जम्मु–कश्मीर निर्वाचनः प्रतिस्पर्धा भाजपा र इन्डिया गठबन्धनबीच, मुद्दा ‘आर्टिकल ३७०’

“गर फिरदौस बर–रूये जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।” अर्थात्, धरतीमा यदि कहीँ स्वर्ग छ भने, त्यो यहीँ हो, यहीँ हो, यो नै हो।

प्रसिद्ध फारसी कवि तथा कलाकार अमिर खुस्रोले शताब्दियौँअघि कश्मीरको धरतीमा उभिएर कोरेका शब्द हुन् यी। ‘स्वर्गको पर्याय’ भनिएको कश्मीरमा त्यसयता धेरै परिवर्तन भईसकेको छ। भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरता शायद कायमै भए पनि सामाजिक–राजनीतिक अवस्थाले धेरै उतारचढाव देखेको छ।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेको केही महिनापछि भारतसँग जम्मु–कश्मीर ‘रियासत’ विलय भएलगत्तै यो नयाँ राज्यमा अस्थिरताको सिलसिला शुरू भयो। तर यो क्षेत्र अझै विवादित छ। यहाँ भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबेदारी छ र दाबेदारीको इतिहास भारत–पाकिस्तान विभाजनभन्दा केही अगाडिसम्म जोडिन्छ। कहिले सीमा–क्षेत्रमा लडाइँ, कहिले विद्रोहीको हमला, सैन्य/प्रशासनको दमन त कहिले राज्यको मान्यता गुमाएर केन्द्रको प्रदेश बन्न पुगेको खबर आइरहन्छ। अहिले विधानसभा निर्वाचनका कारण ‘जे एन्ड के’ फेरि चर्चामा छ।

यही (सेप्टेम्बर) महिना शुरू हुने निर्वाचन तीन चरणमा सकिनेछ। यो क्षेत्रमा सन् २०१४ यता विधानसभा चुनाव भएको छैन। केन्द्र शासित प्रदेशको हैसियतमा जम्मु–कश्मीरको पहिलो विधायक चुन्ने निर्वाचन हो यो। सन् २०१९ सम्म यो क्षेत्र भारतका अन्य २८ प्रदेशझैँ प्रशासनिक अधिकारप्राप्त राज्य थियो। त्यसमाथि भारतीय संविधानको धारा ३७० बमोजिम विशेषाधिकार प्राप्त राज्य थियो। सन् २०१९ मा संसदका दुवै सदनले धारा ३७० खारेज गरेसँगै विशेषाधिकार र राज्यको हैसियत गुमाउँदै भारतका आठ केन्द्रीय प्रशासनिक एकाइमध्ये एक बन्यो जम्मु–कश्मीर।

भारतको कान्छो ‘यूनियन टेरिटोरी’मा सेप्टेम्बर १८ देखि अक्टोबर १ सम्म हुने निर्वाचनबाट ९० विधायक चयन हुनेछन्। जम्मु–कश्मीरसँगै यो वर्ष महाराष्ट्र, झारखण्ड र हरियाणामा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछन्। यी चारै ठाउँमा हुने निर्वाचन सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष इन्डियन नेसनल कांग्रेस दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। 

केही महिनाअघि सम्पन्न भएको लोकसभा निर्वाचनमा दाबी गरे अनुरूप परिणाम नआउँदा झस्किएको भाजपा र राजनीतिक पण्डितहरूको अनुमान विपरीत बढी सिट ल्याएर हौसिएको कांग्रेस दुवैका लागि पहिलो पटक विधानसभा निर्वाचनमा गइरहेको केन्द्र–प्रशासित प्रदेशको मत स्वभाविक रूपमा बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यद्यपि, यी दुई ‘कन्जर्भेटिभ–लिबरल’ ध्रुवमा बाँडिएका दल (र सम्बन्धित गठबन्धन)ले जटिल राजनीतिक परिवेश भएको जे एन्ड केमा, विशेषगरी ‘के’ अर्थात् कश्मीरमा राम्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ। कश्मीर टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक अनुराधा भासिनले सञ्चारमाध्यमलाई बताए अनुसार सन् २०२२ को सीमांकन अभ्यास र विगत पाँच वर्षमा विकसित राजनीतिक परिदृश्यपछि निर्वाचन क्षेत्रहरूमा व्यापक परिवर्तन भएकाले आगामी विधानसभा चुनाव पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।

