ललितपर– बुद्धिरत्न शाक्य ललितपुर, बुङ्‌मतीका बासिन्दा हुन्। पछिल्ला केही दिन यता भने उनी एकान्तकुना हुँदै लगनखेलस्थित मालपोत र नापी कार्यालय धाइरहेका छन्। बुङ्‌मतीबाट मालपोत र नापी कार्यालय पुग्ने थुप्रै सडक छन्। शाक्यले एकान्तकुना भएरै मालपोत–नापी पुग्ने बाटो रोज्नुको कारण भने महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हो– एकान्तकुनास्थित कमलपोखरीको चिन्ता। 

एकान्तकुनाको यो पोखरी अहिले अस्तित्वमा छैन। यसले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा भू–माफियाको चलखेलबाट व्यापारीको स्वामित्वमा पुगेको छ। त्यही कमलपोखरीको बिजोग नियाल्नु र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सान्त्वना दिएर मालपोत–नापी कार्यालय पुग्नु उनको दैनिकी बनेको छ। 

शाक्य पेसाले कानून व्यवसायी हुन्। यसबाहेक उनको अर्को परिचय पनि छ। उनी वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा जोगाउन लागिपरेका अभियन्ताका रूपमा समेत परिचित छन्। एकान्तकुनाको कमलपोखरी ऐतिहासिक महत्वको सार्वजनिक पोखरी भएकोबारे भलिभाँती जानकार शाक्य अहिले पोखरीको जग्गा व्यापारी डा. रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको मर्णिहर्ष क्यान्सर एन्ड जनरल हस्पिटलको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि कमलपोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्रिय छन्।

“यो ऐतिहासिक महत्वको सार्वजनिक पोखरी हो, यहाँ फुल्ने कमलको फूल चढाएर चोख्याएपछि मात्र मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरू हुन्थ्यो। यहाँको पानी कुसुन्तीसम्म पुग्थ्यो,” उनले भने, “ठाउँ–ठाउँमा किर्ते र जालझेल गरेर यो पोखरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएछ। यसलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ।” 

कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थाहा पाएपछि ललितपुर महानगरपालिका–१३, एकान्तकुनाका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका थिए। तर भू–माफियाहरूले ज्यान लिनेसम्मको धम्की दिएपछि उनीहरु पछि हटेका थिए। शाक्यले कमलपोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने भन्दै निरन्तर हौसला दिएपछि उनीहरु फेरि जुर्मुराएका छन्। 

त्यो धम्की
२०६४ फागुन १७ गते कमलपोखरी रहेको जग्गा (कित्ता नम्बर १४० को २ रोपनी ११ आना) सानुमैया राजोपाध्याय, घनश्याम राजोपाध्याय र केदार ज्वालानन्द राजोपाध्यायको संयुक्त नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समिति विरोधमा उत्रेको थियो। समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल राणालगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन नगर विकास समन्वय समिति, ललितपुर उपमहानगरपालिकालगायत सरोकारवाला निकायहरूमा पुगेर पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मागसहित निवेदन दिए। त्यसबेला उनीहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलहरूलाई पनि पोखरी जोगाइदिन याचना गरेर पत्र लेखेको देखिन्छ। 

जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समितिले ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २०६५ असार २८ गते लेखेको पत्रमा पुरातात्त्विक कमलपोखरी संरक्षणमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। समितिले ‘सार्वजनिक पुरातात्त्विक ऐतिहासिक कमलपोखरीको दर्ता रोक्का’ गर्न आग्रह गरेर २०६६ भदौ ७ गते ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई पनि पत्र लेखेको थियो। पत्रमा कित्ता नम्बर १४० सार्वजनिक पोखरी भएकाले कुनै व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरी बिक्री गर्न नपाइने, व्यक्तिविशेषको नाममा पोखरी दर्ता गर्ने व्यक्ति–निकायलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर प्रशासन र स्थानीय सरकारले कमलपोखरी बचाउन कुनै चासो नदेखाएपछि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गर्‍यो। त्यो उजुरीका आधारमा अख्तियारले कमलपोखरीको जग्गा कसरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भयो भन्नेबारे अनुसन्धान गरेको थियो। आयोगको अनुसन्धान टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि पुग्दा आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दाले कमलपोखरी ऐतिहासिक–सार्वजनिक पोखरी भएका थुप्रै आधार प्रस्तुत गरेका थिए। 

अनुसन्धानपछि अख्तियारले थप छानबिन गरेर सार्वजनिक जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालयले नै अटेरी गर्‍यो। 

त्यसबेला सार्वजनिक पोखरी बचाउन सक्रिय भएका समितिका पदाधिकारीदेखि स्थानीय बासिन्दालाई भू–माफियाहरूले ज्यानै लिनेसम्मको धम्की दिएका थिए। त्यो धम्कीपछि हच्केका उनीहरु अहिले बल्ल सार्वजनिक पोखरी अब पोखरीकै रूपमा कायम हुनुपर्ने माग गरेर पुनः सक्रिय भएका छन्। 

