काठमाडौँ– २०७५ फागुनको चिसो मौसम। नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन महासचिव पोषण केसी मोटरसाइकलमा थिए। पछाडि उनकी श्रीमती थिइन्। मोटरसाइकल कालोपुलबाट सिफलतर्फ गुड्दै गर्दा अचानक घाँटीमा पासो लाग्यो। उनी सडकमा लत्रिएको तारमा अड्किएका थिए।
केसीले मोटरसाइकलमा नियन्त्रण गुमाए। श्रीमान् र श्रीमती दुवै सडकमा पछारिए। आफू, श्रीमती र मोटरसाइकल तीनतिर पछारिएको उनी बताउँछन्।
“मार्च ८ को दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केपछि श्रीमतीलाई मोटरसाइकलमा राखेर चाबहिल जाँदै थिएँ,” केसी भन्छन्, “कालो पुलबाट सिफलतिर जाने सडकमा तार लत्रिएको रहेछ, ख्याल भएन। म अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्यो। श्रीमतीलाई सामान्य चोट लाग्यो।”
त्यस दिन आफू संयोगले बाँचेको केसी बताउँछन्। त्यो घटना भएको ६ वर्ष बित्दा धरापजस्ता तार शहरमा अझै फैलिएको उनको अनुभव छ। यस्ता तार नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस उपाय चालेको आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्।
सडकमा लत्रिएका तारमा अल्झिएर घाइते हुने केसी एक्लो हैनन्। धनगढीमा गत वर्ष फागुन १६ गते ‘मर्निङवाक’ गर्ने क्रममा इन्द्रादेवी पन्तको खुट्टा सडकमा लत्रिएको तारमा अल्झियो। त्यो तार गुडिरहेको ट्रकमा समेत बेरियो। ट्रकले तार तान्दा ७० वर्षीया पन्त सडकमै घिस्रिन पुगिन्। उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिए पनि ६८औँ दिनमा उनको मृत्यु भयो।
दुर्घटना मात्र नभई अव्यवस्थित तारले आगलागी पनि बढाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ कहीँ न कहीँ पोलमाथि तारमा आगो लाग्ने गरेको छ। आईस्पान अध्यक्ष सुधीर पराजुली तार व्यवस्थापनका लागि नीतिगत निकास दिन आफूहरूले सरकारलाई अनेक पटक लिखित आग्रह गरेको बताउँछन्।
करिब दुई वर्षअगाडि सरकारले तार व्यवस्थापन समेटेर दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली बनाउने तयारी थालेको थियो। तर काम अगाडि बढ्न सकेन। “इन्टरनेट सेवा सबैका लागि आवश्यक भएको छ। तर तारको जालोले शहर र बस्तीहरू कुरूप बन्न थालेका छन्,” अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, “तार व्यवस्थापनका लागि बेग्लै पूर्वाधार कम्पनी बनाएर जिम्मा दिन भनेका छौँ।”
इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्जनौँ कम्पनीका तारको आ–आफ्नो सञ्जाल छ। कोही उपभोक्ताले कम्पनीको सेवा बन्द गरेपछि तार त्यतिकै छाड्ने गरिएको छ। जस कारण पोलहरूले नै धान्न नसक्ने गरी तार झुन्डिएको देखिन्छ।
पराजुलीका अनुसार इन्टरनेट पूर्वाधारका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायहरू नै संयुक्त रूपमा लगानीकर्ता तथा सञ्चालक भएको र सरकारको निकायको पनि संलग्न रहेको एउटा संस्था बनाउन आईस्पानले प्रस्ताव गरेको छ। दुई वर्षअघि यो व्यवस्था समेटिएको ऐनको मस्यौदा बनाएर छलफल गर्ने चरणसम्म कार्यप्रगति भएको थियो। तर त्यसपछिका सरकारले मस्यौदाको स्वामित्व ग्रहण नगरिदिँदा अगाडि नबढेको पराजुली बताउँछन्।
आईस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्का सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लिखित रूपमा आफूहरूले यस्तो सुझाव दिएको बताउँछन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न ल्याउने भनिएको ऐनको मस्यौदामा पनि यो विषय समेटिएको जानकारी पाएको पनि उनले बताए।
तारहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित बनाउने विषय आवश्यक भइसके पनि राजनीतिक खिचातानीले काम अगाडि नबढेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक एक कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन्। “आईस्पानले धेरै पहिलादेखि यसमा पहल गरेको थियो। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्री भएको बेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा ल्याएको थियो, तर सरकार टिकेन,” उनी भन्छन्, “पुरानो सरकारले गरेको कामलाई नयाँ सरकारले स्वामित्व लिइदिनु पर्ने अभ्यासको कमीले यो काम अघि बढेन।”
उनका अनुसार इन्टरनेट पूर्वाधारका लागि एउटै कम्पनी बनेपछि सबै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको घरसम्म बेग्लाबेग्लै तार पुर्याउनु पर्दैन। अहिले सेवा प्रदायक आफैँले तार तान्ने र ग्राहकले सेवा खरिद छोडेपछि त्यतिकै अलपत्र छोडिदिने गरेका छन्।
