सहकर्मीमाथि यौन दुर्व्यवहारमा मुछिएका प्रधानको संसदीय सुनुवाइमा ‘खेल’, १० दिनमा सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति

काठमाडौँ– गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तका लागि कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गर्‍यो। संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। सोही अनुरूप प्रधानको सिफारिसबारे लेखिएको पत्र परिषद्ले असार ४ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठायो। समितिले पत्र पाएको तीन दिनपछि १० दिनको समय राखेर असार ७ गते प्रधानविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्‍यो। 

उनीविरुद्ध समितिमा यौनहिंसा जस्तो गम्भीर आरोपसहितका चार वटा उजुरी परेका थिए। सबै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित छन्। सुनुवाइ समितिले असार २० गते उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर २१ गते संसदीय सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उजुरीकर्तासँग छलफलपछि दोस्रो दिनका लागि तोकिएको सुनुवाइ नै स्थगित गरियो। त्यसयता अहिलेसम्म सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

समितिको सचिवालयका सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्ती उजुरीकर्तासँग छलफल गरेर दोस्रो दिन सुनुवाइका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई उपस्थित हुन पत्र पठाइसकिएको बताउँछिन्। “पत्राचार भइसकेको थियो। तर तत्काल सुनुवाइ नहुने भन्दै स्थगित भएको हो। सुनुवाइका लागि अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने जानकारी भएन,” उनले भनिन्, “प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेको उजुरी गम्भीर भएकाले केही समय छलफल गर्ने भनेर स्थगित भएको हो। अब अर्को बैठकले निर्णय गर्ला।”

सहसचिव वस्तीले अर्को बैठकले निर्णय गर्ने बताए पनि बैठक कहिले बस्ने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन। यसबारे सोध्दा समितिका सदस्यहरूले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। समितिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रकाश अधिकारीले संसदीय सुनुवाइ कहिले हुन्छ भन्नेबारे आफूलाई  जानकारी नआइसकेको बताउँदै सचिवालयमा बुझ्न आग्रह गरे। 

सचिवालयका एक सदस्यले भने, “समितिका सदस्यहरूबीच नै यौनहिंसा जस्तो गम्भीर उजुरी आइसकेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। समितिभित्रको आन्तरिक कारणले नै ढिलाइ भएको हो। हामीलाई यो दिन बैठक बोलाउने हो, तयारी गर्नुस् भने त हामी गरिहाल्छौँ नि।”

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनको सरकार हुँदाको समयमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानलाई सिफारिस गरेको थियो। परिषद्मा त्यतिबेलाको गठबन्धन सरकारको बहुमत थियो। सिफारिस भएको १५ दिनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएर अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बनेको छ। नयाँ राजनीतिक समीकरण फेरिएका कारणले पनि प्रधानको संसदीय सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने एक सदस्य बताउँछन्।

“हिजो सिफारिस हुँदाको अवस्था र अहिले फरक भएको छ। अर्को कुरा, यौनहिंसा जस्तो गम्भीर आरोप लागेको छ,” ती सदस्यले भने, “सुनुवाइ त्यही कारणले ढिलाइ भएको हो। ४५ दिन त कट्दैन होला। अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सुनुवाइबाटै होला।”

समितिले प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै असार २१ गतेका लागि तोकेको सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो। समितिमा परेको उजुरीले प्रधानलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णय नै आलोचित बनेको छ। यस्तो अवस्थामा समितिका सदस्यहरूले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको एमालेका एक सांसदले बताए। “शीर्ष नेतृत्वले यस्तो गरौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छैन। सम्भवतः ९ गते सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न सक्छ,” उनले भने। 

समितिका दुई सदस्य मन्त्री भइसकेको र त्यहाँ सत्तारूढ दलले अन्य सांसद नपठाएकाले पनि सुनुवाइमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्मा बताउँछन्। समितिमा रहेका दुई सदस्य नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक गृह र एमालेका देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका छन्। 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। समितिले ४५ दिन कटाउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। ४५ दिन कटाएर स्वतः नियुक्ति दिन नहुने पक्षमा भने समितिका सदस्यहरू एकमत रहेको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। “असार २० गते उजुरीकर्तासँग छलफलपछि पनि समितिका सदस्यहरूले यो विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। ४५ दिन कटाएर स्वतः नियुक्ति गर्न मिल्ने बाटोमा नजानेमा उहाँहरू सहमत देखिनुहुन्छ,” सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, “अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ। तर शीर्ष नेताहरूबाट जवाफ नआएकाले ढिलाइ भएको हामीले बुझेका छौँ।”

