काठमाडौँ– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हवाई उडान सुरक्षामा खतरा देखिएको भन्दै पोखराको कोलपाटनमा निर्माणाधीन खानेपानी ट्यांकी करिब ५ मिटर उचाइ घटाउन ताकेता गरिरहेको छ। तर नेपाल खानेपानी संस्थान सञ्चालक समिति, पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना अन्तर्गतको ‘ओभरहेड ट्यांकी’को उचाइ घटाउने निर्णय लिनबाटै हच्किएको छ। 

 संस्थान सञ्चालक समिति स्वायत्त हुन्छ र कानूनतः समितिका निर्णयहरू अन्तिम मानिन्छन्। तर पोखरा महानगरपालिका–१५ मा बनिरहेको ‘ओभरहेड ट्यांकी’को उचाइलाई लिएर उत्पन्न विवाद यति पेचिलो बनेको छ कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को ताकेताअनुसार ट्यांकीको उचाइ घटाउने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुर बन्न सक्ने भयले समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यस विषयमा लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। 

यो ट्यांकी जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले आफ्नै अनुदान खर्चमा निर्माण गरिदिएको हो। १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको ट्यांकीको २० मिटर अग्लो संरचना बनिसकेको छ। इसलाई ३१.८ मिटर अग्लो बनाउन थप ११ करोड खर्च गर्ने तयारीमा जाइका थियो। तर पुरै नबन्दै, अहिले बनिसकेको उचाइ पनि घटाउनुपर्ने अवस्था आएपछि जाइका असन्तुष्ट छ। उसले जापानी जनताको पैसाबाट निर्मित ट्यांकीको उचाइ घटाउन रकम खर्च नगर्ने जानकारी खानेपानी संस्थान र मन्त्रालयलाई पटक–पटक दिइसकेको छ। 

अब ट्यांकी काट्न राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै यो विषयमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ट्यांकीको उचाइ घटाउने निर्णय गर्न खानेपानी संस्थान, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू डराएको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

अख्तियारले २०७९ वैशाख १० गते खानेपानी संस्थानसँग पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माणको लगतसहित सम्पूर्ण कागजात मागेको थियो। 

खानेपानी संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गुणाखर भुसाल छन्। समितिका सदस्यहरूमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव, झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर एवं काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २, सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका वडा नम्बर ७, प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका वडा नम्बर २ र नौ बहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का एक–एक जना प्रतिनिधि छन्। 

सञ्चालक समितिका सदस्य–सचिव एवं खानेपानी संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक त्रिदीप श्रेष्ठले संस्थान सञ्चालक समितिले यसबारे निर्णय लिन नसकेको स्वीकारे। “यो विषय निकै संवेदनशील छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले निर्माण गरिसकेको ट्यांकीको उचाइ घटाउने निर्णय गर्नुपूर्व हामीले गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने भयो,” उनले भने, “त्यसैले अहिलेसम्म यसबारे निर्णय लिन सकेका छैनौँ। माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) ले निर्णय गरिदिए सहज हुने थियो।” 

तर संस्थानका एक कर्मचारी यो निर्णय गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सञ्चालक समितिकै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सञ्चालक समितिमा अध्यक्षदेखि धेरैजसो सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका हुन्, उनीहरूले आफूलाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि निर्णय लिन चाहँदैनन्। सबैले जसरी हुन्छ आफूलाई जोगाउन खोजेका हुन्।” 

बदमासी खुल्ने डर कि कारबाहीको भय ?

संंस्थान सञ्चालक समितिले यो बीचमा ट्यांकीको संरचना प्रयोग गर्ने विकल्पको उपयुक्त राय पेश गर्न आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो। त्यसले दिएको प्रतिवेदन, त्यसअघि खानेपानी मन्त्रालयबाट गठित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपमहासचिव सूर्यराज कँडेल संयोजकत्वको अध्ययन टोली र जापानी परामर्शदाता याचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको सुझाव पनि लिइएको थियो। 

तिनका साथै नेपाली परामर्शदाता श्री शाह कन्सल्टेन्ट इन्जिनियरिङ प्रालिले दिएका विकल्पहरूमध्ये ट्यांकीको माथिल्लो ४.४३ मिटरको भागलाई हटाई विमानस्थलको मापदण्डभित्र ल्याउने र त्यसमा राखिएका झ्यालढोका बन्द गरी ९ मिटर उचाइसम्म मात्र पानी भण्डारण गर्न मिल्ने गरी संरचना परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुने सञ्चालक समितिको मूल्यांकन थियो। त्यसका लागि पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै गत वैशाख २३ गते समितिले मन्त्रालयलाई पत्रसमेत लेखेको थियो। 

