काठमाडौँ– वीरगन्जको हरिखेतान क्याम्पस सस्तो शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिने संस्थाको रूपमा चिनिएको थियो। मुख्यबजार क्षेत्रमा ६ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा यो सामुदायिक क्याम्पस सञ्चालित छ। नजिकै आदर्शनगर पानीट्यांकीछेउ अर्को ८ कट्ठा जग्गामा नयाँ भवन पनि बनाएको छ।
सबै ठिकठाक चलिरहेको बेला चन्दादाताको एउटा परिवारले सामुदायिक क्याम्पस कब्जा गरेको छ। स्थापना हुने बेलामा ढुंगा, बालुवा, इँटा, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री दिएका विहारीलाल खेतानले आफ्ना दिवंगत छोरा हरिलाल खेतानको नाममा क्याम्पसको नामकरण गराएका थिए। अहिले त्यही परिवारका सदस्यले क्याम्पस कब्जा गरेका हुन्।
क्याम्पस स्थापनाताका गरेको जिन्सी सहयोगका कारण यहाँको समुदायले खेतान परिवारलाई सम्मान गर्थे। तिनै विहारीलालका नाति र हरिलालका छोरा प्रेमप्रकाश खेतानलाई २०४८ सालमा बनेको क्याम्पसको विधानअनुसार २०७५ असार १ गतेको क्याम्पससभाले सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनायो।
२०७८ जेठ मसान्तमा सञ्चालक समितिको तीन वर्षे पदावधि सकियो। त्यसपछि क्याम्पससभाले जोखन दास थारूको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्यो। तर प्रेमप्रकाशले अध्यक्ष छाड्न मानेनन्। उनले आफ्नो एक्लो हस्ताक्षरबाट विधान संशोधन गरेको भन्दै आफ्ना मान्छेहरू राखेर अर्को सञ्चालक समिति बनाई क्याम्पस र करिब २ करोडभन्दा बढी रकमसहितका बैंक खाता कब्जा गरे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विधानका संसोधित प्रावधानहरू अमान्य भएको जनाएर अहिले क्याम्पसलाई दिइने अनुदान बन्द गरेको छ। ४५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउँदै आएको क्याम्पसमा १०० भन्दा बढी प्राध्यापक र ४५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
क्याम्पसमा मानविकी, वाणिज्य र शिक्षा संकायमा कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुन्छ। त्यस्तै, विज्ञान र कानूनमा कक्षा ११ देखि स्नातकसम्म अध्यापन हुन्छ। बीएस्सी माइक्रोबाइलोजी र एलएलबीमा दुई हजार र बाँकी विषयमा मासिक १ हजार रूपैयाँ शुल्क छ। भर्ना शुल्क पनि निकै कम छ। विद्यार्थीहरूलाई आवतजावत गराउन क्याम्पसले निःशुल्क बस सञ्चालन गरेको छ।
त्रिविका शर्त नै उल्लंघन
सामुदायिक क्याम्पसको मापदण्डअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चार वटा शर्त तोकेको छ। मुनाफाको उद्देश्य नराखी समुदायबाट सञ्चालित हुनुपर्ने, क्याम्पससभा गठन भएको हुनुपर्ने, क्याम्पससभाबाट सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्ने र बन्द गर्नुपर्दा चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकार वा विश्वविद्यालयको हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्छ। तर नयाँ विधानमा क्याम्पससभाबाट सञ्चालक समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर निजीसरह बनाउन खोजिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विधानका अमान्य संशोधित प्रावधानहरूका कारण क्याम्पसलाई दिइने अनुदान दिन नसकिने भनेर गत असार २५ गते पत्र लेखेको थियो। संशोधित विधानमा सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूको नभएर अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर भएको भन्दै आयोगले अमान्य करार गरेको हो।
त्यस्तै, परिच्छेद २ लाई संशोधन गरेर क्याम्पससभा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि आयोगले अमान्य करार गरेको छ। त्रिविको शर्तअनुसार क्याम्पससभाका लागि विधानमा सदस्य संख्या तोक्न मिल्दैन। त्यस्तै सञ्चालक समिति र क्याम्पससभाको अध्यक्ष दाता परिवार भनेर तोकिएपछि त्यसलाई पनि आयोगले अस्वीकार गरेको छ। क्याम्पससभाको अध्यक्ष, यसका सदस्यहरू र सञ्चालक समिति अध्यक्ष क्याम्पससभाबाट बनाइनु पर्ने आयोगले क्याम्पसलाई पठाएको लिखित जानकारीमा उल्लेख छ।
क्याम्पस स्थापनादेखि हालसम्म कहीँकतै उल्लेख नभएको ठेगाना ललितपुरको हात्तिवन उल्लेख गरी लेटरप्याड र छाप बनाइएको छ।
वीरगन्जकै बिर्तास्थित त्रिजुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठा उपयोग गर्दै २०३८ सालमा रात्री क्याम्पसको रूपमा शुरू गरिएको थियो। पहिलो क्याम्पस प्रमुख भीमचरण थापाले यसको जग बसाले भने त्यसपछि आएका डा. कुलानन्दन दासले शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरे। तेस्रो क्याम्पस प्रमुख डा. भगवानप्रसाद यादवले क्याम्पसलाई समृद्ध र व्यापक बनाएको स्थानीय बताउँछन्।
