काठमाडौँ– मुठभेडमा ‘ग्याङ्स्टर’को हत्या गरेर ‘सेलेब्रिटी’ पुलिस बनेका मुम्बई क्राइम ब्रान्चका पूर्वइन्स्पेक्टर प्रदीप शर्मालाई बम्बई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो। मुठभेडको नाममा हत्या अभियोगमा उनी दोषी ठहर भए।
सन् २००६ मा रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैयाको ‘फेक इन्काउन्टर’ गरेको ठहर अदालतले घटना भएको १८ वर्षपछि २०२४ मार्च १९ मा गरेको थियो। हत्या भएका गुप्ता ‘अन्डरवल्र्ड’ डन छोटा राजनको निकटस्थ मानिन्थे। अदालतले शर्मासँगै थप १३ जनालाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको छ। तीमध्ये १२ जना पुलिस छन्।
व्यवसायी मनशुख हिरेनको हत्या र एन्टेलिया बम काण्डमा संलग्नता देखिएपछि सन् २०२१ मा पनि शर्मा जेल परेका थिए। झन्डै दुई वर्ष जेल बसेपछि उच्च अदालतकै आदेशमा उनी जमानतमा छुटेका थिए।
शर्मा उनै पुलिस हुन् जो सन् १९९० को दशकमा ‘इन्काउन्टर स्पेसलिस्ट’ भनेर चिनिन्थे। मुम्बईबाट निस्किने अधिकांश अखबारका उनी ‘पेज वान’ हुन्थे। मुम्बईका नामुद ग्याङ्स्टरहरूका लागि पनि उनको नाम यमदूतसरह मानिन्थ्यो। उनलाई ‘डर्टी ह्यारी अफ मुम्बई’ भन्न थालिएको थियो। यो त्यही समय हो जतिखेर मुम्बई ‘क्राइम ब्रान्च’का पुलिसहरू मुम्बईमा अण्डरवर्ल्ड डन कहलिने गुण्डाहरूको सफायाका लागि बन्दुकको गोली भारी संख्यामा खर्चिरहेका थिए।
नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्री ‘मुम्बई माफिया’मा १९९० को दशकको अन्त्यतिर ‘क्राइम हब’ बनिसकेको मुम्बईमा अमनचैन कायम गर्न इन्काउन्टरको उपाय अपनाएको शर्मा बताउँछन्। मुम्बईको गल्ली–गल्लीमा आफूले मुखबिर खटाई घटनाको खबर आउने बित्तिकै त्यहाँ पुगेर अवस्था काबुमा लिन चाहे पनि गोली चलाउन बाध्य हुनुपरेको उनी जिकिर गर्छन्।
शर्माले उक्त डकुमेन्ट्रीमा ११२ जनाको आफैले इन्काउन्टर गरेको स्वीकार गरेका छन्। “१९९२ मा मेरो सरूवा क्राइम ब्रान्चमा भयो। मैले पहिलो इकाउन्टरमा दुई जनालाई ३–३ गोली हानेँ। त्यतिबेला मलाई लागेको थियो– मैले गल्ती गरेँ, अझै धेरै फोर्स लिएर आएको भए सहजै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो। पछि त्यसलाई दुर्घटनाको रूपमा लिएर अघि बढेँ,” उनले भनेका छन्, “मुम्बईमा क्राइम यति धेरै थियो कि इन्काउन्टरबाहेकको विकल्प थिएन। त्यहीअनुसार इन्काउन्टरको सिलसिला दशकौँसम्म चल्यो। तर २००६ मा मैले नगरेको इन्काउन्टरमा मलाई फसाइयो।”
एक दशक : इन्काउन्टरमा १२ शतक
पुलिसले इन्काउन्टर गर्न थालेपछि मुम्बईबासी त खुशी थिए नै, मिडियाले धेरै इन्काउन्टर गर्नेहरूलाई नायकको रूपमा ठाउँ दिएपछि ती सेलेब्रिटीमा दरिन पुगे। समय बित्दै जाँदा ती इन्काउन्टर विवादित हुन थाले। दाउद इब्राहिम र छोटा राजन ग्याङको दुश्मनीमा एउटा ग्याङबाट सुपारी लिएर अर्को ग्याङसम्बद्धको हत्या गरेको खुल्न थाल्यो। ‘क्रिमिनल्स इन यूनिफर्म’को नारा लाग्यो।
मानव अधिकारवादी मात्रै होइन मिडिया, नागरिक अगुवाहरू पनि इन्काउन्टरको विरुद्धमा आवाज उठाउन थाले। अखबारहरूमा इन्काउन्टर शब्दावलीको अगाडि ‘फेक’ जोडिन थाल्यो। इन्काउन्टरको नाममा मनलाग्दी हत्या हुन थालेपछि मुम्बई पुलिसका तत्कालीन कमिश्नर तथा एन्टिटेररिज्म स्क्वाड (एटीएस)का संस्थापक प्रमुख अफ्ताब अहमद खानले सन् १९९७ मा राजीनामा गरे।
खानको नेतृत्वमा सन् १९९१ मा दिलीप बुवा, माया डोलाससहित सात जनाको इन्काउन्टर भएको थियो– ‘शुटआउट एट लोखन्डवाला’ नामले चर्चित मुठभेडमा बलिउड डकुमेन्ट्री पनि बन्यो। “मान्छे मार्ने रहर कसैलाई लाग्दैन,” डकुमेन्ट्रीमा उनी भन्छन्, “जसलाई मैले मारेँ उसले आममान्छे मात्रै होइन पुलिसको पनि हत्या गरेको थियो नि।”
