काठमाडौँ– सभामुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर २०७९ माघ ४ गते दिउँसो संसद् भवनबाट बाहिरिँदा देवराज घिमिरे हर्षित मुद्रामा थिए। उनको पल्ला भारी भएको हिसाबकिताब गरिसकेका पत्रकारहरूले उनलाई आगामी योजनाबारे सोधे। भूमिका नबाँधी घिमिरेले भनेका थिए, “विगतबाट शिक्षा लिँदै प्रभावकारी ढंगबाट संसद्लाई व्यवस्थित बनाउँछु। म उदाहरणीय बन्नेछु।”

आफ्नै दल एमालेसहित माओवादी, रास्वपा र राप्रपाको सहयोगमा घिमिरे सभामुख बने। माघ ६ गते सिंहदरबारमा पदभार ग्रहणपश्चात उनले संसद्लाई व्यवस्थित, क्रियाशील, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखिने दोहोर्‍याए।

घिमिरेले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेको १८ महिना बितिसकेको छ। तर संसद् भने उनले बाचा गरेजस्तो प्रभावकारी छैन। प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, उपसभामुख तथा सांसदहरूबाटै व्यक्त भइरहेको असन्तुष्टिले त्यसको पुष्टि गर्छ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले असार १६ गते संसद् दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन कतैबाट पनि प्रयास नभएको टिप्पणी गरे। संसद्का ‘चालकहरू’लाई चिन्ता नभएको बताएका उनी आफू भने संसद्को कामबारे चिन्तित देखिन्थे। उनको भनाइ थियो, “संसद्‍मा के भइरहेको छ? कहाँ छन् प्रधानमन्त्री? कहाँ छन् प्रतिपक्षको नेता? कसैको पनि प्रभावकारी भूमिका छैन। ...यो पनि संसद् हो? संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने वा नबनाउने भन्ने सांसदको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ।”

२०४८ देखि २०५१ सालसम्म सभामुख हुँदा खेलेको भूमिकाबाट अहिले पनि प्रशंसा पाइरहने ढुंगाना सार्वजानिक कार्यक्रममा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि संसद्का विषयमा बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्छन्। केही दिनअघि उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘सिद्धान्तविहीन सत्ता अवसरवादले संसदीय प्रणालीका मूल्यमान्यता क्षतविक्षत भएको’ टिप्पणी गरेका थिए।

असार १६ मै एक कार्यक्रममा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाले पनि संसद्‍मा हुने छलफललाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। संसद्‍मा विचार, सिद्धान्त र नीतिमा बहस हुन छाडेको उनको भनाइ थियो। “संघीय संसद्‍मा विचार, सिद्धान्त र नीतिमा छलफल भएको छैन। मेरो विवेक र चेतनाले देखेसम्म त्यहाँको छलफल प्रतिक्रियात्मक छ,” उनले भनेका थिए। तर सापकोटा स्वयंले आफ्नो कार्यकालमा ‘संसद्लाई गतिशील बनाऔँ’ भनेर बारम्बार बोल्ने तर गतिरोध उत्पन्न गराउन आफैँले भूमिका खेल्ने आरोप खेपेका थिए। निश्चित दल र नेतालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो।

यद्यपि, पूर्वसभामुखहरूले नै संसद्को प्रभावकारिताबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि सांसद ठाकुर गैरले सदनमै आवाज उठाएका थिए। असार १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनेका थिए, “यो संसद् प्रभावकारी नहुनुमा हामीमध्ये को दोषी हौँ? हामी सांसद दोषी कि, हामीले बनाएको प्रणाली दोषी हो? हाम्रा व्यवहार दोषी हुन्?”

त्यसको अघिल्लो दिन असार १६ गते उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले संसद्को एउटा गम्भीर समस्याबारे चर्चा गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “संसद्‍मा फोटो खिच्न मिल्दैन, माननीयज्यूहरू घ्वारघ्वार सुतिरहेको हुनुहुन्छ।” सांसदहरूले संसद्का गतिविधि, छलफल, र प्रश्नप्रति बेवास्ता गरेर निदाउने गरेको उनको आशय थियो।

उपसभामुख मगरको भनाइ मिथ्या थिएन। किनकि, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले जेठ २१ गते बैठकमा आफू निदाएको बताएका थिए। उनले संसद्‍मा भइरहेको छलफलको औचित्य नभएको र त्यहाँ उठेका कुराले वाक्क लागेर आफू निदाएको सदनमा बोल्ने क्रममै बताएका थिए।

