काठमाडौँ– ३७–३८ डिग्रीको तापक्रममा ‘लाइट’, ‘क्यामेरा’ र ‘एक्सन’को सिलसिला चलिरहेको थियो। फिल्ममा अनुबन्धित कलाकार आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तम्तयार थिए। निर्देशक र ‘क्रू मेम्बर’हरू निर्देशन दिइरहेका थिए। ठीक त्यही बेला यस्तो खबर बाहिरियो जसले ४० दिनदेखि भइरहेको चलचित्रको छायांकन र लगानी बर्बाद हुने अवस्थामा पुग्यो।

सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा ‘मेयर’ नामक चलचित्रको छायांकन ४९ दिनसम्म चल्यो। गएको फागुन १९ गते काठमाडौँस्थित मल्ल होटलबाट शुरू छायांकन वैशाख १० गते सकिएको छ। यो चलचित्र बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको राजनीतिक संघर्षमा आधारित छ।

छायांकनको ४०औँ दिन चैत २८ गते थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्‍यो। यद्यपि निर्माण पक्षले फिल्म छायांकन रोकेन। थापामाथि अवैध क्रसर उद्योग चलाएको, कुटपीट र हत्या गरेको आरोप पनि छ। 

अख्तियारले भने थापाविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले उनकी श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा), भाइ रामकुमार र भाइबुहारी द्वारिका राउतलाई पनि सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।

थापा २०७४ र २०७९ सालका स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए। सार्वजनिक पदमा आएपछि उनले गैरकानूनी तरिकाले आर्जित सम्पत्ति परिवार र आफन्तमार्फत व्यवस्थापन गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। २०७४ सालमा पहिलो पटक मेयर भएयता थापाले १३ करोड २० लाख ३ हजार ३९१ रूपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको कारोबार गरेको र त्यसमध्ये ७ करोड ८६ लाख ५० हजार २०१ रूपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको पनि उल्लेख छ। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन्।

फिल्म छायांकनअघि नै थापाको विवादित छविबारे निर्देशक दीपेन्द्र के खनाललाई जानकारी भएको उनका एक सहकर्मीको दाबी छ। “जसमाथि फिल्म बनाउनुपर्ने थियो, त्यो क्लिन मान्छे होइन भनेर दीपेन्द्रलाई थाहा नभएको होइन तर उसले जानीजानी काम थाल्यो। खै के हेरेर गर्‍यो उही जानोस्,” ती सहकर्मी भन्छन्, “अहिले छायांकन नसकिँदै ती मान्छे (भरत थापा)उपर भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो। खासमा त्यो मान्छेउपर फिल्म बनाउन केही बात (विषय) नै थिएन र छैन पनि।”

फिल्ममा अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने मेयर थापाको भूमिकामा छन्। वर्षा राउत, ऋचा शर्मा, हरिहर शर्मा, अनुप बराल, रवीन्द्र झा, सञ्जोग रसाइलीलगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गरेका छन्।

अनियमितता लुकाउन फिल्मको सहारा!
दुई वर्षअगाडि ३२ जनाको समूहले अभिनय गरेको एउटा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भयो जसमा मेयर थापा र उनकी छोरी अर्बिसा पनि थिए। त्यो म्युजिक भिडियोको उद्देश्य थापाले आफ्नै नामबाट निर्माण गरेको भरत तालको प्रचार गर्नु थियो। करिब १४ मिनेटको ‘भेटघाट गरौँ हजुर भरत तालैमा’ गीतको भिडियोमा ‘फोकस’ मेयर थापालाई नै गरेको देखिन्छ।

म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको दुई वर्ष नबित्दै थापा आफ्नै लगानीमा फिल्म बनाउने निर्णयमा पुगे। बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने भरत तालको प्रचार गरी आफूलाई ‘स्टार’ बनाउन र अनियमितता ढाकछोप गर्न उनी फिल्म निर्माणसम्म पुगेको नाम खुलाउन नचाहने थापाकै एक सहकर्मी बताउँछन्।

