हजारीबाग (झारखण्ड, भारत)– भारतको झाराखण्ड राज्यस्थित हजारीबाग टाउनको विष्णुपुरी चोक। नोभेम्बर ११ (कात्तिक २६) बिहान ७ बजे। छैटौँ विधानसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचारप्रसारको अन्तिम दिन ‘मार दिया जाए या छोड दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलुक किया जाए?’ गीतको धुनमा ब्यान्ड बाजा घन्किरहेको थियो।

त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार मुकेश कुशवाहाको प्रचार जुलुस शुरू हुन गइरहेको थियो। यी युवा उम्मेदवारले कार्यकर्ताका लागि सञ्चालन गरेको भोजनालयमा ठूलै भिड जम्मा हुन्छन्। तर कुशवाहाले निकाल्ने घरदैलो जुलुसमा ४० जना जुटाउन पनि मुस्किल हुने देखेर नमिठो लाग्ने विष्णुपुरी चोक नजिकै सैलुन चलाउने गुड्डु ठाकुर (५४)ले सुनाए।

“यो मान्छे गतिलो उम्मेदवार हो, तर यस्ता उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामै हुँदैनन्,” ठाकुरले पसलभित्र रहेको अखबारको 'ज्याकेट एड' (पहिलो पृष्ठ ढाकिएको विज्ञापन)  देखाउँदै भने, “भोट जाने यस आधारमा हो।”

उक्त ज्याकेट एड मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनको थियो। त्यसमा लेखिएको थियो, “प्यारा बहिनीहरू, ‘मैयाँ सम्मान’बाट हरेक महिना तपाईंलाई २५ सय र तपाईंको परिवारलाई ११ सय रूपैयाँ बराबरको २०० युनिट विद्युत् सित्तैमा, ग्यास सिलिन्डर मात्र ४५० रूपैयाँमा, २ लाखको आवास नि:शुल्क, सित्तैमा रासन (खाद्यान्न), महँगा अस्पतालमा १५ लाखसम्मको निःशुल्क उपचार र बच्चाहरूको पीएचडीसम्मको निःशुल्क पढाइ विदेशमा प्रभावी रहने छ।”

विष्णुपुरी चोकदेखि करिब पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्ने शहरको करिब केन्द्रमा रहेको झण्डा चोकसम्म चुनाव प्रचारमा झन्डै आधा दर्जन उम्मेदवारका समूह थिए। बाजासहितका प्रचार टोलीका कारण सर्वसाधारणलाई हिँड्न पनि मुस्किल परिरहेको थियो। 

झारखण्डको हजारीबाग जिल्ला बिहारसँग जोडिन्छ। प्रचार जुलुस हेर्दा यहाँका सर्वसाधारणमा चुनावप्रति खासै लगाव नभएको देखिन्थ्यो। स्थानीय व्यवसायी राजकुमार रायले भने, “२४ वर्ष भयो बिहारबाट छुट्टिएर झारखण्ड बेग्लै प्रान्त बनेको, आजसम्मका कुनै सरकारले जनताको चाहना बुझेनन्, आवश्यकता सम्बोधन गरेनन्।” 

यसपटकको निर्वाचनमा त जनताका वास्तविक मुद्दा चुनावी अजेन्डा नै नबनेको भन्दै रायले निराशा पोखे। “मतदाता लोभ्याउने कार्यक्रमहरू लिएर दल र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा छन्। धेरै जनता अशिक्षित छन्, नलोभिने कुरै भएन,” उनी भन्छन्। 

भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुुसार यहाँका २८ प्रान्त र अरू केन्द्रशासित क्षेत्रसमेत ३७ वटा राजनीतिक इकाईमध्ये झारखण्ड शिक्षामा ३०औँ स्थानमा छ। आममानिसमा चुनावको उत्साह नभएकै कारण चाँडै यो झमेला टुंगियोस् भनेर भोट गर्ने दिन कुरिरहेको रायको भनाइ थियो।

पहिलो चरणमा ४३ सिटका लागि नोभेम्बर १३ मा र दोस्रो चरणमा ३८ सिटका लागि नोभेम्बर २० मा गरी दुई चरणमा ८१ सिटका लागि मतदान भयो। संघीय सरकारमा प्रतिपक्ष रहेको राष्ट्रिय कांग्रेस र मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन नेतृत्वको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सम्मिलित इन्डिया गठबन्धनले यहाँ ५६ सिट जित्दै बहुमत ल्याएको छ।

