स्पष्ट नीति नहुँदा बालिग पनि राख्न बाध्य बाल संगठन

काठमाडौँ– अमर नेपाल (परिवर्तित नाम) २०२४ भदौ १९ मा नक्सालस्थित बाल संगठनमा भर्ना हुँदा २ वर्षका थिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि नखुलेका उनलाई ‘पशुपति गौशाला छौठी प्रहरी लाइन’ले बाल संगठनको जिम्मा लगाएको थियो। उनी अहिले ५९ वर्षको हुँदा पनि बाल संगठनकै आरक्षणमा छन्।

अमर सानैदेखि शारीरिक रूपमा अशक्त छन्। उनको देब्रे हात र खुट्टा चल्दैन। मानसिक रूपमा पनि सुस्त छन्। उनी लेखपढ वा अन्य काम गर्न सक्दैनन्। बाल संगठनले उनलाई पाँचखालस्थित समाज कल्याण बालगृहमा राखिरहेको छ। 

अंशु क्षेत्री (परिवर्तित नाम) २०४७ जेठमा बाल संगठनमा भर्ना हुँदा ८ वर्षकी थिइन्। उनलाई गाँउलेहरूले बेवारिसे अवस्थामा भेटेर चितवनको ग्वाद्राङ पोष्टमा बुझाएका थिए। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा उनलाई बाल संगठनको जिम्मा लगाइयो। मानसिक रूपमा सुस्त उनी लेखपढ गर्न सक्षम छैनन्। उनको परिवारका कोही पनि सम्पर्कमा नआएका कारण ४२ वर्षको उमेरमा पनि बाल संगठनको आरक्षणमा छिन्।

बाल संगठन १८ वर्षमुनिका अनाथ र असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन खोलिएको संस्था हो। बालबालिका बालिग नभएसम्म वा आफैँ आफ्नो काम गर्न सक्षम नभएसम्म बाल संगठनले संरक्षण दिने गर्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५३ मा भनिएको छ, “विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उपयुक्त पुनस्र्थापना नभएसम्म वा त्यस्तो बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष नपगुेसम्म निजलाई बालगृहमा राखिनेछ।”

तर बाल संगठनको आश्रयमा अहिले पनि १९ देखि ५८ वर्षका १९ जना छन्। उनीहरू सबै शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त छन्। बाल संगठनमा आश्रित शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त बालबालिका बालिग भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नै नभएको संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपाने बताउँछिन्। “हामीसँग भएकाहरू कोही शारीरिक रूपमा अशक्त छन् त कोही मानसिक रूपमा। आफैँ कहीँ जान सक्दैनन्, जाने ठाँउ पनि छैन,” न्यौपाने भन्छिन्।

उनका अनुसार सरकारले आवश्यक नीति नियम तर्जुमा नगर्दा बालिग भइसकेका तर शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। प्रायः बालबालिका बालिग हुँदासम्म सीप सिकेर जाने भए पनि फरक प्रकृतिका बालबालिकालाई संरक्षणमै राख्नुपर्ने बाध्यता छ।

यसरी बालिग पनि राख्नुपर्दा संगठनलाई आर्थिक भार बढेको र व्यवस्थापनमा असर पुगेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछिन्। “संगठनले बालबालिका हेर्ने हुँदा सोही अनुसारका संरचना छन्। तर बालिगलाई पनि संरक्षण दिनुपर्दा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भनिन्, “सकेसम्म बालबालिकाका अविभावक पत्ता लगाएर पठाउने बाहेक अरू विकल्प छैन। न त यसबारे सरकारसँग ठोस नीति नै छ।”

संगठनले बारम्बार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यसबारे अवगत गराए पनि काम अघि नबढेको न्यौपानेको भनाइ छ। समय–समयमा फेरिने मन्त्री र कर्मचारीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको उनी बताउँछिन्। “आवश्यक कागजात मन्त्रालय पठाइन्छ तर अध्ययन गर्दागर्दै नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। अर्काे नेतृत्व आएपछि फेरि कागजात पठाइन्छ, विभिन्न कारणले पूरा हुँदैन। यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भेटेको छु। तर काम अघि बढेन,” उनी भन्छिन्।

