काठमाडौँ– गत असोज अन्तिम साता काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गरेको धर्मशाला भत्काउने भन्दै डोजर लिएर गौशाला पुगेपछि करिब दुई दशकदेखि चलिरहेको धर्मशाला विवाद फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाउन त पाएन, तर कानूनी तथा राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले पाएको चर्चा सेलाएको छैन। त्यसलगत्तै अदालत पुगेको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।

पटक–पटक बल्झिइरहेको गौशाला धर्मशाला विवाद के हो? यसबारे बुझ्न झन्डै आठ दशक पहिले पुग्नुपर्छ।

यातायातका लागि काठमाडौँको लाइफलाइन बन्नपुगेको चक्रपथको एउटा ठाउँ जो शहरका मुख्य बजारहरूलाई जोड्ने सडकहरू भएर मात्र चम्किएको छैन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका आराध्यदेव मानिने पशुपतिनाथ मन्दिर सम्मुखमै रहेकाले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पनि छ। नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएकाले पर्यटीय हिसाबले पनि यो गुल्जार छँदैछ। महँगा होटलदेखि किफायती अतिथि सदनहरू भएको, अनि यातायात सुविधाका कारण काठमाडौँ भ्रमणमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकमध्ये धेरैजसो पुग्ने ठाउँ पनि हो गौशाला।

१९९९ सालमा यही ठाउँमा पशुपति धर्मशाला स्थापना भएको थियो। २०४४ सालमा स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अस्तित्वमा आउनुभन्दा ४५ वर्षअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले भव्य समारोहबीच गौशाला उद्घाटन गर्दै ‘नित्य निरन्तर चलिरहोस्’ भनेको प्रमाण त्यसको भोलिपल्ट प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकको अभिलेखमा भेटिन्छ। 

यसरी यो ठाउँको नाम नै गौशाला रहन गएको देखिन्छ। २०३४ सालमा उतिबेलाको काठमाडौँ र ललितपुरको मुख्य शहरी क्षेत्रको परिधिमा चक्रपथ निर्माण भएसँगै अस्तित्वमा आएको चोक नै ‘गौशाला चोक’ कहलिन थाल्यो जुन अहिले व्यस्त र चहलपहल हुने ठाउँ भएको छ। त्यहाँस्थित गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन माडवारी सेवा समितिले गर्दै आएको छ।

करिब २५० वटा गाई पालन गरिएको गौशालासँगै सञ्चालनमा रहेको धर्मशालाभित्र उच्च अदालतको एउटा आदेश र गौशालाको सो जग्गामा मोही भएको देखिने पुुराना कागजातहरू फ्लेक्समा छापेर झुण्ड्याइएका छन्। प्रवेश गर्नेबित्तिकै बाँयातर्फको बरन्डाको पहिलो खम्बामा ‘धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्राचार गरेको’ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले धार्मिक सामाजिक कार्यमा धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने भनिएको महानगरको एउटा पत्र पनि टाँसिएको छ। 

बाहिर भने यसै संरचनामा अहिले दुई वटा फरक साइनबोर्ड लागेका छन्। पशुपति गौशाला धर्मशालाको मुख्य प्रवेशद्वारमा ‘नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला’ भनेर नयाँ बोर्ड गत असोज २९ देखि लगाइएको छ। भित्र धर्मशालाको सञ्चालन भने साबिकको सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिले गरिरहेको छ। त्यही भवनको उत्तरी भागमा समितिले नै चलाएको राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रको साइनबोर्ड कायमै छ।

धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिकालाई दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी समितिले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतले विवादमा छलफल गर्न कात्तिक १२ गते सोमबारका लागि तोकेको पेसी मुद्दाको विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट स्थागित गराइएको छ।

विवादको पृष्ठभूमिमा २०६० को सम्झौता
स्थापना भएर करिब ६१ वर्ष निर्वाध गौशाला सञ्चालन भइसकेपछि २०६० जेठ १२ मा बसन्त चौधरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य–सचिव हुँदा सञ्चालक मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच एउटा सम्झौता भयो। त्यसमा गौशालाले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ दिने उल्लेख थियो। त्यही सम्झौतापछि गौशाला पटक–पटक विवादमा परेको देखिन्छ। 

कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णयअनुसार २०६० जेठ १२ मा कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच धर्मशाला चलाउन दिनेगरी भएको सम्झौता अहिले भंग भएको र आफूहरूले नयाँ किसिमले सञ्चालन तथा व्यस्थापन अगाडि बढाउन चाहेको कोषका सदस्य–सचिव राजुकुमार खत्री बताउँछन्।

यता मारवाडी सेवा समितिले भने आफूहरू गौशालाको जग्गामा मोही भएकाले २०६० सालको सम्झौताको रकम भाडा नभएर सहयोग राशि मात्र भएको दाबी गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँगको २०६० सालको उक्त सम्झौता आफ्नो तफबाट भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानूनी रहेको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले २०८० साउन २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यसमाथि २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला सुनायो। 

लगत्तै, असोज २० मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले गौशाला धर्मशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो। यही निर्णयलाई आधार बनाएर कोषले असोज २२ गते पशुपति गौशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि यस मामिलामा महानगरपालिकाको औपचारिक प्रवेश भएको हो। 

महानगरपालिकासँग कोषले गौशाला सञ्चालनको लागि त्यही दिन सहमति गरेको थियो। महानगरपालिकाले यसमा आवश्यक सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई असोज २९ गते पत्र लेख्दै मारवाडी सेवा समितिसहित विभिन्न निकायलाई बोधार्थ जानकारी गराएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय उसको आग्रहमा सकारात्मक देखिएन।

तर असोज २९ र ३० गते डोजरसहित पुगेको महानगरपालिकाको टोलीले गौशाला धर्मशालाको मुख्यद्वारमा आफ्नो साइन बोर्ड राख्यो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को गत असोज २० गते बसेको बैठकबाट निर्णय भएर असोज २२ मा भएको सहमतिबाट गौशाला सञ्चालन/व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको महानगरपालिकाको दाबी छ। शान्ति सुरक्षासहित यो निर्णय–सहमति कार्यान्वयनमा सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाको पत्रमा ‘गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएको’ उल्लेख छ।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै र अरू कुनै आधिकारप्राप्त निकायले ‘गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएको’ निर्णय नगर्दै महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद चौधरी बताउछन्। जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै मारवाडी सेवा समितिले कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा कोषविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेपछि यो विवाद फेरि अदालत पुगेको छ। 

कोषका पूर्व सदस्य–सचिव तथा पशुपति क्षेत्रको सांस्कृतिक मामिलामा विद्यावारिधि गरेका गुठी व्यवस्थापन अध्येता डा. गोविन्द टण्डनको बुझाइमा २०६० सालको सम्झौतामा उल्लेख ५१ हजार रूपैयाँ भाडा नभई सहयोग राशि नै हो। उनी अहिलेको जिल्ला अदालतको फैसलाले सम्झौता ठीक भएन भन्ने आशय बुझिएको बताउँछन्। 

“मानिसहरूमा भ्रम पर्‍यो, गौशालाको स्वामित्व कोषमा आयो भनेर। त्यो भएको होइन, सम्झौताउपर पो प्रश्न हो,” उनी भन्छन्, “शुरूमै यो सम्झौता किन गरेको होला भन्ने लागेको थियो। किनकि एकातिर पशुपति धर्मशालाले मोही भएर पशुपति धर्मशाला अमालकोट कचहरीलाई भू–बहाल तिरिरहेको छ। कागजातहरूमा मोही नै देखिन्छ।”

मोहीले सम्झौता नगरी पैसा दिने बाटो हुँदाहुँदै मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो पटक अदालतको फैसालाको पूर्णपाठ आउनु अगाडि नै असोज २० मा कोषको बैठक बसेर गौशाला सञ्चालनका लागि निर्णय गर्न हतार गरेको उनी बताउँछन्।

