दोधारा–चाँदनी (महाकाली)– कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४३ हेक्टरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो।
शुरूमा सुक्खा बन्दरगाह दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–८ कन्जभोजमा बनाउने तयारी थियो। तर उक्त क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गरेपछि निर्माणस्थल दोधारा–चाँदनी–१ स्थित सामुदायिक वनको जग्गामा सारिएको हो। असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गाको भोगाधिकार र रूख कटानीका लागि स्वीकृति दिएको थियो।
तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सुक्खा बन्दरगाह बन्ने जमिनको सट्टाभर्नाका लागि अर्को ठाउँमा जमिन दिन पत्राचार गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सहजीकरण समितिले सट्टाभर्नाका लागि जमिन खोजिरहे पनि भेटाएको थिएन। विभागले सट्टाभर्नाका लागि अर्को ठाउँमा जग्गा प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा त्यही जग्गा बराबरकै रकम लिने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया सहज भएको हो।
बन्दरगाह निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल रकमका विषयमा विभागले पत्र पठाइसकेको बताउँछन्। “जग्गा उपभोगका लागि पहिले विभागलाई रकम बुझाउनु पर्नेछ। त्यसपछि रूख कटानको काम शुरू हुन्छ,” उनी भन्छन्, “केही दिनभित्रै हामी विभागको खातामा रकम जम्मा गर्छौं र काम शुरू हुन्छ।”
गजुरेलका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रको उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यअनुसार १४ करोड ८२ लाख ६० हजार रुपैयाँ विभागलाई उपलब्ध गराउन लागिएको छ। इन्टरमोडल समितिले जग्गा प्राप्ति भइसकेको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको छ। भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको हो।
भारतीय पक्षले रूख कटानको काम सकिए लगत्तै आफ्नो तर्फबाट टेन्डर आह्वान हुने जानकारी दिएको गजुरेल बताउँछन्। सामुदायिक वनका १७ सय रूख कटान हुनेछ। “रूख कटान सकेर हस्तान्तरण गरेपछि टेन्डर आह्वान गर्ने भनेर भारतीय पक्षले पत्राचार गरिसकेको छ,” गजुरेल भन्छन्, “रूख कटान र टेन्डर आह्वान एकसाथ अघि बढ्छ।”
बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यसको निर्माण लागत ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ छ। बन्दरगाहदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्मका सबै संरचना भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा बनाउने समझदारी दुई देशबीच भएको छ। भारतले तीन वर्षभित्र बन्दरगाह निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको छ।
बन्दरगाहमा दुई वटा ठूला गोदाम निर्माण गरिने छ। ३५० वटा ठूला गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने संरचना बन्नेछ। भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, सुरक्षा निकाय र विकास समितिको कार्यालयसमेत निर्माण हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की बताउँछन्।
“सम्पूर्ण संरचना एकै ठाउँमा निर्माण भएर एकीकृत रूपमा बन्दरगाह सञ्चालन हुनेछ,” सचिव कार्की भन्छन्, “एकै ठाउँबाट भन्सार र व्यापार सहजीकरण गर्ने निकायहरूबाट सेवा प्रदान गरिनेछ।”
महाकालीमा चार लेन पक्की पुल र पहुँचमार्ग
सुक्खा बन्दरगाहकै लागि नेपालतर्फ महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र पहुँचमार्ग निर्माण गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौ १५ मा पुलको शिलान्यास गरेका थिए। पुलसँगै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा–चाँदनी–१ मलेरिया नालासम्म ६ लेनको आठ किलोमिटर लामो सडक निर्माण भइसकेको छ।
महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोर पाण्डे पुल र सडकसँगै पोखरीलगायतका संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको बताउँछन्। पुलको दुवैतर्फ निर्माण हुने २६ सय मिटर लम्बाइका दुई वटा पोखरीका लागि बाँध निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
अहिले महाकाली पारिको दोधारा–चाँदनी जान र महेन्द्रनगर आउन त्यही सडकको प्रयोग भइरहेको छ। पुल निर्माण हुनुअघि भारतीय बाटो प्रयोग गरेर आवतजावत गर्नु पर्ने बाध्यता थियो।
सम्झौता हुँदा पुल र पहुँचमार्गसहितका संरचना निर्माणको लागत तीन अर्ब २७ करोड रुपैयाँ थियो। पछिल्लो पटक डिजाइन केही परिवर्तन हुँदा थप एक अर्ब लागत बढेको छ।
दोधारा–चाँदनीमा निर्माण हुने बन्दरगाहका लागि भारततर्फ पहुँचमार्गको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतले सीमावर्ती बजार चकरपुरमा राष्ट्रिय राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मै पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको चम्पावत जिल्लामा पर्ने उक्त क्षेत्रमा बन्ने चार किलोमिटर पहुँचमार्ग चार लेनको हुनेछ।