“धेरैलाई लाग्यो होला भरत थापा भन्ने मान्छे खत्रै पो हो की, फिल्म नै पो बन्न लागेछ। तर चुरो कुरा त्यो होइन। न उनी कुनै स्टार थिए, न कसैले फिल्मको लायक नै सम्झेको थियो,” उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार र कुकर्म ढाकछोप गर्न आम नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने शिवाय त्यो चलचित्रको कुनै उद्देश्य छैन।”

ती सहकर्मीका अनुसार म्युजिक भिडियोका लागि थापाले ५ लाख र फिल्मका लागि १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। फिल्ममा उनले आफ्नै नामबाट बनाएको भरत ताल र बागमती नगरपालिकाको विकासलाई अतिरञ्जित गरिएको ती सहकर्मी बताउँछन्।

---

फिल्म निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल भने नेपालमा ‘केही गर्न सकिन्न’ भन्नेहरूको लागि यो फिल्म राम्रो सन्देश हुने बताउँछन्। समाज र देशमा केही गर्ने मान्छेहरू नै विवादमा आउने गरेको खनालको तर्क छ। फिल्ममा मेयर थापाको लगानी नभएको उनको दाबी छ। यसको निर्माता आफू र शर्मिला पाण्डे भएको पनि उनले दाबी गरे।

अख्तियारको मुद्दाले फिल्म निर्माणमा कुनै फरक नपरेको निर्देशक खनाल बताउँछन्। “अहिलेसम्म उनीमाथि लगाइएको निराधार आरोपहरू फिल्ममै देखाइसकेका छौँ,” खनालले उकालोसँग भने, “ती आरोपहरू हाम्रो सरोकारको कुरा भएन। फिल्म त जसमाथि पनि बन्छ नि। उहाँको कथा मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यसैले फिल्म बनाउँदैछु। अर्को कुरा, फिल्मले देश बनाउने ठेक्का लिएको पनि हुँदैन।” 

उत्खनन गरेर खाडल, ढाकछोप गर्न ताल
२०२८ सालताका सर्लाही र रौतहटलाई छुट्याएको बागमती निर्बाध बग्थ्यो। नदी किनार आसपास बाक्लो सुकुमबासी बस्ती थियो। सर्लाहीतिर बस्ती बढ्दै जाँदा नदी किनार अतिक्रमणमा पर्दै गयो। जीविकोपार्जनका लागि उनीहरू नदी किनारकै बालुवा चालेर बेच्ने गर्थे। ३२ वर्षपछि २०५० सालतिर नदीमा भीषण बाढी आउँदा हजारौँको उठिबास भयो। बागमतीले उठिबास लगाएकामध्ये एक हुन् किशुनदेव राम। 

त्यही साल किशुनदेव रोजगारीको खोजीमा काठमाडौँ आए। “त्यो बाढीले मलगायत कयौँको घरखेत लग्यो। सबै भोकले व्याकुल थिए। म चाहिँ काठमाडौँ आएँ,” उनी भन्छन्, “गाउँकै एक जना यहाँ जुत्ताचप्पल मर्मतको काम गर्थे, मलाई पनि सिकाइदिए। ३० वर्ष भयो काठमाडौँमा मैले जुत्ताचप्पल मर्मत थालेको।”

बाढीपछि केही समय उक्त ठाउँ बगर भयो र पछि जंगल बन्यो। २०५२ सालमा शसस्त्र युद्ध शुरू भएको केही वर्षपछि त्यो ठाउँ माओवादीहरूको लुक्ने/बस्ने स्थल भयो। त्यहीबीच बाढी नियन्त्रणको लागि ‘ड्याम’ बन्यो र पुनः बस्ती बस्न थाल्यो। वरिपरि पूर्वाधार निर्माणले गति लिएपछि ढुंगा र बालुवा उत्खनन हुन थाल्यो।