‘गेम चेन्जर’ मैयाँ सम्मान योजना
मुख्यमन्त्री सोरेनले अघि सारेको ‘मैयाँ सम्मान योजना’लाई झारखण्ड प्रान्तको ताजा चुनावमा ‘गेम चेन्जर’को रूपमा हेरिएको छ। यसले वर्तमान सरकारको पक्षमा व्यापक लहर ल्यायो। खास गरी महिला मतदातालाई सोरेनको पक्षमा पुर्‍यायो।

२०२३ सेप्टेम्बर २३ देखि शुरू भएको उक्त योजनाबाट यसअघि नै ४५ लाख महिला लाभान्वित भइसकेका थिए। यसमा २१ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई हरेक महिना १ हजार रूपैयाँ दिइन्छ। हरेक महिनाको रकम एकमुष्ठ तीन महिनामा प्रदान गरिन्छ।

यो योजनाअन्तर्गत तीन किस्ताको रकम चुनावअघि नै महिलाहरूको हातमा पुगिसकेको थियो। चुनावको मुखमा हेमन्त सोरेन सरकारले यसलाई मासिक साढे २ हजार रूपैयाँ (वार्षिक ३० हजार) बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारी बजेटबाट प्रदान गरिने उक्त योजनालाई प्रचारको मुख्य अजेन्डा बनाइयो। अखबारहरूमा ‘ज्याकेट एड’ दिएरै प्रचार गरियो।

यसबाहेक लक्षित मानिसले सरकारबाट प्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ पाउने योजना पनि मतदाता लोभ्याउने आधार बने। प्रान्तीय सरकारको यस्तो योजनालाई रोक्न केन्द्र सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को कुनै जोर चलेन। 

भाजपा आफैले पनि केन्द्र र आफ्नो नेतृत्वको सरकार भएका प्रान्तमा यस्ता योजना ल्याएको छ। झारखण्डसँगै त्यही समयमा महाराष्ट्रमा पनि विधानसभा चुनाव भएको थियो। त्यहाँ भाजपाले मतदाता लोभ्याउने अनेक योजना ल्यायो। त्यसअघि, ठीक एक वर्षअगाडि मध्य प्रदेशमा भाजपाले नगद वितरणको सरकारी योजना लागू गरेर चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।

भाजपाले झारखण्डमा भने धार्मिक एकता, बंगलादेशी घुसपैठ रोक्ने बाचा र भ्रष्टाचार विरोधी आक्रामक नारा अघि सारेको थियो। तामझामपूर्ण चुनावी सभामा जारी गरिएका धार्मिक कट्टरतासहितका वक्तव्यहरू सोसल मिडियामा भाइरल भए, तर मतदाता आकर्षित भएनन्। बरु, स्थानीयले आफ्ना मूल समस्या ठम्याएका अजेन्डा ओझेलमा परे।

झारखण्डको मूल समस्या कमजोर शिक्षा, व्यापक बेरोजगारी तथा शहरहरूमा अस्तव्यस्त यातायात हो। अव्यवस्थित बजार र फोहोरको कुरा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पर्चामै सीमित भए। महिला असुरक्षा र खानीजन्य उत्पादनमा माफियाकरणको कुराले पनि पर्याप्त ठाउँ पाएन।

बर्सेनि हुनुपर्ने झारखण्ड पब्लिक सर्भिस कमिसन (जेपीएसई)मार्फत सरकारी सेवाको भर्ना विगत २४ वर्षमा सात पटक मात्र हुँदा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ। त्यस सेवाभित्र छिमेकी प्रान्त बिहारकै जस्तो ३० प्रतिशत महिला आरक्षणको विषय छैन। उपलब्ध खानीजन्य संसाधनको उपयोग गरी उम्दा प्रान्त बनाउने भनिएको आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागतापछि सन् २००० मा बिहारबाट अलग भएर झारखण्ड बनेको थियो।

महाराष्ट्रमा ‘लाडकी बहीण’
माराठी भाषाको ‘लाडकी बहीण’ अर्थात् ‘प्यारी बिहीनी’ महाराष्ट्रको भाजपा सरकारले लागू गरेको योजना हो। ‘मैयाँ सम्मान योजना’ले झारखण्डमा उठ्न नदिएको भाजपालाई महाराष्ट्रमा ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ले ऐतिहासिक जित दिलाउन भूमिका खेल्यो। अहिलेसम्मकै उच्च मत प्रतिशत र बहुमतसहित भाजपाले महाराष्ट्र विधानसभामा सहयोगी पार्टीहरूसँग मिलेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको छ।

