काठमाडौँ– संविधानको धारा ३८ मा महिला हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उपधारा ४ मा भनिएको छ, “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ।”
यो व्यवस्थाको मर्मअनुसार राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो। तर महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर छ। त्यसको उदाहरण हो पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ असार ३१ मा २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे जसमा दुई जना मात्र महिला सहभागी गराइयो। यो सहभागिता ९.०९ प्रतिशत मात्र हो।
नेपाली कांग्रेसबाट आरजु राणा देउवा र एमालेबाट विद्या भट्टराई मन्त्री बनाइए। अझ दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व त शून्य रह्यो। संविधानले दिएको समावेशी सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन नभएपछि सार्वजनिक वृत्तमा सरकारको आलोचना भइरह्यो।
त्यसैका बीच साउन १८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले तीन जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्मा २५ जना पुर्याए जसमा अरूणकुमार चौधरी, रूपा विक र पूर्णबहादुर तामाङ थिए। तर राज्यमन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठक र निर्णयमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् असमावेशी भएको भन्दै गठनलगत्तै विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता प्रकट गरेको थियो। २०८१ साउन ४ गते जारी आयोगको विज्ञप्तिमा ९ प्रतिशत मात्र महिला समावेश गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक पार्टीहरूले बेवास्ता गरेको उल्लेख थियो। अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महिलालाई नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित गराइएको प्रतिक्रिया छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पर्सा जिल्लास्थित पोखरिया नगरपालिकाको पूर्वउपप्रमुख एवं सामाजिक अभियन्ता सलमा खातुन यो संवैधानिक व्यवस्था नेताहरूका लागि देखाउने माध्यम मात्र भएको बताउँछिन्। “मुस्लिम र दलितहरू नआएको यो मात्र होइन, अघिल्लो सरकारकै प्रवृत्तिको निरन्तरता हो। मुस्लिमलाई त नेताहरू संसद्मै पुर्याउन चाहँदैनन्,” उनले भनिन्।
उनको भनाइलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। २०७९ को निर्वाचनबाट मुस्लिम समुदायका एक जना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएनन्। तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संसद्मा मुस्लिम समुदायका ६ जनाको प्रतिनिधित्व छ।
समावेशिताको फरक तस्वीर त २०७९ को निर्वाचन परिणामले देखाएको छ। सामाजिक संस्था डिग्निटी इनिसियटिभले समावेशितामाथि गरेको अनुसन्धानले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट एक–तिहाई भन्दा बढी सिटमा खसआर्य मात्रै निर्वाचित भएको देखाउँछ। समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधित्व खासआर्यकै छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका दलित, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तृकत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा ल्याइएको हो।
तर पछिल्लो निर्वाचन परिणामले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भइसकेको खसआर्यलाई समानुपातिक प्रणालीबाट पनि सबैभन्दा धेरै संख्यामा निर्वाचित गरेको देखाएको छ। यसबाट विद्यमान प्रणालीले मूलतः खसआर्यकै हितमा काम गरिरहेको डिग्निटी इनिसियभिटको अनुसन्धानले औँल्याएको छ।
उदार नीति, उदासीन नेता
नीतिगतरूपमा देखाउने काम भए पनि व्यवहारिकरूपमा राज्यका संयन्त्रमा वर्षौंदेखि जसले वर्चश्व जमाएको थियो, त्यही वर्ग र समुदायको पकड देखिनुमा नेतृत्वको सोच जिम्मेवार रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पहिलो मधेश आन्दोलनको बेलादेखि नै पर्साबाट विद्यार्थी राजनीतिमा समेत क्रियाशील रहेकी अधिकारकर्मी खातुन भन्छिन्, “समावेशी सिद्धान्तअनुसार मधेशी, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई अवसर दिँदा पनि आफ्नो भागबन्डा पुगिसकेपछि बचेको छ भने मात्र दिने अवस्था छ। उनीहरू चुनावका बेला सम्झिने पात्र बनेका छन्।”
