Wednesday, February 12, 2025

-->

महाराजगन्जको सार्वजनिक बाटो चार दशकदेखि व्यक्तिको कब्जामा, अदालतलाई पनि अटेरी

सार्वजनिक बाटोमा दाहाल परिवारले कब्जा जमाएपछि तीनै तहका अदालतबाट खुला गर्न आदेश आयो। गत वर्ष वडाले डोजर पनि चलायो, तर अझै अवरोध हटेको छैन।

महाराजगन्जको सार्वजनिक बाटो चार दशकदेखि व्यक्तिको कब्जामा अदालतलाई पनि अटेरी

काठमाडौँ– बाँसबारी बस्ने अशोक बास्तोला बिहीबार साँझ हतारमा थिए। उनलाई गोंगबुको बीजी मल पुग्नु थियो। तर महाराजगन्ज नारायणगोपाल चोक पुग्नुअघि नै उनी ट्राफिक जाममा फसे। उनले दाहिनेतर्फ एउटा गल्ली देखे। जाम छल्न बाइक त्यतै मोडे। एक मिनेट नबित्दै बाटोमा अवरोध देखे। उनी फेरि मूल सडकतिरै फर्किन बाध्य भए।

नारायणगोपाल चोकदेखि करिब ९० मिटर उत्तरपूर्व बुढानीलकण्ठतिर लागेपछि देब्रेपट्टि एउटा १० फिटको बाटो छ। तर यो सार्वजनिक बाटोमा कोही पनि हिँड्न पाउँदैनन्। बाटोलाई करिब चार दशकदेखि एउटा परिवारले कब्जामा राखेको छ।

नापी कार्यालय, काठमाडौँद्वारा जारी गरिएको नक्सामा त्यहाँ १० फिटको बाटो छ। २०२२ सालको नक्सामा भने त्यहाँ गोरेटो थियो। सर्वसाधारणले प्रयोग गर्थे। तर त्यसको दुई दशकपछि फराकिलो बनाउने नाममा गुणकेशरी दाहाल परिवारले बाटो कब्जा गर्‍यो। अनि छरछिमेकलाई पनि बाटो प्रयोगमा रोक लगायो।

अन्य सर्वसाधारणबाहेक दाहाल परिवारका छिमेकी तीन घर यो बाटो प्रयोग गर्नबाट वर्षौंदेखि वञ्चित छन्। तीमध्ये एक अनुप पण्डित क्षेत्री वर्षौंदेखि बाटो खुलाउने प्रयास गरे पनि नसकेको बताउँछन्।

“यो बाटो होइन निजी जग्गा हो भन्छन्, कसैले केही बोले धाकधम्कीको ओइरो आउँछ,” क्षेत्री भन्छन्, “अस्ति मात्रै वडामा बाटो सार्वजनिक भएको स्विकारेर काम अगाडि बढाउन सहमत हुनुभयो, तर पत्रमा मात्रै। व्यवहार पुरानै छ।”

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापाका अनुसार यो बाटोमा गत वर्ष वडाले डोजर चलाएको थियो। त्यस क्रममा महानगर प्रहरी र छिमेकीसँग गुणकेशरीका कान्छो छोरा सम्राट दाहाल घम्साघम्सीमै उत्रेका थिए।

सोही घटनापछि वडाध्यक्ष थापाको रोहबरमा दाहाल परिवार र बाँकी तीन घरबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा बाटो साझा रूपमा प्रयोग गर्ने, बाटोमा कुनै पनि पक्षले पार्किङ नगर्ने र अन्य सामग्री नथुपार्ने उल्लेख छ। आवश्यक ढल, खानेपानीको व्यवस्थापन गरी कालोपत्रे गरेर बाटोको स्तरोन्नति गर्ने र भविष्यमा कुनै किसिमको विवाद नगर्ने पनि सहमति भयो।

