काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २ गते बागमती र यसका सहायक नदीको दुवैतर्फ २० मिटरको दुरीमा रहेका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दियो। नदी किनारमा घर बनाएर बसेका उपत्यकावासी यस्तो फैसलासँग असहमत भए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सो फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन माग गरे। 

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहको नाममा संगठित भएका स्थानीयले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर आफ्नो असहमति र असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका थिए। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित अभियन्ता सुमन सायमीको संयोजकत्वमा रहेको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा न्यायाधीशले काठमाडौँ उपत्यकाको धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्ययनबिना फैसला आएको भन्दै त्यसको पुनर्वलोकनको लागि सरकारका तर्फबाट निवेदन दिने बताएका छन्। भदौ २४ गते समितिले दिएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले भने, “फेरि नयाँ २० मिटर छोड्दा काठमाडौँ सिद्धिने स्थिति बन्छ।”

अदालतको फैसला कार्यान्वनको पक्षमा निकै चासो देखाएका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाह प्रधानमन्त्री ओली र अभियन्ता सायमी नेतृत्वको समूहविरुद्ध उभिएका छन्। उनले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै २०८१ साउन २४ गते महानगरबाट प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेका थिए। तर प्रमुख बालेनको यो निर्णयलाई उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका बैठकमै चुनौती दिएकी थिइन्।

२०८१ भदौ १८ गते कार्यपालिका बैठकमा डंगोलले प्रमुखस्तरीय निर्णयमाथि प्रश्न गर्दै भनिन्, “स–साना विषयहरू निर्णयका लागि बोर्डमा ल्याउने गरिएको छ। यति संवेदनशील विषय बोर्ड बैठकमा किन राखिएन?” महानगरले निकालेको सूचनाको विपक्षमा उपप्रमुख डंगोल  मात्र नभई मचाराजा महर्जन लगायतका वडाध्यक्षहरू समेत उभिएका छन्। अर्कोतर्फ प्रमुख बालेनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। आफ्नो विरोध गर्नेहरूले गलत सूचना दिएर जनता उचाल्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ। 

भदौ २३ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रमुखस्तरीय सूचनाको प्रतिरक्षा गर्दै उनले भनेका छन्, “सरकार आफ्नै, कानून बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै, भएको कानून र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई?” उनले संघीय सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्न छाडेका छैनन्। फैसलाको विषयलाई लिएर बालेनले बुधबार उखानसहित स्ट्याटस राखेका छन्, “उहिले मरिन् सासू, अहिले आयो आँशु, यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण!”

काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहेको उपत्यका मेयर्स फोरमले सर्वोच्चको फैसला सरकारी मापदण्ड विपरीत रहेको बताएको छ। ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन अध्यक्ष रहेको सो फोरमले सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई आधार बनाएर फैसलामाथि असहमति जनाएको हो। सरकारका निकायहरूले जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण र धितो कायम गर्दै आएका छन्।

त्यही आधारमा स्थानीयले जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन्। प्रचलित मापदण्डभन्दा थप २० मिटर अदालतले तोकिदिएपछि आजीवन संघर्ष गरेर कमाएको सम्पत्ति खोसिने मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ। काठमाडौँ उपत्यकाको तीनै जिल्लाका पालिकाहरू फैसलाको पुनर्वलोकन हुनुपर्ने कित्तामा उभिएका छन् भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन मात्र कार्यान्वयको पक्षमा देखिएका छन्। अदालतको फैसलाभन्दा बालेनको शैलीबाट आफूहरू त्रसित भएको बागमती र सहायक नदी किनारमा बसोबास गर्नेहरूले बताएका छन्। 

फैसलाभन्दा बढी ‘बालेन शैली’को डर 
गत साउन १६ गते प्रमुख बालेनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस राखे। अदालतले फैसला गरेको २२५ दिनपछि राखेको त्यही स्ट्याटसमा उनले भनेका छन्, “फैसला तत्कालदेखि कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।”

मापदण्ड र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको अंश राखेर बालेनले अब ‘तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने’ बताए। तटीय क्षेत्रको थप २० मिटरमा पनि सरकारी तथा निजी भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। त्यही बेलादेखि फैसलामाथि विरोधको स्वर सुनिन थालेको थियो।

त्यो स्ट्याटस राखेको आठ दिनपछि २०८१ साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालतको फैसलालाई आधार मानेर महानगरभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ छोड्नुपर्ने सूचना जारी गर्‍यो जसले विवादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ। थप मापदण्डको विरोधमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। भदौ २३ मा मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँस्थित जोरपाटीमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। संघर्ष समितिले असोज ३ गते वृहत् जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ।

फैसलाविरुद्ध प्रदर्शन नै गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन जिम्मेवार रहेको प्रदर्शनकारीले बताउँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिको प्रमुखमा निर्वाचित भएलगत्तैदेखि उनले बागमती र सहायक नदी छेउछाउको विवादित जग्गा खाली गराउने काममा हात हालेका थिए। उनी कहिले बागमती किनारका बस्तीहरूमा त कहिले छोपिएको खोला उत्खनन् गर्न डोजर लिएर पुग्थे।

