काठमाडौँ– कुरा दुई वर्ष अगाडिको हो, जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तले काठमाडौँ महानगरपालिका–१६, बालाजुस्थित आफ्नो घरजग्गा बेच्ने कुरा चलाइरहेका थिए। युनिभर्सल टेलिभिजन (त्यो बेला अरनिको टीभी) का सञ्चालकहरू घरजग्गा खरिद गर्ने कुरा लिएर आइपुगे।
उनीहरूमध्ये धेरैजसो गोरखा जिल्लाका थिए। आफ्नो पनि पुर्ख्यौली थलो गोरखा नै भएकाले डा. वन्तलाई लाग्यो– आखिर बेच्नु नै पर्नेछ, गोरखाकै मान्छेहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई नै दिन्छु।
२०७८ भदौ १४ गते बालाजुस्थित कित्ता नम्बर १३२ र कित्ता नम्बर १३३ मा रहेको १९ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा किनबेचको सम्झौता भयो। जग्गा खरिद गर्ने टीभी सञ्चालकमध्ये राजाराम थापा क्षेत्रीका नाममा ३५ दिनभित्र राजीनामा पास गरिदिने शर्त सम्झौतामा लेखियो।
क्षेत्रीको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंकको खाता नम्बर ०४८२०००३२२९ बाट जारी भएको ००६२५२३५९०१७०१ नम्बरको चेकमार्फत बैनास्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ लेनदेन पनि भयो। बाँकी रकममध्ये आठ करोड ४५ लाख बुझाएपछि घरजग्गा राजीनामा पास गरिदिने शर्त सम्झौतामा थियो। अपुग तीन करोड घरजग्गा पास भएको ९० दिनभित्र चेकमार्फत भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको अर्को शर्त थियो। तर ३५ दिन बित्यो, लेनदेन भएन।
२०७८ पुस र फागुनमा दुई पटक किनबेचको म्याद थपियो। तर त्यसपछि पनि लेनदेनको शर्त पालना भएन। एकातिर सम्झौताअनुसार लेनदेन भएको थिएन भने अर्कोतर्फ बैनास्वरूप चेक दिइएको खातामा मौज्दात थिएन। त्यतिबेलै वन्त परिवारलाई ‘केही गडबडी’को शंका उत्पन्न भइसकेको थियो।
पहिलो पटक किनबेचका शर्तहरू पूरा नभएपछि दोस्रो पटक सात महिनापछि २०७८ फागुन १४ गते टीभीका सञ्चालकहरूले साबिकको सम्झौतामा ५० लाख थपेर नयाँ मूल्यमा घर खरिद गर्ने कुरा निकाले। त्यहीअनुसार अर्को सम्झौता भयो। यद्यपि फेरि पनि त्यसअनुसार लेनदेन नभएपछि सम्झौताकै एउटा शर्तबाट २०७९ भदौ १५ गतेदेखि किनबेचका सबै शर्तहरू निष्कृय भए।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको थियो, “कुनै कारणले २०७९ भदौ १५ गतेसम्म घरजग्गा पास गर्न नसकेमा यो सहमति स्वतः खारेज हुनेछ र दुवै पक्षको कुनै दाबी हुने छैन।” तर लेनदेन र राजीनामा पास नहुन्जेलसम्मका युनिर्भसल टीभीका तत्कालीन अध्यक्ष राजाराम थापा क्षेत्रीका व्यापारिक साझेदार डा. बद्री पौडेलसँग फेरि घरजग्गा बहालको सम्झौता भयो।
बहालमै अवैध संरचना निर्माण
घरजग्गा पास हुने सम्भावना क्षिण हुँदै जाँदा पनि टीभीका सञ्चालकहरूले बहालमा रहेको घरजग्गामा बिनास्वीकृति विभिन्न संरचनाहरू बनाइसकेका थिए। १३२ नम्बरको कित्तामा उनीहरूले घर बनाएका छन् भने १३३ नम्बरमा विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छन्। ती निर्माणकार्यहरू गर्दा न घरजग्गा धनीसँग सोधपुछ गरियो न त महानगरपालिकाको स्वीकृति नै लिइयो।