ट्यांकीको उचाइ घटाउँदा अपुग हुने पानी भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न ७०० घनमिटरको अर्धभूमिगत नयाँ ट्यांकी सोही स्थानमा निर्माण गर्ने र त्यसका लागि मात्र करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी सोही पत्रमा गराइएको थियो। विद्युतीकरण तथा पम्पिङ प्रणाली जडानका लागि थप १३ लाखसमेत कुल ६ करोड ७३ लाख (कन्टिन्जेन्सी भ्याट बाहेक) लागत अनुमान गरी बजेटको व्यवस्था गरिदिन पनि संस्थान सञ्चालक समितिले कार्यतालिका र सम्बन्धित कागजातसहित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। 

मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरू, दातृ निकाय जाइका तथा नेपालस्थित जापानी राजदूतावासका प्रतिनिधि र खानेपानी संस्थानका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठक राख्यो। बैठकपछि ट्यांकीको सम्बन्धमा देखिएको समस्याको तत्कालै समाधान गर्न संस्थानको सञ्चालक समितिबाट आवश्यक परे निर्णयसमेत गराई स्वीकृत कार्यतालिका सात दिनभित्र पठाउन गत वैशाख २७ गते मन्त्रालयले संस्थानलाई निर्देशन दियो। 

तर त्यसको पाँच दिनपछि संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा. ईश्वर प्रसादले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उक्त कार्यतालिका २०८१ वैशाख १७ गते सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरिएको र अब सञ्चालक समितिको बैठक तत्काल बस्ने अवस्था नदेखिएको जानकारी गराए। समितिको बैठक तत्काल बस्न किन नसक्ने हो भन्नेबारे पत्रमा नखुलाए पनि समितिले स्वीकृत गरिनसकेको कार्यतालिका भने उनले मन्त्रालयलाई पठाएका थिए। 

त्यसयता संस्थानलाई मन्त्रालयले कुनै निर्देशन दिएको छैन। न संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “हामीले खानेपानी संस्थान स्वायत्त निकाय भएकाले ट्यांकीको समस्या समाधानका लागि निर्णय गर्न बारम्बार भनिसक्यौँ। तर समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू डराएर निर्णय नगर्दा ठूलै समस्या निम्तिइरहेको छ।” 

यसअघि खानेपानी मन्त्रालयले २०८० चैत ८ गते संस्थानलाई पत्र पठाउँदै माथिल्ला तहमा गठित समितिका प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूलाई आधार मानेर ट्यांकीको उचाइ घटाउने या नघटाउने भन्नेबारे आफै निर्णय लिन भनेको थियो। 

संस्थान र मन्त्रालयबाट ट्यांकीको उचाइ घटाउने निर्णय हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको समन्वय समितिले २०८० साउन ३१ गते यसबारे छानबिन गर्न खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी संस्थानका प्रतिनिधिहरू सदस्य थिए भने खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मधु तिमिल्सिना सदस्य–सचिवको भूमिकामा थिए। 

समितिले निर्माण गरिसकेको ट्यांकीको उचाइ घटाउँदा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले संस्थानले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

तर मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि मात्रै सम्मिलित समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर निर्णय लिँदा निष्पक्ष नहुने आकलन गर्दै पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवको पालामा २०८० पुस १८ गते पुल्चोक इन्जिनिरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हरिदर्शन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं हवाईविज्ञ महेशकुमार बस्नेत र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट अधिवक्ता निर्भयराज पौडेल समितिका सदस्य थिए।  

समितिले २०८० फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ट्यांकी निर्माणको शुरूदेखि नै सरोकारवाला निकायहरू र जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को त्रुटि गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। 

ट्यांकी निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ, को–कसले कस्तो लापरबाही गरे भन्नेबारे उकालो डटकमले २०८० भदौ २२ गते विस्तृत खोजमुलक रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।

क्यानले हवाई उडान सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै ट्यांकीको उचाइ घटाउन दिएको निर्देशनबारे खानेपानी संस्थानले नै निर्णय लिनु उचित हुने स्वतन्त्र समितिको राय थियो। त्यसपछि खानेपानी मन्त्रालयले समितिका सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर ट्यांकीको उचाइ घटाउनेबारे निर्णय लिन संस्थानलाई आग्रह गरेको हो। 