भाजपाले आउँदो चुनावमा कुनै गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यस दलले दुई चरणको निर्वाचनका लागि ५१ उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। मूलधारका दुई स्थानीय दलमध्ये एक फारूक अब्दुल्ला नेतृत्वको नेशनल कन्फ्रेन्स (एनसी) कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनमा सामेल भएको छ। नेशनल कन्फ्रेन्सले ९० सिटमध्ये ५१ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने कांग्रेसले ३२ सिटमा। यद्यपी, यी दुई दलले पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ गर्ने बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, २०१८ मा भाजपासँगको गठबन्धन टुटेसँगै तितरबितर भएको तत्कालीन सत्तासीन पिपल्स डेमोक्राटिक पार्टी (पीडीपी)को घाउ बल्झिएकै छ। भाजपाले कश्मीरसँग सम्बन्धित संविधानको धारा ३७० निलम्बन गर्नुभन्दा ठीकअघि पीडीपीले गठबन्धन छाडेपश्चात उसका दर्जनौँ विधायकले पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबूबा मुफ्तीको साथ छोडेका थिए। 

सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा तीन क्षेत्रमा उमेदवारी दिएको यो दलले एक सिट पनि जित्न सकेन। अहिले चुनाव नजिकिँदै जाँदा पीडीपीले आन्तरिक विद्रोहको सामना गरिरहेको छ। मुख्यतः टिकट नपाएपछि यसका नेताहरूले कित्ता परिवर्तन गरेका छन्। पीडीपीले अहिलेसम्म ६० सिटमा चुनाव लड्ने घोषणा गरेको छ।

हिन्दू बहुल जम्मुमा भाजपा र कांग्रेसबीच तथा ईस्लाम बहुल कश्मीरमा एनसि (इन्डिया गठबन्धन)को पल्ला भारी हुने विश्लेषकहरूको आकलन छ। यहाँँका ९० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४७ मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर उपत्यकामा र ४३ हिन्दू बहुल जम्मु क्षेत्रमा छन्। भारतीय शासनविरुद्धको सशस्त्र विद्रोहका बावजुद तीन दशकदेखि अपेक्षाकृत शान्त रहेको जम्मुका केही भागमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा भारतीय सेनामाथि आक्रमणमा वृद्धि भएको छ। 

सम्पादक भासिन नेशनल कन्फरेन्स कश्मीरमा सबैभन्दा ठूलो एकल पार्टीको रूपमा उभिने अनुमान गर्छिन्। जम्मू–कश्मीर विधानसभाको सीमित शक्तिका बावजुद राजनीतिक नेताहरू लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको शासनबाट मुक्ति र आफूलाई पुनः स्थापित गराउने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। 

लामो समयदेखि दक्षिण एशियाली राजनीतिक र सुरक्षा मुद्दाहरूमा कलम चलाइरहेकी लेखक/सम्पादक सुधा रामचन्द्रन भने लोकसभा निर्वाचन नतिजा र चुनाव हुन तीन हप्ता बाँकी रहँदासम्म कुनै दल वा गठबन्धनको स्पष्ट बर्चस्व नदेखिको बताउँछिन्। धेरै क्षेत्रमा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने सम्भावनाले निर्वाचनमा मिश्रित परिणाम आउने अनुमान गर्छिन्।

लोकसभामा यहाँका पाँच क्षेत्रमध्ये वैशाख–जेठमा पाँच चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा जम्मुका दुवै सिटमा भाजपा विजयी भएको थियो। कश्मीरका तीनमध्ये दुई क्षेत्र एनसीले जित्दा ऐतिहासिक महत्त्वको बारमुल्ला क्षेत्रमा आश्चर्यजनक रूपमा स्वतन्त्र उमेदवार अब्दुल राशिद शेखले एनसी उमेदवार रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री ओमार अब्दुल्लालाई हराएका थिए।

अब्दुल राशिद उर्फ इन्जिनियर राशिद आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गरेको मुद्दामा अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा छन्। राशिदले पनि आफ्नो अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) बाट ३०–३५ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरेका छन्। यो दलको उम्मेदवारीलाई सबैले चासोले हेर्नुको अर्थ छ। यस क्षेत्रका मत नदिने मतदाताले राशिदलाई धारा ३७० खारेजीपछि पनि दिल्लीसँग आत्मसमर्पण नगरी जेल जान तयार भएका राजनीतिज्ञको रूपमा हेर्छन्। अन्यथा चुनाव बहिष्कार गर्ने ठूलो समूह, खासगरी उत्तरी कश्मीरले यसपटक एआईपीलाई भोट दिनसक्ने अनुमान स्थानीय कश्मिरी पत्रकारको छ।