घरजग्गा खरिदको सम्झौता उल्लंघन गरेका टीभी सञ्चालकहरूले भाडामा समेत इमानदारी देखाएनन्। वन्त भन्छन्, “भाडा सम्झौताको शर्त र हाम्रो सहमतिबिना घर तथा अरू संरचना बनाएका छन्। त्यो बनाउन नगरपालिकाको स्वीकृति पनि लिएका छैनन्। सम्झौताअनुसार पूरा भाडा पनि तिरेका छैनन्। भाडा सम्झौताको म्याद सकिएपछि घरजग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेर बसेका छन्।”
आफ्नो स्वीकृतिबिना संरचना र घर बनाएपछि अन्ततः अन्याय भएको भन्दै वन्त परिवार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ को कार्यालयमा पुग्यो। भाडामा बस्नेले नक्सापास नगरी घर र संरचना बनाएकाले आवश्यक कानूनी कारबाही गरिदिन माग गर्दै वन्तले दुई पटक वडा कार्यालयमा निवेदन दिए।
उनले पहिलो पटक २०७९ माघ १३ गते कारबाहीका लागि निवेदन दिएका थिए। वडा कार्यालयले पाँच महिनासम्म बेवास्ता गरिदियो। त्यसबीच वन्त परिवार कतिपटक वडा कार्यालय पुग्यो, हिसाब छैन।
२०८० असार ७ गते फेरि निवेदन दिए। तर तत्कालीन वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालले उल्टै गैरकानूनी रूपमा निर्माण भएका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ण दिनुपर्छ भनेपछि वडामा सहमति हुन सकेन। अन्ततः उनी आफ्नो मुद्दा लिएर महानगरपालिका पुगे।
२०८० असार २४ गते उनको निवेदन लिएपछि महानगरले टीभी सञ्चालकहरूलाई हाजिर हुन सूचना टाँस्यो। तर उनीहरू महानगरको कार्यालयमा नगई वडाको सम्पर्कमा पुगे। त्यसपछि १६ नम्बर वडा कार्यालयले यसलाई ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय’ भन्दै २०८० असार ३१ गते महानगरसँग फाइल माग्यो। महानगरले फाइल पठाएपछि पनि वन्तको जग्गामा अवैध रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन वडाले कुनै किसिमको कारबाही अगाडि बढाएन।
त्यसपछि वन्त परिवार पुनः निवेदन लिएर महानगरपालिका कार्यालय गयो। महानगरले फिर्ता पठाएको फाइल वडाबाट मगायो। तर फाइल नभेटिएको भन्दै वडाले उपलब्ध गराउन सकेन। “टीभी सञ्चालक र वडाको केही साठँगाँठ छ कि! नत्र कसरी वडाबाट फाइल गायब भयो?” वन्तले प्रश्न गरे।
कब्जामा रहेको डा. वन्तको घर।
फाइल फिर्ता पठाउँदा मुकुन्द रिजाल वडाध्यक्ष थिए। तर त्यसबीच उनको मृत्यु भयो। महानगरले फाइल फिर्ता माग्दा कार्यबाहक वडाध्यक्ष पुष्प महर्जन थिए। उनीसहित वडाका कर्मचारीले खोज्दा महानगरले ‘फिर्ता पठाइदिनू’ भनेको फाइल भेटिएन। त्यसपछि वडाले पीडितकै दस्तावेजहरूको प्रतिलिपि संकलन गरेर महानगरमा पठाइदियो। उक्त मुद्दा महानगरले अझै टुंगो लगाएको छैन। न्याय पर्खिरहेका डा. वन्त भन्छन्, “महानगरले न्याय दिलाउँछ कि भन्ने ठूलो आशा गरेको छु।”
वन्त परिवारले बहालको म्याद सकिएपछि घरजग्गा खाली गराइदिन महानगरमा अर्को निवेदन पनि दिएको थियो। त्यसमाथि तीन पटकसम्म छलफल भयो। तर टीभीका सञ्चालकहरूले आफ्नै शर्तहरू दोहोर्याइरहे। मेलमिलाप नभएपछि त्यो मुद्दा पनि महानगरको न्यायिक समितिमा विचाराधीन छ।
‘अनि कानूनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएँ’
