माइक्रो चिप्सको सहायताले घरपालुवा जनावरको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि सरकारले अनिवार्य नगर्दा मनपरी गर्नेलाई बाटो खुला भएको छ।
काठमाडौँ– घरमा पालेको जनावर केही गरी हराएमा कसरी खोज्ने भन्ने समस्या हुन्छ। अझ शहरी क्षेत्रमा त्यस्ता जनावरलाई खोज्न र त्यो आफ्नै भएको प्रमाणित गर्न विश्वासिलो आधार चाहिन्छ। कुनै आधार नभएको खण्डमा आफ्नो परिवारको प्यारो सदस्य भइसकेको ‘पेट’ गुमाउनुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा यो समस्या जटिल देखिन्छ। तर माइक्रो चिप्सद्वारा घर पालुवा जनावर कुकुर वा बिरालोको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। चोरी भएमा वा हराएमा माइक्रो चिप्समा रहेको जानकारीबाट तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावर फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ।
के हो माइक्रो चिप्स?
माइक्रो चिप्स विशेषगरी घरपालुवा कुकुर वा बिरालोमा लगाउने गरिन्छ। जनावरको अघिल्लो खुट्टामाथि ढाडमा लगाइने चिप्स सानो आकारको हुन्छ। सुईको मद्दतले यो चिप्स लगाउने गरिन्छ। चिप्सलाई स्क्यान गरेर आफ्नो ‘पेट’को विवरण थाहा पाउन सकिन्छ। यसलाई ‘पेट’को नागरिकताको रूपमा समेत लिइन्छ। चिप्समा सम्बन्धित जनावरको जात, नाम, रङ, उमेर, पत्ता लागेसम्म बाबुआमाको नाम र मालिकको पहिचानका साथै अन्य आवश्यक जानकारी राखिएको हुन्छ।
घरपालुवा जनावर हराएमा वा चोरी भएमा सहजै भेट्न सकिने र विविध कारणले घरपालुवा जनावर सडकमा छोडिदिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने हुँदा नेपालमा केही वर्षयता यसको प्रयोग हुँदै आएको छ। माइक्रो चिप्स जडानपछि नेपालबाट अन्य देशमा ‘पेट’ लैजान सहज हुने काठमाडौँ केनल क्लब अफ नेपालका अध्यक्ष प्रविण बज्राचार्य बताउँछन्।
काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा मानिसहरूले सोखका लागि पाल्ने गरे पनि कतिपय पालनकर्ताहरू पशुप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्। कारणवश पाल्न नसक्ने भएमा जथाभावी छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो समस्यालाई माइक्रो चिप्सद्वारा केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। बज्राचार्य भन्छन् “अधिकांश मान्छेहरू कुकुर पाल्ने कुरामा गम्भीर छैनन्। जनावर त हो नि भन्ने सोचले पाल्छन्। यसको नतिजा अहिले काठमाडौँका सडकमा देखिएका छाडा कुकुर हुन्।”
त्यति मात्र होइन, राम्रो कुकुरको उत्पादन गर्नका लागि पनि माइक्रो चिप्सको महत्व रहने बज्राचार्यको भनाइ छ। त्यसैले पनि घरपालुवा सबै जनावरमा माइक्रो चिप्स प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। उनी भन्छन् “यसले छाडा कुकुरको नियन्त्रण त गर्ने नै भयो। साथै कुकुरको जात, उसका आमा, बुबासँगै सात पुस्ते जानकारी चिप्सबाट पाउन सकिन्छ। त्यसले राम्रो जातका कुकुरहरू उत्पादन गर्न निकै मद्दत पुग्छ।”
केनल क्लब अफ नेपालले माइक्रो चिप्स जडान गरेबापत एक हजार २०० रुपैँया लिने गरेको क्लबका सचिव विवेश श्रेष्ठ बताउँछन्। केही शहरी क्षेत्रका एकाध भेटेरिनरी अस्पताल तथा क्लिनिकमा यस्तो व्यवस्था छ। माइक्रो चिप्स जडानमा सरकारले ध्यान नदिएको उनी गुनासो गर्छन्।

“नेपालका लागि यो नयाँ भएकाले धेरैलाई थाहा छैन। थाहा भए पनि मालिकले लगाउन चाहँदैनन्।” उनले थपे, “यसका लागि सरकारले कुनै स्थान छुट्टयाएको छैन। सरकारी निकायले नियमन पनि गर्दैन। विभिन्न भेटरिनरी अस्पतालहरूमा यही चिप्स लगाएबापत पाँच हजारसम्म लिने गरेका छन्।” उनका अनुसार सरकारले माइक्रो चिप्सलाई अनिवार्य गरी नियमन गर्न सके सडकमा छाडा कुकुरको संख्यामा कमी आउने छ।
उक्त संस्थाले माइक्रो चिप्स लगाउन शुरू गरेको दुई वर्ष भयो। हालसम्म २०० भन्दा बढी ब्रिडिङबाट उत्पादन भएका कुकुर र करिब ६० वटा सामुदायिक कुकुरलाई लगाइसकिएको छ। क्लबका अध्यक्ष बज्राचार्यको अनुभवमा ब्रिड पत्ता लागेका वा बढी मूल्य पर्ने कुकुरहरूमा माइक्रो चिप्स लगाउने मालिक धेरै छन् भने सडकबाट ल्याएर पालेका र ब्रिड पत्ता नलागेका कुकुरमालिक कम छन्। “यसैबाट थाहा हुन्छ, उनीहरू माइक्रो चिप्स लगाएर नियममा बाँधिन चाहँदैनन्। यसै छोडिदिएर मनपरी गर्छन्। त्यसैले सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्न जरूरी छ,” उनले भने
काठमाडौँ महानगरको योजना अलपत्र
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छाडा कुकुर तथा बिरालो नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको छ। सोखले कुकुर बिरालो पाल्ने र बुढो वा बिरामी भएपछि सडकमा छाडिदिने प्रवृत्ति छ। जसका कारण उपत्यकाभित्र छाडा कुकुरको संख्या बढ्दो छ। यसरी संख्या थपिने क्रम रोक्न भन्दै काठमाडौँ महानगरले गत मंसिर अन्तिमबाटै घरपालुवा कुकुर र बिरालोहरूलाई माइक्रो चिप्स लगाउने घोषणा गरेको थियो।
महानगरका प्रमुख बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा घरपालुवा कुकुर र बिरालोहरूलाई माइक्रो चिप्स लगाउने बताएका थिए। तर घोषणाको ६ महिना बितिसक्दा पनि योजना अघि बढेको छैन। कस्ता कुकुर वा बिरालोलाई माइक्रो चिप्स लगाउने भन्ने निर्णय नहुँदा शुरू हुन नसकेको महानगर कृषि तथा पशुपन्छी विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले बताए। “सामुदायिक कुकुरलाई पनि समेट्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ। त्यसै कारण समय लागेको हो,” उनले भने।
न्यौपानेका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमलाई निन्तरता दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। महानगरले सामुदायिक कुकुरलाई नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण गर्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
