‘नेपाल अझै पपुलिज्मको मार्गमा छैन’

हार्वर्ड, प्रिन्स्टन, जेएनयूजस्ता नाम चलेका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेका प्रताप भानु मेहता बौद्धिक इतिहास, राजनीतिक सिद्धान्त, कानूनी अध्ययन, भारतको सामाजिक रूपान्तरण र विश्व मामिलालगायत विषयमा लेख्दै आएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित 'कान्तिपुर कन्क्लेभ'मा द काठमाडौँ पोस्टका सम्पादक विश्वास बरालले बुधबार उनीसँग गरेको सार्वजनिक संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ: 

पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) के हो? के कारण नरेन्द्र मोदी वा केपी शर्मा ओलीजस्ता व्यक्ति पपुलिस्ट नेता बन्छन्? यो क्षेत्रमा सबैभन्दा पपुलिस्ट राजनीतिक पार्टी र नेता को हो?
प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको उत्तर खोज्ने क्रममा धेरै सिद्धान्तमा हामी फस्ने खतरा छ। म यसलाई धेरै छोटो बनाउने प्रयास गर्छु। मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पपुलिस्ट हुन् भन्नेमा दह्रो विश्वास छैन। यसको कारण तल व्याख्या गर्न चाहन्छु। 

समकालीन पपुलिज्मका ५/६ वटा तत्त्व छन्। पपुलिज्मका तत्त्व प्रत्येक देशमा फरक तरिकाले प्रकट हुन्छन्। पपुलिज्मको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व, जुन भारतमा प्रबल रूपमा देखिन्छ, त्यो हो एथ्नो-नेसनलिज्म (जातीय राष्ट्रवाद)को उत्थान।

लोकतन्त्रको इतिहासमा राष्ट्रियता सधैँजसो सँगै आउने गरेको छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो पनि बनाउँछ र कहिलेकाहीँ उल्टो दिशामा पनि लैजान्छ। तर पपुलिज्मको विशेष र प्रमुख विशेषता हो– राष्ट्रको एकल पहिचान। यसमा राष्ट्रको पहिचानका रूपमा खास विशेष समूह हाबी हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्छ। ओली यस श्रेणीमा पर्छन् वा पर्दैनन्, तपाईं आफै खुट्याउन सक्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री मोदी भने पक्कै यसमा पर्छन्।

पपुलिज्मको दोस्रो तत्त्व हो, एन्टी एलिटिजम् (सम्भ्रान्तविरोधी) तत्त्व। ट्रम्पदेखि मोदी सबै बीचमा यस्तो मानसिकता पाइन्छ, जसले पुरानो राजनीतिक, बौद्धिक सम्भ्रान्तले तत‍्तत् देशका नैतिक, बौद्धिक र राजनीतिक स्रोत नियन्त्रण गरेको बताउँछ। यस्तो पुरानो सम्भ्रान्त/प्रभुत्वशाली संरचना, जसलाई भारतमा मोदी ‘वंशवाद’ भनेर मजाकमा भन्ने गर्छन्, तर यसले मूलतः ती पुराना सम्भ्रान्तलाई जनाउँछ, जो भ्रष्ट छन् र तिनलाई कुनै न कुनै तरिकाले फ्याँक्नुपर्छ।

ट्रम्पकै कुरा गर्दा, उनको उदय औद्योगिक सम्भ्रान्त र श्रमिक वर्गको बीचको एउटा विद्रोह हो। नेपालमा भने त्यस्तो प्रकारको कट्टर ‘एन्टी-एलिटिजम्’ देख्दिनँ। नेपालको ‘पोलिटिकल इस्ट्याब्लिसमेन्ट’ केही हदसम्म स्थापित र सहज छ।

पपुलिज्मको तेस्रो तत्त्व हो, राजनीति गर्ने शैली। पपुलिस्ट नेताहरू कुनै पनि प्रकारको मध्यस्थता मन पराउँदैनन्। उनीहरू जनतासँग सीधा सम्पर्कमा जान चाहन्छन्, संस्थागत प्रक्रियाहरूसँग असन्तुष्ट र असहमत हुन्छन्। 