पुलिस सामुन्ने परिसकेपछि पनि हतियार नबिसाउनेमाथि गोली चलाउनु ‘डिउटी’ भएको खान बताउँछन्। सन् १९९३ को मुम्बई विस्फोटपछि दाउद र छोटा राजनको ग्याङ मुस्लिम र हिन्दूको रूपमा ध्रुवीकरण भयो भने अन्डरवर्ल्डसँग जोडिएकाको हत्या गर्ने छुट पुलिसले पायो। त्यतिबेला आफूले वरिष्ठ अफिसरहरूलाई पुलिसको पहिलो काम अपराधीलाई पक्रिनु र सजाय दिलाउनु भएको सम्झाउन खोजेको खान बताउँछन्। उनीहरू नमानेपछि आफूले स्वैच्छिक अवकाशको निर्णय लिएको उनको दाबी छ।
त्यतिबेला मुम्बई पुलिसका शर्मासहित रवीन्द्र आंग्रे, सचिन वाजे, प्रफुल भोसले, विजय सालास्कार जस्ता अफिसरहरू ‘इन्काउन्टर कप्स’को नामले चिनिन्थे। पत्रकार मिन्टी तेजपालका अनुसार त्यसबेला मुम्बईको सबैभन्दा विकराल समस्या फिरौती थियो। व्यवसायी, फिल्मस्टार वा पैसावाल जोकोहीले माफियाहरूलाई फिरौती दिनुपर्थ्यो। नदिएको खण्डमा हत्या–हिंसा भइहाल्थ्यो।
सन् १९८० को दशकमै संगठित अपराधले जरा गाडेको मुम्बईमा ९० को दशकको मध्यसम्म भयावह रूप लियो। “यसैले त शुरूशुरूमा फेक इन्काउन्टरको पक्षमा आमसहमति जस्तै थियो,” डकुमेन्ट्रीमा तेजपालले भनेका छन्, “जब पुलिसले निजी स्वार्थको लागि पनि मान्छे मार्न थाल्यो तब फेक इन्काउन्टर सर्वत्र आलोचित भयो।”
विस्फोटको तीन वर्षमा मुम्बई पुलिसले ७८ इन्काउन्टर गरेको थियो। विस्फोटको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २००३ मा यो संख्या १२ सय पुग्यो।
टर्निङ पोइन्ट– त्यो अन्तर्वार्ता
टाइमका तत्कालीन रिपोर्टर एलेक्स पेरीले भारतीय सञ्चारमाध्यममा ‘इन्काउन्टर कप्स’का स्टोरी पढेरै आफूलाई रिपोर्टिङ गर्न कुत्कुत्याएको डकुमेन्ट्रीमा बताएका छन्। “पुलिस अफिसरको नामसँगै उसले मारेको मानिसको संख्याले त आश्चर्यचकित पारेको थियो,” उनी भन्छन्, “एउटै पुलिसले ७०/८० जना मारेको हुन्छ।”
मृत्यु भएका ग्याङ्स्टर सदस्यसँग सधैँ एके–४७ र पुलिससँग पेस्तोल। तैपनि कुनै इन्काउन्टरमा पुलिस घाइते नहुने एकरूपताले पनि पेरीमा कौतुहलता बढायो। यही क्रममा उनले शर्मालाई भेटे। “अन्तर्वार्ता चलिरहेकै बेला छेउकै रूममा नेलले बाँधिएका दुई जनालाई पुलिसले निर्मम पिटिरहेका थिए,” पेरी भन्छन्, “बास्तवमा पुलिसका लागि पक्राउ परेका अभियुक्त मान्छे नै थिएनन्।”
टाइममा प्रकाशित पेरीको अनुसन्धानमूलक समाचार भारतमा गैरन्यायिक हत्याविरुद्ध माहोल बनाउने ‘उत्प्रेरक’ बन्न पुग्यो। त्यसैले स्वयं शर्मा टाइमलाई अन्तर्वार्ता नदिएको भए आफू जेल जान पर्ने थिएन भनेर अहिले पछुताउँछन्।
आफूलाई त्यो समयमा टाइम म्यागजिनको महत्त्वसमेत थाहा नभएको शर्माले बताएका छन्। “एक दिन हुसैन जैदी (क्राइम रिपोर्टर जैदीले मुम्बईमा सक्रिय संगठित अपराध र तिनका नाइकेबारे पुस्तकहरू लेखेका छन्)ले लिएर आए, केही नसोची अन्तर्वार्ताका लागि तयार भएँ,” उनले डकुमेन्ट्रीमा भनेका छन्, “पछि अन्तर्वार्ता दिएकोमा पछुतो भयो।”
फेक इन्काउन्टर गर्नेहरूमाथि मुद्दामामिला
राजस्थानको जोधपुर विशेष अदालतले २०२४ जुन २५ मा फेक इन्काउन्टर आरोपमा सात जना प्रहरी अधिकृतमाथि मुद्दा दर्ता गने आदेश दियो। यो घटनाले राजस्थान पुलिस मात्रै नभई पूरै भारतमा हल्लीखल्ली मच्चियो।
राजस्थानका आनन्द पाल सिंह २०१७ जुन २४ मा पुलिस इन्काउन्टरमा मारिएका थिए। उनलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको भन्दै परिवारजन न्यायालय पुगेका थिए। पालहरूको जातीय (राजपूत) संस्थाहरूले पनि विरोध गरेपछि अनुसन्धानको जिम्मा सीबीआईलाई सुम्पिएको थियो।
