Saturday, February 15, 2025

-->

साढे ३ दशक लामो राजनीतिमा राजेन्द्र महतोको ‘यू–टर्न’

पाँच दशकअघि क्याम्पस पढ्न काठमाडौँ आएका महतोको राजनीति नेपाल सद्‍भावना पार्टीबाट करिब साढे ३ दशकअघि शुरू भयो। यति लामो मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट उनी अब ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’को राजनीतितिर लागेका हुन्?

साढे ३ दशक लामो राजनीतिमा राजेन्द्र महतोको ‘यू–टर्न’

काठमाडौँ– लामो समयपछि राजेन्द्र महतो २०८० चैतको अन्तिम शनिबार सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको चर्चामा आए। उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शन भद्रकालीबाट निषेधित क्षेत्र सिंहदरबारतिर बढ्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। यसपटक उनले अगुवाइ गरेको प्रदर्शन विगतभन्दा फरक थियो।

प्रदर्शनमा गैरमधेशी र पहाडे खस–बाहुन पनि सहभागी थिए। त्यस प्रदर्शनमा सहभागी खासगरी बौद्ध भिक्षुमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको विषय विवादमा परेको थियो। भिक्षुलाई बाटो छेकेरै प्रहरीले कुटेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।

महतो नेतृत्वको उक्त प्रदर्शनको नारा पनि विगतभन्दा फरक थियो। आन्दोलनकारीले ‘मधेशीका अधिकार’को मात्र नभएर ‘बहुल राष्ट्रिय राज्य’को नारा पनि लगाए। महतोकै शब्दमा यसपटक नारामा ‘मधेशीसहित देशका सबै शोषित, उत्पीडित समुदाय र वर्गको पहिचान तथा अधिकार’ समेटिएको थियो।

करिब साढे तीन दशकअघि तत्कालीन नेपाल सद्‍भावना पार्टीबाट महतोले राजनीति शुरू गरेका थिए। त्यसयता लगातार मधेश केन्द्रित विभिन्न दलको केन्द्रमा रहे। पछिल्लो पटक उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालको वरिष्ठ नेता थिए। उनले उक्त दल २०८० फागुन १४ गते परित्याग गरेको घोषणा गरे।

महतोले लोसपा छाड्दा ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ नामक अभियान घोषणा गर्दै मधेश केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर निस्किए। उनले अभियान घोषणाका लागि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘बहुल राष्ट्र राज्य’तर्फ नेपालको राजनीति अगाडि बढ्ने दाबी गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, “देशमा एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट संविधान निर्माण र राज्यको सञ्चालन भइरहेको कारणले नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन।”

अभियान शुरू गरेको एक वर्ष नबित्दै महतोले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरिसकेका छन्। उनले २०८१ असोज १ गते राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, नेपाल नामको पार्टी घोषणा गरेका छन्। अभियानकै राष्ट्रिय समिति बैठकले महतोको अध्यक्षतामा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। योसँगै उनको राजनीतिक यात्राले ‘यू–टर्न’ लिएको छ।

व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा
सर्लाहीको बबरगन्जका महतो २०३१ साल आसपास पहिलो पटक काठमाडौँ आएका थिए। ट्रकमा चढेर काठमाडौँ आइपुगेका उनी बागबजारमा ओर्लिए। १६ वर्षको उमेर, नयाँ ठाउँ र अपरिचित अनुहारहरूले डर पैदा गरेको उनले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘अधुरा क्रान्ति’मा उल्लेख गरेका छन्। पढ्नका लागि पहिलो पटक काठमाडौँ आएदेखि नै मधेशी अनुहार भएकै कारण भोग्नु परेको अवहेलनाले राजनीतितिर डोर्‍याएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

गजेन्द्रनारायण सिंहले शुरू गरेको मधेश अधिकारको आन्दोलनबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा होमिएको महतो बताउँछन्। काठमाडौँमा व्यापार गर्दा होस् वा राजनीतिमा लागेपछि महतोलाई फापेकै छ। शुरूमा उनले स्टेसनरीको व्यवसाय गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'पोर्टर सर्भिस' (सरसफाइ, ट्रली व्यवस्थापनलगायत) का लागि जनशक्तिको ठेक्का लिएका थिए। पछि उनले नेपाल सद्‍भावना पार्टीबाट राजनीति थाले।

गजेन्द्रनारायण सिंहको अगुवाइमा सामाजिक संगठनको रूपमा शुरू भएको सद्‍भावना परिषद् नै पछि राजनीतिक दलमा परिणत भएको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि उदाएको यो पार्टी मधेश केन्द्रित थियो। “गजेन्द्रबाबुसँग संगत त थियो, तर म त व्यवसायी थिएँ। २०४७ सालपछि भने मधेशी जनताको अधिकार र पहिचानका लागि राजनीतिमा आएँ,” महतो भन्छन्।

