काठमाडौँ– नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू भारतर्फ निर्यातमा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाटै पहल गरेको बताए पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले नेपालस्थित भारतीय दूतावास र व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत पहल गरेको जनाएको थियो।

भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले गुणस्तर प्रमाणपत्र जारी वा नवीकरण नगर्दा नेपाली निर्यात प्रभावित भएको हो। नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन निर्यातका लागि ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। यो प्रमाणपत्रको अवधि एकदेखि दुई वर्षसम्मको हुन्छ।

भारततर्फ निर्यात हुने सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण नगरिदिँदा झन्डै दुई महिनायता अर्घाखाँची सिमेन्टको निकासी ठप्प छ। रुपन्देहीस्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले भारत निर्यातका लागि पाएको बीआईएस प्रमाणपत्रको अवधि असोज ९ गते सकिएको थियो। नवीकरणका लागि तीन महिनाअघि नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरे पनि सफल नभएको उद्योगका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।

मुरारकाका अनुसार निर्यात रोकिँदा दुई महिनामा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ। “सिमेन्टको निर्यात खोल्ने प्रक्रिया हालसम्म पनि शुरू भएको छैन। सरकारी अधिकारी हामी लागेका छौँ/गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। हामीले के गर्ने? राज्यले यहाँबाट टोली पठाएर भए पनि छिटो गर्नुपर्ने हो,” उनी भन्छन्। 

गएको वर्ष सिमेन्ट निर्यात उत्साहजनक देखिए पनि भारतीय अवरोधले दिगोपन हुनेमा आशंका पैदा भएको मुरारका बताउँछन्। “२०८०/८१ मा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात थियो, यस वर्ष १० अर्ब पुर्‍याउन सकिन्थ्यो। ब्रान्ड बनिसकेको थियो, उताबाट सामानको माग भएको बेला पठाउन नसक्दा उनीहरूले पनि विकल्प खोज्न थाल्छन्,” उनी भन्छन्। 

भारत निर्यात गर्दै आएका नेपाली सिमेन्ट उद्योगमध्ये पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको गुणस्तर प्रमाणपत्रको अवधि अझै एक वर्ष बाँकी हुँदा निकासी रोकिएको छैन। मारुती, सोनापुरलगायत केही उद्योग भने पहिलो पटक गुणस्तर प्रमाणपत्र स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

नेपाली सिमेन्ट र रड उद्योगका लागि यसअघि नै गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको थियो। फुटवेयर, प्लाइउड र स्यानिटरी प्याड उद्योगहरू पहिलो पटक गुणस्तर प्रमाणपत्रको पर्खाइमा थिए। तर पाँच महिनायता कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको व्यवसायी बताउँछन्।

प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार भारत निर्यात गर्दै आएका ५२ उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन गत जेठमा नै आवश्यक कागजात, अवलोकन शुल्क सबै बुझाइसकेका छन्। प्लाइउड उद्योगले पहिलोपटक बीआईएस प्रमाणपत्र लिन लागेको हुँदा भारतीय प्रतिनिधिबाट सम्बन्धित उद्योग निरीक्षण र स्वीकृति बाँकी थियो।

तर पाँच महिनायता केही प्रक्रिया अघि नबढेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए। हाल नेपाली प्लाइउड उद्योगहरूले भने भारततर्फ निर्यात गरिरहेका छन्। “शुरूमा २०२४ मार्चसम्म प्लाइउड उद्योगका लागि प्रमाणपत्र लिन भारतले निर्देशन दिएको थियो, तर समय लाग्ने भएपछि नेपाल सरकारको विशेष पहलमा एक वर्षपछि धकेलियो,” उनी भन्छन्, “अब चार महिना मात्र बाँकी छ, जबकि यो प्रक्रिया पूरा हुन नै ७/८ महिना लाग्छ भनिएको थियो।”

नेपाल सरकारले पहल गरेर छिटो नटुंग्याए प्लाइउड पनि रोकिने निश्चित भएको घिमिरेको भनाइ छ। तर सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ। नेपाली उद्योगहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात गरेका थिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले हालसम्म निर्यातमा देखिएको अवरोध कायम नै रहेको बताए। यद्यपि, केही वस्तुको हकमा खुकुलो गरेको भन्ने सुनिए पनि औपचारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ। “निर्यातका लागि उद्योगहरूले कागजपत्रसहित निवेदन दिइसकेपछि भारतीय प्रतिनिधि निरीक्षणमा आउँछन्। दुई वटा उद्योगको हकमा उताबाट (भारतीय टोली) निरीक्षणमा आएको सुनेको छु”  अधिकारी भन्छन्।

नेपालले २०८० फागुन ३ गतेदेखि दुग्धपदार्थ आयातमा रोक लगाएको थियो। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र अन्य डेरी उद्योगहरूमा समेत ठूलो परिमाणमा धुलो दूध र दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्ता पदार्थ आयातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। जस कारण चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको दूध, हरेक प्रकारको धूलो दूध, नौनी, घ्यू, छुर्पी र सबै प्रकारका चिज आयात रोकिएको थियो।

नेपालतर्फ यी वस्तुको निर्यात खुलाउन दबाब दिनकै लागि भारतले नेपालका सामान आयातमा रोक लगाएको हुनसक्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। भारतले दुग्धजन्य पदार्थको आयात खोल्न दबाब दिएपछि कोटा प्रणाली अथवा अन्य विकल्पमा जान उद्योग मन्त्रालयलले आग्रह गरिरहेको छ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारी नेपाली कृषकहरूलाई मारमा नपर्ने गरी दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा पुनर्विचार गर्न सकिनेबारे छलफलमा कुरा उठाएको बताउँछन्। “नेपाली कृषिकहरूको हित पनि हेर्नुपर्‍यो, हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको हुनाले लामो समय प्रतिबन्ध लगाउन गाह्रो हुन्छ। अर्कोतर्फ आफ्ना कृषक र उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नितिहरू पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

यो विषयमा भारतीय पक्षबाट पनि कुरा उठिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। दुग्धजन्य सबै पदार्थ नरोकी नेपालमा उत्पादन नहुने र कम पाइने वस्तुको आयात खुलाउन भारतीयले पक्षले छलफलमा माग गरिरहेको उनी बताउँछन्। “सम्भवतः कृषि मन्त्रालयले रिभ्यु गर्दै होला। छलफलमा पनि रिभ्यु गर्नु पर्ने भए गर्न भनिएको छ,” उनी भन्छन्।

कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव सवनम सिवाकोटी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने विषय छलफलमा उठेको भए पनि कुनै निर्णय नभइसकेको बताउँछिन्। “मोजरेला, चिज जस्ता निश्चित उत्पादनहरू यहाँ नपाइने र गुणस्तर नहुने भन्दै ठूला रेस्टुरेन्ट तथा बेकरीहरूबाट आयातका लागि निवेदन आएको थियो। यसरी विशेष अनुरोध आउँदा २/४ वस्तुको आयातका लागि अनुमति दिएका हौँ, अरूको हकमा केही निर्णय भएको छैन,” उनी भन्छिन्।