तर संस्थान सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी तनावमा छन्। “ट्यांकी निर्माण गर्दा खानेपानी संस्थानको तर्फबाट अनेक त्रुटिहरू भएका छन्। तर संस्थान नै ट्यांकीको उचाइ घटाउनेबारे निर्णय लिन मानिरहेको छैन,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, “संस्थानका पदाधिकारीहरू सबै आफूलाई जोगाउने खेलमा छन्। उता यही ट्यांकीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय जाइकाले असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइरहेको छ।”

ट्यांकीको उचाइबारे विवादको थालनी 
पोखरामा खानेपानी अभाव भएको र उपलब्ध पानी पनि अस्वस्थ भएको समस्या सरकारले राखेपछि जाइकाले चार अर्ब ८१ करोड १३ लाख जापानी येन (करिब चार अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगमा पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माण शुरू गरेको थियो।  

जाइकाले आयोजनाबारे विस्तृत अध्ययन गर्न आफ्नै देशबाट एनजेएस कसल्टिङ इन्जिनियर्स नामको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। तर अध्ययन नसकिँदै त्यो कम्पनी जापानी सरकारको कालोसूचीमा परेपछि जापानकै याचियो इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई परामर्शदाताको जिम्मेवारी दिइएको थियो। याचियो इन्जिनियरिङले आयोजना अन्तर्गत कोलपाटनमा बन्ने ट्यांकीको उचाइबारे केही बोलेको छैन। 

तर विस्तृत अध्ययन भइरहेका बेला खानेपानी संस्थानका पोखरास्थित तत्कालीन शाखा कार्यालय प्रमुख, विमानस्थल आयोजना प्रमुख र याचियो इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिबीच ट्यांकी निर्माणबारे छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा ट्यांकी ३१.८ मिटर उचाइमा बनाउनेबारे जाइका लगायतले जानकारी गराउँदा त्यसबेला विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारीले कुनै असहमति जनाएका थिएनन्। पछि छलफलको निर्णयपुस्तिका (माइन्युट) माग्दा उनले नदिएको संस्थानका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

जाइकाले तयार पारेको खानेपानी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि ट्यांकीको उचाइबारे मौन छ। ईआईए भइरहेका बेला २०७३ फागुन ४ गते अर्थ मन्त्रालय र जाइकाबीच अनुदान सम्झौता भएको थियो। त्यसको एक महिनापछि २०७३ चैत्र ३ गते जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो। २०७६ जेठ २९ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आयोजनाको शिलान्यास गरेकी थिइन्। 

२०७६ कात्तिक ५ गते विमानस्थल आयोजनाले पोखरा महानगरलाई पत्र लेखेर हवाई सुरक्षामा असर पर्ने अग्ला संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान गर्दा आफूसँग समन्वय गर्नू भनेको देखिन्छ। तर कोलपाटन ट्ंयाकीको उचाइबारे पत्रमा केही उल्लेख छैन। यो पत्र महानगरले प्राप्त गरेको १२ दिनपछि २०७६ कात्तिक १७ गते ट्यांकी निर्माण थालिएको थियो। कानून अभावमा त्यो बेला ट्यांकीको नक्सा पास नगरेको पोखरा महानगरले बताउँदै आएको छ।

ट्यांकी २० मिटर अग्लो भइसकेको थियो। त्यसलाई ३१.८ मिटर बनाउने तयारीमा जाइका थियो। तर २०७८ असार ११ गते विमानस्थल आयोजनाले अग्लो ट्यांकीका कारण हवाई सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै निर्माण रोक्न खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

त्यसपछि विमानस्थल आयोजनाले २०७८ साउन १९ गते २० मिटर अग्लो ट्यांकी काटेर १५.५७ मिटरमा झार्न संस्थानको शाखा कार्यालयलाई ताकेता–पत्र पठाएको थियो। त्यसयता विमानस्थल आयोजना र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले निर्माणाधीन ट्यांकीको उचाइ घटाउन खानेपानी संस्थानदेखि खानेपानी मन्त्रालय हुँदै आफ्नो विभागीय मन्त्रालयलाई समेत पटक–पटक ताकेता गर्दै आएका छन्।