२०४७ सालमा नेपाल सद्‍भावना पार्टीको केन्द्रीय समिति/संसदीय समिति सदस्य भएर राजनीति शुरू गरेको महतो बताउँछन्। तर उनलाई २०४८ सालको निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गराएको सद्‍भावना पार्टीका तत्कालीन सह–अध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र बताउँछन्। “गजेन्द्र बाबुको निधनपछि आफूलाई सद्‍भावनाको संस्थापक दाबी गर्नेहरू धेरै भए, पुराना सहकर्मीहरू भने ओझेल परे,” मिश्र भन्छन्, “उनी (महतो) संस्थापक होइनन्, सहयोगी हुन्। पछि ठूलो नेता भए।”

२०४० साउनमा डा. हर्क गुरुङको ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बसाइँसराइ’ शीर्षक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा मधेशी नागरिकलाई ‘भारतबाट आएका’ भनेर परिभाषित गरेको भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंहले आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनबाट साामाजिक संस्था सद्‍भावना परिषद्को जन्म भएको थियो। यो परिषद् २०४७ सालमा राजनीतिक दल बन्दा महतो व्यापारी मात्र रहको मिश्र बताउँछन्।

“महतोजी व्यवसायी र यिनका साथी रामेश्वर राय यादव नेता थिए। न्युरोडमा स्टेसनरी थियो, त्रिभुवन विमानस्थलमा ठेक्का लिएका थिए,” मिश्र भन्छन्, “सद्‍भावना परिषद्लाई २०४७ वैशाख ३ गते पार्टीमा परिवर्तन गर्दा म संस्थापक सह–अध्यक्ष थिएँ। उहाँहरू दुवैलाई पार्टीमा ल्याउने मेरो इच्छा थियो, तर शुरूमा दुवै जना आएनन्।”

त्यति बेला त्रिपुरेश्वरमा पार्टी कार्यालय थियो। रामेश्वर राय यादवलाई मिश्रले नै पार्टी कार्यालय लगेका थिए। कार्यालयमा फर्निचर पनि थिएनन्। अव्यवस्थित कार्यालय देखेपछि ‘बस्ने ठाउँ पनि छैन!’ भनेर राय आवेगमा आएको मिश्र सम्झिन्छन्।

“मैले तपाईंहरू आएपछि पो बस्ने ठाउँ हुन्छ भनेँ। पहिलो महाधिवेशनमा उहाँहरू आउनु भएन। केही समयपछि रामेश्वरजी पार्टीमा आउनुभयो, महातोजी आउनुभएन। तर न्युरोडमा रहेको उहाँको स्टेसनरीमा हामी नियमित जान्थ्यौँ, त्यहाँबाट टेलिफोन र फ्याक्स गर्ने सुविधा हुन्थ्यो।”

एकपटक पार्टी अध्यक्ष सिंह धेरै दिनदेखि दिल्लीतिर थिए। मिश्र उनलाई फोन गर्न महतोको स्टेसनरी पुगे। महतोले मिश्रसँग झोक्किए। “यस्तै हुन्छ पार्टी? मान्छेले गोजीमा लिएर हिँड्ने? भनेर मलाई हकारे,” मिश्र भन्छन्, “मैले उहाँलाई पनि तपाईं आउनुस् पहिला, अनि पार्टी बनाउँला भनेँ।”

त्यसको केही समयपछि २०४८ सालको निर्वाचन घोषणा भयो। महतो, राय, अरुण सिहं पनि उम्मेदवार हुने भए। त्यसपछि सर्लाहीमा समारोह नै गरेर उनीहरूलाई सद्‍भावना पार्टी प्रवेश गराएको मिश्रको भनाइ छ। २०४८ सालमा पार्टी प्रवेश गर्दा राजेन्द्र महतो केन्द्रीय समिति/संसदीय समिति सदस्य भए। २०४९ सालमा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता भए।

२०४८ सालको निर्वाचनमा सर्लाही–२ बाट उम्मेदवार भएका महतो विजयी नभए पनि राम्रो मत पाएका थिए। कांग्रेसकी मिना पाण्डेले १० हजार ६८४ मत ल्याउँदा महतोले ७ हजार ८२८ मत ल्याएका थिए। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी पाण्डेसँगै झिनो अन्तरले पराजित भए। पाण्डेले १० हजार ७९५ मत ल्याउँदा उनले १० हजार १७३ मत ल्याए।

२०४८ सालको निर्वाचनमा सद्‍भावनाका ६ सांसद निर्वाचित भए। सप्तरीबाट अध्यक्ष सिंह, नवलपरासीबाट हृदयेश त्रिपाठी र त्रियोगीनारायण चौधरी, रूपन्देहीबाट श्यामसुन्दर गुप्ता र सन्तप्रसाद चौधरी तथा कपिलवस्तुबाट मिर्जा दिलसाद बेग निर्वाचित भए। रामेश्वर रायलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाइयो। राष्ट्रियसभामा रायलाई पठाएपछि विरोध जनाउँदै पार्टीका पुराना नेता रामजनम तिवारीले पहिलो पटक पार्टी फुटाएर नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आर) खोले।

