काठमाडौँ– “मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको छ। नीतिगत स्थिरतासँगै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जान थालेको छ,” सरकारका १०० दिनको समीक्षा गर्दै गएको कात्तिक ११ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने।

सरकारले १०० दिनको अवधिमा उत्पादनका सबै क्षेत्र, विशेषगरी निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन कोशिश गरेको पौडेलको भनाइ थियो। निजी क्षेत्रको चासो र मुद्दाहरूलाई गहिरो गरी सुनेको र कतिपय माग सम्बोधन पनि गरेको उनले बताएका थिए।

निजी क्षेत्रले ‘अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको’ बताउन थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ। आफ्नो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले पनि डेढ वर्षअघि देश आर्थिक मन्दीमा गएको बताएका थिए। विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा २०८० वैशाख २५ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पौडेलले भनेका थिए, “अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको हामी ढाँट्छौँ कि स्वीकार गर्छौं? यसलाई अरू बिग्रन नदिएर लयमा फर्काउने संकल्पका साथ अघि बढ्छौँ?”

उनै पौडेल अर्थमन्त्री भएको १०० दिनपछि अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जान थालेको बताएका हुन्। उनले भनेजस्तो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतर्फ गएको हो? नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बजारमा माग घटेका कारण उत्पादनशील उद्योगहरू अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा खुम्चिएको बताउँछन्। परिसंघले नै गरेको गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को चौँथो त्रैमासिक (वैशाख–असार)को सर्वेक्षणमा उद्योगहरू ६०.८२ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएको उल्लेख थियो।

यद्यपि, यसमा उपभोग्य वस्तु, फुटवेयरलगायत उत्पादनशील उद्योगसँगै सेवा क्षेत्र (कृषि, अटोमोबाइल, सञ्चार, निर्माण, शिक्षा) पनि समावेश थियो। वास्तविक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र)ले भने आधाभन्दा बढी उत्पादन कटौती गरेको अग्रवालको दाबी छ। “बजारमा माग नहुँदा उद्योगहरूले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्,” अग्रवाल भन्छन्, “औद्योगिक उत्पादन घट्दा रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ।”

मन्दीको प्रस्थानविन्दु
कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै ऋणी अनुकूल व्यवस्थाहरू गर्‍यो। त्यसको परिणाम स्वरूप २०७८ साउनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै ३० प्रतिशत बढेको थियो। 

लकडाउनको दुई वर्षमा सरकारले सस्तो व्याजदरमा दिइने पुनर्कर्जामा १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेको थियो। कर्जा विस्तारका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर सवारीसाधन लगायत विलासी वस्तु खरिद बढ्यो। माग बढेसँगै यस्ता वस्तुको आयात पनि बढ्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको आयात भएको थियो, जुन असामान्य थियो।

तीव्र गतिमा आयात बढेसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति भने खुम्चिँदै गयो। २०७७ असारमा ११ अर्ब ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७९ असारसम्म आइपुग्दा ९ अर्ब ५३ करोड डलरमा खुम्चिएको थियो। यसबीचमा घरजग्गाको कारोबार र पुँजीबजार भने गुल्जार थियो।

सस्तो व्याजदरको फाइदा उठाउँदै ठूलो रकम घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाँदा सरकारी सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन्। उच्च आयातका कारण २०७८/७९ मा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँले घाटामा थियो भने मुल्य वृद्धिदर ८.०८ प्रतिशत पुगेको थियो।

आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढ्दै गएपछि अवस्था थप बिग्रन नदिन सरकारले २०७८ माघमा कतिपय वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्नु पर्नेदेखि कतिपयको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाइदियो। मुल्यवृद्धि र आयात कम गर्न केन्द्रीय बैंकले व्याजदर बढाउने नीति लियो। व्यवसायीहरू यसलाई नै मन्दीको प्रस्थान विन्दु ठान्छन्।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत व्याजदर वृद्धि गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्ने बाटो रोजेको थियो। एउटा उद्देश्यका लागि लिइएको कर्जा अर्कै काममा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न २०७९ भदौ पहिलो साता ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ नै ल्यायो। व्यवसायीहरूले यो मार्गदर्शनको विरोध गरेका थिए।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, उठेन अर्थतन्त्र
उच्च व्याजदरका कारण आयात घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप विस्तारै कम हुँदै गयो। २०७९ भदौबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति उकालो लाग्न थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भदौसम्म आइपुग्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ खर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर पुगको छ।