समितिमा त्यसबेला सदस्य रहेका र पछि अध्यक्ष भएका हरि केसीले कमलपोखरी ब्युँताउन खोज्दा सिध्याइदिने धम्की आएपछि विरोधका कार्यक्रम नै स्थगित गरेको सुनाए। “पहिले मिडियाले पनि खोजेनन्, विरोध गर्ने हामी थोरै थियौँ। मार्ने धम्की आयो, बालबच्चा भएका मान्छे, हामी चुप लाग्न बाध्य भयौँ,” केसीले भने, “अहिले तपाईंहरूले उकालोबाट कहाँ–कहाँ के कस्तो चलखेल भएको रहेछ भनेर उजागर गरिदिनुभयो। यो थाहा पाएर हामीलाई अरूले पनि साथ दिँदै छन्। अब हामी कुनै हालतमा पछि हट्दैनौँ। पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरेपछि मात्र आराम गर्छौं।” 

पोखरीका सँधियार सुरेशराज श्रेष्ठले पहिले धाकधम्की आउँदा आफूहरू आन्दोलन गर्दागर्दै रोकिनु परेको, अब साथ दिनेहरू बढ्दै गएकाले पोखरी कायम गर्न जुट्ने बताए। “बुबाआमाले पनि सुनाउनुहुन्थ्यो, यो ऐतिहासिक र सार्वजनिक पोखरी हो। हामी यहीँ पौडी खेल्दै हुर्केका हौँ,” उनले भने, “हामीले पत्तो नै नपाई यो पोखरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएछ। अब पोखरीलाई जसरी पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन हामी लागिपरेका छौँ।” 

पोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्ने एकान्तकुनाका स्थानीय बासिन्दा, पोखरीका सँधियार कविल शाहीले पहिले पनि पोखरी बचाउन संघर्ष गरेको बताए। “हामी नै असुरक्षित हुन थालेपछि त्यसबेला विरोधका कार्यक्रम बन्द गरेका थियौँ,” उनले भने, “अब समय बदलियो। हामीलाई साथ दिने धेरै हुनुहुन्छ, तपाईंहरू पनि हुनुहुन्छ।” शाहीले नै त्यसबेला अख्तियारको टोली आउँदा स्थानीय बासिन्दादेखि वडाका जनप्रतिनिधिलाई जुटाएर छलफल गराएका थिए।  

यो पनि : कमलपोखरीको २ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गाः कसरी भयो व्यापारी रूप ज्योतिको अस्पतालका नाममा दर्ता?

यो पोखरी बचाउन अहिले दिनहुँजसो मालपोत धाउनेमा स्थानीय प्रमोदनाथ श्रेष्ठ पनि छन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु हाम्रो धर्म हो। पोखरी पनि नलाग्ने हो भने हामीपछिको पुस्ताले के भन्ला?”

सार्वजनिक जग्गा निजी सम्पत्ति बनाउने कथा
नापी कार्यालय ललितपुरको २०२२ सालको फिल्ड–बुकमा यो जग्गालाई प्रस्टसँग कमलपोखरी लेखिएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरको स्रेस्ताको जग्गा विवरणमा पनि यो जग्गामा कमलपोखरी नै भएको उल्लेख छ। पोखरीको पानी भित्र–भित्रबाट नख्खु र कुसुन्तीका ढुंगेधारामा पुग्ने गरेको तथ्य पनि यहाँको स्थापित तथ्य हो। यो पोखरीसँग ऐतिहासिक र धार्मिक पक्षहरू पनि जोडिएका छन्। बुङ्गमती स्मारिका २०७२ मा नाग लोक उद्धार गरिसकेपछि यो पोखरीमा नाग र उनकी नागिनी बस्न थालेको उल्लेख छ। यहाँ फुल्ने गरेको कमलको फूल चढाएर चोख्याएपछि मात्र मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरू हुने गरेको सांस्कृतिक इतिहासका जानकारहरू बताउँछन्।  

यो पोखरीको जग्गामा आफूहरूको हक लाग्ने भन्दै ललितपुरका सानुमैया राजोपाध्याय, चण्डिका राजोपाध्याय र तुतुनानी राजोपाध्यायले मालपोत कार्यालय ललितपुरमा २०४७ फागुन २ गते निवेदन दिएको देखिन्छ। यद्यपि मालपोतले नापी कार्यालय ललितपुरको फिल्ड–बुकमा कमलपोखरी लेखिएकाले जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने अडान लिएको थियो। निवेदकहरूले भने त्यसपछि मालपोत धाउन नछाडेको, मालपोतलाई एकपछि अर्को लगत भिडाउन आग्रह गरेको र नक्कली मोही खडा गरेर समेत जग्गा आफ्नो हातमा पार्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरेको कागजातहरूले देखाउँछन्।

त्यसपछि निवेदकहरू तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। २०४८ असार २६ गते भूमिसुधारमन्त्रीलाई लेखेको निवेदनमा उनीहरूले मालपोतले ‘माननीय मन्त्रीज्यूको दिनू भन्ने तोकादेश भएमा दिन सकिने’ भनेका छन्। यो विषय ‘भेरिफाइ’ गर्न तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमार्फत मालपोतसँग जानकारी मागे पनि मालपोतले मन्त्रीलाई कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको भेटिएन।  