संसद्‍मा व्यक्त हुने विचारलाई लिएर अन्य प्रसंगमा पनि आलोचना भएका छन्। असार १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय संसद् दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको ‘संसद् र प्रतिनिधित्वको सवाल अन्तरसंवाद’ कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी सांसद कमला पन्तले संसद् आलोचनात्मक नभएको बताएकी थिइन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति समेत रहेकी उनले भनेकी थिइन्, “छलफल विशेषगरी राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित भएको छ, सामाजिक विषयमा हुन सकेको छैन। सांसदहरूले बोलेका कुरा पनि राज्यले सुनेको छैन। मुद्दाहरू सम्बोधन हुन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ।”

संसद्‍मा हुने बहस बरालिँदा कानून निर्माण पनि प्रभावित हुने गरेको छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा बजेटबाहेक जम्माजम्मी सातवटा विधेयक पास भए। संसद्ले कानून बनाउन नसकेको विषय संसद् बैठकमै पनि उठ्ने गरेको छ। गएको वैशाख २ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले कानून निर्माणमा संसद्को तेस्रो अधिवेशन प्रभावकारी नभएको बताएका थिए। संसद्को त्यो विधेयक अधिवेशन थियो, अर्थात् कानून निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने थियो। तर त्यति बेला पनि तीन वटा मात्र विधेयक पास भयो।

संसद्को नेतृत्वकर्ता सभामुखले नै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने उपाय निकाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। तर घिमिरे मात्रै होइनन्, पछिल्ला सभामुखहरू दल र नेताविशेषको लागि काम गरेको भन्दै आलोचित भए। 

अनुगमन र अनुसन्धान फितलो
संसदीय प्रभावकारिता बुझ्ने अर्को सूचक हो– संसदीय अनुगमन। यसबारे संसद् सचिवालयले २०८० भदौमा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदनले अनुगमन प्रणाली कतिसम्म फितलो छ भनेर देखाउँछ। प्रतिवेदन भन्छ, “२०१६ देखि हालसम्मकै संसद्का नियमावलीहरूमा संसदीय निगरानीका औजारहरूको व्यवस्था भएता पनि ती औजारहरूको अभ्यास प्रभावकारी भएको छैन।”

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने संसदीय निगरानीका औजारहरूमध्ये एउटा हो– संसदीय प्रस्ताव। प्रतिवेदनमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजानिक महत्त्वका प्रस्तावहरू सभामा कम आएको र छलफल पनि कम भएको उल्लेख छ। छलफल भएर पारित भएका प्रस्ताव कार्यन्वयनमा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ। 

“यी प्रस्तावलाई उच्चतम महत्त्व दिई सरकारबाट समयमै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा सुझाव छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यो पनि- के संसद्‍मा बोलेको सुन्ने कुर्सी र भित्ताले मात्र हो?

अध्ययन अनुसन्धानले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउँछ। तर संसद् त्यसमा पनि चुकिरहेको सचिवालयको विश्लेषण छ। सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अध्ययन अनुसन्धानबिनाको संसदीय निगरानी तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभई विचारमा आधारित हुन्छ। संसदीय निगरानीको कामलाई प्रमाणमा आधारित बनाउन व्यवहारमा अध्ययन अनुसन्धानको प्रयोग गरिनुपर्छ। तर संसदीय निगरानी गर्ने व्यक्तित्वहरूका लागि आवश्यक, सीप, ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू हुन सकेको पाइँदैन।”

आर्थिक पाटोलाई पनि सचिवालयले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ। आवश्यक स्रोत र साधनको अभावमा निगरानीका काम प्रभावकारी हुन सक्दैन। जसलाई निगरानी गर्ने हो उसैको खर्चमा समिति पदाधिकारी र सदस्य अनुगमनमा जाने गरेका छन्। जस्तो, कतिपय समितिहरू सेनाको खर्चमा फास्ट ट्रयाक घुम्न गए। यस्तो अभ्यासले संसद्लाई बलियो नबनाउने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्। उनले उकालोसँग भनिन्, “हामी जसको अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ, उनीहरूकैमा खानु, बस्नु गलत हो। यो हेलचेक्य्राइँ हो, यस्तो गर्नै हुँदैन।”

