काठमाडौँ– पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा घर बहालसम्बन्धी समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ।  घर, सटर, फ्लाट तथा कोठा भाडामा लिने र बहाल नतिरी सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति बढेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुृरीको तथ्यांकले देखाएको छ। 

महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घर बहालसम्बन्धी नै छन्। समितिमा आएका उजुरीमध्ये बहाल रकम भराई घर तथा कोठा खाली गराइदिन माग गर्दै घरबेटीका तर्फबाट परेका उजुरी झन्डै ८० प्रतिशत रहेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीयता घर बहालसम्बन्धी उजुरी ह्वात्तै बढेको महानगरको न्यायिक समितिमा कार्यरत अधिकारीहरू बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २४ सम्ममा समितिमा २१९ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ९६ वटा घर बहालसम्बन्धी रहेका छन्। त्यसमा अधिकांश कोठा, सटर फ्लाट तथा घरटहराहरू खाली गराउन माग गरी परेका छन्। पछिल्लो समय विषेशगरी साना तथा ठूला सहकारीहरू बहाल नतिरी सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढेको महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता दीपक अधिकारी बताउँछन्। 

“हामीले देखिराखेकै छौँ, बजारमा छ्याप्छ्याप्ती खुलेका सहकारीहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन्। सहकारी तथा विभिन्न नाफामुखी कम्पनीहरूले फ्लाट–सटरहरू बहालमा लिने तर घाटामा जान थालेपछि बहाल नै नतिरी सम्पर्कविहीन हुने क्रम बढेको देखिन्छ।” 

उजुरी धेरै, मिलापत्र कम
घर बहालसम्बन्धी उजुरी धेरै भए पनि मिलापत्रको संख्या भने निकै कम छ। चालु आर्थिक वर्षमा परेका ९६ उजुरीमध्ये हालसम्म ५० वटाको मात्र टुंगो लागेको महानगरले जनाएको छ। त्यसमा पुराना ६ र नयाँ तीन वटा गरी हालसम्म जम्मा नौ वटामा मिलापत्र भएको छ। महानगरका अनुसार निवेदनका विपक्षीलाई उपस्थित गराउन समस्या हुँदा उजुरी टुंगिन समय लाग्ने गरेको छ। 

सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “प्रतिवादी सम्पर्कमा आउनै समस्या छ। बहालमा लिएको कोठा वा सटर बन्द गरेर सम्पर्कविहीन हुने र सम्पर्कमै नआउने प्रवृत्ति देखिएको छ। सम्पर्कमा आइहाले पनि कतिपयको सहमति नै हुँदैन त कतिको सहमति भए पनि मिलापत्रसम्म पुग्दैन”  

उजुरी दर्ता भएपछि महानगरपालिकाले प्रतिवादीका नाममा १५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा उपस्थित हुन पत्र काट्ने गरेको छ। तोकिएको समयभित्रै विपक्षी  उपस्थित भएमा सहमति र मिलापत्रको काम अघि बढाइन्छ भने प्रतिवादी नआएमा न्यायिक समीतिले निवेदकलाई अदालतमा जान आदेश दिन्छ। 

केन्द्रको आसले वडामा कमै जान्छन् उजुरीकर्ता
सेवा सरल र सहज बनाउन प्रत्येक वडामा मेलमिलापकेन्द्र गठन गरिएको छ। बहालसम्बन्धी विवाद भएमा नजिकको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। वडाले मेलमिलाप केन्द्रमार्फत विवाद किनारा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने समस्यामा परेकाहरूले सोझै न्यायिक समितिमा उजुरी दिने गरेका छन्। 

महानगरपालिकाको वडा नं. १ मा भने पछिल्लो समय यस्ता उजुरी घटेका छन्। वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठका अनुसार तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो एक वर्षयता वडामा उजुरी कम पर्न थालेका छन्। “हाम्रो वडामा यस्ता उजुरी घटेका छन्। समस्या नभएको जस्तो त लाग्दैन, तर पछिल्लो समय केन्द्रमै पनि उजुरी दिन मिल्ने भएकाले कम भएको हुन सक्छ,” उनले भने। 