दुई वटा निर्वाचनमा पराजित भएका महतोको संसद् यात्रा २०५६ सालदेखि शुरू भयो। सर्लाही–२ बाट निर्वाचित हुँदै उनी प्रतिनिधिसभामा पुगे। २०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसद्को स्वतः सदस्य भए। २०६४ सालको संविधानसभामा सर्लाही–४ बाट निर्वाचित भएका उनी २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा भने तराई मधेश सद्‍भावना पार्टी (तमसपा)का महेन्द्र राय यादवसँग पराजित भए। २०७४ मा उनी धनुषा–३ बाट उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।

सद्‍भावनाको फुटमा महतोको भूमिका
२०५१ सालको निर्वाचनको परिणामपछि सद्‍भावना दुईपटक फुट्यो। दोस्रोपटकको फुटको कारक हृदयेश त्रिपाठी थिए। उनलाई महतोले पनि साथ दिएका थिए।

मध्यावधिपछि हृदयेश त्रिपाठी प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति सभापति भए। तर पार्टीको निर्णयबिना सभापति भएको भनेर अध्यक्ष सिंहले अनुशासनको कारबाही अघि बढाए। महतो भन्छन्, “एमालेको प्रभावमा परेर हृदयेशजी लेखा समिति सभापति भएपछि पार्टी अध्यक्षले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो। मैले सचेत मात्र गराऔँ नत्र पार्टी कमजोर हुन्छ भनेको थिएँ, अध्यक्षजीले नसुनेपछि म पनि (नयाँ पार्टीमा) गएँ।”

सद्‍भावना विभाजन भएर नेपाल समाजवादी जनता दल बन्यो। त्यसको अध्यक्ष रामेश्वर राय यादव, महामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रवक्ता महतो भए।

फुट्नुअघि सद्‍भावना पार्टीको महाधिवेशनमार्फत देवेन्द्र मिश्र महासचिव भइसकेका थिए। त्यति बेला पार्टीको तर्फबाट आफैले कारबाहीको निर्णय लेखेको मिश्र बताउँछन्। “पछि दल बदल्न नमिल्ने कानून आयो। सांसद पद जाने भएपछि उहाँहरू फेरि पार्टीमा फर्किनुभयो,” उनी भन्छन्, “यता अध्यक्ष गजेन्द्रबाबु पनि कमजोर भइसक्नु भएको थियो, मिलाउनुको विकल्प थिएन।”

फाइल तस्वीर: स्व. सुबोध सिंह

यस पटक सद्‍भावना पार्टीमा भित्रिँदा महतो प्रवक्ता मात्र बनाइएनन्, अध्यक्ष सिंहको नजिक पनि भए। पार्टी काठमाडौँमा व्यवस्थित नभइसकेको हुँदा व्यापारी रहेका उनैले सहयोग गर्ने गरेको मिश्र सम्झन्छन्। त्यही कारण पनि अध्यक्ष सिंहसँग उनको नजिकको सम्बन्ध बन्यो। २०५६ सालमा नागरिकता समस्या समाधान सुझावसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगमा महतो सदस्य भए।

“व्यापारिक पृष्ठभूमिका भएकोले संगठनमा खर्च गर्थे। अन्य दलमा पनि पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति आइसकेको थियो। त्यही कारण संगठनमा उनको पकड बलियो हुन थालेको थियो,” मिश्र भन्छन्, “गजेन्द्रबाबुको निधनपछि यिनले पार्टीलाई आफ्नो हिसाबले अगाडि बढाउन खोजे, तर निर्वाचन आयोगले उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद मण्डललाई कार्यवाहक मान्यो।”

सद्‍भावना अध्यक्ष सिंहको २०५८ माघ १० गते निधन भयो। त्यति बेला पार्टी महासचिव भइसकेका महतो अध्यक्षका आकांक्षी थिए। “केन्द्रीय समितिका २७ मध्ये २२ जनाको समर्थन मलाई थियो। तर हृदयेश त्रिपाठीको जोडबलले उपाध्यक्ष मण्डललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो,” महतो भन्छन्, “त्रिपाठी र मण्डल नाम चलेका मानिस थिए, मेरो नाम त्यति चिनिएको थिएन।”

त्यसको आठ महिनापछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन आफ्नो हातमा लिए। कार्यवाहक अध्यक्ष मण्डल शाही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए। महतो भन्छन्, “गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गर्नु भएको पन्जा छाप भएको सद्‍भावना पार्टीलाई प्रतिगमनपछि बद्री मण्डलले दरबारमा लगेर बुझाइदिए।”