व्यापार विस्तारको ढोका खुल्ने अपेक्षा
दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यापारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा भारतसँग जोडिने छ। सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायीले भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म सहज पहुँच हुने हुँदा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान मिल्ने अपेक्षा गरेका छन्।
रूद्रपुर भारतकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हो। नेपालको गड्डाचौकी नाकादेखि ९० किलोमिटर टाढा रहेको उक्त औद्योगिक क्षेत्र पुग्न दुई घण्टा लाग्छ। यति छोटो दूरीमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रसँग सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म व्यापारिक कारोबार गर्न पाएको छैन।
व्यापार सहजताका लागि दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन यहाँका व्यापारीले २०५२ सालदेखि माग गर्दै आएका थिए। २०६४ सालमा सरकारले बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाएसँगै पटकपटक अध्ययन टोली बनाएको थियो।
आफूहरूले करिब ३० वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषय बल्ल पूरा हुने क्रममा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवम् कञ्चनपुरका व्यवसायी जंगबहादुर मल्ल बताउँछन्। “सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रको व्यापार विस्तारको ढोका खुल्छ,” मल्ल भन्छन्।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र लुम्बिनीको बर्दिया जोड्ने कर्णाली पुलदेखि बाँकेको रुपैडिया नाका १०० किलोमिटर दूरीमा छ। सुदूरपश्चिमका लागि अहिले यो नै सबैभन्दा नजिकको नाका हो। अहिले रुपैडियासँगै भैरहवा र वीरगन्ज नाका प्रयोग गरेर भारतको रूद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आयात–निर्यात हुन्छ।
कर्णालीदेखि रुद्रपुर ४५० किलोमिटर टाढा छ। भैरहवा र वीरगन्ज नाका प्रयोग गर्दा त रुद्रपुर पुग्न अझ लामो दूरी तय गर्नु पर्छ। दोधारा–चाँदनीमा बन्दरगाह बनेपछि सुदूरपश्चिमबाट हुने व्यापारको लागत र समय दुवै घट्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा बताउँछन्। “दोधारा–चाँदनी हुँदै सहजै आयात–निर्यात गर्न पाए सुदूरपश्चिमको व्यापार फस्टाउन मद्दत गर्छ,” ओझा भन्छन्, “संघीय र प्रदेश सरकारले त्यसका लागि अन्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु पर्छ।”
दोधारा–चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माण भएर नाका सञ्चालनमा आउँदा भारतको दिल्लीबाट हुने आयात र त्यता हुने निर्यात पनि छोटो दूरीमा पर्छ। भारतका सबै बन्दरगाहसँग रेलमार्फत जोडिएको दिल्ली दोधारा–चाँदनीबाट ३२७ किलोमिटरको दूरीमा छ।
नाका सञ्चालनसँगै सुदूरपश्चिमको जडीबुटी, खनिज, फलफूल, खाद्यान्नलगायत सामग्री निर्यातको सम्भावना खुल्ने स्थानीय व्यवसायी प्रेमसिंह भाट बताउँछन्। त्यसका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
“हामीले आयात सहज हुन्छ भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिने होइन। जति सक्यो निर्यातमा पनि जोड दिन सक्यो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिने हिसाबले उत्पादनमा जोड दिने प्याकेजिङ र गुणस्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।”
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल सुदूरपश्चिमको मात्र नभई नेपालकै व्यापार घाटा कम गर्न यो नाकाले भूमिका खेल्ने बताउँछन्। “यहाँ उद्योग कलकारखाना स्थापना भएर त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ,” उनी भन्छन्, “दिल्ली, रूद्रपुरलगायत क्षेत्रबाट नेपालले गरिरहेको आयात यही नाकाबाट गर्दा छोटो र लागत कम हुन्छ।”
यो नाका सञ्चालनमा आएपछि पर्यटन व्यवसाय पनि फस्टाउन मद्दत मिल्ने पर्यटन व्यवसायी परमानन्द भण्डारी बताउँछन्। “भारत तथा तेस्रो देशका पर्यटकलाई भित्र्याएर अर्थतन्त्र सुधार्न सकिन्छ। त्यसका लागि महेन्द्रनगरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,”उनले भने,“मानिसहरूको आवागमनले यहाँका होटल व्यवसायी र अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि मद्दत पुग्छ।”
सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले प्रस्तावित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई पनि अघि बढाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै, गड्डाचौकी जोड्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझा बताउँछन्।
“बन्दरगाह सञ्चालन भइसकेपछि अहिलेको राजमार्गले धान्दैन। त्यसका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कम्तिमा चार लेनको बन्नु आवश्यक हुन्छ,” ओझा भन्छन्, “दैजी र कैलालीको डुडेझारीमा बनाउने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि सरकारले अघि बढाउनुपर्छ।”