पपुलिस्ट संस्थाहरूले उल्टै जनताको शक्ति कम गर्दै छन् र न्यायालयहरू देशको आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्‍याउँछन् भन्ने ठान्छन्। पपुलिस्टले कुनै पनि प्रकारको मध्यस्थताको निन्दा गर्छन्, त्यसप्रति असहिष्णुता देखाउँछन्। नेपालको राजनीतिमा यसका केही अंश छन्, तर यो भारतमा जति प्रमुख र प्रबल छैन।

पपुलिज्मको अन्तिम तत्त्व हो, पहिचानको राजनीति। मोदीजस्ता नेता मेजोरिटेरियनिज्म (प्रमुखतावाद)को पक्षमा छन्। भारतलाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्ने उनको योजना छ। विश्वका अधिकांश देशका ‘लेफ्ट र सेन्टर’को राजनीति हेर्दा तिनले प्रायः वर्गीय आधारमा वा केही सानो सामाजिक पहिचानका आधारमा राजनीति गर्छन्। तर समकालीन पपुलिस्टले यी सबै सामाजिक पहिचान अस्वीकार गर्दै परिचयलाई ठूलो राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा जोड्न खोजेका छन्। नेपालमा यस्तो सोच प्रखर रूपमा देखिँदैन। मेरो विचारमा नेपाल अझै पपुलिज्मको मार्गमा छैन।

आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका लागि भारतमा भाजपा हिन्दू धर्मलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै छ, त्यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा पनि देखिन्छ। हिन्दू धर्म वा हिन्दुत्वलाई एउटा विचारधाराको रूपमा शक्तिप्राप्त गर्न र त्यसलाई कायम राख्न प्रयोग गरिने सम्भावना नेपालमा छ?
नेपालबारे टिप्पणी गर्नु अलि गाह्रो हुनेछ। तर दुइटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो, यो भन्नैपर्छ कि हिन्दू धर्मको इतिहासमा हिन्दू धर्ममाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण र उपनिवेशीकरण हो 'हिन्दुत्व' र हिन्दू राष्ट्रियता। यसले हिन्दू धर्मलाई राजनीति गर्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास गर्छ। मन्दिर निर्माणजस्ता कुरालाई लिएर वास्तवमा हिन्दू धर्मकै स्वरूप बदल्ने गर्छ। 

हिन्दू अनेक दार्शनिक बहस समेटिएको, विविधतासहितको जीवित धर्म हो तर हिन्दू धर्मलाई अहिले संकुचित जातीय-राष्ट्रिय पहिचान सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रयोग भइरहेको छ। सावरकरको वा मोदीजीको दृष्टिकोणमा हिन्दुत्व के हो? बेलायती उपनिवेशले हिन्दू धर्मविरुद्ध जे गर्न सकेनन्, मोदीले गरे। यसले हिन्दू धर्मलाई एक जातीय-राष्ट्रिय पहिचानमा घटुवा गरिदिएको छ।

तर नेपालमा त्यसो गर्न कठिन हुन्छ भन्ने लाग्छ। एक अर्थमा यहाँ हिन्दू धर्मको प्रभुत्व पहिले नै अधिक स्वतन्त्र रूपले स्वीकृत छ। यहाँको सामाजिक गतिशीलता फरक छ। नेपालमा भारतमा जस्तै गर्न तिनीहरूले हिन्दू धर्मको अर्को रूप खोज्नुपर्छ, जसले सधैँ बहिष्करण र हिंसाको भाषा बोल्छ। आशा गर्छु कि नेपाल त्यस मार्गमा नजाओस्।

