काठमाडौँ– चार वर्षअघि २०७६ जेठ २० गते बिहान ८ बजे काठमाडौँको टोखा पुगेको नेपाल प्रहरीको टोलीले एक व्यक्तिमाथि गोली चलायो। दायाँ खुट्टामा प्रहरीको गोली लागेका सिन्धुपाल्चोकका विष्णु तामाङ घाइते भए। प्रहरीले उनलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो। 

त्यस दिन प्रहरी विष्णुलाई खोज्दै टोखा पुगेको थियो। विभिन्न लुटपाटका घटनामा संलग्न भएको भन्दै उनी ‘खुंखार डाँका’ भएको प्रहरीको भनाइ थियो। यसअघि उनले पूर्वएआईजी जयबहादुर चन्द र पूर्वडीआईजी विश्वराज सिंह शाहीलगायतको घरमा लुटपाट गरेपछि ६ वर्ष कैद भुक्तान गरेर २०७२ सालमा रिहा भएका थिए। त्यसपछि पनि उनी अपराधमै संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी थियो। 

उनी टोखामा रहेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न जाँदा प्रहरी टोलीमाथि नै आक्रमण गरेपछि बाध्य भएर आत्मरक्षाका लागि गोली हानेको प्रहरीको दाबी थियो। प्रहरीको गोली लागे पनि विष्णुको ज्यान जोगियो। तर २०५७ पुस २६ यता 'इन्काउन्टर'का नाउँमा प्रहरीले हत्याको श्रृंखला नै चलाएको थियो। यी घटना ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको भन्दै लगातार उजुरी परेपछि मानव अधिकार आयोगले २०७६ फागुन १५ गते छानबिनका लागि समिति बनाएको थियो।

आयोगले बनाएको विज्ञहरूको समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा थिए। यो समितिले अध्ययनका लागि १२ वटा ‘इन्काउन्टर’का घटना छनोट गरेको थियो। 

उक्त समितिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन, घटनाको प्रकृति र मुचुल्का, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, घटनास्थल, हत्या भएका व्यक्ति भाग्ने अवस्था रहेको वा नरहेको र विज्ञको रायलगायतका आधारमा अध्ययन गरेको थियो। तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन २०७७ जेठ ३२ गते आयोगलाई बुझायो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका प्रहरी कानूनको कठघरामा आउन सकेका छैनन्।

आयोगको कार्यदेशअनुसार समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि के कारणले सार्वजनिक भएन भन्ने जानकारी आफूसँग नभएको पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी बताउँछन्। “सम्बन्धित जिल्लाहरूमै गएर घटनाका बहुआयामिक पक्षहरूबाट अध्ययन गरेका थियौँ,” अन्सारी भन्छन्, “हाम्रो काम प्रतिवेदन तयार पार्नुसम्म मात्र थियो। त्यसपछि आयोगले के गर्‍यो वा गरेन थाहा भएन।”

आयोगले अध्ययन गरेका १२ वटामध्ये सिरहाका पाँच वटा, काठमाडौँका दुई वटा, ललितपुरका दुई वटा र धनुषा, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकका एक–एक घटना थिए। यी घटनामा नौ जनालाई नेपाल प्रहरीले, दुई जनालाई नेपाली सेनाले र एक जनालाई सशस्त्र प्रहरीले हत्या गरेका थिए।

यी हुन् १२ घटना
मानव अधिकार आयोगमा झूटो इन्काउन्टरको उजुरी आएका र छानबिनमा परेका १२ घटनामध्ये सबैभन्दा पुरानो धनुषाको थियो। धनुषाको यदुकुहा हावाहीचौरमा नेपाल प्रहरीले २०५७ पुस २६ गते शेखर यादवलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीले २०६२ असार १ गते सिरहामा सुराकी खटाइ पक्राउ गरेर देवनारायण यादवको हत्या गरेको थियो। 

सिरहामा नेपाल प्रहरीले मात्र नभई सेना र सशस्त्र प्रहरीले पनि फेक इन्काउन्टर गरेको उजुरी आयोगमा परेका थिए। सेनाले २०६१ भदौ २० गते मोहनचन्द्र गौतमलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उजुरी थियो। त्यस्तै सशस्त्रले २०६५ मंसिर ६ गते रामनारायण यादवलाई पक्रेर भोलिपल्ट ७ गते हत्या गरेको उजुरी पनि परेको थियो। भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई २०६६ साउन ३ गते जिम्मा लगाइएका रामनारायण महतोलाई भोलिपल्ट ४ गते नै हत्या गरेको उजुरीसमेत परेको थियो।

सिरहामा नै २०६५ पुस ४ गते इन्दलकुमार महतोलाई प्रकाउ गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा उनको मृत्यु भएको उजुरी आयोगमा थियो। त्यसैगरी २०७१ साउन २३ गते काठमाडौँ र धादिङको सिमानामा पर्ने भीमढुंगास्थित सडकमै चरी भनिने गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारीको इन्काउन्टर भएको थियो। तर अधिकारीलाई पक्राउ गरी त्यहाँ लगेर हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीको आलोचना भएको थियो। उनको शव राखिएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आफन्तले प्रहरीविरुद्ध नाराजुलुस पनि गरेका थिए।

अधिकारीको हत्या गरेको एक वर्षपछि २०७२ असार २७ गते अर्का गुण्डा नाइके घैँटे भनेर चिनिने कुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले सामाखुशीमा गोली हानेर हत्या गरेको थियो। काठमाडौँको कपुरधारा क्षेत्रमा ‘सर्च’ अभियान चलाइरहेको बेला प्रहरी टोलीले घैंटे स्कुटरमा आउँदै गरेको देखेपछि चेकिङका लागि रोकेको तर उनले प्रहरीमाथि गोली हानेपछि जवाफी कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको थियो।