राजविराजमा भएको चौँथो महाधिवेशनमा भरतविमल यादव, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, रामेश्वर रायलगायत नेताहरूले बद्री मण्डललाई पार्टीबाट हटाउने प्रयास गरे। तर राजाबाट मनोनीत उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मण्डलका लागि सत्ता दाहिने हुँदा उनीहरू सफल भएनन्। अनि, गजेन्द्रनारायण सिंहकी श्रीमती आनन्दी देवी सिंहलाई अध्यक्ष बनाएर नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दी देवी) गठन गरे। यो पार्टी शाही कदमविरुद्धको आन्दोन्लनमा सात दलीय गठबनधनमा सामेल भयो।

२०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि मण्डलले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर आफू अलग्गिए। त्यसपछि सद्‍भावना र सद्‍भावना (आनन्दी देवी) एकीकृत भए। आन्दोलनको लिगेसी बोकेको भन्दै पार्टीको नाम नेपाल सद्‍भावना पार्टी (आनन्दी देवी) नै राखियो भने चुनाव चिन्ह हातको पञ्जा भयो।

सत्तामा हुँदाका महतो, सत्ताबाहिरका महतो
राजनीतिमा लागेका महतो पटक–पटक मन्त्री भए। उनी २०६६ र २०६७ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भए। २०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भए।

राजनीतिमा लागेर लाभको पद पाइसकेका महतोले अहिले फेरि किन नयाँ धारको राजनीतिक दल खोल्नु परेको हो? यो सवालको उत्तर भेट्टाउन थोरै समयअगाडि फर्कनुपर्छ।

२०७० सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि केही दिन मात्र बाँकी थियो। सर्लाही क्षेत्र नम्बर–२ को कौडेना चोकमा कात्तिक १६ गते ‘नो रोड नो भोट’को नारा लगाएर केही स्थानीय युवा सडकमा उत्रिएका थिए। चुनाव प्रचारका लागि उम्मेदवारहरू प्रवेश गर्न नदिने उनीहरूको घोषणा थियो।

सर्लाहीमा सदरमुकाम मलंगवा र दर्जनौँ गाउँ जोड्ने ४०.२३ किलोमिटर हुलाकी सडक खण्डको ठेक्का लागेको ६ वर्ष हुँदा पनि काम भएको थिएन। आन्दोलनकारीको आक्रोश मुख्यरूपमा तत्कालीन सांसद महेन्द्र राय यादवप्रति थियो। यादवले यस आन्दोलनमा प्रतिस्पर्धी राजेन्द्र महतोको हात रहेको आरोप लगाएका थिए।

२०७९ सालको निर्वाचनताका सर्लाही-२ मा घरदैलो गर्दै महतो। तस्वीर: रितेश/उकालो

महतोले पनि सडकको दुरवस्थालाई चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए। यस निर्वाचनमा यादवसँग महतो पराजित भए। २०७४ सालमा उनी गृहजिल्ला सर्लाही छाडेर धनुषा–३ बाट चुनाव लडे। उनले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराए। उता सर्लाही-१ (उनको घर भएको क्षेत्र) मा टिकट दिलाएका प्रमोद साह पनि निर्वाचित भए। 

आफ्नो क्षेत्र छाड्ने महतोको कदम कालान्तरमा उनैलाई राजनीतिक रूपमा हानिकारक भएको करिब साढे दुई दशक महतोसँग राजनीतिक सहयात्रा गरेका जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन बताउँछन्। “यसै कारणले पछिल्लो पटक महतोजी सर्लाही–२ बाट निर्वाचन हार्नु परेको हो,” सुमन भन्छन्।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि महतोको संसदीय यात्रा मात्र रोकिएन, राजनीतिको बाटो नै फेरियो। उनी नयाँ दल गठन गरेर पहिचानवादीहरूलाई एकत्रित गर्ने प्रयासमा छन्। सद्‍भावनाका संस्थापक सह–अध्यक्ष तथा त्रिवि राजनीतिशास्त्रको सहप्राध्यापकबाट अवकाश पाएका देवेन्द्र मिश्र यसपटक महतो वैचारिक रूपमै चुकेको बताउँछन्।

पहिचान र सम्मान देशव्यापी नभई मधेशको मात्र समस्या भएको उनको भनाइ छ। “पहाडी वर्गलाई सँगै लिएर हिँडेपछि धेरै टिकिने, मन्त्री बन्ने, मुद्दाबाट जोगिने जस्ता हिनताबोधबाट मधेशी नेता ग्रसित छन्,” उनी भन्छन्, “यो विषयलाई लिएर अगाडि बढेपछि प्रत्युत्पादक भइहाल्छ। उपेन्द्र यादवले पनि यही गल्ती गरे।”

आफ्नो भनाइलाई महतोको सन्दर्भमा उनकै पुस्तक ‘अधुरा क्रान्ति’को एक प्रसंगमार्फत बुझ्न सकिने मिश्र बताउँछन्। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा विजयी भएपछि २०५२ सालमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन सद्‍भावना अध्यक्ष सिंह आपूर्तिमन्त्री भए।