बढ्दो पपुलिज्मको लहरको अन्त्य के होला? यो कता जान्छ वा यो चक्र नै उल्टन्छ?
के स्वीकार गर्नुपर्छ कि ट्रम्पसँग जनमत छ। लोकतन्त्रको एउटा पक्ष भनेको जनताले आफूलाई चाहेको सरकार बनाउन आफ्नो एजेन्सी प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने  महसुस गर्नु पनि हो। ट्रम्पसँग त्यो छ। हामीलाई मन परोस् वा नपरोस्, मोदीसँग पनि त्यो छ। भारतीय इतिहासका कुनै पनि नेताझैँ उनले जनताको समर्थन पाएका छन्। त्यसैले यो असहज तथ्य स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ कि जनताले आफ्नो एजेन्सी प्रयोग गरेर नै ट्रम्प या मोदीलाई जिताएका हुन्।

योगेन्द्र यादवजीले (यही कार्यक्रममा) भनेझैँ जनताले किन यस्ता निर्णय गरे भन्नेबारे हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी ट्रम्पलाई ‘लोकतन्त्र प्रतिकूल’ र मोदीलाई ‘गैरलोकतान्त्रिक’ भन्छौँ। त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ? राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कहीँ पुर्‍याउँदैन। लोकतन्त्र संकटमा छ भन्दै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले अभियान चलाइरहेको छ। लोकतन्त्र संकटमा छ भन्दै कमला ह्यारिस पनि चुनाव लडेकी थिइन्। तर दुवैले आफ्नो मतदातालाई लोकतन्त्र साँच्चै संकटमा छ भनेर बुझाउन सकेनन्। त्यसो हुँदा यो बहसलाई हामीले विनिर्माण (डिकन्स्ट्रक्ट) गर्नुपर्छ।

केही अवस्थामा व्यक्तिगत अधिकार संकटमा छन्। यद्यपि हामीले यो स्वीकार गर्नैपर्छ, जेसुकै कारण भए पनि बहुसंख्यक जनतालाई ट्रम्प र मोदीजस्ता नेताहरूकै हातमा भविष्य र भाग्य राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसो हुँदा, सेन्ट्रिस्ट र लेफ्टले ‘यो लोकतन्त्रविरोधी सरकार भयो’ भन्दैमा हुँदैन। लोकतन्त्रको चिन्ता भएका हामीमध्ये धेरैलाई यस्ता परिणामले के होला भन्ने चिन्ता पक्कै छ। भारतको सन्दर्भमा विशेषतः अल्पसंख्यकलाई यस्ता परिणामले हानि पुर्‍याउँछ।

तर किन जनताले अन्य विकल्पभन्दा यी नेतासँग आफ्नो पहिचान र एजेन्सी भेटेका होलान्? सशक्तीकरण महसुस गरेका होलान्? हामीले यी नेताहरूको प्रतिरोध गर्दैगर्दा जनतालाई के दिन सक्यौँ त? केबल यथास्थिति दियौँ। यदि हामी लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छौँ भने यथास्थितिभन्दा अन्य विकल्प जनतालाई दिनुपर्छ। पहिलेभन्दा उत्तम विकल्प दिनुपर्छ।

तर यसले लोकतान्त्रिक संस्थाकै नाश र लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्तमै हानि गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ? ट्रम्पको उदयबारे यहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई प्रलयकारी विकासका रूपमा लिनुहुन्न। ट्रम्पको पुनरोदयपछि संसारभर के–के घटना होलान् भनेर केही भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ?
तीन महिनापछि संसार कस्तो देखिएला भनेर अहिले अनुमान गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो। तर, केही कुरा छन्: पहिलो, थोरै प्रतिष्ठा बाँकी रहेको लिबरल अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको अन्त्यको तयारी धेरै पहिलेदेखि भइरहेको थियो। वित्तीय संकटले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा युद्धको प्रचलनका कारण पनि यो प्रणाली अन्त्य सम्मुख छ। 

सानो उदाहरण दिऊँ। लोकतान्त्रिक–पपुलिस्ट नेतालाई हामी झूटो बोल्ने नेताका रूपमा लिन सक्छौँ। ट्रम्पलाई प्राय: ‘हावादारी’ भनिन्छ। प्रायःजसो थाहा नपाएकै कुरामा गफ दिने आरोप लाग्छ, मोदीलाई। तर हाम्रै देशका प्रमुख मिडिया संरचना हेर्ने हो भने सन् १९७० को दशकयताका जुनसुकै युद्धबारे तिनले झूट नबोलेको कुनै क्षण छैन। अर्को कुरा, तपाईं लोकतान्त्रिक सम्मतिका साथ ४०-५० हजार मान्छे गाजामा मार्दा ढुक्कले सहज मानेर बसिरहनुभएको छ भने ‘मास डिपोर्टेसन’को विरोध कुन नैतिक आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ?