काठमाडौँ महानगरापलिका विवादको पक्ष नभएर अभिभावकीय निकाय भएकोले हस्तक्षेप गर्ने गरी बढ्नु गलत भएको टण्डनको भनाइ छ। कोषको बैठकमा सम्झौता नभई समन्वय गर्ने निर्णय भए पनि महानगरपालिकासँग त्यही निर्णयलाई आधार बनाएर ‘सम्झौता गरिएको छ। उक्त सम्झौता महानगरको नगरपरिषद् बैठक र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्यवन गर्ने उल्लेख भएको हुँदा दुवै ठाउँबाट अनुमोदन नभइकन महानगरपलिका अग्रसर भएको उनी बताउँछन्। अब यससम्बन्धी मुद्दा अदालत पुगेको कारण त्यो किनारा लागेपछि निकास निस्कने टण्डनको आशा छ।

गौशालाले ५०० गाई पालन गर्दै आएको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा २५० र धादिङको धार्केमा २५० गाई राखिएका छन्। धार्केमा माडवारी सेवा समितिले ६२ रोपनी जग्गा किनेर गोठ राखेको छ। काठमाडौँमा रहेका ४० भन्दा बढी दुहुना गाईबाट प्राप्त दूधमध्ये प्रतिदिन २९ लिटर पशुपतिनाथको पूजाका लागि जाने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा दैनिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क कृत्रिम खुट्टा कार्यशाला, मृगौला केन्द्र संचालित छन्। १४० कोठा रहेको धर्मशालाभित्र यात्रुका लागि शाकाहारी भोजनालय छ। यहाँ ४२ जनाले रोजगारी पाएका छन्। 

मोहीयानी पशुपति गौशाला
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र अहिले कोषकै मातहतमा आएको श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको अभिलेखले पशुपति गौशाला र धर्मशाला लगायत सञ्चालन रहेको कित्ता नम्बर ८३ को ४ रोपनी १५ आना २ पैसा र कित्ता नम्बर ८५ को  ४ रोपनी १० आना गरी ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा श्री पशुपति गौशाला मोही रहेको देखिन्छ। कोषका सदस्य–सचिव खत्री उक्त जग्गामा गौशाला मोही भएको पर्याप्त प्रमाणित आधार नभएको दाबी गर्छन्। 

“मोही थियो भने २०६० सालमा सम्झौता गर्न के जरुरी थियो?” खत्रीले भने, “मोही प्रमाणित हुने खालको पर्याप्त आधार छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, एउटा सम्झौता गरेर धर्मशाला त्यहाँ चलेको थियो, सोही सम्झौतामा टेकेर अहिले त्यसलाई भंग गरिएको छ, अब नयाँ सम्झौता गरेर सञ्चालन व्यवस्थापन गरिने हो, यत्ति हो कुरा।” 

गौशालाको सञ्चालक रहेको माडवारी सेवा समितिको दाबी फरक छ। “कोषका मानिसहरूले कुन पूर्वाग्रहले बारम्बार हामीलाई समस्या पार्न खोज्नु भएको थाहा छैन, हामी भाडामा बसेका होइनौँ, अधिकारप्रप्त मोही हौँ,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “(पशुपतिको जग्गामा)एयरपोर्टदेखि विभिन्न होटेल र व्यवसाय संचालित छ, हजारौं मानिसहरू घर बनाएर बसोबास गर्नु भएको छ। हामी मोहीले सेवा कार्यमा आफ्नो हकको जग्गा उपयोग गर्दा नी किन यति विवाद, किन भ्रम छरिँदैछ, बुझ्न सकिएन।” 

अभिलेख र कागजातअनुसार उक्त जग्गा पशुपतिनाथको त्रिशूलछाप गुठीको हो। पशुपतिको जग्गा हेर्ने र भूबहाल करहरू उठाउने निकाय श्री पशुपति अमालकोट कचहरीले हो। यसले गौशालाको जग्गाको भूबहाल कर लिँदै र निस्सा दिँदै आएको छ। २०४६ वैशाख १८ गते यो गुठी संस्थान अन्तर्गतको नभई त्रिशूलछाप गुठी अन्तर्गत रहेछ भनेर संस्थानले निस्सा दिएपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको देखिन्छ। यसरी २०४६ सालमा पशुपति अमालकोट कचहरी त्रिशूलछाप गुठीको नाममा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित भएको भेटिन्छ। 

