काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई २०८० फागुन १५ गतेको बैठकमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।
समितिले त्यसअघि दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न प्रमुख आयुक्त राईसँग छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। समितिले दिएका निर्देशनमध्ये एक विषय ‘ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता पनि थियो। यो विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई लेखा समितिले पहिले नै निर्देशन दिइसकेको थियो।
उक्त निर्देशनपछि त्यस प्रकरणको अनुसन्धान के–कसरी भइरहेको छ र कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न लेखा समितिका सदस्यहरूले उठाएका कारण प्रमुख आयुक्त राईसँग समितिले जानकारी मागेको थियो। त्यस क्रममा अख्तियार प्रमुख राईले त्यससम्बन्धी अनुसन्धान सकेर छिट्टै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।
त्यसबेला उनले त्यस प्रकरणसँग जोडिएकाहरूको बयान लिनेदेखि प्रमाण संकलन लगायतको काम सकिएको बताएका थिए। “अनुसन्धानको काम अन्तिममा पुगेको छ। बयान टुंगिएको छ। केही समयमा नै नतिजा आउँछ,” उनले भनेका थिए।
राईले त्यो जवाफ दिएको ६ महिनाभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ। तर अहिलेसम्म पनि अख्तियारले ‘टेरामक्स’ प्रकरणको मुद्दा अदालत पुर्याएको छैन। आयोगले यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा तत्कालीन सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रबहादुर गुरुङ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरूषोत्तम खनाल तथा प्राधिकरणकै उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ।
तर मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा नपुग्नुले यस प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। ‘टेरामक्स’ प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकृत अनुसन्धान पूरा भइसकेको बताउँछन्। “अनुसन्धानको काम सकिएपछि मुद्दा चलाउने वा के गर्ने भन्ने निर्णय आयोगका पदाधिकारीको बैठकले गर्ने हो,” ती अधिकृत भन्छन्, “यो विषयमा के भयो त्यसको यकिन जानकारी भएन।”
कहाँ अड्कियो मुद्दा दायर गर्ने विषय?
टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि केही उच्च प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारी मुछिएका छन्। अख्तियारले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ।
पूर्वमन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्की मुछिएको विषय सार्वजनिक भएदेखि नै यो अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने चलखेल शुरू भएको थियो। राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभाव परेको यो प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’लाई उन्मुक्ति दिने गरी मात्रै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारका पदाधिकारीमाथि दबाब परेकाले आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न नसकेको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
“मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सचिव र अन्यले समेत टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको कागजातले देखाउँछ। उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि सायद ढिला गरिएको हुन सक्छ,” आयोग स्रोतले भन्यो। पूर्व सञ्चारमन्त्री कार्कीले अख्तियारको अनुसन्धान घेराबाट बच्नका लागि शुरूदेखि नै राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दै आएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले झन् उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस संयुक्त सरकारमा छ।
अहिलेको गठबन्धन निर्माणका क्रममा कार्कीले पनि भूमिका खेलेका कारण उनलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनेगरी आयोगले निर्णय गर्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति २०७७ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको संवैधानिक परिषद्ले गरेको थियो। त्यतिबेला पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं अहिलेको सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि थिए।
यद्यपि त्यतिबेला आफूले चाहे जसरी संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। संसद् विघटन भएको बेला सिफारिस गरिएका पदाधिकारीले ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति पाएका थिए। संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म अख्तियारका पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन। आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने ‘टेरामक्स’ मा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान अहिलेसम्म चलिरहेको बताउँछन्। “अनुसन्धान सकिएको छैन, निरन्तर भई नै रहेको छ,” उनले भने।
‘टेरामक्स’ खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि त्यतिखेर सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई निकै प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेका थिए। सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुख समाचारका रूपमा प्राथमिकता पाएको यो विषय अहिले भने सेलाएको देखिन्छ।
के हो टेरामक्स प्रकरण ?
