काठमाडौँ– भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्य सचिव नै स्वतः निलम्बित भएको घटना आफैमा नौलो थियो। तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा रहँदै भ्रष्टाचारको अभियुक्तमा परिणत गर्ने प्रकरण थियो, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्यालसहित ११ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि अर्याल स्वतः निलम्बित भएका थिए।

विशेष अदालतले कात्तिक १४ गते यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै अर्याललाई सफाइ दिएको छ। उनीसहित अरुले पनि सफाइ पाउँदा दुई व्यक्ति मात्र दोषी ठहर भएका छन्। तिनै दुईमध्येका हुन्, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल। अर्का व्यक्ति उनीसँगै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि लागत अनुमान तयार पार्ने सफल श्रेष्ठ हुन्।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर तथा सदस्यहरू खुसीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले दोषी ठहर्‍याएका पौडेलमाथि सजाय र जरिबाना भने निर्धारण भइसकेको छैन। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार दोषी ठहर भएकालाई सजाय निर्धारणका लागि आउँदो मंसिर २५ गते पेशी तोकिएको छ।

अख्तियारले पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ र दफा २४ अनुसारको कसुर गरेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३(१)(झ) बमोजिम कैद र जरिबाना तथा दफा १७ बमोजिम बिगो असूल र दफा २४ बमोजिम थप सजायको माग गरेको थियो।

अदालतले पौडेलले अन्तःशुल्क खरिदमा जोडिएको कम्पनी ‘प्रिन्टसेल’लाई बदनियतपूर्वक अग्रिम पेस्की भुक्तानी गरेको देखिएको भन्दै सो रकम प्रयोजनहीन तवरले खर्च हुन गएको ठहर गरेको छ। पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएको भन्दै अदालतले उनले ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ नोक्सानी गरेको समेत ठहर गरेको छ। साथै ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुने ठहर पनि गरेको छ।

बहालवाला मुख्य सचिवलाई (भूमिका भने सञ्चारसचिव हुँदा जोडिएको) भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बित हुने अवस्थामा पुर्याउने तिनै पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना भने होइन।

मुद्दैमुद्दा
पौडेल यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएर कारागारमा छन्। त्यो पनि एउटा होइन, उनी दुई–दुई वटा मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।

‘पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ र ‘प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्याकं’ खरिद कार्यमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०८० वैशाख ३ गते अख्तियारले पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दामा जेठ ८ गते फैसला गर्दै विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेर सरकारलाई २५ करोड ४७ लाखभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई उनलाई २ वर्ष कैद र २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै, त्यति नै रकम जरिबाना तोकेको थियो। यो फैसलापछि पौडेल कारागार चलान भएका थिए।

विशेष अदालतले पौडेललाई झुटा विवरण पेस गरेर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको ठहर गर्दै अर्को मुद्दामा समेत दोषी ठहर गरेको छ। अख्तियारले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको अवस्थामा झुटो विवरण पेश गरेर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति लिएको भन्दै गत बैशाख ९ गते उनीवरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दामा जेठ १४ गते फैसला गर्दै विशेषले, पौडेलले झुटा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिबानासमेत हुने फैसला सुनाएको थियो। उनलाई यो मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ६ महिना कैद र १० हजार जरिबाना हुने निर्णय सुनाउँदै अदालतले सार्वजनिक संस्थामा प्रमुख रहेर भ्रष्टाचार गरेकोले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप कैद हुने फैसला गरेको थियो।

पौडेलविरुद्ध डेढ वर्षको अवधिमा विशेष अदालतमा पाँच वटा मुद्दा दायर भएका छन्। तीमध्ये तीन वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने दुई वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन खप्पिस पौडेल दुई कार्यकाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक र एक कार्यकाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए।
  
विशेष र जिल्ला अदालतमा २/२ मुद्दा विचाराधीन
पौडेलविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अरु दुई मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्। उनीविरुद्ध गत वैशाख ३० गते सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा र जेठ ९ गते गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएका थिए।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ४१ करोड भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अकबर हुसेनसहित ६ जनाले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विभिन्न उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।

यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। असोज १३ गते अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रितेन्द्र थापाको इजलासले यो मुद्दामा पुनः साक्षी बुझ्न आदेश गरेको छ।

त्यस्तै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर मुद्दामा गत जेठ १६ गते प्रारम्भिक चरणको सुनुवाइ भएर थुनछेक आदेश भए पनि फैसलाका लागि नियमित प्रक्रिया शुरू भएको छैन। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी मुद्दालाई फैसलाको चरणमा लैजान म्याद तामेल गर्नेदेखि अदालतीय प्रक्रियाको काम निरन्तर भइरहेको र छिट्टै नियमित सुनुवाइमा जाने बताउँछन्।

पौडेलले ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी छ। उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतको नाममा समेत अमेरिका र सिंगापुरमा रकम लुकाएको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले नेपालबाहेक सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक र अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिकाको खातामा जम्मा भएको पौडेलको रकम पनि भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको दाबी गरेको छ। अख्तियारले पौडेलसहित उनकी श्रीमती एलिना बस्नेत, बाबु धर्मप्रसाद शर्मा पौडेल, आमा शितल पौडेललाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ। विदेशी बैंकमा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्नुपर्ने अख्तियारको माग छ।

पौडेलविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि दुई वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। गत असोज १४ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध विदेशीय विनिमय अपचलन गरेको कसूरमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा उनीसहित श्रीमती एलिना बस्नेतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार ४५९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएर विभागले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति र स्वीकृति नलिई विदेशी बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने, उक्त रकम श्रीमतीलगायतको नाममा विदेशी बैंकमा जम्मा गर्ने र विदेशमा रहेका बैंक खातामा विभिन्न व्यक्तिबाट रकम जम्मा भएको–गराएको देखिएको उल्लेख छ।

“विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको विदेशी मुद्राको जम्मा हुन आउने नेपाली रुपैयाँ ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ अपचलन गरेको पुष्टि भयो,” विभागको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

विभागले पौडेललाई विदेशी विनिमय अपचलन गरी कारोबार गरेको विदेशी मुद्रालाई बिगो कायम गर्दै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १७ बमोजिम तीन गुणाले गणना हुने विगो १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख ६३ हजार ४५९ रुपैयाँ जरिबाना हुने मागदाबी लिएको छ। विभागले श्रीमती बस्नेतलाई पौडेलले गरेको अवैध विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको भन्दै प्रतिवादी बनाएको छ।

पौडेलविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोगमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि गत असोज ७ मा मुद्दा दायर गरेको हो। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको रकम हुन्डीमार्फत् अमेरिका पठाएको देखिएपछि उनीमाथी थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारले सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो।

अख्तियारकै पत्रका आधारमा सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेको थियो। एक करोड ४६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको मुद्दामा तीन गुण अर्थात् चार करोड ३९ लाख ९८ हजार जरिबाना र सात वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ। पौडेलकी श्रीमती एलिना बस्नेतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।