सोही ठाउँमा मौरीपालन गर्दै आएका डम्बरदेव पाण्डेका अनुसार निर्माण सामग्रीको भण्डार रहेकाले त्यहाँ धेरैले आँखा गाडे। प्रहरी प्रशासन पनि ‘आफ्नो भाग पाएपछि’ अनदेखा गरिदिन्थे। “जे जति भए पनि त्यस बखतसम्म त्यति धेरै परिमाणमा उत्खनन हुँदैनथ्यो,” पाण्डे भन्छन्, “सबै सामान्य देखिन्थ्यो। तर बिस्तारै असामान्य बन्दै गयो।”

पहुँचवालाहरूले मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग संचालन गर्न थाले। तिनै पहुँचवालामध्ये एउटा नाम हो, भरत थापा। बागमतीको मेयर हुनुअघि उनी ठेक्कापट्टामा संलग्न थिए। त्यही बेला खोला ठेक्का लिएका उनले सानो परिमाणमा उत्खनन गरेर ‘माल मेट्रियल’ बिक्री गर्थे। तर जब मेयरको कुर्सीमा आए, उनको रजगज एकलौटी चल्न थाल्यो।

“त्यसपछि त उहाँ (मेयर थापा)को हाउभाउ नै बदलियो नि! त्यो ठाउँमा अरूले बालुवा गिट्टी उठाउन जाँदा धम्काइहाल्थे,” थापासँगै काम गरेका एक ठेकेदार भन्छन्, “त्यो एरिया नै उनको भइसकेको थियो। नमान्नेलाई टार्गेटमा राख्थे। मौका मिलेको बेला टिप्परभरि केटाहरू पठाएर कुटपीट गर्न लगाउँथे। सबै उनीसँग डराउन थाले।”

अवैध उत्खनन गर्दागर्दै २०७५ सालताका त्यहाँ ठूलो खाल्डो भइसकेको थियो। बागमतीको मेयर भइसकेपछि थापाले खाल्डोलाई व्यवस्थापन गर्न माछा पोखरी बनाउने योजना बनाए। नामकरण पनि ‘बागमती माछा पोखरी’ भनेर गरियो।

तर उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाको कार्यालयले नगरपालिकालाई पत्र पठायो। मेयर थापाले वन परियोजनाको पत्र बेवास्ता गरेर काम अघि बढाए। पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) तयार भइसकेपछि थापाको ‘मुड’ बदलियो। उक्त १२१ विघा जग्गामा उनले ताल, घाट, क्रियापुत्री आवास, फन पार्क र स्टार होटल निर्माण गर्ने योजना बनाए।

शुरूमा तालको लागत ४८ करोड ६२ लाख ७ हजार रूपैयाँ रहेको डीपीआरमा उल्लेख छ। तर पूरा काम नसकिँदै २०७९ चैतसम्म ७५ करोड खर्च भइसकेको छ। नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार तालसँगै सबै योजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब रूपैयाँको ‘इस्टिमेट’ बनाइएको छ।

तर ताल बनाइएको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै सागरनाथ वन परियोजनाले २०७५ वैशाख १२ गते बागमती नगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो। त्यस बेला मेयर थापाले उक्त ठाउँमा माछा पोखरी बनाउने भन्दै धमाधम उत्खनन गरिरहेका थिए। “प्रस्तावित पोखरी निर्माण तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र उत्खनन गर्ने भनिएको क्षेत्र नक्साबमोजिम सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्रको बगर पर्ने बुझिएकोले सो सम्बन्धमा प्रचलित वन ऐन २०४९ को दफा ४९(६) बमोजिम सो क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्न नमिल्ने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ,” सागरनाथले पठाएको पत्रमा लेखिएको थियो।

नगरपालिकाले त्यो पत्रको कुनै जवाफ नपठाई उत्खनन जारी राख्यो। सागरनाथले २०७६ भदौ १८ गते पोखरी खन्ने कार्य तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दै पुनः पत्राचार गर्‍यो। सागरनाथले २०७६ चैत २९ गते तत्काल पोखरी खन्ने काम रोक्न भन्दै तेस्रो पटक पत्राचार गर्‍यो। नगरपालिकाले कुनै पनि पत्रको जवाफ पठाएन।

