काठमाडौँ– गौशालाको व्यस्त सडकमा गाडीहरू गुडिरहेका छन्। त्यही सडकको छेउमा विद्युत्को तार बिछ्याउन ठूलो भ्वाङ पारिएको छ, त्यहीँभित्र दुई जना श्रमिक काम गरिरहेका छन्। सडकमाथि अलिकति भार परे पनि भत्किने जस्तो देखिन्छ, तर ती कामदारले टाउकोमा सेफ्टी हेलमेट पनि लगाएका छैनन्। त्यसरी काम गरिरहेकामध्ये एक सुनसरीका ओमप्रकाश मन्डल भन्छन्, “अहिलेसम्म त केही पनि भएको छैन।”
वर्षौँदेखि यस्तो काम गर्दै आएका उनलाई काम गर्दाखेरि अपनाउनुपर्ने यावत् सुरक्षाका बारेमा खासै मतलब छैन। तर यस्तो जोखिमपूर्ण काम गरे पनि तलब भने सामान्य काम गरेकै बराबर पाउँदा ५२ वर्षका ओमप्रकाशको चित्त बुझ्दैन। ठेकेदारको पछि लागेर काठमाडौँ आएका उनी सोचेजस्तो नभएको बताउँछन्।
“काठमाडौँमा कमाइ हुन्छ भनेर आइयो, तर कमाएजति सबै खर्चमै जान थाल्यो, बरु गाउँमै काम कम भए पनि कमाएको त जोगिन्थ्यो नि,” उनले भने। सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला (६६८ रुपैयाँ) त पाएका छन्। तर खटाइ अनुसारको कमाइ नहुँदा भने सन्तुष्ट छैनन् उनी।
यस्तै, बिहान ६ नबज्दै काठमाडाैँकै कालोपुल क्षेत्रका सडक सरसफाइमा खटिन्छन् सुनिल डंगोल। उनी सडकका छेउकुना बढार्छन्। फोहोरका टुक्राटाक्री बटुलेर बोरामा हाल्छन्।
ललितपुर, लेलेका १९ वर्षीय डंगोल एक निजी सरसफाइ कम्पनीमा कार्यरत सफाइकर्मी हुन्। त्यही कम्पनीले खटाउँछ उनलाई। सडक सफा गरेपछि फोहोरलाई गाडीमा ओसार्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ साँझको ६/७ नै बज्छ। यति गरेको उनको मासिक तलब १६ हजार रुपैयाँ छ। यसअघि क्याटरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने उनी त्यहाँ नियमित जसो काम नपाइने हुँदा सरसफाइमा आएका हुन्।
उनी भन्छन्, “राम्रो त क्याटरिङमै थियो, तर सधैँ काम नहुँदा समस्या हुन्थ्यो, यता सधैँ भइराख्छ। खाइपिई महिनाको आठ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ।” तर सरसफाइको काम गर्न थालेपछि पहिलेको भन्दा स्वास्थ्यमा अलि समस्या बढेको हो कि भन्ने लागेको छ उनलाई।
“नयाँ–नयाँ भएर पनि होला रुघा, ज्वरो अलि बढी लागिरहेको छ, खुट्टामा एलर्जी भएको छ,” हातमा पञ्जा नलगाएरै फोहोर टिपिरहेको अवस्थामा भेटिएका उनले भने, “बिहानै फोहोरमा हात लतपताउन रहर त छैन, तर फोहोर नसमाई घरखर्च चल्दैन।”
सफाइकर्मी सुनिल डंगोल
देशको राजधानीमा काम गर्ने श्रमिकहरू नै व्यवसायजन्य सुरक्षाका साथै न्यूनतम खर्च धान्न पुग्ने पारिश्रमिकबाट समेत बञ्चित भइरहँदा देशका अन्य भागमा काम गरिरहेका मजदुरको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ।
गत बिहीबार मात्रै नवलपरासीको कावासोतीमा नाला खन्ने क्रममा पुरिएर तीन महिलाको मृत्यु भयो। ढल निकासीको ह्युम पाइप राख्न निर्माणाधीन नालामा काम गर्ने क्रममा माटोको ढिस्को खस्दा उनीहरू पुरिएका थिए। नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गर्दै छानबिनको माग राखेका छन्।
त्यही दिन पाल्पाको छहरामा विद्युत्को तार तान्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक श्रमिकको मृत्य भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–७ का ३१ वर्षीय बाबुराम घर्तीको मृत्यु भएको हो। काठको पोलबाट फलामको पोलमा तार सार्ने क्रममा जय दुगकन्स्ट्रक्सनका कर्मचारी घर्तीलाई करेन्ट लागेको थियो।
देशभर विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिकहरूले व्यवसायजन्य असुरक्षा भोगिरहेका यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओका अनुसार विश्वभर वार्षिकरूपमा ३० लाख श्रमिकहरूले कार्यगत दुर्घटना तथा रोगका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। तीमध्ये २६ लाखले कामजन्य रोगबाटै ज्यान गुमाइरहेको तथ्यांक छ। नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा यस्ता दुर्घटनाको दर अझै धेरै रहेको छ। ‘थ्री–डी’ (डर्टी, डेन्जर र डिफिकल्ट) काम गर्ने श्रमिक (थ्री–डी वर्कर्स) झन् बढी व्यवसायजन्य असुरक्षाको शिकार बनिरहेका छन्। तर नेपालमा यसको अवस्थाबारे सरकारसँग तथ्यांक नै छैन।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग छ। तर विभागसँग व्यवसायजन्य दुर्घटनाको विवरण छैन। विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपे घटनास्थलमा समाधान नभएका मुद्दा मात्र विभागमा पुग्ने भएकाले पूर्ण विवरण नभएको बताउँछन्।
“श्रमिकहरू कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना तथा बिरामी पर्नेलगायत समस्यामा छन् जसले गर्दा कतिले अनाहकमै ज्यान गुमाइरहेका छन्, यो भाइटल इस्सु हो। तर हाम्रोमा यसको यकिन तथ्यांक छैन,” उनी भन्छन्, “विभिन्न ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन्, उनैले मिलाउँछन्। स्थानीय तहमा हो भने त्यहीँ मेलमिलाप हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मेलमिलाप भएन वा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाएन भने मात्रै त्यस्ता मुद्दा विभागसम्म आइपुग्छन्। त्यसैले यकिन संख्या भन्न सक्ने अवस्था छैन।”