तर यसबीच आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल देखियो। परिसंघले २०७९ मंसिरमा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले मुलुक चरम मन्दीबाट गुज्रिरहेको र यसबाट उम्किन ठोस प्रयत्नको आवश्यकता औंल्याएको थियो।

सर्वेक्षणअनुसार त्यति बेला घरजग्गा कारोबार ४० प्रतिशतले घटिसकेको थियो।  २०७९/८० मा आइपुग्दा आयात पनि १६ खर्ब ११ अर्बमा ओर्लिएको थियो। सो आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार दशकयताकै न्यून कर्जा विस्तार भएको थियो। केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा ४.६ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो।

२०७९/८० को पहिलो दुई त्रैमासिकमा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीकै अवस्थामा पुगेको सरकारी तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्‍यो। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार दुई त्रैमासिकसम्म अर्थतन्त्रको वृद्धिदर लगातार ऋणात्मक भएमा प्राविधिक रूपमा त्यसलाई आर्थिक मन्दी भनिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक (साउन, भदौ र असोज)मा ०.३४ र दोस्रो त्रैमासिक (कात्तिक, मंसिर र पुस)मा ०.७३ प्रतिशत ऋणात्मक देखिएको थियो। सो समय निर्माण, व्यापार र उत्पादन क्षेत्रमा मन्दीको प्रभाव परेको थियो। पुसपछि भने आर्थिक गतिविधि बढेका कारण वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्यो।

बजारको मागबारे यकिन तथ्यांक नभए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आयातकै तथ्यांकलाई आधार मानेर मागको स्थिति बुझ्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट आयात क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा दुई आर्थिक वर्षपछि अर्थात् गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा आयात १५ खर्ब ११ अर्बमा सीमित भएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवाल विगतमा लिइएको आयात नियन्त्रणको नीतिले अहिलेको अवस्था आएको दाबी गर्छन्। “केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीतिगत व्यवस्था अपनाउँदा स्टेप बाई स्टेप लागू गर्ने अभ्यास विश्वभर प्रचलित रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले एकैपटक नियन्त्रण गर्दा यस्तो अवस्था आयो,” उनी भन्छन्। 

आयात र घरजग्गा अर्थतन्त्रका औजार!
सामान्यतः चाडपर्वमा वस्तुको खपत बढ्ने भए पनि आयात भने घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा ३ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँको आयात भएको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.१७ प्रतिशतले कमी हो। सडक, घर भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा शिथिलता हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, फलामे डन्डीसहित निर्माण सामग्रीको आयात घटेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सुस्तताको कारणले पनि निर्माण सामग्रीको माग बढ्न नसकेको हो।

योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार, माग घट्नुको मुख्य कारण बढी उपभोग गर्ने युवा जमात बिदेसिनु हो। आन्तरिक माग बढ्न सकेको छैन, उपभोग्य वस्तुको आयातभन्दा पुँजीगत वस्तुको आयात कम छ। पुँजीगत लगानीमा सरकार कमजोर छ। निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन। “सहकारीमा सर्वसाधरणको ठूलो रकम फसेको हुँदा क्रयशक्ति घटेर मागमा संकुचन छ। साना व्यवसायमा त सहकारीले नै लगानी गर्थे, जुन अहिले बन्दजस्तै छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।

अर्कोतर्फ, सरकारले कयौँ खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेको छैन। महामारीपछि राष्ट्र बैंकले गरेको लचिलो नीतिगत व्यवस्थाले व्याजदर सस्तिएपछि घरजग्गामा ठूलो लगानी भयो। अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रन थालेपछि कर्जा प्रवाहमा नियन्त्रित व्याजदर बढाइयो। यसको असर घरजग्गामा देखिन थाल्यो। सरकारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण घरजग्गा कारोबारमा असर परिसकेको थियो।

