ललितपुर— शंखमुलस्थित आवास क्षेत्रभित्र वर्षाैंदेखि खाली रहेको जग्गामा निर्माण सामग्री र फोहोर थुपारिएको छ। अर्कातिर भने झाडी बढेको छ। योजनाअनुसार काम भएको भए यो जग्गामा विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन भइसक्ने थियो।
ललितपुर महानगरपालिकाले झन्डै पाँच वर्षअघि नै यहाँ विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म निर्माण नै शुरू भएको छैन। शवदाह गृह बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
स्थानीयलाई समस्या हुने भन्दै शुरूदेखि नै महानगरको निर्णयको विरोध भएको थियो। यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो। उच्च अदालतले २०७९ जेठ २५ गते स्थानीयको इच्छा विपरीत र सम्पूर्ण प्रक्रिया नपुर्याई शवदाह गृह बनाउन नहुने भन्दै महानगरको निर्णय बदर गरेको थियो।
शंखमुलका लागि दातामार्फत आएको विद्युती शवदाह मेसिन अहिले बालकुमारीको घाटमा राखिएको छ। तत्काललाई महानगरले बालकुमारीमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन थालेको छ। तर शंखमुलमा बन्ने निश्चित छैन।
स्थानीयको विरोध किन?
सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी ललितपुर महानगरले एकलौटी ढंगले पूर्वाधार निर्माणको निर्णय गरेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन्। आवास क्षेत्रमा शवदाह गृह बनाउँदा विषेशगरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई समस्या हुने मणिडोल टोल सुधार समितिका सचिव नारायण तण्डुकार बताउँछन्।
तण्डुकारका अनुसार शवदाह गृह बन्ने समाचार पत्रिकामा पढेपछि मात्र योजनाबारे स्थानीयले थाहा पाएका थिए। “सरकोकारवाला कसैलाई जानकारी नदिई चलनचल्तीको भन्दा बढी मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरी आवासीय क्षेत्रभित्रै शवदाह गृह बनाउन महानगर लागिपरेको थाहा भएर विरोध भएको हो,” उनी भन्छन्।
शवदाह गृहका लागि जग्गा प्राप्तिपछि मात्रै आफूहरूले थाहा पाएको उनको भनाइ छ। त्यसपछि, निर्माण रोक्न माग गरेर स्थानीयले वडाध्यक्ष र महानगरपालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। महानगरसँग छलफल गराइदिन माग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि पत्र दिएका थिए।
मणिडोल टोल सुधार समितिका प्रतिनिधि, स्थानीय र महानगरपालिकाका प्रतिनिधिबीच छलफलसमेत भयो। चार पटकसम्म छलफल भएको र स्थानीयसँग परामर्श गरेर मात्रै काम अघि बढाउने सहमति भएको तण्डुकार बताउँछन्। तर परामर्श त के, स्थानीयलाई सूचना पनि नदिई विद्युतीय शवदाह गृह बनाउन २०७६ असोज २५ गते बोलपत्र आह्वान भएको उनको भनाइ छ।
“दशैँतिहारको समय पारेर टेन्डर आह्वान गरियो, हामी स्थानीयले ढिलो गरी मात्र थाहा पायौँ,” तण्डुकार भन्छन्। त्यसविरुद्ध मणिडोल टोल सुधार समितिका कोषाध्यक्ष केशव वज्राचार्यले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण रोक्न माग गरेर २०७८ कात्तिक २२ गते रिट दायर गरे। रिटमा त्यहाँ शवदाह गृह बनाउनु वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली २०७६ विरुद्ध हुने जिकिर गरिएको थियो।
यता, महानगर प्रवक्ता राजु महर्जन बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि नै स्थानीयले अदालतमा रिट हालेको बताउँछन्। “टेन्डर आह्वानअघि नै उहाँहरूले अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा थप केही (काम) गर्ने कुरै भएन,” उनी भन्छन्।
तर विवादकै बीच ललितपुर महानगरले बोलपत्र आह्वान गरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै स्थानीय अदालत पुगेका थिए। पाटन उच्च अदालतले २०७८ कात्तिक २३ गते बोलपत्र रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। फेरि, मंसिर १९ गते निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि काम कार्बाही नगर्न÷नगराउन अन्तिरिम आदेश दिएको थियो।
महानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगराई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसरी निर्माण गर्दा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने स्थानीय तथा सामाजिक अभियन्ता पृथविन्दु महर्जन बताउँछिन्। विद्युतीय शवदाह गृहमा बेवारिसेदेखि अन्य ठाउँका शव पनि ल्याइने कारण स्थानीयलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ।
“महानगर प्रमुखले बारम्बार दोस्रो पशुपति (आर्यघाट) बनाउने कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँको बसोबास, वातावरण सबै हिसाबले उचित छैन,” उनी भन्छिन्।
यस क्षेत्रमा घाट भने वर्षाैंदेखि सञ्चालनमा छ। विभिन्न गुठीसम्बद्ध समुदायले दाउराबाट शव जलाउँछन्। अभियन्ता महर्जनका अनुसार घाटमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र शव ल्याइन्छ।
आवास क्षेत्रभित्र शवदाह गृह बनाएर उठिबास लगाउन खोजिएको स्थानीयको तर्र्क छ। स्थानीय सपना श्रेष्ठका अनुसार शवदाह गृह बनाउँदा आवश्यक पर्ने सवारी पार्किङ र भिड व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जग्गा छैन। अध्ययनबिना नै महानगर पूर्वाधार निर्माणमा लागिपरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
