भैरहवा– ‘जर्नल अफ इन्भाइरोमेन्टल साइकोलोजी’मा प्रकाशित एक लेखअनुसार हरियाली र खुला ठाउँले मानिसको तनाव घटाउन मद्दत गर्छ र मनोवैज्ञानिक रूपमा पुनर्ताजकी गराउँछ। लिसा टिभिनियन, एनओलासहितका अनुसन्धानकर्ता ‘द इन्फुलियन्स अर्वान ग्रिन इन्भाइरोमेन्ट्स अन स्ट्रेस रिलिफ मेजर्स, अ फिल्ड एक्सपेरिमेन्ट’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेख्छन्, “शहरको राम्रो वातावरणले मानव स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ र खुशी बढाउन भूमिका खेल्छ। हरियाली वातावरणले मानिसका हरेक दिनका तनाव र स्वास्थ्य समस्यालाई घटाएर आनन्द प्रदान गर्छ।” 

‘अर्वान इफेक्टस’मा प्रकाशित अर्को लेखका अनुसार शहरी क्षेत्रका पार्क र खुला ठाउँले मानिसलाई स्वास्थ्य, आर्थिक र वातावरणीय सेवा प्रदान गर्छ। कुनै पनि शहरका लागि खुला ठाउँ र हरियाली सौन्दर्य झल्काउने मानक हो। तर स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका खुला ठाउँ र पार्कलाई राजस्व संकलनका लागि व्यवसायिक प्रयोजनमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरेका छन्।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–६ भैरहवा रूपन्देहीमा रहेको बाल उद्यान पनि निजी क्षेत्रलाई सुम्पदा मासिएको छ। २०७१ सालअघि सिद्धार्थनगर–६ महावीर पथमा तीन बिघा क्षेत्रमा नगरपालिकाले बालउद्यान सञ्चालन गरेको थियो। तर नगरपालिकाले २०७१ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा बालउद्यान सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दियो।

उक्त जग्गा बालउद्यान सञ्चालनका लागि शुभ ओम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई दिइएको हो। कम्पनीसँगको सम्झौतामा व्यवस्थित गर्न, नयाँ निर्माण गर्न र नगरबासीलाई सरल, सुलभ र व्यवस्थित वातावरणमा बालउद्यान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। तर जुन उद्देश्यसहित निजी सार्वजनिक साझेदारी अवधारणामा सम्झौता गरिएको हो, त्यसअनुसार बालउद्यान सञ्चालन भएको छैन। 

उक्त सम्झौतामा बालउद्यान परिसर पर्खालले घेर्न १३ लाख, चिल्ड्रेन पार्क निर्माणमा ७ लाख, चमेनागृह तथा रेस्टुरेन्टमा ८ लाख, वयस्कका लागि पौडीपोखरी १५ लाख र बालबालिकाका लागि ८ लाख बराबरको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, ‘चाइल्ड केयर सेन्टर’का लागि १० लाख, सेमिनार हल बनाउन १२ लाख, ‘फिसिङ’ क्षेत्र निर्माणमा १७ लाख, पानी फोहरा निर्माणमा ३ लाख, डेकोरेसनमा १० लाख, शौचालय र स्नानागार बनाउन ५ लाख, एसीयुक्त तीन कोठा निर्माणमा १२ लाख, जेनेरेटरका लागि ३ लाख र अन्य मर्मतमा १० लाखसहित जम्मा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा छ।

शुभ ओम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष हरिबहादुर थापा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीकादत्त राईले २०७१ भदौ ३० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। २० वर्षका लागि भाडामा लिएको शुभ ओम इन्भेस्टमेन्टले सम्झौताअनुसार कुनै पनि शर्त लागू गरेको छैन। त्यहाँ अहिले बालउद्यान होइन भव्य र महँगो होटल पौवा सञ्चालनमा छ। होटलमा १९ वटा वातानुकुलित महँगो कोठा छन्। 

होटल पौवाको तर्फबाट व्यवस्थापन हेर्ने कर्मचारी विष्णु भण्डारीका अनुसार होटलमा पौवाको ५१ प्रतिशत र शुभ ओम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर छ। पौवाले धनगढी, दाङ, गोरुसिङे, जुम्ला, बाँके, वुटवल, गुल्मीलगायत स्थानमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। बालउद्यान सञ्चालनका नाममा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको भैरहवामा होटल पौवाको लगानी १२ करोडभन्दा माथि पुगेको छ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादव जनप्रतिनिधि नभएको समयमा कर्मचारीहरूले सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत बालउद्यान निजी कम्पनीलाई दिएको बताउँछन्। “नगरपालिकाका केही सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सम्झौता गरेर दिइएको छ। त्यति बेला भएको सम्झौता अहिले हामीलाई जानकारी नै छैन,” उनी भन्छन्, “के कसरी दिइएको हो यसबारे नबुझी केही भन्न सकिन्न।”