त्यसो हुँदा लोकतन्त्रमा तपाईं विश्वासप्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने केबल ‘लोकतन्त्र संकटमा छ’ भन्ने आरोप लगाएर मात्र हुँदैन। बरु आफैले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसो किन पनि गर्नुपर्छ भने राजनीतिमा अधिकांश मानिस उदाहरण र आदर्शबाट प्रभावित हुन्छन्।

आफूलाई कसले शासन गर्ने हो भनेर विश्वास गर्ने कुरामा मूलतः राजनीति आधारित छ। सन् १९५० को दशकमा भारतीयहरू अहिलेभन्दा बढी 'र्‍याडिकल प्रजाति' थिए भन्ने होइन। तर आफ्नो भविष्य जवाहरलाल नेहरूका हातमा सुरक्षित छ भन्ने निष्कर्षमा उतिखेरका भारतीयहरू पुगे। यद्यपि नेहरू र जनताबीचको बौद्धिक, आर्थिक र राजनीतिक दूरी ठूलो थियो। नेहरूलाई 'अन्तिम अङ्ग्रेज' भनेर उडाइने गरिन्थ्यो। तर नेहरूको प्रमाणित विश्वसनीयताका कारण जनताले उनलाई चुनेका थिए। 

ट्रम्प र मोदीजस्ता नेताहरूको प्रतिवाद गर्ने हो भने तिनीहरूले अहिले चर्चा गरिरहेजस्ता गुण र सिद्धान्तको पालन गर्ने नेताहरू र राजनीतिक शक्ति सिर्जना गर्नुपर्छ। सेन्टर र लेफ्ट पंक्तिको अहिलेको चुनौती यही हो।

ट्रम्पको आगमनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा जेसुकै हुनसक्छ। कुनै मानकहरूले अब काम गर्ने छैनन्। ट्रम्प प्रशासनले चाल्ने कदमले कतिपय स्थानमा अल्पसंख्यकविरुद्ध कठोर दमनलाई वैधता र अनुमति दिन सक्छ। मलाई लाग्छ, हामी केही अर्थमा अत्यधिक अव्यवस्थित/अराजक अवस्थामा छौँ। प्रश्न यही हो कि यो अव्यवस्था हटाउन हामी पहिलो सिद्धान्तमा फर्किने या ट्रम्पकै मानकविहीनता आत्मसात् गर्ने?

अहिलेको पपुलिज्मको लहर माथि जाँदै छजस्तो देखिन्छ। त्यसो भए यसलाई तल लैजाने तरिका के हो? हामी कुनै विशेष कदम चालेर यो लहर घटाउन सक्छौँ?
लामो अवधिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा इतिहास लहरमै चल्छ। सन् १९७० र ८० को दशकमा लोकतान्त्रीकरणको तेस्रो लहर थियो, ठूलो लोकतान्त्रीकरणको लहर। त्यसपछि अलोकतान्त्रीकरण। इतिहासको लम्बाइमा लहरहरू सधैँ देखिन्छन्। तर समाजले कुन दिशा तय गर्छ भन्ने कुरा वर्तमानमा हामीले के राजनीतिक कदम चाल्छौँ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

ठूलो जनसमूहको विश्वास कमाउने गरी कसरी हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र नेता सिर्जना गर्छौं भन्नेमा त्यो निर्भर रहन्छ। र, हामीले यो पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि ती नेता र दलमा लोकतन्त्रप्रति न्यूनतम प्रतिबद्धता रहोस्। 

