काठमाडौँ– भृकुटीमण्डपस्थित एक चिया पसलका सञ्चालक दीपक ढकाल बुधबार प्लास्टिकमा ‘प्याक’ गरिएका गुट्खा कसरी बेलुकासम्ममा बिक्री गरिसक्ने भन्ने चिन्तामा थिए। बाँकी रहेका गुट्खाका प्याकहरू बिक्री नभए आफूलाई घाटा लाग्ने कुराले उनलाई चिन्तित बनाएको थियो। “अब भोलिदेखि त पसलमा झुण्ड्याएर राख्न पाइँदैन। त्यसैले सकेसम्म आजै बिक्री भइजाओस,” उनी निन्याउँरो अनुहार पारेर भनिरहेका थिए।
भारतको मोतिहारीबाट २३ वर्षअघि काठमाडौँ आएका रमेश सहनी पनि प्लास्टिकमा प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने भएपछि निराश छन्। उनी जमलमा पानीपुरी र चटपटसँगै सानो पसलमा खैनी, गुट्खा र चुरोट बेच्छन्। अब बेच्न नपाए पनि बाँकी रहेका सामानहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराले उनी रन्नभुल्लमा परेका छन्।
“बालेन (काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह) ले पहिला पनि दु:ख दिएकै हुन्, फेरि पनि दु:ख दिने भए। खै के गर्न खोजेको होला,” उनी भन्छन्, “हामी त यस्तै सामान बेचेर घर चलाइरहेका छौँ। यी गुट्खा र चुरोट बेच्न नपाए अब के पो गर्ने हो!”
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंसिर १२ गते एउटा सूचना जारी गर्यो जसमा १५ दिनको समय दिएर मंसिर २७ गतेपछि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाइने जनाएको थियो। त्यसअनुसार बिहीबारदेखि महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ।
“प्लास्टिकको बट्टामा प्याकेजिङ गरिएका खैनी, गुट्खा, पानपराग वा त्यस्तै प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थहरूको बिक्रीवितरण र सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनपछि काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ,” महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो, “कसैले यो सूचनालाई अवज्ञा गरी सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गरेको पाइएमा महानगर प्रहरीमार्फत जफत गरी सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानूनअनुसार अधिकतम सजाय गरिने छ।”
महानगरले गत असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक ठाउँमा चुरोट र सुर्ती सेवनमा रोक लगाएको थियो। अहिले भने बिक्रीवितरणमै बन्देज लगाउने भनिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा विक्रीवितरणमा रोक लगाउने यस्ता प्रयास पहिला पनि नभएका होइनन्। तर यसको कार्यान्वयन सफल भएको देखिँदैन।
किन हुँदैन कार्यान्वयन ?
१२ वर्षअघि नै कतिपय सार्वजनिकस्थल आसपासका क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन ऐन जारी भएको थियो। तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयनमा पूर्णता आउन सकेको छैन। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याणगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा तोकिएका सार्वजनिकस्थलबाट कम्तीमा सय मिटरभित्रका कुनै पनि स्थानबाट सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न/गराउन बन्देज लगाएको छ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक स्थल तोकिदिने व्यवस्था छ। तोकिएको परिधिभित्रका निजी घर तथा पसलबाट समेत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर ऐन जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि खुलेआम सार्वजनिकस्थलमै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण भइरहेको छ।
पर्याप्त अध्ययन नगरी व्यापारमा रोक लगाउन खोजिएपछि यसको कार्यान्वयन सफल नभएको पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन्। बिनासमन्वय र हतारमा गरिने निर्णय अपरिपक्वताबाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ।
“समस्या जरोमा छ, हाँगा काटेर हुन्छ? प्रतिबन्धभन्दा पहिला नियन्त्रण र नियमनमा जोड दिन आवश्यक छ। यसरी मनलाग्दी तरिकाबाट प्रतिबन्धित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँदैन,” उनी भन्छन्, “खाने मान्छेलाई राज्यले रोक्न सक्छ? पहिला त यसको निराकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि बिस्तारै प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ।”
कानून भए पनि नियमन गर्ने निकाय र नागरिकको लापरबाहीले यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको अधिवक्ता किर्तिनाथ पौडेल बताउँछन्। “कानून त छँदै छ नि। तर कानून हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन किन भएन? यसमा नियमन गर्ने निकायको स्पष्ट दोष छ,” उनी भन्छन्, “त्यसमाथि नागरिक पनि कम दोषी छैनन्।”
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आफूहरूले यो निर्णयलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गराउने बताउँछन्। काठमाडौँ महानगरलाई सुर्तीजन्य पदार्थले कुरूप बनाउन थालेको र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक भएका कारण यसमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको उनी बताउँछन्। “यदि यसको उल्लंघन गरेमा हामी तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,” उनी भन्छन्, “यो निर्णय पहिला नै गरिनुपर्थ्यो। तर ढिलै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा हामी लाग्छौँ।”
हुँदै आएको घोषणा
२०७३ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको खुला बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। यस्ता पदार्थको खुला बिक्री गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने बताइएको थियो। तर यसको बिक्रीवितरण भने रोकिएन।
त्यस्तै, २०७६ माघ ५ गते कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्थल र त्यस वरपरका क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएन।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि गुट्खा प्रकृतिका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले जनस्वास्थ्यका साथै नगरको सौन्दर्यमा समेत असर पारेको भन्दै सबै प्रकारका गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा २०७९ चैत १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
“अब उप्रान्त नगरमा गुट्खाजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण र ओसारपसार गरेको पाइएमा स्थानीय कानूनअनुसार दण्डजरिबाना हुने छ,” नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले घोषणा गरेका थिए।
त्यसैगरी २०८० साल असार ६ गते विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र बिक्रीवितरणमा कडाइका साथ अघि बढ्ने भनेको थियो। सोही दिन धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले यस्तो बताएकी थिइन्। पछि महानगरपालिकाले आफ्नो १२औँ नगरसभाबाट निर्णय गरेर स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो। त्यो निर्णय पनि उसैगरी कागजमै सीमित छ।
पाँच महिनाअघि, गएको साउन १ गते झापाको कन्काई नगरपालिकाले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। जेठ १७ गते सम्पन्न २५औँ कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएको थियो।
नगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानअन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको कन्काई नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्र पोखरेलले बताएका थिए।
साउन १ गतेबाट नै मकवानपुरका तीन स्थानीय तहले पनि मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। मनहरी गाउँपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकाले यस्तो निषेधको घोषणा गरेका थिए।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११ (६) अनुसार कसैले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न चाहेमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ। इजाजत लिएका पसलबाट भने बिक्रीवितरण गर्न पाइने सुविधा कानूनले दिएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै पसलमा यसको बेचबिखन पूर्ण रूपले प्रतिबन्धित गरिएको भनेको छ।
“हामी क्याफे र होटलमा बेच्नेलाई केही गर्दैनौँ। तर पसलमा बेच्न दिँदैनौँ। यदि कुनै पसलमा बेचेको फेला पर्यो भने तुरुन्त जफत गरेर कानूनी दायरामा ल्याउँछौँ,” महानगरका प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्।