काठमाडौँ– पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–१३ कोलपाटनमा ‘ओभरहेड ट्यांकी’ निर्माण हुँदाहुँदै रोकिएको तीन वर्ष पुग्यो। जबकि ट्यांकी २० मिटर अग्लो उचाइमा पुगिसकेको थियो।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अनुदानमा निर्माण जारी रहेको उक्त ट्यांकी बनाउँदा जाइकाको १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। अझै ११ करोड खर्च गरेर ३१.८ मिटर अग्लो ट्यांकी निर्माण गरी पोखरा महानगरका १०, १४, १५ र १७ का ३४ हजार १९० परिवारलाई खानेपानी वितरण गर्ने योजनामा जाइका थियो। 

तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई, पोखरा कास्कीले ट्यांकीको उचाइबाट हवाई उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै त्यसको निर्माण रोक्न २०७८ असार ११ गते नेपाल खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय पोखरालाई अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो। यसबारे संस्थानले आयोजना निर्माण कम्पनी जापानको हाज्मा एन्दो कर्पोरेशनलाई जानकारी गरायो र हाज्माले तत्कालै ट्यांकीको निर्माण रोक्यो।  

विवाद त्यतिमै सीमित भएन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को केन्द्रीय कार्यालयले नै २० मिटर अग्लो ट्यांकी काटेर १५.५७ मिटरमा झार्न ताकेता गर्न थालेपछि संस्थानको शाखा कार्यालय पोखरा, केन्द्रीय कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तनावग्रस्त बनेका थिए। त्यतिञ्जेल यो विषयबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेकाले पनि उनीहरूले क्यानको ताकेताअनुुसार तत्कालै ट्यांकीको उचाइ घटाउने निर्णय लिन सकेनन्। 

आफ्नो पूर्वयोजनाअनुसार ट्यांकी निर्माण गर्न नपाएपछि र निर्माण गरिसकेको ट्यांकीको उचाइसमेत घटाउन क्यानबाट संस्थान र मन्त्रालयलाई दबाब पर्न थालेपछि जाइकाको नेपाल कार्यालय असन्तुष्ट बन्यो। ट्यांकीको उचाइलाई लिएर उत्पन्न विवाद सरकारी निकायहरूले तत्कालै हल गर्न नसकेपछि जाइकाको नेपाल कार्यालयका कर्मचारीहरूले नेपालमा दिँदै आएको समग्र सहयोग नै अब रोकिदिने चेतावनी दिए। त्यसपछि अत्तालिएका संस्थान र मन्त्रालयका कर्मचारी विवाद समाधानका लागि जुट्न त जुटेका थिए तर त्यो एकपछि अर्को पत्राचारमा सीमित थियो।  

यसबारे उकालोले २०८० भदौ १२ गते खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

संस्थान र मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको समन्वय समितिले २०८० साउन ३१ गते यसबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा क्यान, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल खानेपानी संस्थानका प्रतिनिधिहरू सदस्य थिए भने खानेपानी मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मधु तिमिल्सिना सदस्य–सचिवको भूमिकामा थिए। 

समितिलाई ट्यांकी निर्माण सम्बन्धमा भएका निर्णयहरू, प्रतिवेदनहरू र स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको अध्ययन तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। ट्यांकीको उचाइ सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डले तोेकेको सीमाको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई थियो। ट्यांकीको उचाइका कारण समस्या उत्पन्न हुनुमा सरकारकै विभिन्न निकायका व्यवस्थापकीय तथा प्रक्रियागत त्रुटि पहिचान गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो। समस्या समाधानका विकल्प पहिचान गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको थियो। 

समितिले आफ्ना लागि तोकिएको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित भई अध्ययन गरेर २०८० असोज १७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा निर्माण गरिसकेको ट्यांकीको उचाइ घटाउँदा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले संस्थानले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। 

तर खानेपानी मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा गठन भएको समितिले दिएको सुझावलाई मात्रै आधार मानेर निर्णय लिँदा निष्पक्ष नहुने आकलन गर्दै पुनः मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो। तत्कालीन खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादवका पालामा २०८० पुस १८ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हरिदर्शन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव एवं हवाईविज्ञ महेशकुमार बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध अधिवक्ता निर्भयराज पौडेल सदस्य रहने गरी स्वतन्त्र समिति गठन गरिएको थियो। 

समितिले २०८० फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ट्यांकी निर्माण गर्दा शुरूआतबाटै सरोकारवाला निकायहरूको एकपछि अर्को त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