“मन्त्रीसँग अरू दुई जना दरबारमा सपथग्रहण समारोहमा जाने निम्तो थियोे। ड्रेसकोड थियो मयलपोस। मलाई र सप्तरीका नेता अनिस अन्सारीलाई गजेन्द्रबाबुले सँगै लैजाने भने,” मिश्र भन्छन्, “एकल पहिचान विरोधी रहेका हामीसँग त्यस्तो पोसाक हुने कुरै भएन। पार्टीसँग नजिक रहेका काठमाडौँबासी मुस्लिम मित्र सद्दामजीलाई मयलपोसको प्रबन्ध गर्न आग्रह गरियो। मसँग कुर्तासँग लगाउने छालाको चप्पल थियो, जुत्ता थिएन। किन्ने पैसा पनि थिएन। तिनैले हाम्रो लागि आफ्नो छोरा र छोराका साथीहरूबाट मागेर मयलपोस, टोपी, जुत्ता जुटाइदिए।”

अध्यक्ष सिंहसहितका दुई नेताले धोतीकुर्ताको साटो ‘पहाडे पोसाक’ लगाएपछि महतोले पनि आलोचना गरेका थिए। उनले आफ्नो पुस्तक ‘अधुरा क्रान्ति’मा पनि विरोधमै लेखेका छन्, “त्यहीबेला गजेन्द्रबाबुले ठूलो भुल गर्नुभयो। मलाई पहिलो पटक उहाँको व्यवहारले ठेस लाग्यो। उहाँ मधेशीको पहिचानका लागि बलिवेदीमा होमिन तयार हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीको शपथ लिन त उहाँ पहाडे पोसाकमा पुग्नुभएछ। दौरासुरुवाल लगाएर।”

सपथपछि भने सिंह धोती–कुर्ता नै लगाएर मन्त्रालय जान्थे। त्यो हृदयेश त्रिपाठीलगायतले पार्टी फुटाएको र महतो त्यतै लागेको समय थियो। 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलनका क्रममा वीरगन्जमा महतो। तस्वीर : मनीष पौडेल/उकालो

महतो शुरूदेखि नै राजनीतिमा चलाखीपूर्ण तरिकाले लागेको मिश्र बताउँछन्। अवस्थाअनुसार निर्णय लिन खप्पिस थिए। “गजेन्द्र बाबु हुँदा धर्ना प्रदर्शनमा यिनी सक्रिय साहयोगी हुन्थे। तर धर्नामा बसेनन्, कुटाइ खाएनन्, गिरफ्तार भएनन्,” मिश्र भन्छन्, “हामी अरूको पैसाले चिया खान्थ्यौँ, यिनी अरूलाई चिया खाजा खुवाउँथे। पत्रकारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध थियो, उनी कार्यक्रममा आउँदा भोलिपल्टको अखबारमा फोटो र समाचार छापिन्थ्यो।”

सिंहले उठान गरेको मुद्दालाई भने महतोले कहिले पनि नछाडेको मिश्र बताउँछन्। अझ आफू कमजोर हुँदा ती मुद्दा अझ जोडदार रूपमा उठाउने गरेको मिश्रको भनाइ छ।

सरकारमा पुग्दा मधेशका ७० देखि ९० प्रतिशत मुद्दा सम्बोधन भएको महतोले बताउने गरेको अहिले पनि उनका पुराना सहकर्मी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सत्तामा जाने अवसर छोप्न महतो अनेक कौशल प्रयोग गर्न माहिर छन्। तर उनीसँग लामो संगत गरेका मनीष सुमन महतोले विशेष अवस्थामा ‘७० देखि ९० प्रतिशत मुद्दा सम्बोधन भयो’ भनेको विषयलाई गलत रूपमा व्याख्या भएको बताउँछन्। 

२०५१ सालमा नेपाल सदभावना पार्टीबाट अलग भएर रामेश्वर राय यादवको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी जनता दल गठन हुँदा सुमनको संगत महतोसँग भयो । जसपा विभाजन हुँदा महतो महन्थ ठाकुरतिर र सुमन उपेन्द्र यादवतिर लागेपछि २८ वर्षको राजनीतिक संगत अलग भएको थियो।

“सात पार्टी मिलेर अन्तरिम संविधान बनाउन लागेको बेला संघीयता, समावेशीता, भाषिक अधिकारका कुरा नसमेटिएपछि पार्टीको तर्फबाट भरतविमल यादवले फरक मत लेखे। तर, अन्तरिम संविधानमा मधेशी शब्द मात्र स्थापित भएको थिएन, मधेशले उठाएका धेरै मागहरू संबोधन भएका थिए,” सुमन भन्छन्, “महतोजी एकदिन बालुवाटारबाट निस्किने क्रममा झोकमै मधेशका ७० देखि ९० प्रतिशत माग सम्बोधन भएको भनिदिए। हुन पनि अन्तरिम संविधान अहिलेको संविधानभन्दा प्रगतिशील थियो।”

