काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २०८० माघ २२ गते बिहान पौने ११ बजेतिर पठाएको एउटा पत्र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार पुग्यो। पत्रमा उल्लेख थियो– ‘आवश्यक कारबाहीका लागि कागजात पठाइएको सम्बन्धमा।’

कसलाई के कारबाही गर्ने? सीआईबीको पत्र प्राप्त भएसँगै मालपोतका कर्मचारी रन्थनिए। सीआईबीको पत्र र त्योसँगै पठाइएका कागजात अध्ययनपछि खुल्यो, सीआईबीले चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गाबारे आवश्यक कारबाहीका लागि पठाएको रहेछ।

कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिहं थापाले आफूसँग नभएको अधिकार रहेको झुटो ब्यहोराको निर्णय र पत्राचारसमेत गरेको, उनले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड (पछि चौधरी ग्रुपअन्तर्गत्को च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हुँदै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) को नाममा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको स्पष्ट देखिन आएकाले त्यसबारे आवश्यक कारबाही गर्न सीआईबीले मालपोतलाई आग्रह गरेको थियो।

आफूले संकलन गरेका कागजातहरूको प्रतिलिपिसहित पत्राचार गरेको सीआईबीले मालपोतलाई जग्गा (चौधरी ग्रुपबाट सरकारको स्वामित्वमा) फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो।

सीआईबीले मालपोतलाई यो पत्राचार गरिरहँदा चौधरी ग्रुप अन्तर्गत्को सीजी होल्डिङ्ग्सका प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी, उनकै कम्पनी सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा सीआईबीकै हिरासतमा थिए। उनीहरूले कीर्ते र ठगी गरेर सरकारी जग्गा हडपेको कसुरमा सीआईबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।

सीआईबीले मालपोतलाई पत्र पठाएको केही घण्टापछि, त्यही दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चौधरी, ठाकुर र थापालाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसकिए (अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन नबुझाए) हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न सीआईबीलाई आदेश दियो। दुई दिनमा सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरेन, बरु उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिदियो। सीआईबीका अधिकारीहरूले त्यसबेला यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न थप समय प्राप्त भएकाले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइने बताएका थिए।

सीआईबीको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालयले बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपबाट सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने (सरकारको स्रेस्ता कायम गर्ने) प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ। त्यसपछि यो प्रकरणमा ‘अनुसन्धान जारी रहेको’ बताउँदै आएको सीआईबीले थप कुन–कुन पाटोमा अनुसन्धान गर्‍यो भन्ने त खुल्दैन, तर उसले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यही साता बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। घटनाक्रम केलाउँदा यो प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णयसम्म पुग्ने प्रस्थानविन्दु २०८० माघ २२ गते सीआईबीले पठाएको त्यही पत्र बनेको देखिन्छ।

‘माहोल’ बनाउने शुरूआत सीआईबीबाटै!
सरकारी जग्गा कीर्ते गरी ठगी गरेको आरोपमा आफैले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान नसकिँदै, उनीहरूलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिनुभन्दा पहिल्यै ‘जग्गा फिर्ताका कारबाही अघि बढाउन’ भन्दै सीआईबीले मालपोतलाई पत्राचार किन गर्‍यो? त्यसबेला सीआईबीका अधिकारीहरूले ‘माथिको आदेशमा’ त्यसो गरिएको संकेत गरेका थिए।

त्यो समय नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए। हामीले श्रेष्ठलाई यही प्रश्न सोधेका थियौँ। “सीआईबीले पक्राउ गरेकाहरूमाथि मुद्दा नचलाउन निकै ठूलो (राजनीतिक) दबाब परेको छ। हामीले सोचेको भन्दा धेरै दबाब छ। अब मुद्दामामिलामा कति अघि बढ्न सकिन्छ, हेर्दै जाऔँ,” उनले भनेका थिए, “कम्तीमा जग्गा फिर्ता गर्न सकियो भने एउटा ठूलो उपलब्धि हुन्छ भन्ने सोचाइ सीआईबीका साथीहरूको होला।”