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संसदीय निगरानीका हरेकजसो आयाममा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ। शून्य र विशेष समय, संसदीय सुनुवाइ, क्यालेन्डर र कार्ययोजना तथा स्थलगत अनुगमनमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देखाइएको छ। स्थलगत अनुगमनका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पर्याप्त पूर्वतयारी बिना नै समिति स्थलगत अनुगमनमा जानु, हतारमा अनुगमन गर्नु, अनुगमनलाई नियमित गर्न नसक्नु, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न नसक्नुले स्थलगत अनुगमन अपेक्षा अनुरूप परिणाममुखी हुन सकेको देखिएन।”

अदक्ष कर्मचारी र सांसदहरूको पृष्ठभूमि पनि कारण
संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा संसद सचिवालयले आफैँलाई पनि दोष देखाएको छ। २०७८ सालमा सचिवालयले संसदीय समितिको कामकारबाही र निर्देशनबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिको प्रतिवेदन सचिवालयले आजसम्म प्रकाशित गरेको छैन।

तर त्यो प्रतिवेदनको १०४औँ पृष्ठमा संसदीय समिति प्रभावकारी नहुनुमा कर्मचारीलाई पनि कारण मानिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दक्ष र योग्य जनशक्तिको अभावमा समितिले प्रभावकारीरूपमा अनुसन्धानमूलक कार्य सम्पादन गर्न कठिन हुन्छ। समिति सचिवालयमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएका जनशक्ति नभई सामान्य प्रशासनिक ज्ञान भएका जनशक्तिको बाहुल्यता छ।”

गत मंसिरमा संघीय संसद् सचिवालयले गरेको संसद् सेवाको प्रभावकारिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले कर्मचारीलाई उत्साहका साथ काम गर्न हौस्याएका थिए। उनले भनेका थिए, “संसदीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अध्ययनको सुविधा, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान, अझ बढी सुविधा दिने, सक्षम, योग्य र इमानदार बनाउने कुरामा मैले आफ्नो ठाउँबाट खेल्ने भूमिकाका लागि म जहिल्यै पनि तयार छु।”

तर सचिवालयमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ। सचिवालयका एक कर्मचारीले केही दिनअघि अनौपचारिक कुराकानीमा सचिवालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्साहका साथ काम गर्न हच्काएको बताएका थिए। सचिव पदमा बारम्बार राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेकाले त्यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीको मनोबल घटेको उनको भनाइ थियो।

यसबाहेक, कर्मचारीको दोहोरोदेखि तेहेरोसम्म जिम्मेवारीका कारण पनि सिर्जनशील र ऊर्जाशीललाई भएर काम गर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ थियो। ती कर्मचारीले भनेका थिए, “कुनै एकमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था छैन। एकैजनाले २/३ वटा शाखा र २/३ वटा समितिमा काम गर्दा कस्तो परिणाम आउँछ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।”

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसंसद् प्रभावकारी नबन्नुको कारण सांसदहरूको पृष्ठभूमि पनि भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रो संसद्का प्रभावशाली मान्छे सामाजिक क्षेत्रभन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आउन थाले। उनीहरूका लागि संसद्‍मा बसेर केही पनि गर्नु छैन। पैसा टन्न छ, निर्वाचन जितिन्छ भन्नेमा ढुक्क छन्।”

संविधानविद् अधिकारी बुँदागत रूपमा नै संसद् प्रभावकारी नहुनुका कारण देखाउन सकिने बताउँछन्। “एक, दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर छ। दुई, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसदलाई समय उपलब्ध गराउँदैनन्, संसद्प्रतिको जवाफदेहीता पूरा गरिरहेका छैनन्। तीन, नियमावलीलाई कडाइका साथ कार्यन्वयन गरिएको छैन,” उनी भन्छन्, “चार, संसदीय छलफलमा सांसदलाई रुचि छैन, हाजिर गरेर हिँड्छन्। पाँच, सांसदहरूमा सामान्य प्रक्रियाबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ।”

संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यीलगायत थुप्रै पक्षमा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री र संसदको सम्बन्धले पनि संसद्को प्रभावकारिता निर्धारण हुने उनी ताउँछन्। “संसद् र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध गाईदेखि जोगी डराउने, जोगीदेखि गाई डराउने खालको हुन्छ। कहिले को बलियो हुन्छ, कहिले को! दुवैको सन्तुलित अवस्थाले संसदीय व्यवस्थालाई उन्नत र प्रभावकारी बनाउँछ,” संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्।