काठमाडौँ– साउन पहिलो साताको तुलनामा चिनी प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ। चिनी उत्पादकले प्रतिबोरा (५० किलो)मा ५०० रुपैयाँ बढाएपछि उपभोक्ता मारमा पर्न थालेका छन्।

उत्पादकले बढाएको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँ हो। तर उत्पादकले १० रुपैयाँ बढाउँदा त्यसबाहेक थोक बिक्रेताले आफूखुशी बोरामा ५० देखि १०० रुपैयाँ अतिरिक्त (किलोमा १ देखि २ रुपैयाँ) लिन थालेका छन्। त्यस्तै, खुद्रा व्यवसायीले ‘मूल्य बढेर आयो’ भन्दै पाउने नाफामा थप जोड्दा एक महिनामा नै चिनीको भाउ प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढेको हो।

चिनी उत्पादनको सिजनपछि व्यापारीले गत आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्म एक लाख ८० हजार टन उत्पादन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार वार्षिक तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ। महिनामा करिब २५ हजार टन चिनी प्रयोग हुन्छ। अपुग चिनी आयात हुने गरेको छ।

किलोमा १० रुपैयाँ मात्र थपिँदा पनि उपभोक्ताले उत्पादकलाई मासिक २५ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि उपभोक्ताले थोक र खुद्रा बिक्रेताले बढाएको मूल्यका कारण थप त्यति नै रकम तिर्नुपरेको छ। 

उपत्पादन सिजन सकिएपछि उत्पादकले गोदाममा रहेको चिनीको मूल्य बढाउनु अनौठो भएको अधिवक्ता चिरञ्जीवी सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारसँग वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ, उपभोक्तको संरक्षण गर्ने सरकारको संयन्त्र असफल भएको हो कि, अनुगमन नपुगेको हो? उपभोक्तामाथि अन्याय हो यो।”

उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको मूल्य बढाएको बारे जानकारी नरहेको जनाएको छ। महानिर्देशक राजन पौडेल विभागले कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारण नगर्ने र बढ्यो भने किन बढेको हो भन्ने अनुगमन गर्ने बताउँछन्। “अहिले मूल्य बढ्ने कारण केही छैन, हामी कहाँ वार्षिक करिब ३ लाख टन चिनीको माग छ। हाम्रो उत्पादन डेढ लाख टन जति छ,” पौडेल भन्छन्, “बाँकी भारतीय बजारबाट आउने चिनी हो। चिनीको माग बढी भएको भने अवश्य हो।” बजारमा चिनीको भाउ १०४ देखि ११२ रुपैयाँसम्म भएको उनी बताउँछन्। 

चिनीको खपत बढी हुने दशैँ, तिहार र छठजस्ता पर्व आउनु अगाडि नै अघिल्लो आर्थिक वर्ष उत्पादन भएको एक लाख ८० हजार टन चिनी सकिन लागेर भाउ बढाउनुपर्ने आधार नदेखेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य गणेश पराजुली बताउँछन्। गएको फागुनसम्म उत्पादन गरेको चिनी भण्डारमा रहेको र अहिले ‘कार्टेलिङ’ गरेर भाउ बढाइएको उनको दाबी छ।

“यतिखेर नेपालमा बाहिरबाट चिनी ल्याएको छैन् र बढी लागत हालेर उत्पादन भएको पनि होइन,” सांसद पराजुली भन्छन्, “आजदेखि त खुद्रामा प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुग्न लाग्यो भन्ने सुनियो। यो चाहिँ कालाबजारी हो।”

आफूले यस विषयमा सदनमा पनि कुरा राखेको पराजुली बताउँछन्। सरकारको कुनै न कुनै अंगको संलग्नतामा मूल्य बढाइएको उनको आशंका छ। उनले गत बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा चिनीको मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। “सरकारले यस्तो किन हुन दिएको? कमिसनमा लिप्त भएको कारण हो? भनेर मैले सदनमा बोलेको हुँ,” उनी भन्छन्।

अभाव हुन नदिन तत्काललाई ५० हजार टन चिनी आयात आवश्यक रहेको आफूहरूले लिखितरूपमै सरकारलाई भनेको चिनी उत्पादक संघका महासचिव राजेश केडिया बताउँछन्। बजारमा माग बढेको हुँदा चिनीको मूल्य बढेको उनको दाबी छ। “बजार उत्पादन लागतको आधारमा मात्र नियन्त्रण हुँदैन, कुनै पनि कुराको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ,” केडिया भन्छन्, “बाढी आउने बित्तिकै तरकारीको भाउ किन बढ्छ? आपूर्ति रोकिएपछि त्यस्तो हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो।” 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले साउन १५ गते निर्णय गरेर चिनी प्रतिकिलो १०७ रुपैयाँमा बेच्न थालेको थियो। त्यसअघि प्रतिकिलो १०० रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी बताउँछन्। साल्ट ट्रेडिङले आफैँ चिनी उत्पादन गर्दैन। नेपालकै उत्पादकहरूबाट वा सरकारको इजाजतमा आयात गरेर उपभोक्तालाई बेच्छ।