ठोस नीतिको अभाव
व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका अधिकार सम्बोधन गर्न नेपालमा कानून नै नभएको भने होइन। श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ मा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको साथै प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गठन जस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसमा सबै रोजगारदाताले श्रम ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही कार्यस्थलमा श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यिनै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रणालीलाई दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय नीतिसमेत निर्माण गरिएको छ। सरकारले ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति २०७६’ नै ल्याएको छ। यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायले विभिन्न क्षेत्रहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भएको छ। तर त्यसमा टेकेर ऐन निर्माण हुन नसक्दा रोजगारदातालाई नियम पालन गर्न बाध्यकारी बनाउन नसकिएको अवस्था छ।
त्यस्ता श्रमिकहरूको जीवन बीमा र औषधिउपचार रोजगारदाताले नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ तर सबैले यसको पालना गरेका छैनन्। त्यसले गर्दा श्रमिकहरू कुनै दुर्घटनामा परे वा स्वास्थ्य समस्यामा पर्दा पनि आर्थिक सहयोग, बिमालगायत सेवासुविधमा नपाउने अवस्था रहेको छ।
अहिलेसम्म नेपालले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रको आईएलओको महासन्धि सी–१५५ लाई समेत अनुमोदन गर्न सकेको छैन। महासन्धि अनुमोदनलगायत नीतिमा टेकेर व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको प्रयासमा सरकार रहेको निर्देशक मणिनाथ गोपे बताउँछन्।
“आईएलओको कन्भेन्सनल सी–१५५ पूरै पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। नेपालले यसलाई अनुमोदन गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ,” उनले भने, “त्यसको लागि सबै कानून परिमार्जन हुनुपर्छ। अनुमोदन गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो मौजुदा कानून के–के छ समीक्षा गरेर आवश्यक तयारी गर्न यो समय लागेको हो अरू केही होइन।”
नेपालमा श्रमिकको हकअधिकारको लागि सरकारले ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। सीमित स्रोतसाधनका कारण सबै ठाउँमा सरकार पुग्न नसकेकाले नै ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गर्ने गरेको निर्देशक गोपे बताउँछन्।
“प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले प्रत्येक दुई वर्षमा सामूहिक मागदाबी गर्ने व्यवस्था नै छ। पहिले उनीहरूको माग पारिश्रमिकमै केन्द्रित हुन्थ्यो भने पछिल्लो समय स्वास्थ्य, सुरक्षाको पनि माग गर्न थालेका छन्,” उनी भन्छन्, “ट्रेड युनियनहरू पनि लागिरहनुभएको छ, तिनीहरूमार्फत नै श्रमिकका मागहरू लिइएका छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा अवस्था सुधारोन्मुख नै छ।”
सरकारको ध्यान अन्तै
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरे पनि तीबाहेक अन्य उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा भने अझै व्यवसायजन्य सुरक्षाको विषयमा ज्ञान नभएको नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशी बताउँछन्। यस अवस्थामा आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बन्धित निकाय कारबाहीका लागि अगाडि सर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
“ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा देशकै पनि केही राम्रा कम्पनीहरूमा काम गर्ने श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सेवा सुविधा पाएकै छन्। तर अधिकांशजसो क्षेत्रमा अझै न्यूनतम सेवासुविधाबाट श्रमिकहरू बञ्चित भइरहेको अवस्था छ,” उनले भने, “कतिपय ठाउँमा त श्रमिकहरू आफै एक किलो लड्डुमा चित्त बुझाउँछन्, तर सेवासुविधाको माग गर्न सक्दैन्। यस्तो ठाउँमा सरकारले नै बाध्यकारी पहल गर्ने हो।”
सरकारले गरेको अनुगमनमा पनि श्रमिकहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्योग तथा रोजगारदाताको संख्या निकै कम रहेको पाइएको छ। देशव्यापी गरिएको अनुगमनमा २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गरेको ‘श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८०’ मा उल्लेख छ।
देशभित्रका श्रमिकहरूको यस्तो अवस्था रहे पनि श्रम मन्त्रालय भने वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित झैँ देखिन्छ। आन्तरिक श्रम, श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक आदिबारे त्यति धेरै चासो दिएको देखिँदैन। मन्त्रीको १०० दिनको कार्य प्रगतिका विषयमा आइतबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही प्रश्न गर्दा श्रममन्त्री डीपी अर्यालले भने, “जुन समस्या हामीसामु धेरै आयो त्यसैको समाधानमा बढी ध्यान जाने हो, अहिले वैदेशिक रोजगारीकै समस्या धेरै छन्।”