समावेशिताको मुद्दामा वकालत गरेर कानूनीरूपमा संस्थागत गर्ने तीन प्रमुख दलका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई बिर्सिएको उनको आरोप छ। “महिला, मधेशी, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न नसकिने खालका पनि छैनन्। हाम्रा नेताहरू नीति बनाउन उदार देखिने, तर व्यावहारिकरूपमा त्यसको उल्टो काम गर्ने गरिरहनुभएको छ। यस्तो कामले विद्रोह हुँदैन भन्न सकिँदैन,” उनले भनिन्।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र अधिकारको कुरा उठ्न थालेको हो। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेका अनुसार महिलाको अधिकारका कुरा गरे पनि २०५० पछि महिला सवालहरू बलियोसँग प्रस्तुत हुन थाले। यसलाई सतहमा ल्याउने काम माओवादी विद्रोहले गर्यो।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आउँदा समावेशितालाई महत्वका साथ उठाएको थियो। त्यसपछि स्वतन्त्ररूपमा दलित, मधेशी, महिला र आदिवासी जनजाति आन्दोलनहरूले गति लिएको नागरिक अगुवा मोतिलाल नेपाली सम्झन्छन्।
२०६२/६३ पछि भएका महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको आन्दोलन र मागअनुसार २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशितालाई संस्थागत गर्यो।
नागरिक अगुवा नेपाली भन्छन्, “२०६३ अघि पनि केही कानूनी व्यवस्थाहरू थिए। तर दलित, महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको हकमा बाध्यकारी थिएन। शासकले जे चाहन्थे त्यही हुन्थ्यो। समावेशी सिद्धान्तलाई नीतिगतरूपमा बलियो बनाउन माओवादी आन्दोलनको भूमिका रह्यो।”
तर समावेशी सिद्धान्त अपनाइसकेपछि बनेका सरकार र त्यसमा भएको प्रतिनिधित्वबाट उनी सन्तुष्ट छैनन्। “नेताहरू पुरानो चेतनाबाट ग्रसित रहेछन्। उनीहरूले महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम समुदायलाई पाखा लगाइरहेका छन्। यसो गर्नु समावेशी सिद्धान्तको खिलाफमा उभिनु हो,” उनले भने।
नेपालीले भनेजस्तै २०६४ को संविधानसभामा दलित समुदायबाट ८.३२ प्रतिशत अर्थात् ६०१ मध्ये ५० जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो। तर २०७० सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधित्व घटेर ६.६६ प्रतिशत अर्थात् ४० जनामा खुम्चियो।
संविधान जारी भएयता २०७४ को निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा ६.९१ प्रतिशत अर्थात् १९ जनाको प्रतिधित्व थियो। २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त यो प्रतिनिधित्व घटेर ५.८२ प्रतिशत अर्थात् १६ जनामा सीमित हुन पुग्यो। दलित मामिलाका जानकार पदम सुन्दास दलितलाई दलहरूले प्रयोग मात्र गरेकाले प्रतिनिधित्वको परिदृश्य यस्तो देखिएको बताउँछन्।
२०७९ को निर्वाचनमा दलित नेता ठूला दलहरूबाट उम्मेदवारीमै उपेक्षित भए। त्यसबेलाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले प्रत्यक्षमा एक जना पनि दलितलाई टिकट दिएको थिएन भने दोस्रो दल एमालेले एक जनालाई टिकट दिएको थियो। माओवादी केन्द्रले दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
सुन्दासले सुनाए, “दलहरू दलितलाई सदनमै प्रतिनिधित्व गराउन चाहँदैनन, सरकारमा पठाउनु त धेरै परको कुरा हो। प्रतिनिधित्व नै भएन भने दलितका मुद्दाबारे कसरी छलफल हुन्छ, दलितको आवाज कसले उठाउँछ।” समावेशी सिद्धान्तलाई नीतिगतरूपमा स्थापित गरेर पनि दलहरूले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको उनको बुझाइ छ।
संविधानले समावेशी सिद्धान्त अपनाइसकेपछि सदनमा दलितको मात्र नभई मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर देखिन्छ। संसद्मा महिलाको उपस्थिति बलियो भए पनि सरकारमा कमजोर छ।
महिलाको प्रतिनिधित्व २०६४ को संविधानसभामा ३३.७८ र दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत थियो। २०७२ को संविधानले महिला प्रतिनिधित्वलाई एक तिहाई पुर्याउने व्यवस्था गर्यो। स्थानीय तहमा पनि ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३२.७ प्रतिशत थियो। अहिलेको संसद्मा ३३.१० प्रतिशत रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। समावेशी सिद्धान्त अपनाइएकै कारण प्रतिनिधित्वमा सुधार भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको कमजोर उपस्थितिबारे सत्ता साझेदार दलकै सांसदले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
२०८१ साउन ८ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसको सचेतक सुशीला थिङले संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको बताएकी थिइन्। महिलाबाट पनि जसले नेतासँग पहुँच राख्नसक्छ त्यो मात्र मन्त्री भइरहेको उनको आशय थियो।