मधेशी राजनीतिको दाउपेच
सरकारमा रहेका महतो मधेशका अधिकांश माग सम्बोधन भएको भनिरहँदा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइयो। मधेशका धेरै नागरिक यादवको समर्थनमा देखिए। यसै पनि २०६४ सालको संविधानसभामा यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम मधेशको बलियो दलका रूप आएको थियो।

महतोको अर्को राजनीतिक भुल भनेको महन्थ ठाकुरप्रति विश्वास गर्नु पनि रहेको सुमनको विश्लेषण छ। गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि सद्‍भावना क्षतविक्षत भयो। त्यसबीचमा महतोले शून्यबाट शुरू गरेर फेरि सद्‍भावना पार्टी संगठित गरे। तीर छापबाट चुनाव लडेर उनको पार्टीले पहिलो संविधानसभामा नौ सभासद् जितायो। “फुटको भयले हो वा पार्टी संचालनको झन्झटले त्यस दललाई महतोजीले बिनासल्लाह महन्थ ठाकुरजीको पोल्टोमा बुझाए,” सुमन भन्छन्, “तर ठाकुरले कहिले पनि महतोलाई नेता बन्न दिएनन्। अन्ततः महतोजीले नै पार्टी छोडेर हिँड्नु पर्‍यो।”

मधेश केन्द्रित ६ दल मिलेर २०७४ वैशाख ८ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को गठन हुँदा मधेश राजनीतिका लागि ठूलो आशाको सन्देश दिएको नेताहरू सम्झिन्छन्। तर यो पार्टीले जनाधार र संगठन दुइटै बढाउन नसक्दा सबै नेता तितरबितर भए। त्यसैमध्येका एक हुन् महतो। 

“नेपालमा राजनीति दल बडा सजिलै विभाजन भइहाल्छन्। ठुला दलहरूले त कानून नै ल्याएर फुटाउन सहज बनाइरहेका हुन्छन्, राज्य नै लागेपछि कस्को के लाग्छ?” सुमन भन्छन्, “उपेन्द्र यादव यस मामिलामा जुझारु छन्, पार्टी फुटेपछि आफ्नो संगठनलाई फेरि पनि खडा गर्न भ्याइरहेका हुन्छन्।”

उनका अनुसार सप्तरीको मलेठमा भएको घटनापछि राजपा गठनको वातावरण बनेको थियो। नेकपा एमालेले मेची महाकाली अभियानको कार्यक्रम पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा २०७३ फागुन २३ मा मलेठमा गरिरहँदा अवस्था तनावपूर्ण भएको थियो। त्यहाँ झडप हुन नदिन दुई पक्षको बीचमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए। तर तिनै सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा तीन जनाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो भने उपचारको क्रममा अरू दुई जनाको ज्यान गयो। ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी मञ्चतर्फ बढ्दैगर्दा, पहिलेदेखि त्यहाँ काठमाडौंबाट प्रहरीले लगेको पानीको फोहारा हान्ने उपकरण प्रयोग नगरी सिधै फायर खोलिएको थियो। 

त्यसको करिब एक महिनापछि २०७३ चैत १६ मा भएको श्रद्धाञ्जलीसभामा ‘जनताको भावना सम्बोधन गर्ने’ भन्दै राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्‍भावना पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको तराई मधेश सद्‍भावना पार्टी, शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्‍भावना पार्टी र राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे। “मधेशी दलहरूको एकताको सेन्टिमेन्ट मलेठ घटनापछि जागेको थियो, कार्यक्रममा पनि त्यो व्यक्त भयो,” महतो भन्छन्।

६ पार्टी एकीकरण भएर राजपा गठन हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल सहभागी भएन। उपेन्द्र सधैँ एकता विरोधी रहेको महतो आरोप लगाउँछन्। “दोस्रो मधेश आन्दोलन सफल भयो, त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसको २२ दिनपछि चुनाव हुँदा उपेन्द्र यादवले एकता गर्दै गरेनन्,” महतो भन्छन्, “विजय गच्छेदार उनको पार्टीमा गएपछि अहंकारमा चुर थिए, मधेशी प्रतिनिधित्वलाई होइन आफ्नो पार्टीलाई मधेशको ठूलो दल बनाउन चाहे। एकता गरेको भए पहिलो संविधान सभामा मेधेशी दलको समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर २०० सिट आउँथ्यो, ८३ मात्र रहने थिएन।”

राजपा गठन हुँदा ६ अध्यक्ष राख्नु ठूलो भुल भएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन्। राजपा आन्तरिक कलहमा अल्झिरहँदा उपेन्द्र यादव संगठन बनाउनतिर लागे। 