डा. यादवलाई उमेर हदको कारण देखाउँदै प्रेमप्रकाश खेतान नेतृत्वको सञ्चालक समितिले २०८० पुस १ गते अवकाश दिने निर्णय गर्यो। उनलाई अचानक अवकाश दिने निर्णयबाट औपचारिक रूपमा संस्थाको हरहिसाब र जिम्मेवारी बुझबुझारथ पनि नभएको स्रोतको भनाइ छ।
त्यसपछि किशोरी रायलाई निमित्त क्याम्पस प्रमुख बनाइयो। क्याम्पसबाट आफूलाई निकालिएको सूचना डा. यादवले सञ्चारमाध्यमबाट पाए। उनले क्याम्पस परिसरमै २०८० पुस २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै भनेका थिए, “सञ्चालक समिति अवैधानिक छ, खराब नियतका साथ मेरो अनिवार्य अवकाशको कुरा गरिएको छ। यो निर्णय म मान्दिनँ।”
गुठीको जग्गामा बनेको क्याम्पस
क्याम्पसको मूल भवन गुठी संस्थान, अलखिया मठको नाममा दर्ता जग्गामा बनेको छ। गुठी संस्थानले बिनाइजाजत त्यहाँ भवन बनाएको भनेर मुद्दा पनि हालेको थियो। जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा २०४४ भदौ १२ गते मिलापत्र भयो। जसअनुसार कुतबाली बुझाउने गरी क्याम्पसलाई मोही प्रदान गरिएको थियो।
५१ हजार रूपैयाँ ‘सलामी’ (क्षतिपूर्तिबापत) नगद तिरेर मुद्दा मिलापत्र भएको देखिन्छ। गुठी संस्थान, अलखिया मठको ६ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा मोही हरिखेतान क्याम्पस हुने, सञ्चालक समितिमा गुठी संस्थानको अनिवार्य एक जना प्रतिनिधि हुने र संरक्षकमा विहारीलाल खेतान परिवारका सदस्य वा परिवारले तोकेको एक जना संरक्षक हुने मिलापत्र भएको देखिन्छ।
गुठी संस्थानको जग्गामा बनेको क्याम्पसको विधानमा चन्दादातालाई ‘दाता’ भनेर उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रहने प्रावधान नयाँ विधानमा राखिएको छ। २०४४ सालमा सर्वोच्चमा भएको मिलापत्रअनुसार राख्नुपर्ने गुठीको प्रतिनिधि भने राखिएको छैन। एक कर्मचारीका अनुसार क्याम्पस र संस्थाको खातामा रहेको करिब २ करोड रूपैयाँ कब्जा गर्ने मनसायमा खेतान समूह लागेको छ।
“उहाँहरूले खातामा सही चल्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति मात्र परिवर्तन गर्नुभएको छैन, क्याम्पसको आधिकारिक व्यक्ति संलग्न नरहेको खातामा पैसा सार्ने काम पनि गर्नुभएको छ,” ती कर्मचारीले भने, “सञ्चालक समितिका व्यक्तिहरूको यसरी हस्तक्षेप पहिले हुँदैन थियो। अहिले उहाँहरू आउने बित्तिकै विद्यार्थीहरूसँग लिइने शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिसक्नुभयो। अब यो संस्था सामुदायिक रहेन, निजी सरह सञ्चालन, हस्तक्षेप र लाभ उठाउने काम गरिँदैछ।”
क्याम्पस प्रमुखबाट हटाइएका डा. यादवले यससम्बन्धमा विस्तृतमा कुरा गर्न मानेनन्। “मैले समाजको लागि र संस्थाको लागि बोल्दा साथ दिनेहरू भेटिएनन्,” उनी भन्छन्, “भगवान यादवलाई यसमा लोभ छ कि भन्ने परेको हुनसक्छ। भयो मसँग अरू केही नसोध्नुस्। त्रिविले जवाफ दिने हो।”
खेतानले ल्याएको निजीकरण गर्ने प्रस्ताव र अर्को बैंकमा पैसा सार्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि आफूलाई पदबाट हटाइएको २०८० पुस २ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा यादवले बताएका थिए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बैंकमा रहेको रकम अर्को निजी बैंकमा सार्न आफूलाई दबाब दिएको उनले बताएका थिए। २०४२ सालमा सर्वोच्चमा भएको मिलापत्रअनुसार विहारीलाल खेतान र उनको शेषपछि हक लाग्ने व्यक्ति यस क्याम्पसको संरक्षक हुने भनिएको छ। तर अहिले उनको हक लाग्ने व्यक्तिलाई दाता बनाएर विधान दर्ता गरिएको छ।
क्याम्पसको नयाँ सञ्चालक समिति सदस्य रहेका सुनील खेतानलाई एक जनाको मात्र हस्ताक्षरबाट विधान संसोधन गरिएको विषयमा उकालोले सोधेको प्रश्नमा आफूलाई प्राविधिक पक्षहरूबारे जानकारी नभएको बताए। यसबारे निमित्त क्याम्पस प्रमुख किशोरी रायलाई सोध्ने उनले सुझाव दिए। “यसबारे सबै कुरा उहाँलाई भलिभाँती थाहा छ, एक पटक कुरा गर्नुस्, नम्बर छैन भने बरु म दिन्छु,” सुनीलले भने।
निमित्त क्याम्पस प्रमुख रायले भने यो विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना निर्देशलयमा बुझ्दा उपयुक्त हुने बताए। “संशोधित विधानमा एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको विषयमा म त्यति बेला जिम्मेवारीमै थिइनँ,” उनले भने, “क्याम्पससभाबाट नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने विषयमा यूजीसी (विश्व विद्यालय अनुदान आयोग)ले एउटा मापदण्ड लेखेर हामीलाई पत्र पठाएको छ। दाता अध्यक्ष बन्ने कुरा हटाउनुपर्ने भनेको छ। अहिले नै यसमा म केही भन्न सक्दिनँ।”