आफूलाई उदाहरण दिँदै थिङले भनेकी थिइन्, “मैले कानूनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छु, तर म कहिल्यै मन्त्री बन्न योग्य भइनँ। ३३ प्रतिशत महिला क्याबिनेटमा कहिल्यै पनि देख्न नपाइने भयो। सायद पुरुषहरू नै प्रमुख पदमा भएर होला, महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस नै हुँदैनन्।”
अर्कातिर कांग्रेसभित्र समावेशितालाई खारेज गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो। २०८० साउन ५ गते केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
उनले भनेका थिए, “प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो बनाऔँ। राष्ट्रियसभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गराऔँ। त्यसमार्फत् देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन भूमिका खेलौँ।” आर्थिक समृद्धिमा अस्थिरता र समावेशी सिद्धान्त बाधक बनेको उनको तर्क थियो। कार्कीको मतमा एकाकार नेता कांग्रेसभित्र अरू पनि छन्।
२०८० साउन ३ गतेको बैठकमा कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि त्यस्तै कुरा उठाएका थिए। साउन ४ गतेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्थिर सरकारको बाधक भएको बताए। केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले समानुपातिक प्रणालीबाट पार्टीको मर्म नै नबुझ्ने मान्छे राजनीतिमा आइरहेको टिप्पणी गरिन्। नेता डिगबहादुर लिम्बूले राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाएर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राखे।
तर केही केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा कांग्रेसभित्र समावेशी सिद्धान्तलाई सिध्याउने खेल चलिरहेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। सहमहामन्त्री फरमूल्लाह मन्सुरले बैठकमा पुरानो लोकतान्त्रिक दल मान्ने कांग्रेसबाटै समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको बताएका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भनेका थिए, “सभापतिज्यूको नेतृत्वमा क्रियाशील कांग्रेसमा आज समावेशिता कमजोर हुँदा समानुपातिक प्रणालीमाथि र प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि नै प्रहार भइरहेको छ।”
उनले मुस्लिमहरूको जनसंख्या साढे पाँच प्रतिशत भएको जानकारी दिँदै कांग्रेसले एक जनालाई पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिएको स्मरण गरे। दलित, थारू, महिला र मधेशी समुदायले पनि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन लड्ने टिकट नपाएको आँकडा देखाउँदै उनले संविधानले अनिवार्य गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले नगराएको बताएका थिए।
वर्षौंदेखि काठमाडौँकेन्द्रित, एउटा वर्ग र जातिको शासनबाट पिल्सिएका सीमान्तकृत समुदायले शासन र प्रशासनमा पहुँच र प्रतिनिधित्व खोजिरहेको अवस्थामा संविधानले त्यो ठाउँ दिएको र अहिले त्यसैमाथि प्रहार भइरहेको मन्सूरले बताए। समावेशी सिद्धान्तलाई लागू नगरिएको र गरे पनि नेताका पहुँचवालालाई लाभ भइरहेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसका अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियारले दलितलगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई निर्वाचनमा पार्टीले निकट नै नदिने गरेको बताएका थिए। दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशत भन्दा धेरै भए पनि कांग्रेसले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व नगराएको उनको भनाइ थियो।
कांग्रेस नेता ईश्वरीदेवी न्यौपाने समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानमा लेखेर मात्र नहुने बताउँछिन्। २०१५ सालको निर्वाचनलाई स्मरण गर्दै उनले भनिन्, “संविधानमा नलेखिँदा पनि हाम्रो पार्टीले त्योबेला समावेशितालाई आमरूपमा अंगिकार गरेको थियो। दलहरू संवेदनशील हुँदा संविधानमा लेख्नु पनि पर्दो रहेनछ।”
“पार्टीमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। तर सरकार र नेतृत्व तहमा त्यसको सिर्जना भएको छैन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। नेताहरूलाई मेरो अनुरोध पनि हो,” उनले भनिन्, “पुरुष माननीयहरू मात्र पुग्ने। महिलाहरू चुपचाप लागेर बस्ने त होइन होला। अहिलेसम्म धेरैजसो पुरुषले नै सम्हाल्नुभएको छ। केही समय महिलालाई मौका पनि दिनुपर्यो। म त चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय दिनुहोस् भन्छु।”
