काठमाडौँ– २०६८ जेठ ३१ गते तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला पुलको शिलान्यास गर्दा धनुषाका रवीन्द्र मुखिया औधी खुशी थिए। साताको तीन दिन हिँडेरै नदी तर्नुपर्ने बाध्यताबाट चाँडै उन्मुक्ति मिल्ने समाचारले उनीसँगै उनका छिमेकीहरू पनि मख्ख थिए।

रवीन्द्रका लागि नदी तर्नु भनेको दैनिकी चलाउनु थियो। नभए उनले उब्जाएको तरकारी बिक्री हुँदैनथ्यो। त्यसैले साताको तीन दिन धनुषा र सिरहाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने कमला नदी तरेर रवीन्द्र सिरहा पुग्थे। त्यहीँको हाटबजारमा आफ्ना उत्पादन बेच्थे र घर चलाउँथे।

उनीसँगै सघाराका थुप्रै मान्छे हटिया लागेका दिन सरसामान बेच्न सिरहा पुग्थे।

१० वर्षपछि पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेर उद्घाटनको मिति पर्खिरहेको थियो। तर २०७८ असार १७ गते पुलको मध्य भाग नै भासियो। लगातारको वर्षापछि ४७० मिटरको पुलका १२ वटा ‘स्पान’मध्ये एउटा भासिएको थियो। दुई दिन नबित्दै स्ल्याबसमेत भत्कियो। त्योसँगै रवीन्द्रहरूको पुलबाट नदी तर्ने सपना पनि चकनाचुर भयो।

रवीन्द्र अहिले पनि नदी तरेर सिरहाको हाट जान्छन्। दुई पटक म्याद थपिएर बनेको पुल भासिएपछि ‘आफ्नो भाग्यमा पुलबाट सब्जी बेच्न जान नलेखेको’ उनी ठान्दैछन्। पुलबिना भइरहेको सास्ती सरोकारवालाले नजरअन्दाज गर्दा गरीबहरूसँग डुंगा चढेर नदी तर्नुको विकल्प नभएको उनको गुनासो छ।

“अहिले पुल भएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। गाडीघोडाबाट सबै सामान ओसारपसार गर्न मिल्थ्यो,” रवीन्द्र भन्छन्, “तर बन्दै गरेको पुल त भत्कियो। एक त १० वर्ष लगाएर निर्माण सकियो, त्यही पनि भासिएपछि अब अर्को बन्न कति साल पर्खनुपर्ने होला!”

सिरहाको मखनाहा निवासी रामवृक्ष यादव पनि पुलकै कारण चिन्तित छन्। उनी हार्डवेयर व्यवसायी हुन्। जनकपुरधामका व्यापारीहरूसँग उनको व्यापारिक सम्बन्ध छ। उनी ८-१० दिनको अन्तरालमा जनकपुर पुगिरहन्छन्। पुल हुँदा जम्माजम्मी ३० किलोमिटर टाढा रहेको जनकपुर पुग्न पुल नभएकै कारण झण्डै १०० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ। 

“पुल भइदिएको भए ४० देखि ४५ मिनेटमा म जनकपुर पुग्थेँ, पुल नहुँदा डेढ घन्टा यात्रा गर्नुपरेको छ,” रामवृक्ष भन्छन्, “पुल भत्किएदेखि कसैलाई कुनै चासो छैन। कसलाई के भन्ने? तर समस्या त हामी यहीँका नागरिकले भोग्नुपरेको छ।”

यही पुलका कारण नजिकको बाटो पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर आवतजावत गर्नुपर्दा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको सप्तरीका स्थानीय राजनारायण चौधरी बताउँछन्। “हुलाकी सडक भएर राजविराजबाट जनकपुर जाँदा डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग भएर आवतजावत गर्दा तीन घण्टा बढी समय लागिरहेको छ।”