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि करिब डेढ वर्षपछि पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भयो। नयाँ संविधानमा मधेश मुद्दा नसमेटिएको भन्दै मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलले निर्वाचन हुन नदिन आन्दोलन थाले। यी दललाई सहभागी गराउन तीन पटकसम्म चुनाव सारियो। मधेश केन्द्रित दलहरूको असहमतिबीच २०७४ वैशाख ३१ मा सरकारले पहिलो चरण अन्तर्गत बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन गर्‍यो।

२०७४ असार १४ मा दोस्रो चरणअन्तर्गत कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा चुनाव हुने भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी फोरम, नेपाल त्यसमा भाग लिन आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाबाट बाहिरियो। उपेन्द्रले मधेशसँग गद्दारी गरेको भन्दै राजपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरे।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राजपालाई सहभागी गराउन जेठ ३१ को चुनाव पहिला असार ९ र पछि १४ का लागि सार्‍यो। “संविधान संशोधन, समावेशी र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्याजस्ता मुख्य माग थिए,” महतो भन्छन्, “तर उपेन्द्रजी बीचैमा गइहाल्नु भयो, हामी गएनौँ। यसले गर्दा पार्टीलाई घाटा पनि भयो। खासगरी लुम्बिनी प्रदेशका हाम्रा साथीहरू चुनाव लड्न पाएनन्, केही अरू दलतिर गए।” 

२०७४ जेठ १० मा स्थानीय तहसम्बन्धी राजपाको माग पूरा गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाउने, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने र २२ वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्‍यो। राजपाले सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँदै गर्दा यादवको समाजवादी फोरम चुनावको प्रचारमा थियो। तर आन्तरिक कलहका कारण राजपाले यो उपलब्धिको राजनीतिक लाभ लिन सकेन। 

राजपा गठन हुँदा समाहित पार्टीका अध्यक्षमध्ये पाको नेता महन्थ ठाकुरलाई पहिलो संयोजक मानेर ६ अध्यक्षहरूले पालैपालो अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अवधारण थियो। संयोजक पद चक्रीय प्रणालीमा गरिने भनिए पनि ठाकुर एक्लैले डेढ वर्ष संयोजक पद छोडेनन्। २०७५ मंसिर ४ मा बसेको पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले महतोलाई संयोजक त बनायो, तर पार्टी विवादको भुमरीमा परिसकेको थियो।

यसकारण राजपा ६ तिर मुख फर्किएको पार्टी बन्यो। स्थानीय तह निर्वाचनमा राम्रो प्रदर्शन नभएपछि यसबाट तर्सिएका राजपा र फोरम २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मिल्न बाध्य भए। तर मधेश केन्द्रित दलको एकता दीर्घकालीन हुनै सकेन। फुट्ने–जुट्ने जारी रह्यो।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा मिलेर २०७७ जेठ २५ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो। यादव र ठाकुर दुवै अध्यक्ष रहने गरी नेतृत्वमा सहमति भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको १५ महिना नबित्दै जसपा नेपालबाट ठाकुर र महतोसहितका नेता अलग भएर लोसपा गठन गरे। अहिले लोसपाबाट पनि महतो बाहिरिएका छन्।

त्यो मधेश मुद्दा, यो बहुल राष्ट्रिय राज्य
राजेन्द्र महतोले राजनीतिमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्व जोगाउन पछिल्लो पटक अन्तिम प्रयास थालेको मनीष सुमनको दाबी छ। “संगठन आजको आजै बन्दैन। बहुल राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था भन्ने कुरामा उनका (राजेन्द्र महतोका) कार्यकर्तासमेत त्यति धेरै परिचित छैनन्,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ बुध छिरिङ नामका बौद्धिक व्यक्तिले यो अवधारणा दिएका हुन्। काठमाडौँमा बुद्धिष्टहरू कुटिएका कारण उनको अभियानले अलि चर्चा पायो।”

सुमनका अनुसार महतोको सबल पक्ष भनेको, उनी कुशल संगठक हुन्। विराटनगर सीमामा आफूमाथि कुटपीट हुने थाहा हुँदाहुदै पनि त्यहाँ गएका थिए। संविधानको विरोधमा मधेश केन्द्रित दलले नाका केन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा महतो २०७२ पुसमा विराटनगरस्थित रानी भन्सार पुगेका थिए। त्यस्तै, सातदलीय बैठकमा उनको पार्टीको अडान नमानेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको प्रसंग पनि सुमन सम्झिन्छन्। उनमा यस्ता राजनीतिक अडान भने भएको उनको भनाइ छ।

२०७२ सालमा संविधानमा मधेशीका अधिकार नसमेटिएको विरोधमा वीरगन्जस्थित नाकामा धर्ना बसेका महतो (बायाँबाट दोस्रो) लगायत नेता। तस्वीर: रितेश/उकालो

