका पेरिफेरीका मान्छेहरूको हकमा अहिलेको व्यवस्था ठिक थिएन। त्यसको पुनर्संरचना अनिवार्य थियो,” उनी भन्छन्, “तर ट्रम्पले अहिले गर्न खोजिरहेको पुनर्संरचनाले जे आवश्यक थियो, त्यो नभएर ठ्याक्कै उल्टो बाटो लिन्छ।”

राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दक्खल राख्ने डा. मिना पौडेल ट्रम्पका यी कदमलाई विश्व व्यवस्थामा ल्याएको परकम्प बताउँछिन्। तर ट्रम्प एउटाले मात्रै भूकम्प ल्याउन नसक्ने उनको व्याख्या छ।

“विश्व व्यवस्थामा अब केही परिवर्तन पक्कै हुन्छ, हुनुपर्ने पनि थियो। जसरी विश्वभर अमेरिकी हेजेमोनी (प्रभुत्व) थियो, त्यसको अन्त्य आवश्यक थियो। अहिलेसम्म अमेरिका सुपरपावर हो भन्ने मनोविज्ञानमा चाहिँ धक्का लाग्छ,” उनी भन्छिन्।

के सिक्ने नेपालले?
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), संयुक्त राष्ट्रसंघ, नेटोलगायत बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई ट्रम्पले अमेरिकी हितका लागि पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। उनको मुख्य जोड अमेरिका र त्यहाँका नागरिक नै हुन्। उनको चुनावी नारा नै थियो– ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।’ 

त्यसैले, उनी अहिले अमेरिकाले संसारलाई बाँड्दै आएको सहायतालाई कम गर्न प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्। सबै बोझ अमेरिकाले सधैँभरि लिइरहन आवश्यक नभएको र विश्वमा अरू पनि क्षमतावान संगठन र देश रहेको ट्रम्पले बताउँदै आएका छन्। यसले अन्य देशलाई पनि झक्झक्याएको छ।

नेपालको विकास, समाज संरचना मात्र नभई जनजीवनमै जोडिएका यस्ता संस्थामाथि उता ट्रम्पले धावा बोलिरहँदा यता त्यसको असर के पर्ला? 

ट्रम्पले जे कदम उठाइरहेका छन्, त्यसले विश्व संरचनामा परिवर्तन ल्याउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागकी उपप्राध्यापक अपेक्षा साह बताउँछिन्।

“हामीले शक्तिशाली राष्ट्रलाई अलग्गै राखेर तिमीहरू एकदमै हिपोक्रिटिकल भयौ, तिमीहरूले भनेको केही पनि मान्दैनौँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो अर्डर सँगसँगै चल्नुपर्ने हुन्छ,”  उनी भन्छिन्, “अन्तर्राष्ट्रिय कठोरतामै अमेरिकाले आफ्नो सफ्ट पावर स्थापित गरेको हो। नेपाल जस्तो देशले यस्तो अवसर छाड्नुहुँदैन। वैधता, कानून, अधिकारका कुरा अघि राख्नुपर्छ। यसले दीर्घकालमा हाम्रो सफ्ट पावर बढ्छ।”

अब अमेरिकी नीतिसँगै विश्व व्यवस्थामा आउने परिवर्तनसित नेपालले कसरी ‘चिनाजानी’ गर्ने भन्नेबारे हाम्रो सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

अमेरिकाको यस कदमसँगै नेपालले आफ्नो विदेश नीतिमा धेरै सन्तुलन बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालले आफ्नो पारम्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू कायम राख्दै नयाँ अवसरहरूको उपयोग गर्न सक्ने रणनीति बनाउनुपर्ने छ। तर हाम्रो कूटनीतिक प्रणाली त्यसमा केही चुकिरहेको देखिने उनी बताउँछिन्।

राजधानीमा आइतबार आयोजित ‘ट्रम्प प्रशासन र विश्व व्यवस्था’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, “जस्तो अहिले हाम्रा उच्चपदस्थहरू भारत भ्रमणमा गए भने भाजपाका नेतालाई मात्र भेट्छन्, त्यसअघि हाम्रो सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेससँग पनि थियो नि, नयाँ सरकार आयो भन्दैमा हामीले पुरानो सम्बन्ध बिर्सिने?” अन्य देशको हकमा पनि यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको तर्क छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई विश्व व्यवस्थामा अनिश्चितताको समयमा नेपालले आफ्नो आन्तरिक शक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “यस्तो बेला नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ, विदेशी सहायतामा निर्भरता घटाउनुपर्छ र नेपालले आफ्नो आर्थिक स्वावलम्बन बढाउनुपर्छ।”

नेपालले कूटनीतिक कौशल बढाउनुपर्ने, विश्व व्यवस्थामा परिवर्तनको समयमा आफ्नो हितलाई सुरक्षित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो आवाज उठाउने क्षमता बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।