हिन्दूस्तान टाइम्स का अनुसार सन् २०१९ मा सीबीआईले पनि इन्काउन्टर फेक नभएको बताएको थियो। त्यसपछि सिंहकी पत्नीले घटना छानबिनका लागि सन् २०२० मा अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्। सिंहले आत्मसमर्पण गरे पनि पुलिसले जबर्जस्ती गोली हानेर हत्या गरेको उनको दाबी थियो। सोही निवेदनमा सुनवाइ हुँदा जोधपुर विशेष अदालतले सीबीआईसँग घटनाको प्रतिवेदन माग्यो।
तर प्रतिवेदन तर्कसंगत नदेखिएको भनेर खारेज गरी फेक इन्काउन्टरमा संलग्न सात पुलिस अधिकृतमाथि मुद्दा दर्ताको आदेश दियो। ती पुलिस अधिकारीहरूमा तत्कालीन एसपी राहुल बारहट, अतिरिक्त एसपी विद्याप्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर, हेड कन्स्टेल कैलाशचन्द्र, कन्स्टेल धर्मपाल, धर्मवीर सिंह र सोहन सिंह छन्।
नेपालमा ‘फेक इन्काउन्टर’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको २०७६ असार ५ गते हत्या भयो। शुरूमा प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको बताइएको थियो। तर मानव अधिकार आयोग, इन्सेकलगायत संस्थाको छानबिन प्रतिवेदनमा ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको खुलासा भयो। दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका पौडेलसहित चार जनाले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी थियो। तर मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको दाबी झूटो भएको निष्कर्ष निकाल्यो।
घटनास्थलबाट प्रहरीले डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, ‘मेड इन यूएस’ लेखिएको रिभल्भर एक थान, त्यसको गोली चार राउन्ड, एक थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली दुई राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २०० थान बरामद गरेको दाबी गरेको थियो। त्यति बेला आयोगले सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशन दिँदै तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनेको थियो।
आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन भनिएको थियो।
‘फेक इन्काउन्टर’को निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दियो। घटनामा तल्लो तहदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मको नाम मुछिएपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन आयोगले खारेज गरेको थियो। घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेल जाहेरी दरखास्त लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पुग्दा प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन। पछि २०७७ मंसिर १२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिँदा २०७८ असोज २० प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता त भयो, अनुसन्धानमा तीन वर्ष बितिसक्दा सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन।
२०७५ साउन २१ गते प्रहरीले काठमाडौँको काँडाघारी बस्ने निशान खड्का (११)को अपहरणपश्चात हत्या गरेको आरोप लागेका सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङलाई भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक जंगलमा लगी गोली हानी हत्या गरेको थियो। घटनालाई प्रहरीले दोहोरो झडप बताए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गठित विशेषज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदा उक्त घटना दोहोरो झडप नभई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरिएको ठहर गरेको थियो। दुई वर्षपछि आयोगले भक्तपुरमा भएको इन्काउन्टर फेक ठहर्याई तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक रुगमबहादुर कुँवर, प्रहरी नायव निरीक्षकहरू दीपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रहरी सहायक निरीक्षक राजन खड्कालाई कानूनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरे पनि कसैले टेरपुच्छर लगाएनन्।
