काठमाडौँ– सिरहाको सुखीपुर निवासी सहाबुन खातुनले मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दिएको दुई वर्ष नाघिसक्यो। १५ वर्षअगाडि २२ कठ्ठा जग्गा साहुकार बेचन यादवको नाममा पास गरिदिएर उनले २ लाख १० हजार रूपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। उनले पछि पैसा तिर्न खोज्दा यादवले जग्गा फिर्ता दिन मानेनन्।

उनै यादवविरूद्ध सहाबुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा उजुरी दिएकी हुन्। अहिले उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेको छ। तर दुई वर्षदेखि कुनै कारबाही अघि बढेको छैन।

उनी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएकी थिइन्। काठमाडौँमा महिनौँ आन्दोलन गरे पनि न्याय नपाउँदा आफू थप पीडित बनेको उनको दुःखेसो छ।

“त्यत्रो हिँडेर गयौँ, सरकारसँग केके सहमति पनि भयो। समाधानका लागि आयोग बन्यो तर हामी हिजो जस्तो पीडामा थियौँ, आज पनि त्यस्तैमा छौँ,” सहाबुन भन्छिन्, “घरमा दुइटा साना बच्चालाई छोडेर हप्ता–दश दिनमा प्रहरी कार्यालय पुगेकै हुन्छु, तर आजसम्म केही भएको छैन।”

सिरहाकै औरही नगरपालिकाका रामबाबु यादव पनि मिटरब्याजका कारण पीडित छन्। उनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ। उनको उजुरीमाथि सुनवाइ हुन सकेको छैन। 

उनले साहुकार चन्द्रमोहन यादव र रासलाल यादवसँग संयुक्त रूपमा ५ लाख ऋण लिएका थिए। चन्द्रमोहनको नाममा साढे १९ कठ्ठा जग्गा पास गरिदिएका थिए भने रासलालको नाममा १२ लाख ३ हजार रूपैयाँको कपाली बनाइदिएका थिए।

“म १५–२० पटकभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय पुगिसकेको छु। छलफलका लागि साहुलाई बोलाउँदा आइदिँदैनन्,” रामबाबु भन्छन्, “जग्गा फिर्ता त हुनु पर्ने हो तर सुनवाइ नै नहुँदा यतिकै आश गरेर बस्नु परिरहेको छ।”

सप्तरीको बरमझियाकी शान्ति चौधरीलाई पनि केही दिन बिराएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय नपुगी चित्त बुझ्दैन। उनलाई आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउने आशा मरेको छैन। “पहिला त केही दिनमै जग्गा फिर्ता आइहाल्ला भन्ने लागेको थियो। यति दौडधुप गर्दा पनि खासै काम भइरहे जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छिन्।

शान्ति र उनको परिवारको ३० कट्ठा जग्गा साहुकार देवेन्द्र मिश्रको नाममा छ। शान्तिका श्रीमान् उमाकान्तले १० कट्ठा जग्गा पास गरिदिएर देवेन्द्रसँग १ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। तर साहुले अहिले १ करोड १३ लाख ९ हजार ४६० रुपैयाँ बाँकी भएको बताइरहेका छन्।

यो पनि: सप्तरीमा साहुकार देवेन्द्र मिश्रको रजगज: मिटरब्याज असुल्ने, जग्गा पनि हत्याउने

२०८० फागुन ९ गते झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मबाट २३ दिन हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगेका थिए। लगातार १९ दिन आन्दोलन गरेपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा मिटरब्याज समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो।

सहमतिअनुसार सरकारले २०८० चैत १५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो। तर आयोगले प्रतिवेदन नै दिन सकेको छैन। आयोग बनेयता २८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन्।

दोस्रो पटक समयावधि थपिएन आयोगको
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितका समस्या जाँचबुझका लागि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्की नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो। आयोगमा पूर्व एआईजी पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य छन्।

आयोगलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन तीन महिनाको समयावधि तोकिएको थियो। तर आयोगले काम नसकिएको भन्दै थप तीन महिनाको समय मागेको थियो। थपिएको समयावधि पनि गत असोज १५ गते सकिइसकेको छ।