पछि खुल्दै गयो, राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै अनुसन्धान नसकिँदै जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि मालपोतलाई पत्राचार गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएका रहेछन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनमा सीआईबीले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन सरकार थियो। प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं अरुणका सहोदर दाइ विनोद चौधरी कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकाले गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेस नेताहरूको दबाब छँदैथियो, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले समेत गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने भन्दै दबाब बढाएपछि सीआईबीलाई यस्तो निर्देशन दिन बाध्य भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठ निकटहरूले बताउँदै आएका थिए।

हुन पनि यो दबाब कतिसम्म बढ्दै गयो भने शुरूमा अरुणसँगै विनोद चौधरीलाई पनि पक्राउ गरेर यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको सीआईबी त्यसपछि हच्कियो। “विनोदलाई पक्राउ गरिए गठबन्धन नै भाँडिने र सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी आएपछि केही गर्न सकिएन,” गृहमन्त्री श्रेष्ठनिकट स्रोतले त्यसबेला भनेको थियो।

मुद्दामामिलाको चक्कर र मुद्दा फिर्ता
सीआईबीको पत्राचारपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०८० फागुन ८ गते चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरू गर्‍यो। त्यसका लागि मालपोतले यो जग्गा ओगटेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई १५ दिनभित्र जग्गा आफ्नो हो भन्ने दाबी पुष्टि हुने प्रमाण पेस गर्न भन्यो। तर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि यो प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो। तर अदालतले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया रोक्न कुनै आदेश दिएन।

त्यसपछि फागुन २३ मा गठबन्धन फेरियो। कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरियो, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सरकारमा गए। त्यो सरकारमा दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेले शुरूमै  बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने घोषणा गरेका थिए। लामिछानेकै निर्देशनमा २०८० चैत ८ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सीआईबीले विनोदसँग बयान लियो।

यता मालपोत कार्यालयले चैत ९ गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो निर्णय बदरको मागसहित सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि चैत २३ गते सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले यसमा कुनै आदेश दिएन।

“सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गरिएपछि चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले तिमीहरूले हाम्रो कुरा सुनेनौ, हाम्रो अफर पनि स्वीकारेनौ। ठिकै छ, हामी अदालतबाट जग्गा फिर्ता ल्याइछाड्छौँ भन्दै धम्क्याए,” त्यसबेला मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने।

चौधरी ग्रुपले जग्गा पुनः आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउन दायर गरेका दुई वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए। त्यहीबेला, २०८१ असार ३० गते फेरि गठबन्धन बदलियो। एमाले र कांग्रेस मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने, कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री।

यो गठबन्धन निर्माण हुनेक्रममा विनोद चौधरीको ओली निवास बालकोटमा आवतजावत बाक्लिएको थियो। ओली निवासमा आयोजित एउटा सांगितिक कार्यक्रममा उनले गीत गाएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। कांग्रेसका नेताहरू त्यसबेला देउवाको सन्देश बोकेर उनी बालकोट जानेगरेको बताउँछन्।यो भेटघाटपछि उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत बाँसबारी प्रकरणमा आफूप्रति सकारात्मक बनाएको ती नेताहरू बताउँछन्।

सम्भवतः यही विकासक्रमले हुनसक्छ, त्यसपछि गृहमन्त्री लेखकमार्फत् बाँसबारी प्रकरणको अनुसन्धान अघि नबढाउन सीआईबीलाई दबाब दिन थालिएको देखिन्छ। नभन्दै त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान सुस्तायो।

“गठबन्धनभित्र सबै कुरा मिलाइएपछि त्यहीबेला सीआईबीले मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुर्‍याउने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने शर्तमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो,” सीआईबी स्रोत भन्छ।

हुन पनि त्यस्तै भयो। सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले २०८१ पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर दुबै मुद्दा फिर्ता लियो। त्यसबेला सीआईबीकै एक अनुसन्धान अधिकृतले भनेका थिए, “हिजो पनि, अहिले पनि यो केशमा सीआईबीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाएन। अब मुद्दा चल्ने सम्भावना म देख्दिनँ। अहिलेसम्म जे जे भयो, त्यही घटनाविवरण समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा भने पठाइनेछ।”