भाजपा नेतृत्वको महायुती गठबन्धनको जितपछि बीबीसी हिन्दीले लेख्यो, “महाराष्ट्र विधानसभा चुनावमा गेम चेन्जरको रूपमा वर्णन गरिएको योजना हो– लाडकी बहीण योजना।” यसअघि, भाजपाको सत्ता साझेदारीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शिव सेना अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले गत जुलाई १ देखि यो योजना शुरू गरेका थिए। 

जसअन्तर्गत महिलालाई मासिक १५ सय रूपैयाँ दिने व्यवस्था छ। वार्षिक आय साढे २ लाखभन्दा कम हुने परिवारका २१ देखि ६० वर्ष उमेरका महिलाहरूले योजनाबाट लाभ लिन सक्छन्।

महाराष्ट्रको २८८ सीटहरूमा नोभेम्बर २० मा मतदान भएर नोभेम्बर २३ मा नतिजा आउने तय थियो। भाजपाले मतदानको १० दिनअघि मात्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनावका लागि आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको थियो। 

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह पनि सहभागी घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपमुख्यमन्त्री तथा भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीसले जितपछिका भावी योजना सार्वजनिक गरेका थिए। “हामीले २५ लाख रोजगारी, महाराष्ट्रको पूर्ण विकास, किसानका लागि भावान्तर योजना, ऋण माफी, सीप केन्द्र र महिलालाई २१ सय रूपैयाँ दिने संकल्प गरेका छौँ,” उनले भनेका थिए।

सत्तारुढ ‘महायुती’को यस योजनालाई जवाफ दिँदै विपक्षी गठबन्धन ‘महाविकास अघाडी’ (एमबीए)ले महिलाका लागि ‘महालक्ष्मी योजना’ घोषणा गरेको थियो। यसमा महिलालाई मासिक ३ हजार रूपैयाँ दिने बाचा थियो। तर महाराष्ट्रका महिला लाभार्थीहरूले महायुतीको ‘लाडकी बहीण’ योजनालाई पत्याए।

शिन्दे सरकारले आचारसंहिता लागू हुनुअघि अग्रिम भुक्तानीको रूपमा लाडली बहीण योजनाको १५ सय दरको पाचौँ किस्ता जारी गरेको थियो। यो योजनाका लाभार्थीहरू छैटौँ किस्ताको पर्खाइमा रहेका बेला विधानसभाका लागि मतदान भएको थियो। 

महाराष्ट्र विधानसभामा महायुतीले ठूलो जित हात पारेको छ। भाजपाले १३२ सीट जितेर लगातार तेस्रो पटक राज्यमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनको छ। मुख्यमन्त्री शिन्देको नेतृत्वमा रहेको शिव सेनाले ५७ सिट जितेको छ। तेस्रो ठूलो घटक अजित पवारको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)ले ४१ सिट जितेको छ। महायुती र अन्य सहयोगी दलहरूले राज्यको २८८ सिटमध्ये २३४ वटा जितेका छन्। 

विपक्षी गठबन्धन महाविकास आघाडीमा संलग्न दल भने केवल ४८ सिटमा सीमित भए। यसमा उद्धव ठाकरे नेतृत्वको शिवसेनाले २०, कांग्रेसले १६ र शरद पवार नेतृत्वको एनसीपीले १० सिट पाएका छन्। एक सिट ल्याउने साना दल र निर्दलीय पनि छन्। 

मध्य प्रदेशको ‘लाडली बहना’ तरंग
सन् २०१८ को विधानसभा निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा २३० मध्ये १२७ सिट जितेर शिवराज सिंह चौहान नेतृत्वमा भाजपा सरकार बनेको थियो। विपक्षी राष्ट्रिय कांग्रेसको ९६ सिट थियो। चौहान सरकार शिक्षा, पूर्वाधार विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुकेको भन्दै विश्लेषकहरूले आसन्न चुनावमा भाजपा कमजोर हुने लख काटेका थिए।