त्यति बेला सागरनाथ वन परियोजनाका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा तीन पटक नगरपालिकालाई र दुई पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए। “त्यतिबेला मन्त्रालयले पनि न फोन उठायो न पैसा पठायो। नभए साधन स्रोतसहित गएर तारबार गराइदिन्थे। त्यो जग्गा सागरनाथकै हो, दुई मत नै छैन,” त्रिपाठीले उकालोसँग भने, “तर के गर्ने, उहाँ (मेयर थापा) पावरफुल हुनुहुन्थ्यो, कति पटक त भनाभन नै भयो। अरू उपाय नदेखिँदा वृक्षरोपण पनि गरेका थियौँ। त्यसैको रिसमा ६–७ पटक ममाथि सांघातिक हमला पनि गराउनुभयो। भाग्यले बाँचे।”

थापाले राति लागुऔषधमा संलग्न समूहलाई आफूमाथि आक्रमण गर्न पठाएको त्रिपाठीको दाबी छ। उत्खनन भइरहेको जग्गामा वृक्षरोपणमा जाँदा थापाका सहयोगीहरूले गाडीमै बम आक्रमण गरेको तर विस्फोट नभएको पनि उनी बताउँछन्। “एकपटक त मेरो क्वार्टरमै बम प्लान्ट गरेका थिए। तर मेरो सरूवा भएपछि मात्रै त्यहाँ फेला परेको थियो,” त्रिपाठी भन्छन्, “मुसाले तार काटिदिएर विस्फोट भएको रहेनछ, नभए म त्यहीँ ध्वस्त हुन्थेँ।”

कानून मिचेर निर्माण, जोखिममा स्थानीय
गएको साउनमा रानीमाया माझीको घरजग्गा र धानखेत डुबानमा पर्‍यो। उनले गाइबस्तु चराउन पनि पाएनन्। हरेक बर्खायाममा ताल नजिकैको सुकुमबासी बस्तीले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ। सिँचाइका लागि बनाइएको नहरको पानी तालतिर फर्काउँदा पानी ‘ओभरफ्लो’ भई बस्ती र खेतमा पस्ने गरेको उनको गुनासो छ। “तालको पानीले निकास नपाउँदा हाम्रो घरखेत डुबानमा पर्छ,” उनी भन्छिन्, “खानेकुरा पनि जम्मै बगाउँछ। कति दिन त हामी भोकै बस्नु परिरहेको हुन्छ। रोपेको बाली खान पाउदैनौँ।”

ताल निर्माणअघि त्यो क्षेत्रमा स्थानीयले वस्तुभाउ चराउँथे। पछि त्यहाँको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर पानी भरेपछि चरण क्षेत्र मासिएको सोही ठाउँका किसान डम्बरदेव पाण्डे बताउँछन्। “हामीलाई धेरै नै समस्या परेको छ। बस्तु चराउने ठाउँमा ताल छ। तालको विषयमा मेयरसँग कुरा गर्दा मलाई केही नसुना भन्छन्,” पाण्डे भन्छन्, “ताल हेर्दा त रमाइलो लाग्छ होला तर बर्खायाममा बस्तीलाई ठूलो जोखिम भएको छ।”

ताल बनाउँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण नियमावली, २०७७ बमोजिम वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरिएको छैन। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १३(१) मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत आयोजना कार्यान्वयन गरे सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजनालाई तत्काल रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम आयोजना रोक लगाइँदा भएको क्षतिबापत प्रस्तावकले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

बागमती नगरपालिकाले ईआईएभन्दा अगाडि तयार पारेको आईईईमा पनि तयार पार्ने इन्जिनियरको नाम छैन। आईईई प्रतिवेदनको पहिलो पानामा तयार गर्ने संस्था ‘राजधानी कन्सट्रक्सन एण्ड कन्सलटेन्सी’ उल्लेख छ। संस्थाको ठेगाना लेखिएको छैन।