सम्झौताका एक साक्षी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत गणेश क्षेत्री खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर नै बालउद्यान सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएको बताउँछन्। “बोलपत्र आह्वान गरेर दिइएको हो। पहिलो पटक गर्दा कसैले आँट गरेनन्। आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक दृष्टिले राम्रो भएको प्रस्तावलाई हामीले स्वीकार गरेको हो,” उनी भन्छन्, “सार्वजनिक निजी साझेदारीको समिति थियो जहाँ सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि थिए। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा हामीले काम गरेको हो।”

पूर्व वातावरण मन्त्री गणेश साह खुला स्थानलाई ठेक्कामा लगाउने र पैसा उठाउने स्थानीय सरकारको काम गलत भएको बताउँछन्। “सरकारले जेमा पनि कर उठाउने नीति छ, यो गलत हो। हामीले शहरमा प्रशस्त्र मात्रामा खुला ठाउँ र पार्क बनाउन ध्यान दिनुपर्छ,”  उनी भन्छन्। 

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरू पालना नगरिएको सम्बन्धमा शुभ ओम इन्भेस्टमेन्टका अध्यक्ष हरिबहादुर थापासँग सम्पर्क गर्दा उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन्। होटल पौवाका अध्यक्ष दुर्गा भण्डारी भने नगरपालिकासँग सम्झौता गर्दा आफूहरू संलग्न नभएको बताउँछन्।

“उहाँहरूले सम्झौता गरेर सटर राख्ने गरी निर्माण गर्ने सोच बनाउनुभएको रहेछ। रिसोर्ट चलाउने हो भने यस्तो हुँदैन भन्यौँ, अनि सटर बनाउने योजना क्यान्सिल भयो। कुरा मिलेपछि हामी सहभागी भएका हौँ,” उनी भन्छन्, “बालउद्यानका लागि केही क्षेत्र छुट्याएका छौँ। अरू क्षेत्रमा गार्डेनिङ भएको छ।”

नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने खुला ठाउँमा व्यापार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा खुला क्षेत्र, पार्क तथा उद्यान हुनुपर्छ। तर भएका खुला स्थान तथा पार्कलाई नगरपालिकाले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुको सट्टा राजस्वको लोभमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको नाममा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री साह शहरी क्षेत्रमा खुला ठाउँ कुनै किसिमको प्रकोप, भूकम्प, बाढीपहिरो, प्राकृतिक विपत्ति आयो भने सेल्टरका लागि आवश्यक पर्छ। दोस्रो, उद्यान तथा पार्कहरू बच्चालाई खेल्न र जेष्ठ नागरिक सुस्ताउनका लागि चाहिन्छ। “पहिला तराईमा खुला ठाउँहरू हुन्थे जहाँ मानिसहरूको जमघट हुन्थ्यो। विभिन्न खालका कार्यक्रम हुन्थे। भेटघाट हुन्थे,” उनी भन्छन्, “खुला ठाउँ र पार्क एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन्। कहीँ खुला ठाउँमा पार्क हुन्छ, कहीँ पार्कमा खुला ठाउँ हुन्छ। पार्कमा सोच्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ। मनिसहरू तनावमुक्त हुने र अनेक सोचविचार गर्ने ठाउँ पनि हो।” 

खुला ठाउँहरू सबैका लागि सजिलोसँग निःशुल्क पहुँचमा हुनुपर्छ। अपांगमैत्री र सुरक्षित पनि हुनुपर्छ। “त्यस्ता ठाउँमा अपांगता भएका र बृद्धबृद्धा पनि आउँछन्।  उनीहरूको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। हरेक शहरको सौन्दर्य र नागरिकको स्वास्थ्यमापन त्यो शहरमा कति पार्क र खुला ठाउँ छ भन्नेले गर्छ। शहरलाई स्वासप्रश्वासको काम गर्छ,” साह भन्छन्।

शुभ ओम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र सचेत पार्ने काम समेत गरेको छैन। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक जनप्रतिनिधिका अनुसार उक्त कम्पनीमा नगरपालिकाका केही प्राविधिकसहितका कर्मचारीहरूको लगानी छ। उनीहरूको योजनाअनुसार बालउद्यानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लगिएको हो। नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादव भने कर्मचारीलाई जानकारी हुने भन्दै उम्किए। 

सम्झौतामा नगरपालिकाले पहिलो पाँच वर्षका लागि वार्षिक १ लाख २५ हजार, दोस्रो पाँच वर्षका लागि वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकालाई दिन्छ। त्यस्तै, तेस्रो पाँच वर्षका लागि वार्षिक १ लाख ७५ हजार र अन्तिम पाँच वर्षका लागि वार्षिक २ लाख रुपैयाँ भाडाबापत नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।