मुद्दा प्रक्रियामा जानुभन्दा अघि शुभयात्रा मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित युनिभर्सल टीभीका सञ्चालकहरूलाई वन्त परिवारले पटक–पटक जानकारी गराएको थियो। २०७९ साउन १३ गते भएको सम्झौतापत्रको बुँदा नं. ९ अनुसार चार महिनाअघि अर्थात् २०८० असार १ गतेदेखि घरजग्गा खाली गरिदिन र सो सम्झौताको बुँदा नं. ५ अनुसार अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचनामा प्रयोग भएका सबै सामग्रीहरू उठाएर लैजान वन्त परिवारले पत्र लेखेको थियो।
टीभीका तत्कालीन अध्यक्ष बद्री पौडेलले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएनन्। त्यसको ४५ दिनपछि, २०८० वैशाख १५ गते वन्तले फेरि पत्र लेख्दै टीभी सञ्चालकलाई स्मरण गराए। त्यसको पनि उनीहरूले बेवास्ता गरे। उनले त्यसअघि २०७९ असोज २५ गते भाडामा लिएको घरजग्गामा संचरना बनिरहेका बेला पनि किन र कसरी बनाइयो भन्दै तत्कालीन टीभी सञ्चालक बद्री पौडेललाई पत्रमार्फत नै प्रश्न गरेका थिए, जसको कुनै जवाफ आएन।
“मैले कानूनी प्रक्रियामा जानुको सट्टा सहमतिको बाटो रोजेको थिएँ,” वन्त भन्छन्, “उनीहरूले नै कानूनी पक्रियामा जान बाध्य पारेका हुन्।” अन्ततः वन्त परिवारले बुझ्यो; पहुँचका भरमा टीभीका सञ्चालकहरूले आफ्नो घरजग्गा हडप्ने खेल खेलिरहेका छन्।
मुद्दा हालेर पीडामाथि हैरानी
बहाल सम्झौताको अन्तिम म्याद २०८० भदौ १५ गतेसम्म थियो। आफ्नो घरजग्गामा स्वीकृतिबेगर बनिरहेको अवैध संरचनाको मामिला त छँदै थियो, त्यसमाथि अर्को उल्झन थपियो। टीभी सञ्चालकमध्येका राजाराम थापा क्षेत्रीले उल्टै वन्त परिवारविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
“सम्झौता विपरीत उनीहरू नै जाने, मेरै घरजग्गा उनीहरूले कब्जा गर्ने, अनि मैविरुद्ध अदालत जाने? यो कतिसम्म जायज हो?” वन्तले प्रश्न गरे। उक्त मुद्दामाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला दिन बाँकी छ।
टीभी सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष डा. पौडेल लगायतले त्यसअघि नै डा. वन्तविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाका लागि रिट दायरसमेत गरेका थिए। आफूहरूले थपेका संरचना नहटाउन र बैना भइसकेको घरजग्गामा बस्न पाउनुपर्ने भन्दै निषेधाज्ञा मागेर वन्तका विरुद्ध उनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथिको सुनुवाइमा अदालतले बहाल अवधि समाप्त भइसकेको र बैना कागजका आधारमा दाबी नपुग्ने भन्दै २०८० पुस ८ गते रिट खारेज गरिसकेको छ।
“हाम्रो घरजग्गा प्रयोग गरिरहन पाउनुपर्छ भनेर हाम्रैविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालियो। अदालतले त्यसलाई खारेज गरिसकेको छ। उनीहरूले कतिसम्म अन्याय गरे भन्ने कुरा यसले देखाउँछ,” डा. वन्तले उकालोसँग भने।
बैनामै बदनियत
सञ्चालकमध्येका राजाराम थापा क्षेत्रीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको बैना लेनदेन मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। टीभी सञ्चालकहरूले घरजग्गा रोक्का गर्न हालेको मुद्दामाथि फैसला गर्दै अदालतले फुकुवा गरिदिन आदेश दिइसकेको छ। तर सञ्चालकहरू भने घरजग्गा अझै रोक्का रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरू बैनालाई आधार बनाएर आफूहरू बसिरहन पाउने दाबी गर्दैछन्। जबकि बैना नै बदनियतपूर्ण देखिन्छ।