दूरसञ्चार सेवामा हुने गरेको आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न र सेवा प्रदायक कम्पनीले दिने सेवाको गुणस्तर जाँच्नका लागि टेरामक्स जडान गरिन्छ। विदेशमा पनि यो प्रविधि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यो प्रविधिले सेवाग्राहीका फोन कल, एसएमएस लगायतका सञ्चारसम्बन्धी सबै गतिविधि र गोप्य विषय पनि रेकर्डमा राख्ने गर्छ।
नेपालमा पनि विदेशबाट आउने फोन/कल नियमन गर्नुका साथै अवैध कल बाइपासबाट भइरहेको राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रविधि जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गरेको थियो। सरकारले कानून नै नबनाएर फोन कल, एसएमएस लगायतका प्रविधिमा निगरानी गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २१ मै परमादेश जारी गरेर सरकारको त्यो प्रयत्नमाथि रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशको अवज्ञा गर्दै २०७४ मा सञ्चारमन्त्री रहेका मोहनबहादुर बस्नेतले यसको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
उपकरण खरिदको प्रक्रिया शुरू गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सञ्चारमन्त्री बस्नेत थिए भने सम्झौता हुँदा पनि संयोगले प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए। २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बनाएका थिए।
अदालतको आदेशविपरीत मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि २०७४ असोज १ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले वार्षिक बजेटमा तीन अर्ब २५ करोड लागत स्वीकृत गरेको थियो। बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेको १६ दिनपछि मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
२०७४ असोज २० मा आशयपत्र माग भएपछि विभिन्न १६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणले विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा समिति बनाएर ती कम्पनीका निवेदनमाथि अध्ययन गरेको थियो। समितिको मूल्यांकनपछि भेनराइज सोलुसन्स् लेबनान, एसजीएस एसएस जेनेभा, टीकेसी टेलिकम इंक क्यानडा र एनसेट लिमिटेड हङकङ ‘सर्टलिस्टिङ’मा परेका थिए।
प्राधिकरणले २०७४ फागुन २८ मा छानिएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत प्रस्ताव पनि पेश भए। त्यसपछि २०७५ पुस ३ मा प्राधिकरणले पहिलो हुने भेनराइजलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्झौता बाँकी रहेको अवस्थामै २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत् ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णांक मानेर परामर्शदाताको मूल्यांकन तथा छनोट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै प्राधिकरण स्वयंले प्राविधिक छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो।
प्राधिकरणले सम्झौताको चरणमै रहेका बेला प्रक्रिया रद्द गर्दा त्यसले कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भन्दै भेनराइज सोलुसन्स्ले २०७६ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसको करिब दुई वर्षपछि २०७८ वैशाख १४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कम्पनीको दाबी सदर गर्दै रिट जारी गर्ने फैसला सुनायो।
“सार्वजनिक निकायले बोलपत्र संख्या पुगी बोलपत्र अंक सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा आएर एक्कासि हचुवाका आधारमा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय स्वच्छ तवरबाट भएको मान्न सकिने अवस्था रहेन,” सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।
दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेमा अर्को पक्षको सहमति नै नलिई एकतर्फीरूपमा बोलपत्रको प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको काम वैध अपेक्षाको सिद्धान्तको विरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चले बोलपत्र आह्वान बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
यसरी उपकरण खरिदको ठेक्का भेनराइजलाई नै दिने गरी सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको थियो। २०७८ असार २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अदालतको परमादेशबाट बाहिरिएपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए।
खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको ७० करोड रुपैयाँ पूरक बजेट व्यवस्था गर्न मन्त्रालयसँग सहमति माग भएको थियो। उक्त निर्णयका लागि तत्कालीन सचिव अर्यालको रायमा मन्त्री कार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राधिकरणले सवा तीन अर्बको उपकरण खरिद गर्न भेनराइज कम्पनीसँग २०७८ माघ २४ मा सम्झौता गरेको थियो।
कम्पनीले सम्झौता अनुसारका उपकरण नभित्र्याएको तथा कम गुणस्तरका उपकरण खरिद गरेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको भन्दै गहनरूपमा अनुसन्धान गर्न पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यो पनि: टेरामक्स उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचार : को–को तानिएलान् अनुसन्धानमा?