उनको भनाइमा महिला, बालबालिका मन्त्रालयले गर्ने काम त महिलाले नै बढी बुझेका हुन्छन्। त्यसमा पनि पुरुष पठाउने प्रवृत्तिले समावेशिता बलियो नहुने उनको तर्क छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा महिला, बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी नवलकिशोर साह सुडीले सम्हालिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार दलित समुदायबाट एक जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन्। यो भनेको ०.६१ प्रतिशत हो। तर समानुपातिक प्रणालीबाट १५ जनाको प्रतिनिधित्व छ। यो संख्या केवल ५.८२ प्रतिशत हुन आउँछ।
समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्य संयन्त्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने थियो। अहिले दलित समुदायको जनसंख्या झन्डै १४ प्रतिशत छ। दलित मामिलाका जानकार सुन्दास भन्छन्, “नेताहरूलाई महिला, दलित, पिछडिएका समुदायभन्दा व्यापारी ठीक लाग्छ।”
सीमान्तकृतभन्दा व्यापारी नै रोजाइमा
सुन्दासले भनेजस्तो उदाहरण पर्साका सांसद् प्रभु हजरा र राजकुमार गुप्तासँग मिल्छ। पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गुप्ता हालको मन्त्रिपरिषद्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बने। पर्सामा व्यापारिक पृष्ठभूमिका गुप्ताको तुलनामा हजराको राजनीतिक छवि राम्रो छ।
एमाले बन्नुपूर्वको नेकपा मालेबाट राजनीति शुरू गरेका हजरा भुईं तहबाट उठेका नेता हुन्। उनले एमालेको वडा कमिटीदेखि जिल्ला अध्यक्षको भूमिकासम्म सम्हालिसकेका छन्। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष रहेका हजरा नेकपा विघटनपछि पनि पर्सा एमालेको अध्यक्ष भए। पर्सामा एमालेको संगठन विस्तार र निर्माणमा उनको भूमिका निर्णायक छ।
पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनले पर्सा जिल्लाको चुनावी कमाण्ड सम्हाल्ने गरेका छन्। तर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा हजरा परेनन्। बरु उनले नै सक्रिय राजनीतिमा ल्याएका व्यापारी राजकुमार गुप्ता रोजिए। यसबारे प्रतिक्रिया लिन उकालोले राखेको जिज्ञासामा हजरा भन्छन्, “हामीले राजनीति गर्दा उहाँ व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो।”
मधेश मामिलाका जानकारहरूको मूल्यांकनमा पनि गुप्ताभन्दा हजराको त्याग र लगन एमालेमा बढी छ। उनी मधेशीभित्र पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्थे। सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै तल्लो तहदेखि राजनीति गरेर पार्टी निर्माणको निर्णायक भूमिकामा रहेका हजरा पछि कुनै बेला अवसर पाइने आशा व्यक्त गर्छन्।
“पार्टीभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुराहरू उठ्छ। हाम्रो पार्टीमा दलित समुदायबाट छविलाल विश्वकर्माबाहेक कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छैन। अरू पार्टीमा पनि छैनन्। कसैलाई टिकट नै मिलेको थिएन। यसले गर्दा समानुपातिकबाट आएका योग्य साथीहरूलाई अवसर दिनुपर्छ भनेको थिएँ, दिइएन। अब कुनै दिन नेतृत्वले सम्झेला,” उनले भने।
पार्टीभित्र कुरा उठे पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्वबारे छलफल नभएको उनी बताउँछन्, “एकल सरकार होइन। मिलिजुली सरकार हो। त्यसले गर्दा दलितलाई प्रतिनिधित्व गराउन छुटाइयो। सरकारले राज्यमन्त्री त बनाएको छ।”
तर मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नपाउने राज्यमन्त्री बनाउनुको खासै अर्थ नहुने दलित मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यो कुरालाई एमाले सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा नकार्दैनन्। नेतृत्वमा अहिले पनि जातीय मानसिकता भरिएको उनी ठान्छन्। आन्दोलन र संघर्षको जगबाट स्थापित समावेशी सिद्धान्तलाई नेताहरूले गम्भीररूपमा नलिएको ठान्ने विश्वकर्मा भन्छन्, “हैसियतविहीन राज्यमन्त्री दिएर दलितलाई न्याय हुँदैन। यो कुरा पार्टीभित्र उठाउँछौँ।”
तर यथार्थमा उनको पार्टी एमालेले दलित समुदायबाट त्यही हैसियतविहीन राज्यमन्त्रीसमेत बनाएको छैन। मन्त्रिपरिषद्मा दलित शून्य भएपछि आलोचना साम्य पार्न कांग्रेस सांसद् रूपा विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर अहिलेको संघीय सरकारले समावेशी सिद्धान्तलाई कुल्चिएको बताउँछन्। “संविधानले समावेशितालाई आधारस्तम्भका रूपमा मानेको छ,” उनी भन्छन्, “तर अहिलेको संघीय सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल गठनसमेत समावेशी छैन। समावेशिताको अन्तरात्मालाई कुल्चिएर असमावेशितालाई प्रोत्साहन गरेको छ।”