यो पनि : अख्तियारको निर्देशन अटेर गरेर रूप ज्योतिको अस्पतालका नाममा पास गरिएको सार्वजनिक जग्गा

निवेदकहरू पोखरीको जग्गा दर्ता गर्न निरन्तर धाइरहेपछि २०५८ वैशाख १४ गते तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतले सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहवरमा सर्जमिन गरेर जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको, तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। २०५८ माघ १९ गते मालपोतका कर्मचारीले वडाको रोहवरमा सर्जमिन नै नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित वडा १३ को कार्यालयले भने कमलपोखरीको जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको भेटियो। यद्यपि त्यो बेला कमलपोखरीको जग्गा उनीहरूको नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भने मालपोत पुगेको देखिन्न। 

६ वर्षपछि तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतले मालपोतकै कर्मचारी (खरिदार) ऋषिराम बुढाथोकीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेर पेश गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। अनौठो चाहिँ बुढाथोकीले सर्जमिन मुचुल्का तयार पार्नुअगावै प्रतिवेदन मालपोतमा पेस गरेको, त्यसपछि मात्र सर्जमिन गरेको र त्यो सर्जमिन पनि नक्कली देखिन्छ। सर्जमिन सम्बन्धित वडाको रोहवरमा गरेको देखिँदैन। त्यसमाथि सर्जमिनमा कमलपोखरीका एक जनाबाहेक अरू सँधियारलाई सहभागी गराइएको छैन।

सर्जमिनमा सहभागी भएका, कमलपोखरी रहेको जग्गा राजोपाध्यायहरूकै हो भनेर लेखाउने एक मात्र सँधियार विन ज्वालानन्द राजोपाध्यायले पछि राजोपाध्यायहरूको संयुक्त नाममा कमलपोखरी रहेको जग्गा दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा हालेको, फेरि मिलापत्र गरेर आधा जग्गा लिएको देखिन्छ। त्यस्तै, सर्जमिन मुचुल्का तयार भएको एक महिनापछि तत्कालीन वडा सचिव प्रदीप न्याँछ्योले यस जग्गाबारे थप जाँचबुझ नगरी आफ्नो कार्यालयबाट त्यसअघि नै (२०५८ माघ १९मा ) सिफारिस गरेको भन्दै मालपोतलाई पत्र लेखे। 

त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवप्रसाद रेग्मीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई जग्गा दर्ताका लागि सहमति आवश्यक परेको भन्दै पत्र लेखेका थिए। विभागले यो जग्गा सार्वजनिक हो या होइन भन्नेबारे स्पष्ट यकिन गरेर मात्र दर्ता गर्नू भन्ने निर्देशन दिएकोमा त्यसो नगरी मालपोतले २०६४ फागुन १७ गते सानुमैया राजोपाध्यसमेत ३ जना निवेदकको संयुक्त नाममा कमलपोखरीको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्जमिनमा हस्ताक्षर गर्ने विन ज्वालानन्दका बुवा ध्रुव ज्वालानन्द राजोपाध्याय पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे पनि उनले मुद्दामा विपक्षी बनाएका सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायसँग २०६५ पुस २३ गते मिलापत्र गरेका थिए। 

त्यसकै आधारमा मालपोतले २०६५ माघ २६ गते कित्ता नम्बर १४० फोडेर १४३८ र १४३९ बनाएको थियो, त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १४३८ को आधा (१ रोपनी ५ आना २ पैसा) जग्गा विन ज्वालानन्द उपाध्यायको नाममा र कित्ता नम्बर १४३९ भने सानुमैया राजोपाध्यासहित तीन जनाकै नाममा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पछि विन ज्वालानन्दको कित्ता नम्बर १३३८ फोडेर १४४५ र १४४६ बनाई १४४५ योगरत्न डंगोलको नाममा दर्ता गरेको कागजातबाट पुष्टि हुन्छ। 

यो पनि : रूप ज्योतिको अस्पतालको स्वामित्वमा कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गाः भू–माफियाको चलखेलमा वडाकै ‘लाहाछाप’

उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्नासाथ जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समितिले पुरातात्त्विक सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गर्न लागेकाले संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो। उजुरीकै आधारमा अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। 

अनुसन्धानपछि अख्तियारले २०६९ मंसिर १४ गते गरेको निर्णयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत मालपोतलाई कमलपोखरीको दूषित दर्ता बदर गर्नतर्फ कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। तर मालपोतले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको पाइएको छ। बरु, राजोपाध्यायहरूबाट राजेन्द्र शाक्य हुँदै रूप ज्योति सञ्चालक अध्यक्ष रहेको अस्पतालका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिएको देखिन्छ। 

पोखरी बचाउन लागिपरेकी सँधियार रीता शाक्य भन्छिन्, “कमलपोखरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने गराउने खेलमा संलग्न मालपोतका तत्कालीन कर्मचारीहरू र शुरुदेखि हालसम्मका जग्गाधनी भनिएकाहरू सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइ कारबाही गरिनुपर्छ।”

भिडियो :