त्यसैगरी, २०७४ साउन २३ गते ललितपुरको कुसुन्तीमा प्रवीण खत्री (२६) प्रहरीको गोलीबाट मारिए। लागुऔषध कारोबारको आरोपमा अपराध महाशाखाका डीएसपी अजय केसी नेतृत्वको टोली दिउँसो करिब २ बजे उनलाई पक्राउ गर्न घरमै पुग्दा दुवै हातमा पेस्तोल देखाउँदै भाग्न खोजेपछि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको प्रहरीले बतायो।
घटना विवादित भएपछि खत्री आफैले गोली हानेको दाबी प्रहरीले गर्न थाल्यो। एउटै घटनामा दुईथरी भनाइ आएपछि प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। मृतकका बाबु प्रवीणबाबु खत्रीले प्रहरीकै गोलीबाट छोराको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए। “यो प्रहरीको अत्याचार हो,” उनले भनेका थिए, “अपराध गरेको भए पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने हो, मार्न पाइँदैन।” खत्रीका आफन्तले घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए, तर भएन।
२०७२ भदौ ३ गते काठमाडौँको सामाखुशीमा कुमार श्रेष्ठ ‘घैँटे’ प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए। काठमाडौँको कपुरधारा क्षेत्रमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले ‘सर्च’ अभियान चलाइरहेको बेला प्रहरी टोलीले घैंटे स्कुटरमा आउँदै गरेको देखेपछि चेकिङका लागि रोकेको थियो। तर घैंटेले प्रहरीमाथि गोली हानेपछि जवाफी कारबाही गरिएको तत्कालीन महाशाखा प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “प्रहरीमाथि फायर खोलेपछि जवाफी कारबाही गरिएको हो।”
तर सामाखुशीका एक स्थानीयका अनुसार प्रहरी पहिलैदेखि घैँटेको घर वरिपरि खटाइएको थियो। “प्रहरी शुरूदेखि नै इन्काउन्टरको मुडमा थियो,” ती स्थानीय भन्छन्, “विचरा घैँटे सुध्रिसकेको थियो। उसको विरुद्ध गुनासोहरू आउन बन्द भएको थियो। प्रहरीले जानाजान मार्यो।”
हत्याभन्दा एक महिनाअघि आफू असुरक्षित रहेको भन्दै घैँटेले मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले घैँट मारिएकोमा आक्रोस पोख्दै प्रहरी इन्काउन्टर नभई सुनियोजित हत्या भएको दाबी गरेका थिए। प्रहरीलाई कानून हातमा लिएर जे पनि गर्ने छुट नभएको केसीले बताएका थिए। कांग्रेस सभासद् जगदीशनरसिंह केसी, धनराज गुरुङ र भीमसेनदास प्रधानले पनि उनको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। तर घटनाको छानबिन नै भएन।
गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’को पनि २०७१ साउन २३ गते प्रहरी इन्काउन्टरमा हत्या भएको थियो। काठमाडौँ र धादिङको सीमामा पर्ने भीमढुंगामा प्रहरी टोलीसँग दोहोरो भिडन्तमा चरीको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी थियो। भिडन्त हुँदासम्म पनि चरी नै रहेको यकिन नभएको प्रहरीले बताएको थियो। तर चरीको इन्काउन्टर नभई ‘हत्या’ गरेको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म हंगामा भयो। प्रहरीले पक्राउ गरेर हत्या गरी बाटोमा लगेर शव फालेको भन्दै एमालेका तत्कालीन नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायतले संसदमै प्रश्न उठाएका थिए।
किन भएन कारबाही?