बैनास्वरूप डा. वन्तलाई दिइएको पाँच लाखको चेक साट्न जाँदा खातामा पैसा थिएन। घरजग्गा किनबेचमा झस्काउने पहिलो कारण थियो त्यो। “उनीहरूको नियत ठीक छैन भन्ने कुरा त्यतिबेलै हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ, ढिला गर्यौँ,” डा. वन्त सुनाउँछन्, “अहिले उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्यो।”
राजाराम थापा क्षेत्रीले दिएको उक्त चेक ‘बाउन्स’ भएका कारण अहिलेसम्म साटिएको छैन। चेक दिने क्षेत्री बैंकिङ कसुरको अर्को मुद्दामा ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा थुनामा छन्। अच्चम त के छ भने जुन खाता नम्बर प्रयोग भएको बैंकिङ कसुरको मुद्दामा राजाराम थुनामा छन्, त्यही खाता नम्बरबाट बैनाका लागि डा. वन्तलाई चेक दिएको देखिएको छ।
उनै राजारामले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको लेनदेनको मुद्दामा बैनाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ को वडा कार्यालयमा भएको छलफलमा पाँच लाख नगद दिएको उल्लेख छ। पहिलो पटक २०७८ भदौ १४ गते भएको किनबेच कागजमा चेकबाट बैना दिएको स्पष्ट देखिए पनि अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा भने त्योसँग बाझिने गरी उनले नगदमा बैना दिएको भनी झूटो दाबी गरेका छन्।
सत्ताको साँठगाँठले अदालतभन्दा बलिया टीभी सञ्चालकहरू
सम्झौताअनुसार घरजग्गा किनबेचका शर्तहरू करिब एक वर्षअघि नै निष्कृय भइसक्दा पनि टीभीका सञ्चालकहरूले शक्तिको आडमा आफूलाई उल्टै मानसिक यातना दिइरहेको घरजग्गाधनी डा. वन्तले बताएका छन्। “पहुँच छ भन्दैमा यो देशमा जे पनि गर्न पाइँदैन नि। कानून छ, न्याय छ। त्यसमा त टेक्नुपर्यो। हाम्रो आस र विश्वास कानूनमा नै छ,” उनी भन्छन्।
कानून मिचेर संरचना बनाउने, घरजग्गा किनबेच सम्झौताका कुनै शर्तहरू पालना नगर्ने, घरजग्गा धनीलाई उल्टै बदनियतपूर्वक मुद्दा हाल्ने र सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि घरजग्गा कब्जा गरेर टीभी सञ्चालकहरूले आखिर के कारण ‘रजगज’ चलाइरहेका छन् त? यसको जवाफ उनीहरूको शक्ति केन्द्रसँगको निकटताले दिन्छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार टीभीमा १३ सदस्यीय सञ्चालक समिति छ। त्यसका अध्यक्ष छन्, वेदप्रसाद पौडेल (गोरखा)। जानुका पौडेल (गोरखा), बद्री पौडेल (गोरखा), रामजीप्रसाद पन्त (गोरखा), रामनाथ पोखरेल (गोरखा), राजाराम थापा क्षेत्री (गोरखा), देवकुमार श्रेष्ठ (दोलखा), यज्ञबहादुर तामाङ (काभ्रे), अम्बिकाप्रसाद ढकाल (तनहुँ), शंकर अधिकारी (काभ्रे), ईश्वरप्रसाद ढकाल (गोरखा), जीवनकुमार आचार्य (ताप्लेजुङ), भवानी दहाल (रामेछाप) सदस्य छन्। अध्यक्षदेखि लिएर निर्देशकसहित सात जना गोरखा जिल्लाका छन्।
बद्री पौडेल टीभीका यसअघिका अध्यक्ष हुन्। थप रोचक के भने टीभीको बोर्डमा अध्यक्षदेखि निर्देशकसम्म एउटै परिवारले प्रतिनिधित्व गर्छ। घरजग्गा कब्जा गर्न पनि त्यही परिवारले प्रयत्न गरिरहेको तथ्यले देखाउँछ। उनीहरूको पहुँच सिंहदरबार र बालुवाटारसँग सिधैँ छ। यसकारण पनि पीडितले आफ्नो घरजग्गा फिर्ता गर्न लामो कानूनी उल्झन खेप्नु परेको छ।