“हाम्रो विरोध प्रविधिको होइन, ठाउँ चयनकोे हो। यहाँ शवदाह गृह निर्माण गर्दा ललितपुरका झन्डै ३०० र काठमाडौँका झन्डै ५०० घरलाई प्रत्यक्ष असर पर्छ।” उनी भन्छिन्।
विरोधमा उत्रिएका स्थानीय।
बोलपत्र आह्वानअघि स्थानीयसँग छलफल गरेको झूटो विवरण तयार गरेको पनि श्रेष्ठको दाबी छ। २०७६ मंसिर ६ गते वडा कार्यालयले पठाएको मुचुल्कामा जग्गादाता तीन जनासहित ललितपुर वडा नंं ११ का निकेश महर्जनलाई साक्षी राखिएको छ। “हामीले धेरै सोधखोज गर्यौँ, तर निकेश महर्जन नाम गरेको व्यक्ति कोही स्थानीय भएको थाहा छैन। यो देखाउने दाँत जस्तो हो कि!” उनी भन्छिन्।
वडाध्यक्ष आरोजकुमार खड्गी नक्कली साक्षी राखिएको स्थानीयको आरोपबारे आफूलाई जानकार नभएको बताएका छन्। यसबारे अध्ययन नगरेकाले केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। “मैले यसको कुनै फाइल नै हेरेको छैन, कुनै अध्ययन नै नगरी केही भन्न सक्दिनँ,” उनी भन्छन्।
शवदाह गृहका लागि तीन जनाको स्वामित्वको जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७६ पुस १ गते प्रकाशन गरेको मुआब्जा दाबी गर्ने सम्बन्धी सूचनाअनुसार तेजकुमारी नेपाल, गोपालप्रसाद नेपाल र कुमारप्रसाद नेपालको जग्गा लिइएको हो।
प्रक्रिया नपुर्याएको उच्च अदालतको ठहर
कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्नु पर्छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई पनि अनिवार्य गरेको छ। तर महानगरले बिनाअध्ययन निर्माण अघि बढाएको पाटन उच्च अदालतको ठहर छ।
जग्गा प्राप्ति भई आएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको पनि उच्च अदालतको ठहर छ। फैसलाको पूर्णपाठमा डीपीआर बनाई नगर कार्यपालिकाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको पनि उल्लेख छ।
ललितपुर महानगरले भने आफूहरूले सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरेको छ। महानगरले उच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफ र सर्वाेच्चमा पेश गरेको निवेदनको खण्डनमा यस्तो दाबी गरेको हो।
महानगरले २०७६ मंसिर १ गते जग्गा आवश्यक रहेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। २०७६ साउन २३ को नगर कार्यपालिकाको निर्णय र मिति २०७६ कात्तिक २० गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुुसार जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले भने २०७६ पुस १ मा पहिलो पटक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। जसमा १५ दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले मुआब्जा दाबी गर्न आ—आफ्नो हकदैया भोकचलनसम्बन्धी निस्सासहित निवेदन दिन भनिएको थियो।
सूचना प्रकाशन गर्दासम्म पनि विद्युतीय शवदाह गृहबारे कसैले प्रश्न नउठाएको महानगरले उच्च अदालतलाई जवाफ दिएको छ। महानगरको जवाफमा विकास निर्माणको काममा बाधा अड्चन पुर्याउने गरी नियोजित कार्य भएको भनिएको छ। साथै, निवेदकहरूको हकदैयामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। उच्च अदालतले भने मणिडोल टोलसुधार समिति नै हकदैया भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
के थियो महानगरको योजना?
ललितपुर महानगरले शंखमुलमा विद्युतीय शवदाह बनाउने निर्णय गरेर बेवारिसे शवहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो। पशुपति आर्र्यघाटमा चाप कम गर्न र वातावरणीय प्रदूषण घटाउन विद्युतीय शवदाह गृहको योजना ल्याइएको महानगर प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन्।
शवदाह गृह निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ८८ लाख रुपैयाँ पर्ने एक थान विद्युतीय शवदाह उपकरण उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा १०० फिट अग्लो चिम्नी पनि छ।
शवदाह गृह बनाउन आवश्यक जग्गा महानगरले संघीय सरकारबाट पाएको हो। ललितपुर महानगर–११ बागमती फाँटको करिब एक रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिएर लिइएको हो। महानगरले शवदाह गृहको नक्सा पास गरी लागत इस्टिमेट पनि स्वीकृत गराएको छ।
यी सबै प्रक्रियापछि बोलपत्र आह्वानका लागि सूचना प्रकाशित गरेको प्रवक्ता महर्जन बताउँछन्। तर उच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि रोकिएको काम पुनः अगाडि बढ्न सकेको छैन।
महानगरले अहिले शंखमुलको विकल्पमा बालकुमारी घाटमा विद्युतीय शवदाह निर्माण गरिरहेको महर्जन बताउँछन्। उपकरण आइसकेकाले बालकुमारीमा विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ जग हालेर मेसिन जडान र चिम्नी राख्ने काम सकिएको छ।
यही आर्थिक वर्षमा विद्युतीय शवदाह निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको महर्जन बताउँछन्। “सर्वाेच्चको फैसला आएपछि शंखमुलमा पनि निर्माण गर्ने हो। तर सामान व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकाले वैकल्पिक रूपमा जडान गरिँदैछ,” उनी भन्छन्।
शंखमुल क्षेत्र पर्ने ललितपुर महानगर–११ का वडाध्यक्ष आरोजकुमार खड्गी त्यहाँ शवदाह गृह बनाउने वा नबानाउने विषय अदालतको फैसला आएपछि मात्रै थाहा हुने बताउँछन्। “मेरो कार्याकालमा भएको होइन, त्यसैले मलाई यसको वास्तविकता जानकारी छैन,” उनी भन्छन्, “शवदाह गृह बन्ने वा नबन्नेबारे अदालतले फैसला गरेपछि नै थाहा हुन्छ।”