इन्काउन्टरको नाममा हत्या गरिएको घटनाको आलोचना हुन थालेपछि २०७६ फागुन १५ गते मानव अधिकार आयोगले १२ वटा ‘फेक इन्काउन्टर’का घटना अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्यो। समूहमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा.हरिहर वस्ती र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा थिए।
उक्त समूहले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन, घटनाको प्रकृति र मुचुल्का, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, घटनास्थल, हत्या भएका व्यक्ति भाग्ने अवस्था रहेको वा नरहेको र विज्ञको रायलगायतका आधारमा तीन महिना लगाएर छानबिन गर्यो। अन्सारी समूहले २०७७ जेठ ३२ गते अध्ययन प्रतिवेदन आयोगलाई बुझायो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा दोषी प्रहरीहरू कानूनी कठघरा आउन सकेका छैनन्।
फेक इन्काउन्टरबारे आयोगले तथ्यजाँच वा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गरे पनि सरकारको तर्फबाट कहिल्यै इन्काउन्टरका घटनाको छानबिन गरेको रेकर्ड छैन। यस्ता घटनाको प्रमाण नभएरै पुलिसहरू कारबाहीमा नपरेको पूर्व गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम बताउँछन्।
आयोगकै प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिएर कारबाही गरिहाल्न नमिल्दा कारबाही नभएको उनको तर्क छ। “कतिपय अवस्थामा क्रस फाइरिङ हुन्छ। पुलिसले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई फेक भन्न मिल्दैन। फेक नहुँदा त कसरी कारबाही हुन्छ?” उनी भन्छन्, “प्रमाण भएको खण्डमा अर्को कुरा हो तर प्रमाण नभएको खण्डमा अवस्था हेर्ने हो। गोली चलाउने नै अवस्था देखिएको छ भने कारबाही गर्न मिल्दैन।”
यस्ता घटनामा कारबाही हुँदा प्रहरीको मनोबल घट्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा बताउँछन्। एउटालाई कारबाही हुँदा सिंगो संगठन प्रभावित हुने दखिँदा कारबाहीको डन्डा नचल्ने गरेको उनको भनाइ छ।
“कहिँकतै पुलिसबाट गल्ती भएको होला तर पुलिसले गरेको सबै इन्काउन्टर गलत नै थियो भन्न मिल्दैन। कति अपारधीलाई पुलिसले मार्दा नागरिकहरू खुशी पनि भएका छन्,” शर्मा भन्छन्, “प्रहरीले अनावश्यक गोली चलाउँदैन। चलाउनुपरे सबै प्रक्रिया अपनाएर मात्रै चलाउँछ। चलाएको खण्डमा कुनै घटना हुन्छ भने त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। ज्यादा गर्नुहुन्न तर केही हदसम्म गर्नुपर्छ।”
सरकारकै आदेशबाट इन्काउन्टर हुने भएका कारण कारबाही नहुने गरेको मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त प्रकाशचन्द्र शर्मा वस्ती बताउँछन्। उनका अनुसार पुलिसको संलग्नता देखिए पनि सरकारकै निर्देशन पालन गरेर इन्काउन्टर हुन्छ।
“आफैले फलानोलाई मार्दे भनेपछि कसरी कारबाही हुन्छ?” वस्ती भन्छन्, “मान्छे मार्नेहरू सधैँ तल्लो तहका पुलिसहरू हुन्छन् तर त्यसको आदेश माथिबाटै आएको हुन्छ। अब जसले आदेश दिन्छ त्यसले बचाइहाल्छ नि!”