सीआईबीले एक महिनाअघि सरकारी जग्गा हडप्नेलाई ‘मुद्दा चलाउन नपर्ने’ रायसहित तयार प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि यस प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने गरी रायसहित सीआईबीको प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको थियो।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, “प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाक्रम अध्ययन गर्दा यो प्रकरणसँग जोडिएकालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिन्छ। तर किन र कसरी मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो, मैले बुझ्न सकिन।”

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गरिएको त्यही प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको कार्यालयका प्रवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। अहिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका हुन्।

मुद्दा चलाउनै नपर्ने विषय थियो भने सीआईबीले तीन जनालाई पक्राउ किन गर्‍यो त? अहिले सीआईबीतिर यो प्रश्न तेर्सिएको छ। “मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रकरण त होइन, तर यसमा अरु सँगसँगै हाम्रै हाकिमहरूले पनि खुट्टा नटेकेपछि हुने यही नै थियो,” नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने।

यसरी हडपिएको थियो बाँसबारीको जग्गा 
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा वि.स. २०२० सालमा काठमाडौँको बाँसबारीमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना स्थापना गरिएको थियो। कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०३६ कात्तिक २० गते कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम गरेको देखिन्छ। तर कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चौधरी परिवार (पछि चौधरी ग्रुप) का सदस्य विनोद चौधरीबीचको सम्झौताबाट २०४४ साल भदौ ५ गते ६ रोपनी र मंसिर १८ गते ४ रोपनी जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड (पछि च्याम्पियन फूटवेयर प्रालि हुँदै सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि) को नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ।

फूटवेयरमा कारखानाको २५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको २४ प्रतिशत, लुनकरणदास, विनोद चौधरी तथा उनीहरूले मनोनित गर्ने व्यक्तिहरूबाट ५१ प्रतिशत शेयर हुने शर्तमा कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा फूटवेयरको नाममा नामसारी गरिएको थियो। त्यस्तै, सम्झौतामा वार्षिक १० लाख क्यानभास जुत्ता उत्पादन गरी कारखानालाई सहयोग गर्ने शर्त पालना गर्न फूटवेयर तयार रहेको उल्लेख थियो। यो कम्पनीको नेतृत्व गर्नेदेखि प्रवर्द्धन गर्ने सबै कामको जिम्मेवारी विनोद चौधरीले पाएका थिए।

तर यो कम्पनीले पूर्वशर्तअनुसार सर्वसाधारणलाई शेयर दिएन। जुत्ता पनि तीन वर्ष मात्रै उत्पादन गर्‍यो। कम्पनीमा कारखानाको नाममा रहेको शेयर पहिले सरकारी निकायको मातहतमा लगेर पुनः अरुण चौधरीलाई बिक्री गरिएको कागजातले देखाउँछन्। त्यसपछि यो कम्पनीको सञ्चालक अरुण र उनकी श्रीमती शीला चौधरी बनेका थिए। पछि कम्पनीको सञ्चालकमा अर्का व्यवसायी सञ्जय ठाकुर पनि सञ्चालकका रुपमा जोडिएका थिए। कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामा भने चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कूल चलाउँदै आएको छ।

सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएपछि यो जग्गाको प्रयोग के मा गर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। जग्गा सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गरिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यहाँबाट विद्यालय हटाउन पत्राचार र माइकिङ गरेपछि विद्यालय अदालत गएको थियो। अदालतले पठनपाठन प्रभावत हुने भन्दै तत्काल नहटाउन महानगरपालिकाको नाममा नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले यो जग्गा हडपेको करिब ३६ वर्षसम्म सरकारी निकाय र सरोकारवाला सबैले मौनता साँधिरहेका बेला उकालोले २०७९ कात्तिक ५ गते विस्तृत खोजमूलक रिपोर्टमार्फत् यो जग्गा कसरी हडपिएको थियो भन्ने तथ्य उजागर गरेको थियो।

त्यसपछि पनि उकालोले यस विषयमा निरन्तर फलोअप समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उकालोमा प्रकाशित समाचारकै आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुरू गरेको यो प्रकरणको अनुसन्धान भने अलपत्र पर्‍यो। त्यहीबेला २०८० माघ १८ गते कारखानाका तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा, सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि एवं सीजी होल्डिङ्सका सञ्चालक अरुण चौधरी र रेसिडेन्सी प्रालिकै सञ्जय ठाकुरलाई सीआईबीले पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचल ल्याएको थियो।