पुल नबन्दा अनशन
२०७८ सालमा पुल भत्किएयता सिरहा र धनुषा दुवैतिरका स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेका छन्। तर सरकारले पुल पुनर्निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगन हुने गरेको छ।

यही भदौ ४ गते पनि संघर्ष समिति नै बनाएर सिरहाका १० जना मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि आमरण अनशन बसेका थिए। तीमध्ये चार जना सिरहा नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू नै थिए। अनशनको समर्थनमा सिरहा बजार पनि दुई दिन बन्द भयो। भदौ ७ गते बिहान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहसहितको वार्तामा दुई पक्षबीच चारबुँदे सहमति भएसँगै उनीहरूले अनशन तोडे। 

कमला नदीमा नयाँ पुल बनाउने र त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, संघबाट प्राप्त नभए सम्पूर्ण बजेट मधेश प्रदेश सरकारको स्रोतबाट ब्यहोर्ने चारबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ। पुल बनाउनका लागि आगामी मंसिरदेखि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को लागि टेन्डर आह्वान गरिहाल्ने सहमतिपत्रमा लेखिएको छ।

सम्झौताअनुसार मंसिरभित्र डीपीआर बनाउन टेन्डर आह्वान भएन भने आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने गएको साता अनशनमा बसेकामध्ये मनीष यादवले बताए। “हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मंसिरसम्म पर्खिन्छौँ। त्यसबेलासम्म पनि नयाँ पुलका लागि डीपीआर आह्वान भएन भने पुन: आन्दोलन शुरू गर्छौँ,” मनीष भन्छन्, “तर मुख्यमन्त्रीप्रति हामीलाई विश्वास छ। त्यही भएर अनशन पनि स्थगित गर्‍यौँ।”

पुल नबन्दा सिरहा जिल्लाको बसपिरा, बरेरवा, मखनाहा, महसोथा, रमौल, हथमुण्डालगायत गाउँका बासिन्दा बढी प्रभावित छन्। धनुषातर्फको बरेरवा, सघारा, भलुवाही, टरिया, लगमा, माँची, लक्कड, मडान, सखुवा लगायतका क्षेत्रका बासिन्दा डुंगाबाट यात्रा गर्न विवश छन्। बर्षा याममा पनि कमला नदीको बाढीले यी क्षेत्रहरूलाई डुबानमा पार्ने गरेको छ।

निर्माणाधीन पुल कसरी भत्कियो?
२०६८ जेठ ३१ मा ४२ महिनाभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ७० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको पुल निर्माणका लागि २४ करोड ९१ लाख लागत अनुमान गरिएको थियो। तर सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि पुल निर्माण नभएपछि हुलाकी राजमार्ग सडक निर्देशनालयले २०७६ असोज १ मा सम्झौता रद्द गरी पप्पु-लुम्बिनी जेभी बिल्डर्सलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले २०७८ असारको पहिलो साता पुल निर्माणको काम ९९ प्रतिशत पूरा भइसकेको र अब फिनिसिङ मात्र बाँकी रहेको बताएपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले खुशी हुँदै कम्पनीलाई धन्यवाद दिएका थिए। तर त्यसको दुई साता नबित्दै पुल भासियो।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सप्तरी र सिरहाको अधिकांश सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। तर कमला पुलले गर्दा मधेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिने हुलाकी सडक प्रयोगबिहीन छ। पायर डेप्थ (पिलर)को डिजाइन सही नहुँदा पुल भासिएको सिरहा नगरपालिकाका इन्जिनियर प्रवीण यादव बताउँछन्। यादवका अनुसार नदीको बहाव र गहिराइलाई ख्याल नगरी भएको डिजाइनमाथि काम गर्दा पुल भासिएको हो।