२०७८ चैतमा ७० हजार ८२९ वटा घरजग्गा किनबेच भए, त्यसयता दुई वर्ष घरजग्गाको कारोबार शिथिल भयो। २०७९ कात्तिकमा आइपुग्दा घरजग्गाको कारोबार २६ हजार पटक मात्र भएको देखिन्छ। गएको असोजमा घरजग्गाको कारोबार अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि घटेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार असोजमा देशभर ३० हजार ५२७ वटा घरजग्गा कारोबार भए। यो गत वर्ष असोजमा भएको कारोबारको तुलनामा २३.४५ प्रतिशतले न्यून हो।

“घरजग्गामा फस्दा सम्पत्ति त हुन्छ पैसा हुँदैन,” योजना आयोग सदस्य डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “बैंकमा तरलता छ, सर्वसाधरणसँग खर्च गर्ने पैसा छैन।” सम्पत्तिमा फसेको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदा कालोसूचीमा परेर आर्थिक गतिविधि गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनी बताउँछन्।

बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्ब हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए पनि कर्जा विस्तार भने लक्ष्यअनुसार बढ्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात्, ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो।

अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ आथिएक वृद्धिदर प्रकाशित गरिसकेको छैन तर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारी मात्र थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरमा कर्जा विस्तार गर्दा पनि त्यसको परिणाम आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा देखिएको छैन। गएको चार दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर औसतमा ४.५ प्रतिशत मात्र छ। यसको अर्थ, यसरी गएको कर्जा उत्पादन बढाउनेतर्फ लगानी भएको छैन।

घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७.३ प्रतिशतले ऋण लगानी विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ४.८४ प्रतिशत मात्र थियो। त्यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए। यसले पनि कर्जा विस्तार उच्च हुँदैमा उच्चदरमा आर्थिक वृद्धिदर नहुने देखिन्छ।

योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ, यी सबैका बाबजुत मुलुकको अर्थतन्त्र दुई वर्ष पहिलेभन्दा धेरै सहज अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन्। “कोभिडपछि अर्थतन्त्र सुस्त हुनु पर्ने, घरजग्गा र सेयरबजारले बुम भयो। त्यो बुम धेरै समयसम्म टिकेन। अहिले शिथिल भएजस्तो देखिएको छ। तर भित्रभित्र आधार सिर्जना भएको छ। बैंकमा तरलता छ व्याजदर पनि घट्दो छ,” उनी भन्छन्।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल कर्जा नियन्त्रण गर्न भन्दै ल्याइएका चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लगायतका नीतिहरू नै निजी क्षेत्रका लागि बाधक भइरहेको बताउँछन्। जसकारण बैंकबाट कर्जा लिएर थप लगानी गर्न व्यवसायीहरू तयार छैनन्।

“आत्मविश्वास बढाउन सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। कोभिडकालमा ठूलो रकम दुरुपयोग भयो भनियो, हाउस होल्ड लोनलाई पनि निजी क्षेत्रले लिएको कर्जा भनियो। दुरुपयोग रोक्न भन्दै नीति ल्याइयो, तिनै नीति अहिले बाधक बनिरहेका छन्,” अग्रवाल भन्छन्, “यी नीति परिमार्जन नगरेसम्म लगानी बढ्ने देखिँदैन।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक रेशम थापाका अनुसार माग सिर्जना गर्न स्थानीय तहबाटै आर्थिक गतिविधि बढाउँदै लैजानुपर्छ। “स्थानीय सरकारलाई योभन्दा बढी गतिविधिहरूमा सामेल गराएर स्थानीय तहबाट जागिर सिर्जना र स्थानीय स्तरमा अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्थ्यो। त्यो सकिँदैन भने कम्तीमा केन्द्रबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम गर्ने गति बढाउनुपर्यो। यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँछ,” थापा भन्छन्।