टीभी निर्देशक तथा सञ्चालक जानुका पौडेल परिचित माओवादी नेता हुन्। टीभीका अध्यक्ष बेदप्रसाद पौडेल उनैका दाइ हुन्। यसअघिका अध्यक्ष बद्री पौडेल भाइ (माइलो बुवाका छोरा) हुन्। टीभीका हर्ताकर्ता यिनै तीन जना छन्।
नेता हिसिला यमीकी स्वकीय सचिव भइसकेपछि जानुकामाथि गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अभियोग लागेको थियो। माओवादी युद्धकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेकी उनले गत निर्वाचनमा माओवादीबाट विद्रोह गरेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७ बाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर नेपाल समाजवादी पार्टीकी मानुषी यमी भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनले टिकट दियो।
जानुका पौडेल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रियसभामा ल्याउने भनेपछि जानुका पछि हटिन् र मानुषीलाई सहयोग गरिन्। अहिले माओवादी केन्द्रभित्रका शीर्ष नेताहरू नै ‘तपाईं पोलिटब्युरो सदस्य हो’ भनेर उपमा दिन्छन्। उनी माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डदेखि नारायणकाजीसम्म पहुँच राख्ने नेतामा पर्छिन्।
नाताले उनका भाइ पर्ने यसअघिका अध्यक्ष बद्री पौडेल माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश सदस्य हुन्। उनी कानून व्यवसायी र सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक अध्यापकसमेत हुन्। माओवादी केन्द्रभित्र उनी दबाब र प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्तिमा गनिन्छन्।
अर्का सञ्चालक ईश्वर ढकाल पनि माओवादी केन्द्रका नेता र पार्टीको गोरखा–काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय कमिटीका सदस्य हुन्। माओवादीभित्र ‘सहगोत्री’ नामले चिनिने जीवन आचार्य नगरस्तरीय नेता हुन्। टीभी सञ्चालकमध्येका देवेन्द्रकुमार श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रकै काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीका सदस्य हुन्। अन्य सञ्चालकहरू कोही माओवादी केन्द्रका विभिन्न संगठनमा क्रियाशील छन् भने कोही समर्थक मात्र छन्। आवरणबाटै थाहा हुन्छ, यो टीभी (युनिभर्सल टेलिभिजन) माओवादी नेताहरूले चलाएका छन्।
आफ्नो घरजग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयत्नबाट डा. वन्त थाकेका छैनन्। उनी भन्छन्, “मेरो संघर्षको नयाँ मोर्चा खुल्यो। नागरिकहरूलाई पर्ने अन्यायका विरुद्धमा सधैँ बोल्ने छु।”
जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको घर माओवादी नेता–कार्यकर्ताले कब्जा गरेको विषय माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई थाहा नभएको होइन। अहिले प्रधानमन्त्री रहेका पार्टीअध्यक्ष प्रचण्डसम्मलाई थाहा छ। तर घरजग्गा कब्जा गरेर रजगज गरिरहेकै समूहकै बचाउ गरिरहेको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