अहिले आयोगले अरू तीन महिनाको समय मागेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले समय नथपिदिएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीको गुनासो छ। सरकारले नै आयोगलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइदिँदा समयमै काम नसकिएको उनी बताउँछन्।

“समस्या बुझ्न फिल्डमा जानु पर्छ भन्दा बजेट उपलब्ध भएन। त्यत्रो ज्यान फालेर काम गरिरहेका थियौँ तर चाहिने स्रोतहरू नै गृह मन्त्रालयबाट नपाएपछि ढिला भयो, काम पनि पूर्ण हुन सकेन,” अध्यक्ष कार्की भन्छन्, “अब यो आयोग त्यसै जाला जस्तो छ।”

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुनुमा आयोग नभई सरकार नै दोषी रहेको आयोगका एक सदस्य बताउँछन्। आयोगलाई चाहिने जति साधनस्रोत र समन्वयमा सरकार गम्भीर नहुँदा आफूहरूले काम पूरा गर्न नसकेको उनको दाबी छ।

पीडितको समस्या समाधानतिर सरकारको ध्यानै नभएको पनि उनले आरोप लगाए। अहिले फेरि अर्को आयोग बनाउने छलफल भइरहेको आफूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। 

“हामीले हेरिसक्यौँ सरकार कसरी चलिरहेको छ, यो देशमा कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ। हामी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियौँ, तर त्यहाँबाट केही सहयोग पाएनौँ,” उनी भन्छन्, “काम गर्ने वातावरण नै बनाइदिएनन्।” 

यसअघि पनि बनेका थिए आयोग
काठमाडौँमा मिटरब्याज पीडितहरूले पहिलो पटक २०७९ साउन १८ गतेबाट धर्ना शुरू गरेका थिए। त्यसको नौ दिनपछि साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वमा सरकारले सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। साउन २८ गते नै देशभरका मिटरब्याज पीडितलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान भएको थियो।

कार्यदलले मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नेदेखि आवश्यक कानून बनाउन सिफारिस गर्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको थियो। पाँच महिना लगाएर कार्यदलले बनाएको ‘मिटरब्याज एक आर्थिक अपराध’ शीर्षकको प्रतिवेदन तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या समाधान गर्न केही कानून निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। 

त्योबेला कतिपय मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा प्रशासनबाटै फर्छ्योट भएका थिए। तर धेरै उजुरीकर्ताको समस्या समाधान भएन। कार्यदलकै सुझावअनुसार समस्या समाधानका लागि सरकारले २०७९ चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्‍यो।

आयोगलाई मिटरब्याज पीडित कहाँ–कहाँ र कसरी ठगिएका छन्, तिनीहरूको यकिन समस्या के छ हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको तत्कालीन सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन्। “ठोस र व्यावहारिक पाटोबाट रिपोर्ट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ। फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले (मिटरब्याज पीडितले) अब काठमाडौँ आइराख्न पर्दैन। आयोगले नै यसको समाधान खोज्छ,” उनले भनेकी थिइन्।

यो आयोगले ६ महिनासम्म काम गर्‍यो। त्यति बेला २२ हजार उजुरी परेका थिए। तर समस्या समाधान नभएपछि पीडितहरू पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आए। त्यसपछि २०८० चैत १५ गते तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन भएको थियो।

अहिले गृह मन्त्रालय फेरि नयाँ आयोग बनाउने तयारीमा छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार आयोगको म्याद सकिइसकेको हुँदा मन्त्रालयले नयाँ आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो। “गृहकार्य भइरहेको छ। चाँडै अब नयाँ बनिहाल्छ। पहिलाको आयोगले पनि अलिअलि काम गरेको छ, नयाँले त्यसमै थप काम गर्छ,” उनी भन्छन्। 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी भने आयोगसम्बन्धी कार्यनीतिमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएपछि मात्रै अर्को निर्णय लिन सकिने बताउँछन्। “कहिले निर्णय लिइन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्न। तर सहमति आएपछि नै निर्णय हुन्छ,” उनी भन्छन्।