नगरपालिकाले दुई वटा फरक फरक आईईई रिपोर्ट बनाएको छ र ती दुई वटामा तयार पार्ने संस्थाको नाम फरक फरक छ। एउटामा राजधानी कन्सट्रक्सन एण्ड कन्सलटेन्सी प्रालि र अर्कोमा सेफ इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी प्रालि लेखिएको छ। तर कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा राजधानी कन्सट्रक्सन नामको कुनै कम्पनी दर्ता छैन। प्रतिवेदनमा राखिएको संस्थाको ईमेल पनि दुई ठाउँमा फरक फरक छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख दुवै कम्पनीको सम्पर्क नम्बरमा फोन लाग्दैन।

---

ईआईए नबनाइ ताल बनाएको विषयमा समाचारहरू प्रकाशन हुन थालेपछि गएको मंसिरमा बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी ईआईए रिपोर्ट र योजनाको कार्यसूची लिएर मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय जनकपुर पुगेका थिए। मन्त्रालयमा कर्मचारी नभएको कारण केही दिन फाइल थन्कियो। पछि प्रदेशबाट नभई संघीय मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएपछि उक्त रिपोर्ट त्यहीँ छोडिएको र कोही सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका वन संरक्षण व्यवस्थापन अधिकृत राजीव झा बताउँछन्। 

“गएको मंसिरमा हाम्रो सचिवज्यूले यो काम संघबाटै हुने बताएपछि को कन्सल्ट्यान्ट थियो, अहिलेम्म सम्पर्कमै आएको छैन,” झा भन्छन्, “त्यो रिपोर्ट संरचना बनाउनुअघि तयार पार्ने कुरा हो। झन् पोखरीको सवालमा त खन्नुअगाडि नै ईआईए बनाइसकेर स्वीकृति लिनुपर्थ्यो।”

यता संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र केसी तालबारे कुनै रिपोर्ट नआएको बताउँछन्। रिपोर्ट आए पनि स्वीकृति दिने अवस्था नै नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाको भनाइ छ। “ताल निर्माण भएको स्थानको भू–स्वामित्वमै विवाद छ। त्यो ताल सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा बनेको सागरनाथको दाबी छ,” ढुंगाना भन्छन्।

मेयर थापा भने ताल निर्माण भएको जग्गा सागरनाथको नभई बामगती नगरपालिकाकै भएको दाबी गर्छन्। आयोजनाको ईआईए पनि कानून बमोजिम जहिले गरे पनि हुने र त्यो प्रक्रियामा रहेको उनको तर्क छ। “ताल कसको जग्गामा पर्छ नापे भैगो त। देशमा कानून छ, जेल पनि छ। दोषी भए राखे भइहाल्यो,” थापा भन्छन्, “आरोप जसले पनि लगाउन पाउँछ तर पुष्टि नभएसम्म निराधार हुन्छ।”

मन्त्री र मेयरको मिलेमतो
भरत ताल सौन्दर्यीकरणका लागि मधेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा करिब ४५ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै रिफ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षरोपणलगायत कामका लागि बागमती नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले ३० करोड रूपैयाँ दिएको थियो। यसबारे मधेश प्रदेशसभामा प्रश्न उठेपछि तत्कालीन सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

नरेशकुमार यादव सभापति रहेको समितिले २०७९ भदौ ७ गते भरत तालको नाममा व्यापक अनियमितता भएको बताएको थियो। तालको नाममा मेयर थापालाई अवैध तरिकाले रकम दिइएको समितिको भनाइ थियो। कुनै पनि योजना बजेटमा समावेश नगरिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले योजनामा समावेश नै नभएको तालको सौन्दर्यीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना नै पटकपटक गरी ४५ करोड रूपैयाँ दिएको लेखा समिति सदस्य नरेशकुमार यादवले साउन १५ गते स्थलगत अनुगमनका क्रममा बताएका थिए।

“तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराएको ३० करोड रकममा भएको काममा उपभोक्ता समिति वा टेण्डर मार्फत काम भएको हो भन्ने बारे सम्बन्धित नगरपालिकाले खुलाएको छैन,” सभापति यादवले भनेका थिए, “कामको प्रकृति हेर्दा केही काम मात्र गरी कागजमा काम देखाएर सम्पूर्ण रकम अनियमितता गरेको देखिन्छ।”

लेखा समितिले छानबिनबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गरे पनि मेयर थापा र तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवमाथि कुनै कारबाही भएन। त्यतिबेलै आफूहरूले सारा फाइल प्रदेशसभामा बुझाएको तर कारबाही नचलाइएको तत्कालीन सभापति नरेशकुमार यादव उकालोसँग बताउँछन्। “हामीले अनियमितताबारे जानकारी पाएपछि स्थलगतरूपमा अनुगमन गर्यौं। अर्थमन्त्रालयबाट सारा फाइल झिकाउन लगायौँ। तर बीचमै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव आइहाल्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ त ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ नि। प्रदेश सरकारले दिएको ३० करोड रूपैयाँ त २० दिनमै खर्च गरिइएको थियो। काम भने केही देखिएन।”

नगरभित्र थापाको ‘गुन्डाराज’
काठमाडौँबाट २०७९ असोज ५ गते पत्रकारद्वय नारायणप्रसाद अधिकारी र सालिक भट्ट सर्लाही पुगेका थिए। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल हत्या प्रकरणबारे मेयर थापाले फोनमा नभई सर्लाही आए मात्रै जवाफ दिने भनेपछि उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। तर सर्लाही पुग्दा मेयर थापाले ‘समाचार किन लेखेको?’ भन्दै हातपात गर्न थाले। करिब दुई घन्टाको घम्साघम्सीपछि अधिकारी र भट्ट सिधै जिल्ला प्रहरी एसपी प्रमुख प्रवीण पोखरेललाई भेट्न निस्किए। तर बीच बाटोमै रोकेर मेयर थापा र उनका भाइ रामकुमारले उनीहरूलाई अटोरिक्साबाट निकाली कुटपिट गरे।

“हामीले तुरून्तै एसपीलाई फोन गर्यौं। उहाँले प्रहरी पठाइदिनुभयो। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै ठाडो निवेदन दियौँ। पछि प्रहरीकै स्कर्टिङमा जनकपुर विमानस्थलसम्म पुगेर काठमाडौँ फर्कियौँ,” अधिकारी भन्छन्।

उक्त निवेदनबाट कुनै सुनवाइ नभएपछि अधिकारीले महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यलय सर्लाहीमा जाहेरी बुझाए। तर मेयर थापालाई कुनै कारबाही भएन।

२०७९ साउनमा पत्रकार मोती खनाल सम्पादक रहेको अनलाइन पोर्टलले मेयर थापाबारे समाचार लेखेको थियो। त्यही समाचारलाई निहुँ बनाएर भाइ रामकुमार थापाले खनाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। पछि यसको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

२०७४ सालमा पहिलो पटक मेयरमा निर्वाचित भएपछि थापाले पहिलो वर्ष नै ‘सडक वर्ष’ घोषणा गरे। त्यस बेला वडा नं ४ मा रहेको बागमती किनारमा सडक निर्माणको ठेक्का पाएका स्थानीय सुनिल बानियाँ ग्राभेल ढुवानी गरिरहेका थिए। उनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेका थिए। तर उनलाई मेयर थापाले ग्राभेल ढुवानीमा अवरोध गरे। पछि आफूले मेयरको कार्यकक्षमा गएर कुरा राख्दा आफूबाहेक अरूले केही ढुवानी गर्न नपाउने बताएको बानियाँ बताउँछन्। “मैले पनि सोझै भनेँ, तपाईं राजा हो यहाँको? तपाईंले जे पनि गर्न मिल्ने अरूले चाहीँ नपाउने?” बानियाँ भन्छन्, “त्यसपछि मेयरले कुर्सीबाट उठेर मलाई हात छाडे।”