महतोसँग लामो समय सहकार्य गरेका समुनसहित लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झाजस्ता नेताले अहिले उनको साथ छाडिसकेका छन्। “एक व्यक्तिसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने ऊ गलत हुनसक्छ, दोस्रोसँग पनि सम्बन्ध चिसियो, त्यो पनि गलत हुनसक्छ,” महतोका एक पुराना सहकर्मी भन्छन्, “तर, तेस्रोसँग पनि समस्या भयो भने आफैलाई एक पटक ऐनामा नियाल्न जरुरी हुन्छ।”

अहिले नयाँ अभियानमा निजामोद्दीन समानी, सन्तोष मेहता, रविदत्त मिश्र, रमण पाण्डेलगायत केही पुराना सहयोगी महतोसँग जोडिएका छन्। महतोले अवसर आउँदा आफू, परिवार र पार्टी बाहिरका व्याक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेको ती पुराना सहकर्मीको टिप्पणी छ। “महतोजीलाई कसैले एक किलो लड्डु दिए पहिला आफै खान्छन्। मानौँ उनलाई मधुमेह छ भने, लड्डु परिवारजनलाई दिन्छन्। परिवारमा पनि कोही खाने नभए बिक्री गर्छन्। बिक्री पनि नभए मात्र कार्यकर्तालाई दिन्छन्,” उनी भन्छन्।

पार्टीमा आफै अध्यक्ष थिए, मौका आउँदा मन्त्री भइहाल्थे। समानुपातिक सांसद बनाउन श्रीमतीको नाम पठाएको चर्चा पनि छँदैछ। अवसरको यही असमान वितरणले उनका खास मानिसहरू पनि अलग्एिको उनकै पुराना कार्यकता बताउँछन्। २०७० सालमा विमल केडियालाई संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य बनाउँदा उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यस्तै, प्रदेशमा २०७४ सालमा नवलकिशोर साहलाई मन्त्री बनाउँदा प्रश्न उठ्यो। २०७४ सालमा राजपाबाट महतोको कोटामा नरमाया ढकाललाई प्रतिनिधिसभाको सांसद बनाइँदा पनि पार्टीमा प्रश्न उठेको थियो।

ढकाललाई समानुपातिक सांसद बनाइएको विषयमा उकालोले राखेको जिज्ञासामा त्यति बेला उनी पार्टी कार्यकर्ता नभएको महतोले स्वीकार गरेका छन्। “उहाँ हाम्रो पुरानो कार्यकर्ता होइन, मैले चिनेको पनि थिइनँ। तर परिस्थितिबस बनाइयो,” महतो भन्छन्, “समानुपातिक सांसद बनाउँदा विभिन्न पक्ष र तत्त्वले प्रभाव पारेको हुन्छ। वास्तवमा यो एउटा विकृति पनि हो।”

महतोले २०५९ सालमा ‘जागो मधेशी जागो’ पुस्तक लेखेका थिए। “गजेन्द्रबाबुले एउटा नारा दिनुहुन्थ्यो, मधेशी एकता जिन्दावाद। तर एकताका लागि मधेशी जाग्दै नजाग्ने,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि मैले राज्यमा कुन स्तरमा कसरी विभेद छ भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागकै तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर जागो मधेशी जागो लेखेँ।” त्यतिबेला ‘कांग्रेस जिताओ, सद्‍भावना बचाओ’ भन्ने भनाइ मधेशतिर प्रचलित रहेको उनी सुनाउँछन्। 

अहिले नयाँ पार्टीले सारेको एजेन्डा पुरानै भएको उनको दाबी छ। नयाँ दलमार्फत अब आफू मधेशसहित सबै पहिचानलाई बुहल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणामा ल्याएर एकत्रित प्रयास गर्नमा लागेको उनी बताउँछन्। यसअघि, जसपा गठन पनि मधेशी र जनजाति मिलाएर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका लागि गरिएको उनको दाबी छ। “जसपाको पहिलो बैठकमै मैले यो प्रस्ताव राखेँ, १९ पेजको लिखित प्रस्तावमा यो देश बहुल राष्ट्रिय राज्य भएको त्यसमा उल्लेख थियो,” उनी भन्छन्।

२०७२ सालको संविधान जारीपछि मधेशका मुद्दा नसमेटिएको भन्दै वीरगन्ज नाका अवरुद्ध गरेर आन्दोलन थालिएको थियो। त्यसको नेतृत्व महतोले नै गरेका थिए। ‘त्यो आन्दोलन र मुद्दा किन अलपत्र छोडिएको’ भन्ने उकालोको जिज्ञासामा उनी मधेशी एक्लैले अधिकार र पहिचानको आन्दोलन अघि बढाउन नसक्ने आफूले अनुभव गरेको बताउँछन्। “अधिकार र पहिचानको सवाल मधेशी मात्रको होइन। अहिले बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणमा मधेशी, थारू र जनजातिलगायत सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउनुपर्छ,” महतो भन्छन्।


सम्बन्धित सामग्री