सहमतिपछि वडाले तत्कालै ढल र खानेपानीको पाइप बिछ्याउन थालेको थियो। तर दाहाल परिवारले पुनः अवरोध खडा गर्‍यो। त्यसपछि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको क्षेत्री बताउँछन्।

“सहमतिलगत्तै वडाले बाटोको काम अगाडि बढाएपछि उनीहरूले शुरूदेखि नै अवरोध गरे। कहिले यो भएन भने, कहिले त्यो भएन,” क्षेत्री भन्छन्, “हुँदाहुँदै वडाले बिछ्याएको खानेपानीको पाइप रातारात काटेर फालिदिए।”

सार्वजनिक बाटो व्यक्तिको नाममा
२०२२ सालको नापी कार्यालयको नक्साअनुसार यहाँ ३ फिटको गोरेटो थियो। पहिला चक्रपथ र धापासी जान यही बाटो प्रयोग हुने स्थानीय रमेश थापा बताउँछन्। गुणकेशरी दाहालका बुबा मीनबहादुर पण्डित क्षेत्री त्यो बाटोलाई फराकिलो बनाएर गाडी गुडाउन चाहन्थे।

२०३२ सालमा बाटो प्रयोजनकै लागि आफ्नो घरदेखि नारायणगोपाल चोक–बुढानीलकण्ठ जाने मूल सडक निस्किने गरी जग्गा किन्न मीनबहादुरले पैसा दिए। उनले मोही रामगोपाल थापालाई ७ फिट चौडाइ र १३७ फिट लम्बाइको जग्गालाई बाटो प्रयोजनका लागि १३ हजार रुपैयाँ दिएका थिए।

त्यसपछि बाटो १० फिटको भयो। अहिले गुणकेशरीसँग त्यति बेला जग्गा बेच्न पैसा लिएका मोहीले गरिदिएको कागज छ। तर मीनबहादुर उक्त जग्गाको हकदार हुन सकेका थिएनन्।

मोही लागेको जग्गाको लालपुर्जा तल्सिङ हिरा स्थापितसँग थियो। जग्गा बेचेको कागज गरेको थाहा पाएपछि स्थापितले मोहीलाई हपारे। उनले मीनबहादुरसँग पनि जग्गा आफूबाट खरिद गर्नुपर्ने बताए।

“जग्गा बेचेबापत तल्सिङ (हिरा स्थापित)ले मसँग १० हजार रुपैयाँ माग्नुभयो। तर त्यो समयमा मसँग (पैसा) थिएन,” तत्कालीन मोही थापा भन्छन्, “पछि दाहाल परिवारसँगै के कतिमा किनबेच गर्नुभयो थाहा भएन। मसँग पनि बाटोकै लागि भनेर भन्नुभयो। तल्सिङसँग पनि बाटो प्रयोजनकै लागि पुनः किन्नुभयो।”

२०४३ सालमा तल्सिङ स्थापितले ७ फिट चौडाइ र १३७ फिट लम्बाइ भएको जग्गा मीनबहादुरको नाममा पास गरिदिए। जग्गा राजीनामा पास गर्दा स्रेस्तामै स्थापितले समेत बाटो प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। स्थापितले मीनबहादुरलाई बेचेको जग्गाको क्षेत्रफल २ आना ३ पैसा १ दाम मात्र थियो।

तर अहिले मीनबहादुरको छोरी गुणकेशरीसँग कित्ता नं ६७ को ३ आना ३ पैसा २ दामको लालपुर्जा छ। अर्थात्, पहिलादेखि नै ३ फिटको सार्वजनिक गोरेटो, जसको क्षेत्रफल १ आना ३ पैसा १ दाम थियो, त्यो पनि गुणकेशरीको नाममा दर्ता छ। उक्त गोरेटोको कित्ता नं ६६ थियो, जुन अद्यावधिक नक्सामा देखिँदैन। नक्सामा १० फिटे बाटोलाई कित्ता नं ६७ मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