केन्द्र (महानगरको न्यायिक समिति) बाट छिटो न्याय पाइने आशाले महानगरमा उजुरीको संख्या बढेको महानगरका सहप्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। “केन्द्रमा गए छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने धारणा निवेदकहरूमा पाइन्छ। त्यसैले महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस्ता उजुरी बढेका हुन्।,” उनले थपे “यस्ता उजुरीहरू वडाले नै पनि मिलापत्र गराउन सक्छ। कुनै विषयमा नसके महानगरमा पठाउन मिल्छ। तर सिधै महानगरपालिकामै पनि उजुरी दर्ता गराउन मिल्ने हुँदा संख्या धेरै देखिएको हो।” 

समाधानको प्रयासमा महानगरको निर्देशिका
यस किसिमको समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय निर्देशिका नै जारी गरेर घरधनी र भाडामा बस्नेबीच लिखितसम्झौता गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पनि दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। महानगरपालिकाले जारी गरेको घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ मा घर बहालमा लगाउँदा लिने र दिनेबीच लिखित रूपमा करार सम्झौता गर्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर अधिकांश घरधनी र बहालवालाबीच लिखित सम्झौता नभएको पाइन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ को मेलमिलाप केन्द्रकी संयोजक आर्जु अधिकारीका अनुसार वडामा पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांशमा लिखित सम्झौता भएको हुँदैन। “सम्झौता नभएकै कारण उजुरी नै नलिने भन्ने त हुँदैन। तर केही असहज चाहिँ हुन्छ,” उनले भनिन्। 

कसरी हुन्छ उजुरीको निरूपण?
घर, कोठा या फ्लाट बहालमा लिने र दिनेबीच कुनै विवाद भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था महानगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशिकामा छ। वादीले आवश्यक प्रमाणसहित नजिकको वडा कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन्। प्रतिवादी सम्पर्कमा आएमा निवेदन परेको तीन दिनभित्र वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिन्छ। सम्पर्कमा नआएमा अर्को तीन दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा उपस्थित हुन पत्र काटिन्छ। 

न्यायिक समितिका अनुसार प्रतीवादी उपस्थित भई सहमति भएमा मिलापत्र गराउने गरिन्छ। बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि निवेदनमा उल्लिखित विपक्षी नआएको अवस्थामा भने १५ दिनभित्र उपस्थित हुन राष्ट्रिय पत्रिकाहरूबाट सूचना जारी गरिन्छ। त्यस अवधिमा पनि उपस्थित नभएमा प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा वकिल सहित वडाले तोकेको वडास्तरीय कर्मचारीको रोहबरमा कोठा तथा सटरको ताला खोलिन्छ। 

त्यसरी ताला खोलेको ६ महिनासम्म प्रतिवादीको सरसमान घरवालाले सुरक्षित राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ स्थित मेलमिलाप केन्द्रकी संयोजक अधिकारीले बताइन्। उनी भन्छिन्, “ताला खोलेपछिको ६ महिना घरधनीले त्यहाँका सरसमान सकुशल राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस समयावधिमा प्रतीवादी आएमा आपसी सहमति गरेर समाधान गर्ने अभ्यास छ।” वडामा परेको निवेदनमा दुवै पक्ष उपस्थित भएता पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा भने न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको उनी बताउँछिन्। 

संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहका विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसअनुसार तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। समितिमा थप दुई जना अन्य जनप्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहन्छन्।  

काठमाडौँ महानगरमा उजुरीका प्रतिवादी उपस्थित भएमा सूचीकृत मेलमिलापकर्तामध्येबाट गोलाप्रथा गराई एक मेलमिलापकर्ता छान्ने व्यवस्था छ। मेलमिलापकर्ताले दुई पक्षलाई राखी सहमतिको प्रयास गर्छन्। मेलमिलाप सफल भएमा मिलापत्र तयार पारी सम्बन्धित मिसिलसहित न्यायिक समितिमा पठाइन्छ। 

उक्त मिलापत्र सम्बन्धित पक्षहरूलाई सुनाई सहीछाप गरेर न्यायिक समितिका सबै सदस्यहरूबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ। मिलापत्रको एक–एक प्रति पक्ष र विपक्षलाई दिई एक प्रति समितिमा सुरक्षित राखिन्छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत उजुरीका प्रतिवादी नआएको खण्डमा भने समितिले अदालत जान आदेश दिने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा मुद्दाको पूरै मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाइन्छ।