लेखक एवं अध्येता जेबी विश्वकर्माको बुझाइ पनि उस्तै छ। समावेशितालाई दलहरूले नै लागू हुन नदिएको उनी ठान्छन्। “समावेशितालाई संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो। यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ बढी हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अहिले नेताहरू जे चाहन्छन् त्यही भइरहेको छ। निश्चित वर्गको हालीमुहाली चलेको छ। यो समावेशिताका लागि ठूलो खतरा हो।”
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबारे डिग्निटी इनिसियटिभले गरेको अनुसन्धानको नतिजाअनुसार राज्यका मुख्य र शक्तिशाली पदमा मूलतः खसआर्य समुदायको वर्चश्व मात्र छैन। आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी , थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्कृत समुदायहरू राज्य संयन्त्रबाट निरन्तर बहिष्करणमा पारिएका छन्।
नीति निर्माण गर्ने स्थानमा बहिष्करणमा पारिएका कारण उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई प्रभावित पार्ने वा आवश्यक पर्ने कानून र नीतिनियम बनाउन सशक्त आवाज उठाउन नसकेको उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ।
लेखक एवं अध्येता विश्वकर्माका अनुसार संविधानसभालाई समावेशी बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ मा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो। उक्त प्रणालीअन्तर्गत जम्मा संविधानसभा सदस्य संख्यामध्ये पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ४० प्रतिशत र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट ६० प्रतिशत निर्वाचित भए। यसरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएका कारण पहिलो र दोस्रो (२०६४ र २०७०) संविधानसभामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्यो।
डिग्निटी इनिसियटिभले २०६४ देखि २०७९ सालसम्मका निर्वाचनमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व र प्रवृत्तिबारे गरेको अनुसन्धानले मूलतः ठूला पार्टीहरू आन्तरिक जीवनमा पनि असमावेशी भएको देखाउँछ। तर सबै राजनीतिक दलहरूले सामाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छन्। पार्टी संरचनामा पनि सबैजसो पार्टीको माथिल्लो र निर्णायक तहमा महिला, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर रहेको अनुसन्धानले देखाउँछ।
समावेशी सिद्धान्त अपनाइसकेपछि २०६३ पछि बनेका सरकार पूर्ण नभए पनि अहिलेको तुलनामा राम्रो भन्नुपर्ने विश्लेषक इन्द्र अधिकारीको टिप्पणी छ। “अहिले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पछिल्लो समयमा जति सरकार गठन भए पनि सबै असमावेशी चरित्रका मात्र बन्न थाले। संविधानले सिद्धान्ततः कतै न कतै समाजिक परिवर्तनको आन्दोलनलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको थियो। अहिले त्यसबाट पछि हट्ने चरण शुरू भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ,” उनले भनिन्।
संविधानले नै सरकारका हरेक अंगमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार चाहिँ राज्यको अंग, संरचना वा संयन्त्र केही पनि होइन भन्नेजस्तो गरी चलिरहेको अधिकारीको बुझाइ छ। समावेशी सिद्धान्त र सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाएर संस्थागत गर्न पहल गर्ने वर्ग र समुदायलाई नै अब कोही पनि होइनन् भन्ने ढंगले व्यवहार गर्दै नेतृत्वकर्ताहरूले ‘मिचेर जान खोजेको’ उनले बताइन्।
अधिकारी भन्छिन्, “समावेशी सिद्धान्तबारे आवाज उठ्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन। सरकारमा बस्नेहरूलाई संविधानको मर्म यो हो भनेर भनिरहनुपर्ने पनि होइन। तर ठूला दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई आन्तरिकीरण गरेका रहेनछन् भन्ने तथ्य उजागर भएको छ।”
अहिले हालीमुहाली गरिरहेको र वर्षौंदेखि वर्चश्वमा भएको तप्कालाई त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्ने डरले समावेशिता स्वीकार्न गाह्रो भएको उनको आरोप छ। “सिटहरू सीमित हुँदा जसको वर्चश्व छ उनीहरू एक हिसाबले विस्थापित हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्न नचाहेका हुन्,” उनले भनिन्।