पपुलिस्ट नेतासँग हामीले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौतीको गहिरो र गम्भीर उत्तर छैनन्। यस कारण पनि अर्को लहर आउनेछ। त्यो हाम्रा लागि अवसर हुनेछ।

ल्याटिन अमेरिका यसको राम्रो उदाहरण हो, जहाँ दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दुवै खाले पपुलिज्मका लहर आए। भारतको पछिल्लो निर्वाचनमा पनि केही हदसम्म भाजपाको प्रभुत्वको मतद्वारा विरोध जनाइयो। 

जति आधारभूत समस्या समाधानको दाबी मोदीले गरेका थिए, ती समस्या अझै समाधान भएका छैनन्। उपभोक्ता खर्च आकासिएको छ, निजी लगानी बढेको छैन। भारतको वृद्धि अहिले पनि प्रायः सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीगत खर्चबाट प्रभावित छ। मोदीले भारतको अर्थतन्त्रमा सुनौलो युगको वाचा गरेको थियो, त्यो आउँदा पनि अवस्था उही छ। 

यस्ता असन्तोष समय–समयमा देखा पर्नेछन्। यी असन्तोषलाई केही सिर्जनात्मक र अर्थपूर्ण बनाउने वा केबल कम आकांक्षा, सूक्ष्म पहिचानको राजनीति या यथास्थितिमै फर्काउने? राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता यसकै कसीमा नापिनेछ।
तपाईंको हालसालैको लेखमा अहिले नै मोदीको पतनको भविष्यवाणी अपरिपक्व हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त भएको थियो। मोदी वा भाजपाको शासन आगामी १० या २० वर्षसम्म जारी रहने आशा गर्नुहुन्छ?

प्रायः विश्वबारे राजनीतिकशास्त्र गलत हुने गरेकाले आउँदो २० वर्षसम्म मोदी शासन रहनेछ भनेर म भविष्यवाणी गर्दिनँ। त्यस्तो नहुन सक्छ।

मोदी एउटा व्यक्तित्व हुन् र उनको अर्थ छ। भारतका अगाडि उनीभन्दा पनि दुई मुख्य चुनौती छन्, हिन्दू राष्ट्रियता अब यसरी नै एकीकृत हुँदै जान्छ कि यसले मोदीको प्रभावको सिमाना पार गर्छ? मोदीभन्दा धेरै पर जान्छ? 

यसै कार्यक्रममा योगेन्द्र यादवजीले भनेझैँ, लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई चुनावी राजनीतिसँगै बाहिरी नैतिक शक्तिसमेत आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, भारत र दक्षिण एशियामा राजनीतिलाई बाहिरबाट कुनै शक्ति प्रदान गर्ने एक मात्र स्रोत आरएसएस (भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल) बनेको छ। हिन्दू धर्मको सांस्कृतिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन परियोजना, जसले हिन्दू धर्मलाई साँघुरो र बहिष्कृत रूपमा परिणत गर्दै छ आरएसस। दक्षिण एशियाको अहिलेको एक मात्र ठूलो सांस्कृतिक अजेन्डा हो यो।

डर यो हो कि यो परियोजनाले भारतका सम्भ्रान्त वर्गमा धेरै गहिरोसँग जरा गाडिरहेको छ। तिनले धेरै शक्ति नियन्त्रण गर्ने भएकाले सम्भ्रान्तहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसो हुँदा यो परियोजना पछाडि धकेल्नु निकै कठिनतम काम हुनेछ। भारतका विपक्षी दलहरूसमेत यस परियोजनाको विरोध गर्न चाहँदैनन्। राहुल गान्धी मात्र यस मामलाका अपवाद हुन्, उनी यसलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्छन्। 

तर अरू कुनै नेता यस विषयमा प्रतिरोध गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले एक प्रकारको आधुनिक एथ्नो-नेसनल राज्य निर्माणको यस्तो परियोजना मोदीभन्दा पनि लामो समय टिक्न सक्छ। यो त्यस्तो परियोजना हो, जसले भाजपाबाट धेरै सिकेको छ। मलाई लाग्छ, भारतजस्तो देशका लागि यो स्वस्थ छैन।