नापी टोलीले २०४९ असार १ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि कित्ता नं ६६ को ३ फिटको बाटोको क्षेत्रफल १ आना ३ पैसा १ दाम उल्लेख छ। जसमा जग्गाधनीको कोष्ठमा ‘बाटो’ लेखिएको छ। यता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा गुणकेशरीको नाम उल्लेख भए पनि कैफियतमा बाटो नै उल्लेख छ।

सार्वजनिक बाटो व्यक्तिमा नामसारी गरेर लालपुर्जा बनाउन मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोबिना सम्भव नहुने तत्कालीन मोही थापा बताउँछन्। “म र तल्सिङले त जम्मा ७ फिट बेचेका हौँ, बाँकी पहिलैदेखि रहेको ३ फिट सडक कसरी गुणकेशरीको नाममा आयो?” थापा भन्छन्, “कैफियतमा बाटो नै उल्लेख छ भने किन व्यक्ति जग्गाधनी बनाइयो?”

गुणकेशरी दाहाल भने अहिले पनि त्यो बाटो नभएर आफूहरूकै जग्गा भएको दाबी गर्छिन्। २०३२ सालमा बुबा मीनबहादुरले बाटो भनेर जग्गा खरिद गरेको उनले स्वीकार गरिन्। तर त्यहाँ ३ फिटको कुनै गोरेटो नभई खेतको आलीजस्तो मात्रै भएको उनको दाबी छ।

बायाँबाट क्रमशः सम्राट दाहाल, गुणकेशरी दाहाल र सुरज दाहाल।

अहिले आफ्नो जग्गालाई सबैले बाटो नै स्थापित गर्न लागिपरेको उनी बताउँछिन्। “केही वर्ष अगाडिसम्म पनि यो बाटो कसैलाई चाहिएको थिएन। अहिले शहरीकरण बढ्दै गएपछि सबैलाई चाहिएको छ,” उनी भन्छिन्, “खासमा त्यो जग्गाको त मसँग लालपुर्जा नै छ। त्यैपनि अस्ति वडामा बाटो खोल्न सहमत भयौँ, अनि अहिले कसैले सटर बनाउँछु भन्छ, कसैले मूल ढोका।”

तीनै तहका अदालतद्वारा ‘बाटो’ ठहर
बाटोको विवाद प्रशासनिक निकाय हुँदै दुई दशकअघि अदालतसम्म पुगेको थियो। तत्कालीन स्थानीय निकायमा कर्मचारीको नेतृत्व हुँदा काठमाडौँ महानगरका त्यस बेलाका कार्यकारी अधिकृत शिवभक्त शर्माले २०५९ असोज १ गते जग्गा गुणकेशरी दाहालकै भएको राय दिएका थिए।

महानगरको निर्णयपछि मोही रामगोपाल थापाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले २०६३ फागुन २२ गते निवेदकलाई आवतजावत गर्न रोक नलगाउन आदेश दिएको थियो।

सो आदेशसँग चित्त नबुझाएकी दाहाल मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगिन्। सर्वोच्चले पनि २०६५ वैशाख १२ गते पुनरावेदनकै फैसला सदर गरिदियो। “रामगोपालले साबिक जग्गाधनी हिरा स्थापितबाट जग्गा हस्तान्तरण गरी लिएको अवस्थामा साबिकका जग्गाधनीले प्रयोग गरी आएको बाटो यिनले प्रयोग गर्न पाउने होइन भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि दाहाल परिवारले बाटोमा अवरोध कायम राख्यो। त्यसविरुद्ध स्थानीय हितबहादुर प्याकुरेलले २०७२ फागुन २७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ‘सार्वजनिक बाटो जग्गा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई निकासा खोली पाऊँ’ भनी मुद्दा दायर गरे।

बाटोमा ‘जबरजस्ती हिँडे जे पनि हुनसक्छ’ भनी धम्क्याइएको उनले मुद्दामा उल्लेख गरेका थिए। अदालतको फैसलापछि पनि जग्गा बाटो नभई निजी भएको दाबी दाहाल परिवारले गरेको समेत उनले जनाएका थिए।