तर सरकारको ‘मुख्यमन्त्री लाडली बहना’ कार्यक्रमले यी आकलनलाई गलत बनाइदियो। मध्य प्रदेश सरकारको महिला एवं बाल विकास विभागअन्तर्गत शुरू भएको यस कार्यक्रमको आधिकारिक वेबसाइटमा भनिएको छ, “यस योजनाको कार्यान्वयनले महिला र उनीहरूमा आश्रित बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थितिमा सुधार मात्र नभई महिलाहरू आफ्नो रुचिअनुसार खर्च गर्न आर्थिक रूपमा पनि पहिलेभन्दा बढी स्वतन्त्र हुने छन्।”

मध्य प्रदेश राज्य साक्षरतामा झारखण्डभन्दा पनि पछाडि ३१औँ स्थानमा छ। त्यहाँ लाडली बहना कार्यक्रमबाट प्रत्येक महिना महिलाले १२ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन्। २०२३ जनवरी २८ मा कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसको करिब १० महिनापछि १६औँ विधानसभा निर्वाचन हुँदै थियो।

भाजपाले मध्य प्रदेशमा अघिल्लो पटक करिब ५५ प्रतिशत सिट जितेको थियो। सन् २०२४ को निर्वाचनमा उसले ७१ प्रतिशत अर्थात् १६३ सिट जित्यो। साविकभन्दा ३० सिट गुमाएको राष्ट्रिय कांग्रेस ६६ सिटमा खुम्चियो। विश्लेषकहरूलाई उदृत गर्दै त्यहाँका संचारमाध्यमले यस नतिजाको कारण लाडली बहना योजना भएको उल्लेख गरे।

“सरकारका धेरै कल्याणकारी योजनाहरूले मध्य प्रदेशमा भाजपाको बम्पर विजयमा योगदान पुर्‍याएको मानिन्छ,” अमर उजालाले लेखेको छ, “यसमा शिवराज सरकारको लाडली बहना योजनालाई ठूलो कारण मानिएको छ।” भारतका चुनाव विश्लेषक योगेन्द्रसिंह यादव यस योजनालाई ‘चुनाव जित्न भाजपाले प्रयोग गरेको अन्तिम अस्त्र’ बताउँछन्।

असल नियतले शुरू, अब चुनावी हतकन्डा
सत्तारुढ दलका लागि चुनावमा जितको अस्त्र भइरहेको यस्ता योजनालाई अलोकप्रिय हुने भयले प्रतिपक्षीले पनि विरोध गर्न सकेका छैनन्। महाराष्ट्रमा २१ सय रूपैयाँ दिने सत्तारुढ दलको ‘लाडकी बहीण योजना’मा सवाल नगरी त्यसको जवाफमा प्रतिस्पर्धीले ३ हजार रूपैयाँ दिने ‘महालक्ष्मी योजना’ घोषणा गरे। मध्य प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री कमल नाथले ‘लाडली बहना योजना’को रकम बढाएर ३ देखि ५ हजार बनाउन माग गरे।

अब यस्ता कार्यक्रमहरू लागू भएका भारतीय प्रान्तमा त्यसमै बहस गर्ने वातावरण छैन। पूरै राजनीतिक रंगमा रंगिएका यी योजनाको शुरूआत भने असल उद्देश्यसाथ भएको भेटिन्छ।

यसको पृष्ठभूमि बुझ्न सन् २००० को दशकमा फर्किनु पर्छ। सन् २००१ मा भारतमा भएको जनगणनाको नतिजाले केही प्रान्तहरूमा पुरुष र महिलाको असन्तुलित लैंगिक अनुपात देखियो। हरियाणामा प्रति एक हजार पुरुषको तुलनामा महिला ८१९ जना थिए। 

छोरीको विवाहमा हुने दाइजोको दबाब र समाजमा कथित प्रतिष्ठासँग जोडिएको जोखिमले भ्रुण हत्याको परिणामले महिलाको संख्या कम भएको मानिएको थियो। यहाँ महिलाविरुद्ध हुने आपराधिक घटनाहरू धेरै थिए।

सन् २००६ मा १९८ जनाको हत्या र दाइजो उत्पीडनमा २६६ घटना भए। ३५१ वटा अपहरण र ३६४ वटा गम्भीर दुर्व्यवहारका घटना भए। ७१ महिला आत्महत्याको प्रयासमा बाँचे।