जाइकाले तयार पारेको खानेपानी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा (ईआईए) मा ट्यांकीको उचाइबारे केही नबोलिनु, पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना निर्माण कम्पनी हाज्माले महानगरबाट आवश्यक अनुमति नलिएरै ट्यांकीको डिजाइन गर्नु, ट्यांकी निर्माण गर्दा आयोजनाको समन्वयकारी भूमिकामा रहेको संस्थानले पोखरा महानगरसँग अनुमति नलिनु, पोखरा महानगरले पनि वडा कार्यालय १५ को छेउमै ट्यांकी निर्माण हुँदै गर्दा त्यसबारे चासो नराख्नु, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाईले पनि शुरूमा ट्यांकीबारे कुनै चासो नदिनु जस्ता त्रुटिहरू भएको समितिको निष्कर्ष छ। 

यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले पनि आयोजना निर्माणस्थलमा प्रभावकारी समन्वयका लागि भिन्दै कर्मचारी खटाउन नसक्नु र आफूले पनि त्यसबारे आवश्यक निगरानी नराख्नु गल्ती भएको समितिले औँल्याएको छ। तहतहगतरूपमा त्रुटिहरू गर्ने सम्बन्धित निकायका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जिम्मेवार कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ। 

क्यानले हवाई उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै ट्यांकीको उचाइ घटाउन पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा त्यसैअनुसार ट्यांकीको उचाइ घटाउनेबारे संस्थानले निर्णय लिनुपर्ने पनि समितिले सुझाएको छ। स्वायत्त निकाय भएकाले पनि नेपाल खानेपानी संस्थानले नै ट्यांकीको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने समितिको राय छ। 

खानेपानी मन्त्रालयले समितिका सुझावहरूलाई केन्द्रमा राखेर ट्यांकीको उचाइ घटाउने या नघटाउने भन्नेबारे निर्णय लिन २०८० चैत्र ८ गते नेपाल खानेपानी संस्थानलाई पत्रसमेत पठाइसकेको पाइएको छ। तर लामो समयसम्म संस्थानले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। 

खानेपानी मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “विवाद समाधानको अन्तिम निर्णय लिने अधिकार खानेपानी संस्थानको बोर्डलाई छ। बोर्डले निर्णय गर्नैपर्छ। तर यतिका समयसम्म बोर्डले यस विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन।” 

जाइकालाई सरकारको अनुरोध– ट्यांकी हस्तान्तरण गरिदेऊ 
यसअघि ट्यांकी निर्माण गर्दागर्दै रोक्नुपरेपछि जाइका नेपाल कार्यालयका कर्मचारीहरू सरकारी निकायहरूसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। क्यानको मागअनुसार ट्यांकीको उचाइ घटाउन ६४ करोड रुपैयाँ लाग्ने जाइकाको परामर्शदाता कम्पनी याचियोले आफ्नो प्रतिवेदनमै भनेको थियो। तर ट्यांकीको उचाइ घटाउने काममा सहयोग गर्न खानेपानी मन्त्रालयले अनुरोध गर्दा जाइकाले अस्वीकार गरेको थियो। “जापान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, तर नोक्सान हुने काम गर्दैन। हामीले निर्माण गरेको ट्यांकीको उचाइ घटाउन खर्च दिन सक्दैनौँ,” जाइकाले सरकारलाई भनेको थियो। 

त्यति मात्रै होइन, जाइका नेपाल कार्यालयले ट्यांकीको उचाइलाई लिएर उत्पन्न विवाद समयमै समाधान नभए पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनाको समय पनि नथप्ने र जाइकाले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगसमेत आगामी दिनमा रोकिदिने चेतावनी दिएको थियो। यो चेतावनीपछि खानेपानी मन्त्रालयले ट्यांकीको उचाइबारे उत्पन्न विवाद आफैले समाधान गर्ने भन्दै अहिलेकै अवस्थामा ट्यांकी हस्तान्तरण गरिदिन जाइकालाई अनुरोध गरेको छ। 

त्यसैअनुसार जाइकाले ट्यांकी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी बताउँछन्। “वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भन्ने डर भयो। त्यसैले जे हुनु भइसक्यो, अब ट्यांकीको उचाइलाई लिएर उत्पन्न विवाद हामी आफै समाधान गर्छौं। तपाईंहरू ट्यांकी हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् भनेर मन्त्रालयले जाइकालाई अनुरोध गरेको छ,” खानेपानी मन्त्रालयका अर्का ती कर्मचारीले भने।