टीभी सञ्चालकका रूपमा माओवादी नेताहरूले घरजग्गा कब्जा गर्ने नियत राखिसकेपछि यो विषय माओवादी केन्द्रकै नेृत्वले सल्टाइदेला भन्ने लागेर डा. वन्तले निकै प्रयास गरे। माओवादी केन्द्रको शीर्षदेखि केन्द्रीय नेतृत्व तहसम्मका नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका महाचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर यो कुरा बताए। उनीहरूसँगको कुराकानीपछि नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौँ महानगर कमिटीका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर ‘पार्टीसँग आवद्ध भएकाहरूले ममाथि अन्याय गरिहेका छन्’ भन्ने पत्रले लेखे। त्योबेला माओवादी केन्द्रले नागरिकका समस्या र गुनासोलाई सुन्ने भनेर विशेष रूपान्तरण अभियान चलाएको थियो।
डा. वन्तले माओवादीको महानगर कमिटीलाई २०८० असोज १६ गते पत्र लेखेका हुन्। त्यसबारे कमिटीका पदाधिकारीहरूले एक/दुई पटक छलफल पनि गरे। तर आफ्नै नेता, कार्यकर्ताले घरजग्गा कब्जा गरेको विषयमाथि ठोस निर्णय लिएनन्।
शुरूमा डा. वन्तले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमै भेटेर यसबारे जानकारी दिएका थिए। उनी त्यहीँ रोकिएनन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न गृह मन्त्रालयमै पुगे। त्यसपछि माओवादी नेता तथा उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई पनि भेटे। एउटा अर्को भेटघाटका लागि गएका बेला प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत वन्तले जानकारी गराए। तर यो समस्यालाई माओवादीका शीर्ष नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएनन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले वन्तका साथै टीभी सञ्चालकहरूमध्येका मुख्य व्यक्ति जानुका पौडेल र बद्री पौडेललगायत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गरे। त्यसबाट पनि कुनै समाधान निस्किएन। टीभी सञ्चालकहरूले सत्ता र शक्तिको आडमा घरजग्गा कब्जालाई जारी राखेका छन्। अहिले पनि उनीहरू त्यहाँबाट हलचल गर्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। त्यसका बाबजुद वन्त परिवारको न्यायिक संघर्ष जारी छ।
यसबारे टीभी सञ्चालक तथा निर्देशक जानुका पौडेलसँग बुझ्दा आफूहरूमाथि झुटो आरोप लागेको प्रतिक्रिया दिइन्। गएको माघ २७ गते उकालोसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्, “उहाँ (शरद वन्त) ले भाडाको कुरा गर्नुभएको छ। हामी भाडामा आएको होइन, खरिदबिक्रीमा आएका हौँ। समयमा पास गर्न सकेनौँ। त्यसपछि समय थप्यौँ। मूल्यमा ५० लाख रुपैयाँ थप्न पनि उहाँहरूले नै बाध्य पार्नुभएको हो।”
सम्झौताअनुसारको समयमा किन काम नगर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, “परिस्थिति अनुकूल नभएर पास नभएको हो।” चेक बाउन्सको विषयमा भने कुनै तुक नभएको उनको दाबी छ। “पाँच लाख बुझाएको प्रमाण हामीसँग छ। उहाँहरूले भनेको जस्तो छैन,” उनले भनिन्। कानूनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताइन्।
नयाँ बनेका संरचनामा एक करोडभन्दा बढी लगानी भएको दाबी उनले गरिन्। तर ती संरचना बनाउँदा स्वीकृति लिए/नलिएकोबारे सोध्दा भने उनले जवाफ दिइनन्। यो मुद्दामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले फागुन ६ गतेलाई मेलमिलापका लागि मिति तय गरेको छ भने काठमाडौँ प्रहरी परिसरले ८ गते बोलाएको छ।