मन्त्रालयको बालबालिका संरक्षण शाखा प्रमुख दीपक ढकाल भने यसबारे बाल संगठन वा कतैबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताउँछन्। बाल संगठनको समग्र विकास तथा सुधारका लागि प्रस्ताव आए पनि बालिग व्यवस्थापनबारे छुट्टै प्रस्ताव नआएको उनको दाबी छ। यद्यपि समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने उनी बताउँछन्। “यो  विषय पहिलो पटक उठेको हो र यसमा हाम्रो (मन्त्रालय)को ध्यानाकर्षण भएको छ,” ढकाल भन्छन्, “यस विषय स्थाई रूपमा सम्बोधन गरेर जानुपर्ने देखिन्छ। अब हामी फिल्ड भिजिट र अध्ययन गरेर अवस्था र प्रकृति हेरी काम अघि बढाउछौँ।”

निजी बालगृहले यस सम्बन्धमा आ–आफ्नै नियम बनाएर चलिरहेका छन्। उनीहरूले बालिगलाई अवस्था र आवश्यकता अनुसार अन्य गृहमा स्थानान्तरण गर्ने गर्छन्। तर सरकारकै अनुदानमा चलिहरेको बाल संगठनसँग भने यससम्बन्धी नीति नै छैन।

संरक्षित बालबालिकालाई नै आवश्यक दुध खुवाउन बाल संगठनलाई मुस्किल परिरहेको अवस्थामा बालिगको पनि जिम्मेवारी थपिँदा ऋण बढ्दै गएको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछिन्। बाल संगठनलाई दैनिक आवश्यक सामग्री जुटाउन हम्मे परिरहेको छ। सरकारले पनि खर्चअनुसार अनुदान नदिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय संगठनलाई कमै मात्रामा दातृ निकायको सहयोग मिल्ने गरेको छ। जग्गाभाडा, सरकारी अनुदान र सहयोगबाट व्यवस्थापन भइरहेको संगठनमाथि ऋण थपिँदा समस्या भएको न्यौपाने बताउँछिन्। बाल संगठनलाई कति ऋण छ भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन चाहिनन्।

न्यौपानेले आर्थिक मात्र नभई व्यवस्थापनमा पनि अनेक समस्या रहेको बताइन्। बालिगलाई राख्ने स्थान, हेरचाहका लागि आवश्यक कर्मचारी, औषधोपचार लगायतमा समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

बाल संगठनले सिफलमा रहेको आरक्षण गृहमा आठ जना, नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा एक र पाँचखालमा १० जना बालिग राखेको छ। यीमध्ये १८ जना पूर्ण अशक्त छन्। उनीहरूलाई संगठनले विषेश संरक्षणमा राखेर हेरचाह गर्नुपर्छ। संगठनले संरक्षण गरेका अरू पाँच जना बालबालिका पनि फरक क्षमताका छन्। उनीहरू पनि बालिग भइसकेपछि बाल संगठनले नै राख्नुपर्ने अहिलेसम्मको बाध्यता छ। यसबाहेक अहिले बाल संगठनका ११ वटा कार्यालयमा ३०० भन्दा धेरै असहाय बालबालिका छन्।

बाल संगठनमा रहेका शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त बालिगहरूले अहिलेसम्म पनि सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन्। नागरिकता बनाउन समस्या हुँदा भत्ता पाउन नसकेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछिन्।

संगठनको पहलमा भर्खरै मात्र केहीले अपांगता प्रमाणित गर्ने कार्ड पाएका छन्। न्यौपाने भन्छिन्, “सीडीयो कार्यालयले निजी बैंक खातामा जम्मा गर्ने भनेको छ। तर हलचलसम्म गर्न नसक्ने अवस्थाका बालबालिका भएकाले आफैँले खाता खोल्ने सम्भावना छैन। त्यसैले संगठनकै खातामा आउने गरी कुरा चलिरहेको छ।”