मेयरले कार्यकक्षमै कुटपिट गरेको समाचार सर्लाहीका पत्रकार सोम दियालीले हिमाली पोष्ट अनलाइनमा लेखे। त्यसको भोलिपल्टै दियालीमाथि पनि सांघातिक हमला भयो। हमलाअगाडि अपरिचित नम्बरबाट धम्की आएको दियाली बताउँछन्। “मलाई पछाडिबाट आक्रमण गरेर भागे। मान्छे चिन्नै सकिनँ,” उनी भन्छन्।

मेयर थापाबाट स्थानीयहरू त्रसित छन्। कसैले विरोधमा बोल्यो भने आक्रमण गराइदिइहाल्ने एक स्थानीय बताउँछन्। २०७४ सालमा एमाले नेता रेवती पन्त र उनकी श्रीमतीमाथि थापाले हातपात गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन मतदानस्थलमा विवाद हुँदा पन्त दम्पतीले कुटाइ खानुपरेको थियो। तर प्रहरीले पन्तलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिएको थियो। “यो पुरानो कुरा भयो। छोड्दिउँ, जे भयो भयो,” पन्त भन्छन्, “उहाँबारे म केही बोल्न चाहन्नँ।”

पौडेल हत्याका आरोपित
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको २०७६ असार ५ गते हत्या भयो। शुरूमा प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा उनको मृत्यु भएको बताइएको थियो। तर मानव अधिकार आयोग, इन्सेकलगायत संस्थाको छानबिन प्रतिवेदनमा ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको खुलासा भयो।

दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका पौडेलसहित चार जनाले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि जवाफी कारबाहीमा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी थियो। तर मानव अधिकार आयोगले प्रहरीको दाबी झुटो भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

घटनास्थलबाट प्रहरीले डेडकर्ड ३ फिट, फ्युज वायर ५ फिट, ‘मेड इन यूएस’ लेखिएको रिभल्भर एक थान, त्यसको गोली चार राउन्ड, एक थान कटुवा पेस्तोल, त्यसको गोली दुई राउन्ड, अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुमबासी संघ लेखिएको तर कसैको नाम नलेखिएको परिचयपत्र २०० थान बरामद गरेको दाबी गरेको थियो। त्यति बेला आयोगले सरकारलाई आठ बुँदे निर्देशन दिँदै तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारीसमेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भनेको थियो। आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई सचेत गराउन भनिएको थियो।

‘फेक इन्काउन्टर’को निर्देशन दिने तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसम्मलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दियो। घटनामा तल्लो तहदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मको नाम मुछिएपछि पुनरावलोकन माग गर्दै सरकारले आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो। तर सरकारको निवेदन आयोगले खारेज गरेको थियो।

कुनै पनि छानबिन प्रतिवेदनमा बागमतीका मेयर थापालाई दाषी देखाइएको थिएन। तर हत्या गरिएका कुमार पौडेलका भाइ हरिकृष्णले दिएको जाहेरीमा भने थापाको पनि नाम थियो। 

आफूहरूबीच पुरानै लफडा भएको थापाले गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिसँग बयानमा भनेका छन्। सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पौडेल चन्दा असुलीमा सक्रिय थिए। उनी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग चन्दा माग्थे। त्यही बेला आफ्नो कार्यकक्षको पछाडि भित्तामा बम राखेर पौडेलले आतंक मच्चाएको छानबिन समितिसँग थापाले दाबी गरेका थिए। पौडेलले आफूलाई दिएको धम्कीबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराए पनि केही नभएको उनको भनाइ थियो। 

“लिखित रूपमा नै धम्की दिएका थिए। युद्ध शुरू हुने बित्तिकै पहिलो गोली मलाई नै हान्ने धम्की दिन्थे,” थापाले छानबिन टोलीसँग भनेका थिए, “दलाल गुण्डा भन्दै मेरो चरित्र हत्या गरेर विज्ञप्तिसमेत निकालेका छन्।”

