काठमाडौँ- एक जना मन्त्रीले सुविधाबापत कति वटा सवारी साधन अर्थात् सरकारबाट प्राप्त गर्छन्? एक, दुई, तीन वा त्योभन्दा बढी? सरकारले एक मन्त्रीका लागि दुई वटा सवारीसाधन र चालक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको हकमा भने यो मापदण्ड निष्प्रभावी बनेको छ।

मन्त्री शाही र उनको परिवारले सुविधामा प्राप्त हुनेबाहेक तीन दोब्बरभन्दा बढी अर्थात सात वटा सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले छोरा र भाइलाई पनि सरकारी सुविधाका गाडी दिएका छन्। ती सवारी साधन मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट तानिएका हुन्।

मन्त्री शाहीसँग मात्र सुविधाबापत पाएका बा २ झ १०४४ नम्बरसहित दुईवटा सवारी साधन छन्। तीमध्ये बा २ झ १०४४ नम्बरको गाडी मन्त्री आफैँले प्रयोग गरेका छन्। अर्को एक गाडी सरकारले सचिवालयका लागि प्रदान गरेको छ। 

मन्त्री शाहीलाई त्यतिले नपुगेर उनी र उनको सचिवालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बा २ झ १७७६ नम्बरको टोयोटा हाइलक्स, बीएए ४८८३ नम्बरको महिन्द्रा स्करपियो, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) बाट ल्याइएको बीएएडी २९२१ नम्बरको कार पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैगरी, रेड कार्यान्वयन केन्द्रको बा २ झ ४३२ नम्बरको गाडी, रेडकै बीएए ८३४९ नम्बरको बिजुली गाडी पनि मन्त्री शाहीको सचिवालयले प्रयोग गरेको छ।

केही दिन अघि मन्त्री शाहीका भाइले प्रयोग गरेको बा २ झ १७७६ नम्बरको गाडी दुर्घटनामा परेको थियो। उनले गाडी भित्तामा ठोक्काएका थिए। अहिले उक्त गाडीलाई मर्मत गरेर बनाइसकिएको छ। अहिले यो गाडी सिंहदरबारस्थित वन मन्त्रालय परिसरमै राखिएको छ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को २९२१ नम्बरको गाडी मन्त्रीका छोरा राजेन्द्र शाही ठकुरीले बागबजारमा ठोक्काएपछि थन्किएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त गाडीको मर्मतका लागि ९० हजार लाग्ने स्टिमेट आएको छ।

मन्त्री शाहीको सचिवालयका कर्मचारी लेखविक्रम शाह भने मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयले चार वटा सवारी साधन मात्र प्रयोग गरेको दाबी गर्छन्। “मन्त्रीज्यू र सचिवालयले प्रयोग गरेका सवारी साधन चार वटा हुन्,” उनी भन्छन्, “बाँकी त स्टोरलाई थाहा हुन्छ।”

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीको सचिवालयसँग चार वटा मात्र नभई सात वटै गाडी छन्। त्यतिले पनि नपुगेर सचिवालयले थप गाडी माग गरिरहेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “अरु गाडीका लागि पनि मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट कुरा आएको छ।”

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा शाही नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री भएका हुन्। उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुगुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्।