काठमाडौँ– कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले नेपाल राष्ट्रबैंकको तीन सदस्यीय टोली बाँकेको नेपालगन्जमा छ। यसअघि, निक्षेपकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको कारण नेपालगन्ज केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकलाई राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रबैंकले खटाएको टोलीले कर्णाली विकास बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो जिम्मामा लिएको छ। राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून माहाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहा सदस्य रहेको व्यवस्थापन समूहलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ।
उच्च निष्कृय (खराब) कर्जा र ऋणात्मक पुँजीकोषका कारण कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो। व्यवस्थापक र सञ्चालक रहेका केही व्यक्तिले सर्वसाधरणको बचत रकम गैरकानूनी रूपमा लगानी गर्दा समस्या आएको राष्ट्रबैंकका अधिकारी बताउँछन्।
राष्ट्रबैंकले गत साउन ६ देखि ११ गतेसम्म गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा कर्णाली विकास बैंकको निष्कृय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको पाइएको थियो। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नियामकीय प्रावधानअनुसार नभएको तथा तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको पनि राष्ट्रबैंकको टोलीले पत्ता लगाएको थियो। तर कर्णालीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) सम्मको वित्तीय विवरणमा भने खराब कर्जा ७.२७ प्रतिशत मात्र रहेको र पुँजीकोष अनुपात १०.०५ प्रतिशत रहेको उल्लेख थियो।
बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक हो खराब कर्जा अनुपात। नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतमाथि हुन नहुने नियम बनाएको छ। तीन महिनादेखि एक वर्षभन्दा बढी समय ऋण तिर्ने भाका नाघेको कर्जालाई निष्कृय अर्थात् खराब कर्जा मानिन्छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी) ११ प्रतिशत र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको १० प्रतिशत हुनु पर्ने प्रावधान छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीको जोखिमको आधारमा पूँजीकोष राख्नु पर्छ। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूले १०० रुपैयाँ कर्जा दिँदा ११ रुपैयाँ लगानीकर्ताको पुँजी हाल्नु पर्छ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात घट्नु भनेको बैंकहरूले जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता कम हुनु हो। अर्थात्, कुनै बैंकले जति बढी जोखिममा लगानी गर्छ, त्यति नै बढी पुँजी चाहिन्छ।
राष्ट्रबैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई सुधारका लागि समय दिएको थियो। तर कुनै प्रगति नदेखेपछि शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीअन्र्तगत गत मंसिर ११ गते निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो। त्यसको एक महिनापछि उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै राष्ट्रबैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो।
तत्काल निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने नदेखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता एवं बैंकिङ सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेल बताउँछन्। बैंकमा आर्थिक हिनामिना भएको आशंका पनि राष्ट्रबैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, निक्षपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको लगायत कारण समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु परेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ। उक्त बैंकमा सर्वसाधरणको ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ भने ३ अर्ब ८१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ।
एक दशकपछि बल्झिएको समस्या
राष्ट्रबैंकको सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक रूपमा कार्यतालिका बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्छ। यस्ता संस्थाको जोखम व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखा परीक्षण, कर्जा तथा निक्षेप व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन मूल्यांकन गरिने राष्ट्रबैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीमै उल्लेख छ।
योसँगै गैर–स्थलगत, सूक्ष्म र विशेष निरीक्षण तथा अनुगमन पनि हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था यसअघि पनि समस्याग्रस्त भएका थिए।
२०६७ देखि २०७१ सालसम्म गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यही अवधिमा यीबाहेक अरू १० वटा वित्त कम्पनी पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए।
राष्ट्रबैंकले नियन्त्रणमा लिई सुधारका कदम चालेपछि गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र काठमाण्डू फाइनान्स गाभिएर गोर्खाज फाइनान्स भए। कर्पोरेट र नारायणीले भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएपछि पुनः कारोबार शुरू गरेका थिए। त्यसको झन्डै एक दशकपछि समस्याग्रस्त हुने कर्णाली विकास बैंक पहिलो वित्तीय संस्था हो।
संस्थाले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय सूचक र वास्तविकता भिन्न हुने गरेको कर्णाली विकास बैंकको घटनाले देखाएको छ। यसको असर शेयर बजारमा पनि देखिएको छ। आइतबार पनि विकास बैंक र वित्त (फाइनान्स) कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ।
कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त भएपछि गत बिहीबार विकास बैंक र वित्त कम्पनी समूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको थियो। कर्णाली विकास बैंकको कुल ५० लाख २८ हजार कित्ता (सर्वसाधरण र संस्थापकको गरी) शेयर भने अनिश्चितकालका लागि रोक्का भइसकेको छ।
समस्याग्रस्तको जोखिममा अरू वित्तीय संस्था पनि
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले नै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्ने नियम छ। केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको खराब कर्जा उच्च देखिएको छ। गत असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार नारायणी डेभलपमेन्टको खराब कर्जा ३४.८१ प्रतिशत छ। यस्तै पुँजीकोष अनुपात पनि ४.५८ प्रतिशत छ।
सोही अवधिमा सप्तकोशी विकास बैंकको खराब कर्जा १४.७७ प्रतिशत छ भने पुँजीकोष अनुपात १०.३७ प्रतिशत रहेको उक्त बैंकले जारी गरेको वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ। गत असोजसम्म सिन्धु विकास बैंकको पनि खराब कर्जा ११.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीकोष ६.९७ प्रतिशत छ।
यीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म)को अवधिमा नारायणी र सिन्धु विकास बैंक शीघ्र सुधारात्मक काराबाहीमा परेका थिए। नारायणीले २०८१ असार ११ गते पठाएको वित्तीय विवरणपछि संस्थाको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात नियामकीय प्रावधानभन्दा कम भएपछि कारबाहीमा परेको थियो।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको खराब कर्जा बढेर २० प्रतिशतमाथि पुगेको र बैंकको पुँजीकोष पनि घटेर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आएपछि राष्ट्रबैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको हो। २०८० माघ २१ गतेदेखि नै नारायणी यस्तो कारबाहीमा परेको थियो।
चितवनको रत्ननगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक यसअघि सात वर्षसम्म समस्याग्रस्त सूचीमा थियो। बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष दिव्यकुमार श्रेष्ठले नक्कली ऋणी र कमसल धितो राखेर कर्जाको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि २०७० चैतमा राष्ट्रबैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
त्यसपछि २०७७ साउनमा मात्र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटेको थियो। तर त्यसपछि पनि पटकपटक राष्ट्रबैंकको काराबाहीमा पर्दै आएको छ। यस बैंकमा सर्वसाधरणको झन्डै ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप छ।
गत आर्थिक वर्ष न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेपछि सिन्धु विकास बैंक पनि कारबाहीमा परेको थियो। अहिले पनि बैंकको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतमभन्दा तलै छ।
विकास बैंकबाहेक केही वित्त कम्पनीहरू त झन् खराब अवस्थामा छन्। गत असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार राष्ट्रबैंककै मातहतमा रहेको जानकी फाइनान्सको खराब कर्जा झन्डै ३५ प्रतिशत छ। पुँजीकोष अनुपात पनि ३.८४ प्रतिशत मात्र छ।
यस्तै, समृद्धि फाइनान्सको खराब कर्जा २३.४७, पोखरा फाइनान्सको १४.४४ प्रतिशत, गुहेश्वरीको १३.५६ र गोर्खाज फाइनान्सको १३.४५ प्रतिशत छ। यद्यपि, निष्कृय कर्जाकै आधारमा संस्था समस्यामा गएको भन्न नमिल्ने राष्ट्रबैंक बैकिङ सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख रामु पौडेल बताउँछन्।
“खराब कर्जा बढ्दै समस्यामा गइहाल्यो भन्न मिल्दैन, क्यापिटल एडुकेसी (पुँजी पर्याप्त अनुपात) र रिटेन अर्निङ कुन अवस्थामा छ हेर्नु पर्छ। त्यो राम्रो हुँदै गएको छ भने ठीक हो,” पौडेल भन्छन्, “हामीले एक्सन लिने भनेको खराब कर्जाको आधारमा भन्दा पनि क्यापिटल एडुकेसीको आधारमा हो।”
निष्कृय कर्जा उच्च भएका संस्थाले थप कर्जा जारी नगरेर पुरानै ‘लोन रिकभरी’मा ध्यान दिए पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा असर नपुगेको हुन सक्ने उनी बताउँछन्। यद्यपि, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका संस्थाहरूको हकमा भने सुधार नदेखिए त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढाइने उनी बताउँछन्।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धि विनियमावली, २०७४ अनुसार, वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको पुँजीकोष अनुपात ८.२५ मा झरेमा राष्ट्रबैंकले ती संस्थाको व्यवस्थापनलाई सुधारको निर्देशन दिन्छ। नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरणमा रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, सञ्चालकहरूको भत्ता तथा सुविधा र प्रमुख कार्यकारीलगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने व्यवस्था छ।
यदि, वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको पुँजीकोष अनुपात ५.५ प्रतिशतमा झर्यो भने राष्ट्रबैंकले निक्षेप परिचालन र कर्जामा सीमा लगाउँछ। ती संस्थाको नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा पनि रोक लगाउँछ।
वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको पुँजीकोष अनुपात २.७५ प्रतिशतमा झर्यो भने राष्ट्रबैंकले नयाँ निक्षेप खाता खोल्न र नयाँ कर्जा लगानीमा रोक लगाउँछ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिबिना कर्मचारी भर्ना र बढुवा पनि रोकिन्छ। पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारबाही शुरू भएको ६ महिनामा पनि न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रबैंकले कारबाही गर्छ।
पुँजीकोष अनुपात २.७५ प्रतिशत भन्दा पनि कम भएमा सम्बन्धित र्बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनासम्म न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभए मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रिया शुरू गर्ने वा संस्था खारेजीमा जाने व्यवस्था छ।