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको सोमबार ३७ दिन पुगेको छ भने समितिले पत्र प्राप्त गरेको ३५ दिन पुगेको छ। अब १० दिनभित्रमा संसदीय सुनुवाइ भइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुन नसकेमा स्वतः नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक तथा संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०८० को दफा २६, उपनियम २ मा भनिएको छ, “उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ। उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन।”

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर प्रस्तावित आयुक्तमाथि यौनहिंसा जस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परिसकेपछि त्यसलाई समितिले अनुमोदन गर्छ वा गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यसबाट परिषद्ले गरेको निर्णयमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। 

प्रधानविरुद्धको उजुरी के हो ?
आयुक्तमा सिफारिस गरिएका प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा पीडित महिला र अन्य सरोकारवालाले उजुरी दिएका हुन्। असार १६ मा दिइएको उजुरीमा ती महिलाले आफूलाई एनजीओमा जागिर लगाइदिने लगायतका आर्थिक प्रलोभन देखाएर प्रधानले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म निरन्तर यौन शोषण र यौन दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख छ। “नेपाल कानून समाजको कार्यालयमा बेलुकी ५ अथवा साढे ५ बजेपछि बोलाएर र शनिबारको दिनसमेत बोलाई हरेक हप्ता यौन शोषण गर्दै आएको थियो। यसरी यौन शोषण गर्दा मलाई एनजीओमा जागिर लगाइदिने भनी प्रलोभन देखाउने काम भएको थियो,” उजुरीमा भनिएको छ, “पछि मैले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न खोज्दा उल्टै मलाई हनी ट्रयाप मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको थियो।”

अर्को उजुरीमा प्रधानले ती पीडित महिलालाई मुद्दा मामिलामा नजान भनेर एक करोड रुपैयाँ दिएर घटना सामसुम पार्ने काम गरेको उल्लेख छ। प्रधानले नबिल बैंकको चेकमार्फत २०८० भदौ २४ मा पीडित महिलाको खातामा एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको भौचर पनि पेश गरिएको छ। नबिल बैंकको अनामनगर शाखामा आफ्नै खाताबाट ५० लाखको चेक काटेर पीडित महिलाको नबिल बैंककै खातामा जम्मा गरेको प्रमाण समितिमा पेश गरिएको छ। प्रधानले ती महिलाको खातामा रकम जम्मा गर्दा त्यसको उद्देश्यमा भने ‘उधारो’ भनेर उल्लेख गरेका थिए।

५० लाख जम्मा गरेकै दिन ती महिलालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्न लगाइएको थियो। प्रधानले आफैँविरुद्ध हालिएको फिरादपत्र आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी तयार गरेर भदौ २९ गते मिलापत्रको संयुक्त निवेदन दिएका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सोही दिन मिलापत्र प्रमाणीकरण गरिदिएको थियो।

पीडितसँग मिलापत्रमा जाने सहमति हुनुअघि ५० लाख रुपैयाँ मुद्दा दर्ता गर्नुअघि र ५० लाख मिलापत्र गरेपछि दिने सहमतिअनुसार प्रधानले मिलापत्र भएकै दिन थप ५० लाख रुपैयाँ पीडितको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। प्रधानले त्यसअघि २०७९ साउन १० मा पनि २५ लाख रुपैयाँ महिलाको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। ती महिलाले आफूमाथि पटक–पटक बलात्कार भएको भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन उनले त्यसबेला पैसा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ। 

“यसरी कानूनी राज्यमा कानूनकै धज्जी उडाएर पैसा र पावरको आडमा खुलेआम अपराध गर्दै हिँड्ने व्यक्तिमाथि उचित छानबिन गरी महिलामाथि हुने जघन्य अपराध र गलत प्रवृत्ति रोक्न संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत अनुरोध छ,” उजुरीमा भनिएको छ। 

निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधान नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन्। काठमाडौँको बबरमहलमा बस्दै आएका उनी अन्य विभिन्न संघसंस्थामा पनि आबद्ध छन्।