“कमलाको पुल बन्नेबेला हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान नदीको पुल पनि बन्न लागेको थियो। दुवैको लम्बाइ त्यति नै छ। त्यसैको डिजाइनअन्तर्गत कमला पुलको पनि काम शुरू गरियो। जबकि बलानभन्दा कमला ठूलो नदी हो,” प्रवीण भन्छन्, “डिजाइनमा पनि ३०-४० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। त्यही रकम बचाउन सानो नदीको डिजाइन ठूलोमा पनि लागू गरियो। यहाँ डिजाइनमा मात्रै समस्या छैन, यो पुलमा बहुआयामिक त्रुटिहरू छन्। त्यही कारण कुनै सरकारी इन्जिनियर यो पुल पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति दिन तयार छैनन्।”

पुल भासिएयता चार जना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री फेरिए। मन्त्री रहेका बेला नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुवीर महासेठले पुलको निरीक्षण गरेका थिए। निर्माण कम्पनीलाई पुल अविलम्ब पुनर्निर्माण गर्न दुवै मन्त्रीले निर्देशन दिए पनि कामको शुरूआत अझै भएको छैन।

ठेकेदार र बीमा कम्पनीको द्वन्द्व
पिलर भासिएर पुल निर्माण अलपत्र परेको बेला गत चैत १८ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारलाई असार १५ सम्ममा पुल पुनर्निर्माण सक्न निर्देशन दिएका थिए। तर बीमा कम्पनी, नेको इन्सुरेन्ससँगको विवादका कारण निर्माण कम्पनीले पुल पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख डिभिजनल इञ्जिनियर कृष्ण महतोका अनुसार यही द्वन्द्वले पुलको काम अगाडि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको रकम बीमा कम्पनीले नदिँदा काम रोकिएको महतो बताउँछन्।

“पुल निर्माणको काम त लगभग सकिइसकेको थियो। तर पुलको पाया भासिँदा काम रोकियो। माथिबाट बीमा कम्पनीले पनि रकम नतिर्दा अहिले यो मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा पुगेको छ,” महतोले उकालोसँग भने, “प्राविधिक समस्याहरू लगभग समाधान भइसकेको छ। कानूनी उल्झन सुल्झिएसँगै पुल पुनर्निर्माणको कामले पनि गति लेला।”

२०७८ सालको बाढीमा पुल भासिँदा कम्पनीलाई १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति भएको लुम्बिनी बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु शर्माको दाबी छ। तर बीमा कम्पनीले एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै दिँदा आफूले नस्वीकारेको उनको भनाइ छ। बीमा कम्पनीले क्षति बमोजिमको रकम नदिएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्स र सडक विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

“बीमा कम्पनीको बदमाशीले नै पुल निर्माणको काम रोकिएको हो। मैले आफ्नै खल्तीबाट अहिलेसम्म ६ देखि सात करोडसम्म खर्च गरिसकेँ। तर भवितव्य घटना हुँदा पनि बीमा कम्पनी क्षतिअनुसारको रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ,” शर्माले भने, “जबसम्म बीमा कम्पनीबाट रकम असुलउपर हुँदैन, तबसम्म काम अगाडि बढाउने स्थिति छैन। रकम पाएलगत्तै काम अगाडि बढाइहाल्छौँ। आउँदो वैशाख-जेठसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्छ।”

१२ करोड ७० लाख रुपैयाँ क्षति भएको भनी पप्पु-लुम्बिनी जेभीले गरेको दाबी नै फर्जी भएको नेको इन्सुरेन्सका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद धिताल बताउँछन्। निर्माण कम्पनीले ठूलो बाढी आएको दाबी गरे पनि बीमा कम्पनीको परीक्षणमा बाढीको कारण नभई प्राविधिक कमजोरीका कारण पुल भासिएको देखाएको उनको भनाइ छ।

“यसमा बीमा प्राधिकरणले पनि निर्णय गरेको थियो। तर उहाँहरूलाई चित्त नबुझ्दा अदालत जानुभएछ। यसबारे हामीलाई औपचारिक जानकारी चाहिँ छैन,” धितालले भने।