त्यसबाट उनले आलोचना मात्र खेप्नुपरेको थिएन, अदालतमा मुद्दा नै सामना गर्नुपरेको थियो। २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले बागमती नदी छेउको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्तीमाथि डोजर चलायो। त्यस घटनालगत्तै सुकुमबासी बस्तीका वासिन्दाले महानगर घेराउसहित प्रदर्शन गरेका थिए।

त्यसअघि टुकुचा खोला उत्खनन् गर्दा बालेनको विरोध मात्र भएन। उच्च अदालत पाटनमा महानगरविरुद्ध रिट नै पर्‍यो जसमा २०७९ माघ १८ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले जग्गाधनीका पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि महानगरले टुकुचा उत्खनन् गर्न डोजर चलाउन नपाउने भयो। 

२०७९ माघतिर ‘डोजर आतंक बन्द गर’ भन्दै बालेनविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो। तोकिएको दुरीबाट थप २० मिटरसम्मका संरचना हटाउनुपर्ने आदेश सर्वोच्चले यसअघि पनि गरेको छ। २०७६ साउन २० गते अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रमा अर्को २० मिटर छाडनुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले पाँच वर्षअघि गरेको त्यो आदेशले भन्छ, “हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेको बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षाद‍्मा आउने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारतर्फ कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नू।” 

अहिले पूर्णपाठ आएको फैसलाले पनि सोही नजिरलाई टेकेको छ। ८९ पृष्ठको फैसलाको प्रकरण नं. ९२ मा नदी किनारबाट थप २० मिटर दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ छाड्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यसअघि तोकिएको सीमाबाट थप २० मिटर छाडनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

२०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बागमती र यसका सहायक नदीहरूको दायाँ–बायाँ नदी किनारबाट २० मिटर र कुनै नदीमा किनारबाट ४ मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड कायम  गरेको थियो। अदालतले पहिलेको २० मिटरमाथि थप २० मिटर कायम गरेको हो।

अहिलेको फैसलापछि विवाद बढाउनमा महानगरका प्रमुखको कार्यशैली जिम्मेवार भएको प्रदर्शनरत समूूहका अगुवा सायमी बताउँछन्। “महानगरले सूचना निकाल्नेबित्तिकै सम्पत्तिको मूल्य घट्यो। आफ्नो जग्गा न बेच्न सकिन्छ न त घर बनाउन। परिवारभित्रै अंशबन्डा पनि गर्न सकिएन,” उनले सुनाए, “नक्सापास पनि नहुने भनिएको छ। त्यत्तिकै संरचना बनाएमा फेरि प्रमुखसा’ब नक्सापास नभएको भनेर डोजर लिएर भत्काउन आउनुहुन्छ। यसले मान्छेहरूलाई त्रसित बनाइरहेको छ। जनता मर्कामा छन्।”

महानगर प्रमुख बालेन हतारिएको सायमीको भनाइ छ। उनी थप्छन्, “उहाँले अदालतको व्याख्या र स्थानीय वस्तुस्थिति नबुझी हतारमा सूचना निकाल्नुभयो। यसले जनताको भावनामा चोट पुर्‍याएको छ।” अदालतले बारम्बार गरेको आदेशमा कानूनबमोजिम नक्सापास गरेर पहिलादेखि नै बनाइएका संरचनाको हकमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

२०५२ सालदेखि बागमती नदी संरक्षणको मुद्दा उठाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “नदी मिचिँदा किनारमा बस्नेहरूले नै दुःख पाइरहेका छन्, सिंहदबारमा बस्नेहरूले पाएका छैनन्। अदालतले दुःख पाइरहेकाहरूको पनि व्यवस्थापन गर भनेको छ।”

फैसलालाई लिएर विवाद गर्न जरूरी नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको बुझाइ छ। “अदालतको आदेश मानेर हामीले बागमतीलाई बचाउनुपर्छ। प्रकृतिले दिएका नदीनाला उपयोगका वस्तु मात्र हुन् भन्ने सोच्यौँ भने त्यसले हाम्रै अस्तित्व खतरामा पार्छ,” उनले भने।

बागमती र यसका सहायक नदीमा बर्सेनि आउने बाढीले डुबाउने क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने संरचनामा सुधार ल्याउन, नदीको २० मिटर आसपास कुनै संरचना नबनाउन र अनधिकृत संरचना हटाउने प्रबन्ध मिलाउन अदालतले यसअघि गरेका फैसलामा पनि आदेश आएको थियो। बागमती लगायतका सहायक नदी संरक्षणको विषयलाई लिएर शृंखलाबद्ध रूपमा मुद्दाहरू परेका थिए। तर पहिलेका आदेशहरू कार्यान्वयन नगरेर सरकार अनुत्तरदायी बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ। 

