काठमाडौँ– कालीकोटको महावै गाउँपालिकास्थित सिमखेत–ओदा सडक निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले २५ मिटर मात्र डोजरले खनी मान्छेले काम गरेको बिल बनाएको र काम भएको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको आरोपमा बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौँमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
महावै गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशमान सिंह, तत्कालीन इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, सब–इन्जिनियर हरिप्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा अनुगमन समितिका संयोजक मनराज शाही, महावै–२ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष गौकला सिंह, गाउँपालिकाका लेखापाल मलिम रावतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दामा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अकल सुनार, कोषाध्यक्ष जर्मकला काफ्ले र सचिव दधि कामीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।
आयोगका अनुसार महावै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा सिमखेतदेखि पादमघाटसम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको थियो। उक्त योजनाको सम्पन्न प्रतिवेदनमा सडकको लम्बाइ ८२० मिटर, चौडाइ ४ मिटर र कडा चट्टान काटिएको परिमाण २०४५ घनमिटर उल्लेख छ। तर, फिल्डमा सडकको वास्तविक लम्बाई ५२० मिटर, चौडाइ औसत ३.७ मिटर र कडा चट्टान काटिएको परिमाण १६९.८० घनमिटर मात्र देखिएको छ।
यसरी गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारी नभएको कामको ३८ लाख ७६ हजार २७० रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिई गैरकानूनी लाभ लिएर गाउँपालिकालाई हानि पुर्याई उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा छ। प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसारको कारबाही र ३८ लाख ७६ हजार २७० रुपैयाँ बिगो जरिबाना असुलीको मागदाबी आयोगले लिएको छ।