लोकसभा निर्वाचनपछि अब केन्द्रीय र क्षेत्रिय दललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवार विधानसभा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जोडतोडले लागेका छ। कांग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे अगस्ट २२ मा चुनावको तयारी निरीक्षण गर्न पुगेका थिए। राहुल गान्धीले बुधबार जम्मु–कश्मीरमा कांग्रेसको चुनावी अभियान शुरू गर्ने क्रममा दुई वटा र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दैछन्। 

नेशनल कन्फरेन्स, एआईपी, अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्नै हिसाबले निर्वाचनको तयारी गर्दैछन्। पीडीपी जसोतसो आन्तरिक कलह साम्य पार्दै चुनावमा होमिएको छ। यसैगरी भाजपाले पनि कम्तीमा जम्मुमा ‘हिन्दूत्व’ राजनीतिको बलमा आफ्नो बर्चस्व जमाउने कोशिश गर्दैछ। खुस्रोले स्वर्ग मानेको कश्मिरका जनता विशेषाधिकार गुमाए पनि आफ्नो वैधता पुनस्र्थापनाका लागि मतदान गर्न प्रतीक्षारत देखिन्छन्।

चुनावी मुद्दा– आर्टिकल ३७०
सन् १९४७ मा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनको अन्त्यतिर भारतीय उपमहाद्वीप हिन्दू भारत र मुस्लिम पाकिस्तानमा विभाजित हुँदैगर्दा कश्मीरको भविष्य अन्योलमा  थियो। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियमद्वारा प्रदान गरिएको विभाजन योजना अन्तर्गत कश्मीर भारत वा पाकिस्तानमा विलय हुन स्वतन्त्र थियो। उक्त ‘रियासत’का महाराजा हरि सिंह शुरूमा जम्मु–कश्मीरलाई स्वतन्त्र देश बनाउन चाहन्थे। तर अक्टोबर १९४७ मा पाकिस्तानी आदिवासी लडाकुको आक्रमणविरुद्धमा भारतीय सहयोग लिएबापत उनले भारतमा गाभिने निर्णय लिए।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको ‘कश्मिरीहरू कुन देशमा विलय हुन चाहन्छन्’ भनेर जनमत संग्रहको लागि आह्वान गरेको प्रस्ताव अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकारका लागि लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको छ। तत्पश्चात भारतले संविधानको धारा ३७०(क) मार्फत् भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरी भागमा अवस्थित जम्मू र कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो। भारत, पाकिस्तान र चीनबीच विवादको विषय बनेको कश्मीरको ठूलो क्षेत्रको भाग १९५२ नोभेम्बर १७ देखि २०१९ अक्टोबर ३१ सम्म एक राज्यको रूपमा प्रशासित थियो। धारा ३७० ले यसलाई एक अलग संविधान, एक राज्य झण्डा र आन्तरिक प्रशासन स्वायत्तताको अधिकार प्रदान गर्‍यो।

२०१९ अगस्टमा भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव भारतको संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो। यही बेला भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत भएको संसदले पूर्ववर्ती जम्मु–कश्मिर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटरी) जम्मू–कश्मीर र लद्दाखमा  पुनर्गठन गर्नेगरी अर्को पुनर्गठन अधिनियम पनि पारित गरेको थियो। 

यसैगरी, सन् १९५४ को ‘प्रेसिडेन्सिअल अर्डर’को निलम्बनसँगै धारा ३५(क) पनि खारेज भयो। यी पुनर्गठन भएका नियम २०१९ अक्टोबरदेखि लागू भए। केन्द्र शासित प्रदेशहरू प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्र सरकारद्वारा शासित हुन्छन् जबकि राज्यहरूमा प्रशासनिक उद्देश्यका लागि छुट्टै सरकार हुन्छ। लद्दाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद्द्वारा शासित हुने भएका कारण यहाँँ भने विधायक चयनको निर्वाचन हुँदैन। यस जिल्लाको जम्मु–कश्मिर विधानसभामा दुई सीट (लेह र नुब्रा) र एक सांसद छन् जो कारगिल जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हुन्।