पछिल्लो फैसलाले फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण, भूमिगत जलस्रोतको व्यवस्थापन, उपत्यकामा भएका पोखरीहरूको संरक्षण, पानीको व्यवस्थापन र बागमती सभ्यताको कुरालाई समेटेको छ। बागमती र सहायक नदीहरूको बहाव बढाउन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका पोखरीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने फैसलाले औँल्याएको छ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदूषणजन्य कार्य हुन नदिन आवश्यक हुँदा निगरानीको लागि नगरपालिका तहबाट प्रदूषण निरीक्षक नियुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। नदी किनारका सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि अदालतले बाटो देखाएको छ। नागार्जुन नगरपालिका–१ इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी बनाइएको एकीकृत भवन जुन कामका लागि बनाइएको हो, त्यसमा प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा सुनाउँछन्, “बागमतीलाई व्यक्तिभन्दा पनि राज्यले मिचेको छ।” पछिल्लो फैसलाले सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रयोजनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगराउन समेत फैसलाले आदेश गरेको छ।

फराकिलो हुँदै २० मिटरको विवाद
बाढीमा नदीको डुबान पर्ने क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण र गैरकानूनी जग्गामा छानबिन  गर्नसमेत अदालतले बाटो देखाएको छ। सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१/२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ समेतलाई आधार बनाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

नदी किनार र आसपासको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतले २०२१ सालको नापीलाई नै आधार मानेमा नदी क्षेत्र छुट्टयाउन सकिने बताएको छ। न्यायाधीश झपटसिंह रावलको अध्यक्षतामा बनेको रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ।

बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलाको किनारमा र अन्यत्र पनि के कति सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भयो रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा नदीहरूको अतिक्रमण छुट्टयाउन फैसलाले बाटो देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा २०२१ देखि २०२३ सालसम्ममा भएको नापीलाई अदालतले वैज्ञानिक मानेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको केही भागमा पुनः २०४५ सालतिर नापी भएको थियो। यी दुई समयका नापीको बीचमा नदीहरू खुम्चिए, खुम्च्याइए वा नदीले बाटो बदल्यो त्यो हेर्नुपर्नेमा अदालतको जोड छ। अहिले चर्चामा रहेको फैसलाले यिनै तथ्यलाई आधार बनाएको छ। 

तोकिएको क्षेत्रभित्र अब कुनै निर्माणको अनुमति नदिन अदालतको छ। तर बागमती र सहायक नदीहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सरकारको दायित्व अदालतले सम्झाएको छ। 

२०२१ सालमा जग्गा नापी हुँदा बागमती, विष्णुमती, इन्द्रमती, रूद्रमती लगायतका सबै नदीहरूको बहावक्षेत्र अर्थात् आफ्नो बाटो यकिन गरिएको थियो। “हाम्रो घर जाने बाटो छ भने नदीको किन हुँदैन?” रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, “नदीहरूको मार्गमै हामीले अवरोध खडा गरिदियौँ। अहिले अदालतले तिमीहरूले २०२१ सालको नापीलाई हेरेर बागमतीको बाटो छोडिदेऊ भनेको हो।”

नक्सा पास भएर बनिसकेका घरबारे अदालतले केही बोलेको छैन। “बाँकी रहेका खुला क्षेत्रहरूमा एकचोटि नोक्सान गरिसक्यौ, अब घर बनाउन दिएर अर्को नोक्सान नगर भनेको मात्र हो। यो क्षेत्रमा निर्माण गर्न नहुने भनेर घोषणा गर र त्यहाँका मानिसलाई क्षतिपूर्ति देऊ भनेको हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले भने।

बामगती सभ्यताका अभियन्ताहरू भने फैसला अझ सरल रहेको ठान्छन्। बागमतीलाई नदीका रूपमा मात्र नभई सम्भता र संस्कृतिका रुपमा हेर्नुपर्ने फैसलाको मर्म रहेको अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। नेवाः सभ्यताका तीर्थहरू बागमती नदीसँग गाँसिएको विगत लामो समयदेखि बागमती सभ्यता अभियानमा लागेका मेघ आले बताउँछन्। “नदी पहिला आयो कि बस्ती पहिला आयो, नदीको अधिकार पर्छ कि पर्दैन? नदीमाथिको मनपरी देख्दा सर्वोच्चको फैसला धेरै नरम भयो भन्ने लाग्छ। तर अदालतको आदेश हामीले मान्नुपर्छ। सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” उनले भने।

तर यो फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ। किनभने सरकार स्वयं फैसलाको पुनर्वलोकन गर्ने पक्षमा छ। त्यसका लागि अध्ययन समिति पनि बनेको छ। गएको १६ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सरकारले समिति बनाएको हो। त्यसमा उपत्यकाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प्रतिनिधित्व छ।

फैसलाको विवाद भने संसद‍्मा पनि पुगेको छ।  भदौ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सन्तोष चालिसेले सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। “२०६५ सालमा नै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०/२० मिटर अधिग्रहण गरिसकेको छ। थप २० मिटर छुन नपाइने फैसलाको कारण ८० हजार घरधुरीको रुवाबासी चलेको छ,” उनले भनेका थिए।

यो पनि: ‘बागमती नबचाए उपत्यका बच्दैन’