२०४६ सालअघिको फिल्डबुकमा मोही पशुपति गौशाला उल्लेख छ भने जग्गाधनीको महल खाली छ। २०५० सालपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मातहतमा अमालकोट आएको कारण अहिले स्वामित्व उसैको देखिन्छ। अमालकोटको ढड्डामा गौशाला धर्मशाला मोहीको रूपमा छ। यी दुई कित्ताको जग्गा सम्बन्धी कोषको जग्गाधनी पुर्जामा मोहीको महलमा श्री पशुपति गौशाला उल्लेख छ भने पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले जारी गरेको मोही दर्ताको प्रमाण पुर्जामा पनि मोहीको रूपमा पशुपति गौशालाको नाम छ। २०५४ माघ २३ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा शाखाबाट धर्मशालाको मर्मत तथा तला थप्ने सम्बन्धी दिएको स्वीकृतिमा पनि उक्त संस्था मोही भएको उल्लेख छ। 

गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको माडवारी सेवा समितिले कोषसँग २०६० सालमा गरेको सम्झौताको बुँदा ९ मा उसले धर्मशाला र सो क्षेत्रमा निर्मित भवनबाट उठेको रकममध्ये वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ कोषलाई दिने उल्लेख छ। आम्दानीमध्येबाट पशुपतिनाथ मन्दिरलाई रकम दिने सम्झौता मात्र भएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। 

“गौमाताको संस्थाले भगवान पसुपतिनाथलाई अर्थात् एउटा धार्मिक स्थलले अर्को धार्मिक स्थलमा दान दिने सम्झौता हो यो,” उनी भन्छन्, “नभए गौशाला त आफै मोही हो। यसले मोहीबापतको भूबहाल (कुत) अमालकोट कचहरीलाई बुझाउँदै आएको छ।” 

माडवारी सेवा समितिले यस जग्गालाई सार्वजनिक धरोहरकै रूपमा संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। “१९९७ सालतिर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले माडवारी समुदायलाई बेलाएरै यहाँ गौशाला र यात्रुका लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिनु भएपछि यहाँ संरचना बनेर १९९९ सालमा उद्घाटन भएको थियो,” उनी भन्छन्, “राणाकालदेखि शाहकालसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिइएको जग्गालाई मानिसहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाए, माडवारी समाजले त्यसो गरेन।” 

उनका अनुसार २०२१ सालमा भूमि ऐन आएपछि भएको पहिलो नापीको फिल्डबुकमा जग्गाधनी महल खाली थियो। माडवारी समाजका त्यति बेलाका अगुवाले किसान महल भनिने मोहीको महलमा गौशाला उल्लेख गराएका थिए। 

२०२३ सालमा गुठी संस्थान ऐन आएपछि गुठी संस्थान जग्गाधनी हुन गयो र त्यतिबेला पनि मोहीको महलमा गौशाला नै रहेको अभिलेख भेटिन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ आएपछि कोषको गठन भयो र यहाँको जग्गाको स्वामित्व कोषमै गयो। तर मोही गौशाला नै रहेको भेटिन्छ। “कोष गठन भएपछि गौशालाले नै यी दुई कित्ता सम्बन्धी दिएको प्रमाणहरूबाट यो भगवान पशुपतिनाथको जग्गा हो भनेर स्वामित्व अमालकोट कचहरीमा आयो,” मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, “मोहीमा पशुपति गौशाला, २०२१ सालदेखि कायम क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर ८३ र ८५ यथावत् कायम रहेको छ।” उनका अनुसार २०४६ वैशाख १८ गते पशुपति अमालकोट कचहरी त्रिशूलछाप गुठीको नाममा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित भएको भेटिन्छ। 

“नक्सापास लगायत प्रयोजनमा जग्गाधनीले मोहीको नाममा दिने सिफारिस पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिएको बेला दिँदै आएको छ,” चौधरी भन्छन्, “हामीजस्ता हजारौँ मोहीहरू छन् भगवान पशुपतिनाथको जग्गामा। त्यसमध्ये हामी पशुपति गौशाला धर्मशाला एउटा मोही हौँ। निरन्तर भूबहाल बुझाउँदै आएको प्रमाण र कोष गठन नहुँदासम्म मूल भट्टलाई बाली बुझाएको प्रमाण सुरक्षित छ।”

२०६० सालको सम्झौता जग्गा भोग गर्न दिने सम्बन्धी नभएर सहयोग लिने–दिने सम्झौता मात्र भएको उनको दाबी छ।