यसैक्रममा, २००६ जनवरी १ देखि छोरी मात्र रहेका परिवारहरूका लागि ‘लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना’ शुरू गरियो। शुरूमा प्रतिपरिवार प्रतिमहिना ३०० रुपैयाँ 'पेन्सन' दिइन्थ्यो। सन् २००७ देखि यो रकम बढाएर ५०० र सन् २०१४ देखि १ हजार पुर्‍याइयो। त्यस्तै, २०२१ देखि प्रतिमहिना २५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको यो योजनाका लाभार्थी हरियाणामा २८ हजारभन्दा बढी छन्।

सन् २०२४ सम्म पुग्दा सरकारी कार्यक्रम र सामाजिक चेतनामा परिवर्तनको प्रभावस्वरूप हरियाणामा पुरुष र महिलाको लैंगिक अनुपात सन्तुलनतर्फ गएको देखिन्छ। त्यहाँ प्रतिहजार परुषको तुलनामा ९०९ महिला छन्। 

तर जनसांखिक अनुपात सन्तुलनमा ल्याउने यो ‘लाडली’ योजनालाई चुनावको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न शुरू गरियो। इण्डिया टुडे ग्रुपको आजतक डट इन समाचार पोर्टलले २०२४ सेप्टेम्बर २० मा लेखेको एउटा समाचारको शीर्षक छ– लाडली मतदाता, भोटको लागि महिलाहरूको ‘पर्स’ भारी गर्ने होडबाजी।

भारतको स्वतन्त्रतापछि दशकौँसम्म न त चुनावी राजनीतिमा महिलाको सहभागिता धेरै थियो, न खासै महत्त्व दिइयो। “यसको कारण अधिकांश महिला मतदानबाट टाढा रहनु हुन सक्छ। तर अहिले महिलाहरू सत्ता निर्माण र परिवर्तन गर्ने हैसियतमा छन्,” आजतकले लेखेको छ, “यही कारणले महिलालाई विश्वासमा लिने खालका चुनावी वाचाहरू भइरहेका छन् वा उनीहरूलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू ल्याउन थालिएको छ।”

यस्ता योजनाहरूको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। भारतीय समाजशास्त्री तथा विश्लेषक योगेन्द्र यादव यसरी योजनाका नाममा कम आयस्तर भएकालाई नगद बाड्नु केही हदसम्म ठीकै भएको बताउँछन्। तर आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पहिलो आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

एउटा पडकास्ट अन्तर्वार्तामा यादवले भनेका छन्, “सरकारबाट त्यस्ता आधारभूत कुरा पाउन नसकेका वर्गको हातमा यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा केही रकम पुग्नु पनि ठिकै हो। केही नहुनुभन्दा थोरै प्राप्ती हुनु नै जाति।”

हरियाणामा सन् २०१९ को विधानसभा निर्वाचनमा सहयोगी दलहरूसँग गठबन्धन गरेको भाजपा एक्लैले ९० मध्ये ४० सिट जितेको थियो। जननायक जनता पार्टी र सात स्वतन्त्र विधायकहरूको समर्थनमा सरकार पनि बनायो। तर साझेदारहरूबीच मतभेद हुँदा सरकार स्थिर भएन।

त्यसअघि हरियाणामा कांग्रेसले १० वर्ष शासन गरेको थियो। यस पटक कांग्रेस सत्तामा फर्कन आतुर थियो भने भाजपा बहुमतसहित एकलौटी सरकार बनाउन चाहन्थ्यो। दुवै दलको घोषणापत्रमा महिलाका विषयमा धेरै प्रतिबद्धता आयो। कांग्रेसले सत्तामा आए १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई मासिक २ हजार रूपैयाँ दिने वाचा गरेको थियो। 

भाजपाले आफ्नो संकल्प पत्रमा ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ राख्दै प्रत्येक महिना २१ सय रूपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो। ९० सिटका लागि गत अक्टुबर ५ मा हरियाणा विधानसभाको चुनाव भयो। यसपटक ४८ सिटसहित भाजपा एक्लैले बहुमत ल्यायो। 

पहिलेदेखि चलिरहेको साविकको योजनालाई भाजपा सरकारले केही परिवर्तन गरेको छ। अब वार्षिक आय १ लाख ८० हजारभन्दा कम भएको परिवारका १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक महिलालाई सरकारले २१ सय रूपैयाँ दिनेछ।