त्यही चन्दाको विषयमा विवाद हुँदा थापाले योजनाबद्ध रूपमा प्रहरी लगाएर पौडेलको हत्या गराएको परिवारको आरोप छ। पौडेलका भाइ हरिकृष्णले थापा नै मुख्य योजनाकार भएको दाबी गरे। यस घटनाका जानकार एक स्थानीय पनि थापाले नै पौडेलको हत्या गराउन मुख्य भूमिका खेलेको बताउँछन्। “घटनाअगाडि नै जंगलमा प्रहरी खटिएको थियो। कसैलाई घाँसदाउरा लिन जान दिइएको थिएन,” ती स्थानीय भन्छन्, “केही दिनअगाडि कुमार दाइले भरतसँग पैसा माग्नुभएको थियो। त्यही पैसा लिन भरतले जंगल बोलाएको बेला हत्या भएको हो।”

एमालेबाट राजनीतिमा चिनिएका पौडेल माओवादी, चुरेभावर हुँदै विप्लव समूहमा सक्रिय थिए।

यस घटनाको छानबिन गर्न मानव अधिकार आयोगले गठन समितिका एक सदस्य पौडेलको सुराकी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक महिनाअगाडिदेखि नै सुराकी खटाएको पाइएको बताउँछन्। “अनुसन्धान गर्दै जाँदा हामीले कुमार पौडेलको हत्या प्रहरीकै सुनियोजित योजनामा भएको प्रष्ट भयौँ,” ती सदस्य भन्छन्, “थप अनुसन्धानबाट तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँग मेयर भरत थापाको पनि कनेक्सन देखिएको थियो।”

ढाटका कामदारदेखि विवादित मेयरसम्म
२०६० सालतिर भरत थापा सडकमा ढाटबाट रकम उठाउने सञ्जय साह ‘टक्ला’का कर्मचारी थिए। टक्ला जनकपुरका ‘गुण्डा नाइके’ थिए। तर थापा सामान्य कामदार मात्र थिए।

केही स्थानीयका अनुसार तत्कालीन माओवादी नेता लोकरोशन प्रधान नेतृत्वको टोलीले बैंक लुट्दा ल्याएको रकम थापालाई राख्न दिएका थिए। लोकरोशनको २०६२ सालताका रहस्यमय मृत्यु भएपछि उक्त पैसा थापाले एकलौटी चलाएका थिए। उनले मोटो रकम क्रसरमा लगानी गरेर ठूला ठेक्कापट्टा हात पारेको ती स्थानीयको दाबी छ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा थापा बागमतीमा चिनिएका ठेकेदार भइसकेका थिए। शुरूमा जनमोर्चाबाट राजनीति गरेका उनी माओवादीसँगको एकतापछि वाईसीएलमा लागेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा सरकारी टेन्डर हात पार्थे। दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले उनलाई टिकट दिए पनि पराजित भए।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले उनलाई बागमतीको मेयरको उम्मेदवार बनायो। उनी ७ हजार २८१ मत पाएर निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका विष्णुबहादुर मगरले ४ हजार ४३ मत ल्याएका थिए। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादीले उनलाई नै उम्मेदवार बनायो। यसपटक उनले ११ हजार ३५७ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका टंकबहादुर बस्नेतले ७ हजार ३६८ मत पाए।

स्थानीयहरू थापाले पैसा र धम्कीको भरमा चुनाव जित्ने बताउँछन्। थापाको कोर टिममा गौतम खड्का, उत्तम खड्का र रामकृष्ण केसी छन्। थापाले भरत तालमा चलाएको डुंगादेखि अन्य सबै व्यवसायको ठेक्का यी तीन जनाले पाएका छन्।

यी विषयमा उकालोले थापासँग सोध्दा आफूमाथि लागेका सबै आरोप झुटो भएको दाबी गरे। अख्तियारले हालेको मुद्दाबारे उनको प्रतिक्रिया थियो, “ठीकै छ, छानबिन होला।” अन्त्यमा कुमार पौडेलको हत्याबारे सोध्दा थापाले भने, “त्यो कुरा राज्यलाई सोध्नुस्।”