प्रस्तावित योजनाअनुसार पूर्वाधार कम्पनी/संस्थाले पुर्याएको मुख्य प्रसारण लाइनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म मात्र सेवा प्रदायकले तार जडान गरिदिए पुग्छ। उपभोक्ताले एउटा कम्पनीबाट अर्कोतिरको सेवा रोजेपछि केही मिनेटमै सार्न सकिन्छ। यसबाट सेवा प्रदायकले अहिले प्रयोग गरिरहेको तारको ठूलो हिस्सा आवश्यक पर्दैन। जसकारण तार खरिदमा देशबाहिर गइरहेको पैसाको ठूलो हिस्सा जोगिने सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना तार धमाधम भूमिगत गरिरहेकोले इन्टरनेटका तार तान्ने पोलहरू सबै ठाउँमा उपलब्ध नहुने अवस्था आउन थालेको सेवाप्रदायक बताउँछन्। पूर्वाधार कम्पनी भएपछि उसैले तार व्यवस्थापन गर्ने हुँदा सबैको समस्या समाधान हुने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनका एक अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार इन्टरनेटका लागि प्रयोग गर्ने ‘नेटवर्किङ केबल’ (विस्तार र जडान गरिने तार)लाई व्यवस्थित रूपमा नष्ट गर्न गाह्रो छ। यो जलेर खरानी हुँदैन र कुहिदैन पनि। यसलाई पुनःप्रयोग गर्न पनि कठिन छ। पर्यावरण जोगाउन यस्ता तार आयात विस्थापित गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
सेवा प्रदायकहरूका अनुसार ‘नेटवर्किङ केबल’को उचित व्यवस्थापनले अहिलेको ८० प्रतिशत इन्टरनेट डाटाको प्रवाह गर्ने साधन व्यवस्थापन हुनेछ। यसबाट सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उत्पादन, सेवा, व्यवसायसँग जोडिएका निजी क्षेत्र, विभिन्न पेसा, संघसंस्था र परिवार तथा व्यक्तिलाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सघाउँछ। त्यसैगरी, ‘ल्यान्डलाइन’ टेलिफोन र कतिपय टेलिभिजन प्रसारणको पनि व्यवस्थापन हुनेछ।
कहाँ अल्झियो नियमावलीको मस्यौदा?
सरकारले २०७७/७८ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, “इन्टरनेट सेवा सहज, सुलभ र सरल रूपमा उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायहरूको साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गरी सह–प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।” सरकारले चार वर्षअघि नै यस्तो नीति ल्याए पनि आवश्यक कानून र संरचना बनाएको छैन।
एकद्वार प्रणालीबाट तार व्यवस्थापन नहुँदा दुर्घटना त भएकै छन्, बेग्लाबेग्लै कम्पनीले तार आयात गर्दा करोडौँ रूपैयाँ बिदेसिएको छ। तारको आयात बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो तार आयातबापत नेपालबाट १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बाहिरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अघिल्लो पटकभन्दा २३.५२ प्रतिशतले बढी, अर्थात् २ अर्ब ३३ करोड ४ लाख रूपैयाँ बिदेसिएको छ।
पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफ्नो पालामा मन्त्रालयले एउटै निकायबाट तार व्यवस्थापनको विषय अगाडि बढाएको बताउँछन्। इन्टरनेटका तारहरू भूमिगत गर्ने, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि बेग्लै सेवाप्रदायक संरचना बनाउन नियमावली ल्याउनेजस्ता कार्य त्यति बेला मन्त्रालयबाट भएको उनी बताउँछन्।
अघिल्लो आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनबाट अलग्गिएर माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा कार्की सञ्चारमन्त्री थिए। उक्त सरकारले २०७९ सालमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६१ मा टेकेर दूरसञ्चाार पूर्वाधार नियमावली ल्याउने तयारी गरेको थियो। उक्त नियमावलीको मस्यौदामा दूरसञ्चारका लागि चाहिने पूर्वाधारको सबैजसो आवश्यक व्यवस्था समेटिएको थियो।
“हामी कहाँ अव्यवस्थित तारले वास्तवमै शहरलाई कुरूप बनाएको छ। मेरो पालामा नियमावली बनाउने काम अगाडि बढेको थियो,” कार्की भन्छन्, “अन्तिम चरणमा पुगेपछि सरकार फेरियो। म हुँदा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठजी (बैकुण्ठ अर्याल) हुनुहुन्थ्यो, पछि पनि उहाँले निरन्तरता पाउनुभएको थियो।” तर किन नियमावली आएन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्याल भने यो विषयमा आफूले अहिले केही भन्न नसक्ने बताउँछन्। “कानून बनाउने कुरा थियो, तर पुरानो विषय ठ्याक्कै भन्न सकिनँ,” अर्यालले भने, “मन्त्रालय छोडेको पनि धेरै भयो।”
नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्ने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर इन्टरनेट सेवाका लागि चाहिने पूर्वाधार एउटा बेग्लै संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेरै नीतिमा राखेको बताउँछन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नयाँ ऐनमा गृहकार्य भइरहेकोले त्यसभित्र यो विषय समेटिने उनको भनाइ छ। ऐन आइसकेपछि नियमावली बन्ने र त्यसमा सम्बोधन हुने उनले बताए।
“अहिलेको ऐन २०५३ सालको हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पुरानो भइसकेको छ। प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ,” ठाकुर भन्छन्, “एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)का विषय, पूर्वाधारमा एकद्वार प्रणालीका कुराहरूलगायत राख्नुपर्ने छ। ऐनलाई त्यसअनुरूप रूपान्तरण गर्न जरुरी छ र गृहकार्य भइरहेको छ।”
ठाकुरका अनुसार इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद पनि एकद्वार बनाउने सरकारको नीति छ। प्रयोगकर्ताको लागि यसबाट इन्टरनेट सस्तो हुने उनी बताउँछन्। एकद्वारबाट भित्र्याउँदा अहिलेभन्दा धेरै किफायती हुने र कम मूल्यमा आएको ब्यान्डविथ सेवा प्रदायकले पाउँदा उपभोक्तालाई पनि सस्तोमै दिन सक्छन्।