जिल्ला अदालतले २०७४ फागुन २७ गते उक्त जग्गाको खिचोला हटाई बाटो खुलाउन आदेश दियो। अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विवादित जग्गा प्रतिवादीको नाममा स्रेस्ता कायम रही स्रेस्तामै बाटो जनिएको र वर्तमान अवस्थामा सो स्थानमा ढुंगा थुपारेको हुनाले सो बाटो अवरोध भएको छैन भन्न मिलेन।”

जिल्ला अदालतको फैसलापछि पनि बाटोमा थुपारिएको ढुंगा हटाइएन। बरु दाहाल परिवार उच्च अदालत पाटन पुग्यो। उच्च अदालतले २०७७ चैत ९ गते जिल्लाकै फैसला सदर गरिदियो। उच्चको फैसलामा भनिएको छ, “शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार पुनरावेदकको निजी बाटो भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुष्टि हुन सकेको देखिएन। अतः शुरू काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ।”

दाहाल परिवार फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। तर सर्वोच्चले २०७९ माघ २० गते उनीहरूलाई निस्सा प्रदान गरेन। बरु, यसअघि अदालतबाट भएका फैसलाहरू नै अन्तिम भएको जनायो।

अटेरीका कारण अल्झियो बाटो
२०८० असोज २४ गते वडाध्यक्ष प्रेम थापाको रोहबरमा भएको सहमतिपश्चात् पनि दाहाल परिवार उक्त जग्गा बाटो मान्न तयार छैन। बाटो प्रयोग नै गर्नुपरे आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी दिने गुणकेशरीका कान्छो छोरा सम्राट बताउँछन्।

“हामीले भनेकै छौँ अगाडिपट्टि मूल ढोका बनाइदिन्छौँ, तपाईंहरू पनि आवतजावत गर्नुस्,” उनी भन्छन्, “तर कसैले मनलाग्दी हिसाबले सटर बनाउँछु, ढोका बनाउँछु, ढल बनाउँछु वा पाइप ओछ्याउँछु भन्यो भने पाइँदैन। यो जग्गा हामीले किनेका हौँ, हाम्रैअनुसार चल्नुपर्छ।”

आफूलाई अदालतको आदेशबारे खासै थाहा नभएको र दाजु सुरज दाहाल जानकार रहेको सम्राट बताउँछन्। तर सुरजले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो भनाइ राखे पनि समाचार प्रयोजनका लागि आफूलाई उद्धृत नगर्न र आफ्नो भनाइ पनि नछाप्न आग्रह गरे। 

अर्का छिमेकी गोपाल पौड्यालका अनुसार दाहाल परिवारकै अटेरीका कारण बाटोको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अदालतबाटै सार्वजनिक बाटो भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि खुलाउन नसक्नु सरोकारवाला पक्षको उदासीनता भएको पौड्यालको तर्क छ। “वडामा त्यत्रो सहमति गर्‍यौँ, तर काम शुरू हुँदा विवाद पनि शुरू भइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “वास्तवमा दाहाल परिवारले भित्री मनबाट अझै त्यो बाटो सार्वजनिक भएको स्विकारेका छैनन्।”

वडाध्यक्ष प्रेम थापा भने सीमित परिवारको द्वन्द्वले सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध भएको बताउँछन्। यसपटक बाटोका लागि १० लाख बजेट हाले पनि विवाद भएपछि रोकिएको उनको भनाइ छ।

“यहाँ सबैमा इगो प्रोब्लेम छ। यत्रो सालको विवादलाई सुल्झाएर सहमतिमा ल्यायौँ। काम पनि अगाडि बढायौँ,” थापा भन्छन्, “तर एक्कासि फेरि विवाद शुरू भयो। अब विवादित ठाउँलाई कति चलाइराखौँ भनेर यत्तिकै छोडेका छौँ।”


सम्बन्धित सामग्री