प्रहरीले २०७५ साउन २१ गते गोली प्रहार गरी भक्तपुरमा गोपाल तामाङ र अजय तामाङको हत्या गरेको थियो। उनीहरूमाथि काँडाघारी बस्ने ११ वर्षीय निशान खड्काको अपहरणपश्चात हत्या गरेको आरोप थियो। दुवै जनाको हत्या सूर्यविनायकस्थित जंगलमा भएको हो। दोहोरो झडपमा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी थियो।

प्रहरीले २०७४ साउन २९ गते ललितपुरमा प्रवीण खत्रीलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। लागुऔषध कारोबारको आरोप लागेका उनलाई पक्राउ गर्न कुसुन्तीस्थित उनको घर जाँदा दुवै हातमा पेस्तोल देखाउँदै भाग्न खोजेपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको दाबी थियो। घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको थियो।

त्यसैगरी प्रहरीले २०७५ जेठ २८ गते ललितपुरमा अशोक भुलनलाई गोली हानी घाइते बनाएको थियो। आयोगले अध्ययन गरेको अन्तिम घटना विष्णु तामाङको थियो। प्रहरीले उनलाई टोखामा २०७६ जेठ २० गते गोली हानी घाइते बनाएको थियो।

किन गरिएन सार्वजनिक?
छानबिन समितिले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक नभएको जानकारी पाएपछि भदौ १२ गतेउकालोले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्रतिवेदनको प्रतिलिपि मागेको थियो। तर आयोगले भदौ २५ गते १२ वटा घटनामध्ये भक्तपुरमा भएको गोपाल तामाङ र अजय तामाङको इन्काउन्टरको छानबिन प्रतिवेदन मात्र उपलब्ध गरायो। यो प्रतिवेदन पहिल्यै सार्वनजिक भइसकेको थियो। 

अन्सारी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन भने आयोगले दिएन। अन्य ११ वटा घटनाको भने कैफियतसहितको विवरण उल्लेख भएको तीन पन्ने कागजात मात्रै उपलब्ध गरायो।

आयोगले दिएको कागजातमा दिनेश अधिकारी, विष्णु तामाङ र कुमार श्रेष्ठ इन्काउन्टर प्रकरणबारे आयोगबाट थप अनुसन्धानका लागि आदेश भएको तर अन्तिम निर्णय भई नसकेको उल्लेख छ। त्यस्तै, प्रवीण खत्री र अशोक भुलन इन्काउन्टरबारे अनुसन्धान पूर्ण भएको तर आयोगबाट अन्तिम निर्णय भई नसकेको लेखिएको छ। बाँकी ६ वटा घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्रै भएको उल्लेख छ।

मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ (नेशनल इन्क्वाइरी) निर्देशिका, २०७३ को परिच्छेद ५ को दफा ४६ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा ‘राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रक्रियाको प्रतिवेदन उचित समयमा आयोगको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ भनी उल्लेख छ। तर चार वर्षसम्म पनि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छैन।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको ठोस कारण आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले दिएनन्। यस्ता घटनाहरू संवेदनशील भएका कारण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हुनसक्ने आफ्नो अनुमान रहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। अनुसन्धानका केही कुराहरू नमिलेको कारण सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। “अब चार वर्षसम्म किन निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिएन भन्ने कुरा हामी कर्मचारीले भन्न सक्दैनौँ,” पोखरेल भन्छन्, “अनुसन्धानका कुराहरूबारे हामी बाहिर बोल्न मिल्दैन। आयोगले दिनसक्ने कुरा तपाईंले पाइसक्नुभएको छ।”

१२ वटा फेक इन्काउन्टरको घटना अध्ययन हुँदा आयोगका सदस्य रहेका प्रकाशचन्द्र शर्मा वस्ती प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताउँछन्। “जेठमा आयोगले प्रतिवेदन बुझेको थियो। तर प्रतिवेदन अध्ययन गर्दागर्दै हाम्रो कार्यकाल कात्तिकमा सकियो,” वस्ती भन्छन्, “प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने हो तर किन भएन मलाई थाहा भएन।”

के छ प्रतिवेदनमा?
छानबिन समिति सदस्य एवं पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा प्रहरीले गरेको जायज कामसँगै प्रहरीको कमीकमजोरी पनि उल्लेख छ। “हामीले अध्ययन गर्दा त कतिपय अवस्थामा प्रहरीले गोली नचलाएको भए प्रहरी नै मारिने अवस्था थियो। तर कुनै–कुनै घटनामा प्रहरीको पनि लापरबाही गरेको देखिएको थियो,” शर्मा भन्छन्, “कतिपय घटनामा फरेन्सिक लेबलबाटै प्रश्न उठेको थियो भने केही प्रहरीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेका थियौँ। शायद त्यो प्रतिवेदन आयोगले पब्लिक पनि गरेको होला।”

आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा केही उच्च दर्जाका प्रहरीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। बाहलवाला प्रहरीहरूउपर नै कारबाहीको डन्डा चल्ने भएपछि आयोगलाई सरकारीस्तरबाटै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब आएको उनी बताउँछन्।

“पुलिसको हाकिमहरू पटकपटक आयोगसँग छलफल गरिरहन्थे। आयोग पनि सरकारकै अंग भएका कारण पुलिसहरूको बचाउमा उभिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको लाइन थियो,” ती कर्मचारी भन्छन्, “पछि पुलिस हेर्ने मन्त्रीबाट पनि कुरा मिलाउने खालका भनाइहरू आउँदा आयोगले प्रतिवेदनलाई थामथुम पारिदियो।”