बजारमा भाउ बढेपछि आफूहरूले पनि त्यसै अनुसार समायोजन गर्नुपरेको राजभण्डारीको भनाइ छ। साल्ट ट्रेडिङले बजारको तुलनामा कम मूल्यमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउन मूल्य समायोजन गरेको उनी बताउँछन्।

मूल्यवृद्धिमा छैन भारतीय बजारको प्रभाव
नेपालका लागि मुख्य निर्यातकर्ता रहेको भारतको बजारमा भाउ बढ्दा वा उसले आफ्नो आयात वा निर्यात नीति परिवर्तन गर्दा नेपालमा त्यसको असर हुने गरेको मानिन्छ। तर यसपटकको मूल्यवृद्धि त्यससँग सम्बन्धित छैन।

वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार यसपटक भारतबाट चिनी आयात गर्ने फर्मलाई अनुमति दिएपछि प्रक्रिया थालिएको छ। उक्त चिनी भन्सार सहुलियतमा नभई भन्सार महसुल तिरेर ल्याइने महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए। “नेपाललाई चाहिने चिनी तत्कालै ल्याउनका लागि सात वटा फर्मलाई अनुमति दिएका छौँ। उहाँहरूले प्रक्रिया थालिसक्नु भएको छ,” उनी भन्छन्। 

भारतीय बजारमा रहेको चिनीको हालको मूल्यअनुसार आयात भएर आउँदा पनि अहिले नेपालमा बिक्री भइरहेको भन्दा कम पर्ने देखिन्छ। मध्यम दाना भएको चिनीको मूल्य भारतीय कमोडिटी बजारमा प्रतिकिलो ३६.६५ देखि ४०.६० भारु सम्ममा उपलब्ध छ। यो भनेको औसत करिब ३८ रुपैयाँ ६२ पैसा हो। ‘चिनी मन्डी डटकम’को यस मूल्यलाई आधार मान्दा त्यहाँबाट नेपाली मुद्रा ६१ रुपैयाँ ८० पैसामा चिनी ल्याउन सकिन्छ।

आयातित चिनीमा प्रतिकिलो ३० प्रतिशतले १८ रुपैयाँ ५४ पैसा भन्सार शुल्क जोड्दा ८० रुपैयाँ ३५ पैसा पर्न जान्छ। ढुवानी र लोडिङ–अनलोलिङ प्रतिबोरा १०० रुपैयाँ जोड्दा किलोको थप २ रुपैयाँले ८२ रुपैयाँ ३५ पैसा पर्छ। थोक र खुद्रा बिक्रेताको समेत नाफा जोड्दा उपभोक्ताले प्रतिकिलो १०० रुपैयाँभित्रै पाउनुपर्छ। 

चामल र प्याजमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो र चिनीको दोस्रो ठूलो निर्यातक भारतले अघिल्लो आमनिर्वाचनका बेला मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न यी वस्तुहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्योबेला पनि नेपालले सरकारस्तरबाट माग्दा भारतले चिनी आपूर्ति गर्न सहमति जनाएको थियो। 

खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक रूपमा भारतबाट चिनी भित्रिन रोकिएको छैन। भारतबाट बिनाभन्सार तस्करी भई आउने चिनीको मूल्य नेपाली बजारको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले कम हुन्छ। चिनीमा भएको अस्वाभाविक मुल्यवृद्धिले यसको चोरीपैठारीको सम्भावनालाई उच्च बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।

अघिल्लो वर्ष चाडपर्वमा हाहाकार, यो वर्ष के होला?
गत दशैँ र तिहारको बेला चिनीको अस्वाभाविक मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको थियो। यसपालि त चाडबाड शुरू नहुँदै चिनीको भाउ बढाइएको छ। सरकारले अपुग चिनी आपूर्तिको पहल पनि भर्खर मात्र थालेको छ। 

गत वर्ष दशैँ र तिहारमा मात्र नभई तराईको प्रमुख पर्व छठ र बिहेवारी तथा पूजाआजा आयोजनमा पनि चिनीको अभाव भयो। दशैँमा नियन्त्रित मूल्यको दुई किलो चिनीका लागि पनि उपभोक्ता साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनको बिक्री केन्द्रमा घण्टौँ लाइनमा बसे। 

भारतबाट जीटूजी (गर्भनमेन्ट टु गभर्नमेन्ट) सम्झौतामार्फत सरकारले मगाउने भनिएको चिनी आउँदै आएन। यो वर्ष भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले गत वैशाख २१ मा औपचारिक पत्र लेख्दै चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न र आपूर्ति सहज व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनीको आपूर्तिबारे अध्ययन पनि गरेको थियो। समिति सदस्य पराजुलीका अनुसार चिनीको घरायसी उपयोग कुल खपतको ३० प्रतिशत मात्र हो। सफ्ट ड्रिंक, कन्फेक्सनरी, बेकरी र मिष्ठान उद्योगका लागि चिनी मुख्य कच्चा पदार्थ रहेकाले यसको आपूर्तिमा समस्या हुँदा त्यसको प्रभाव फराकिलो स्तरमा पर्ने उनी बताउँछन्।