Thursday, February 22, 2024

-->

अन्तर्वार्ताः सन्दर्भ कोप २८
‘हाम्रा लक्ष्य विदेशी परामर्शदाताले बनाएका डकुमेन्टमा निर्भर भए’

क्षमता नभएका विदेशी परामर्शदाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भर परेर उनीहरूमार्फत योजना बनाएर लक्ष्य तय गर्दा हामी चुकिरहेका छौँ।

‘हाम्रा लक्ष्य विदेशी परामर्शदाताले बनाएका डकुमेन्टमा निर्भर भए’ 
तस्वीरहरू: किसन पाण्डे/उकालो

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण बढिरहेको पृथ्वीको तापक्रमलाई घटाउन सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुरूप विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको सट्टा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग संसारभर बढिरहेको छ। नेपालले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको लक्ष्य र नविकरणीय ऊर्जाका विषयमा ‘एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्यान्ड’बाट अवकाशप्राप्त प्राध्यापक राममनोहर श्रेष्ठसँग उकालोका लागि मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीः

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा जीवाश्म (पेट्रोलियम) इन्धनलाई विस्थापित गर्ने र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालजस्तो अतिकम विकसित सूचीमा रहेको देशले लिएको यो लक्ष्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हाम्रो आर्थिक अवस्था, स्रोत साधनलगायत हाम्रा क्षमतालाई व्यावहारिक रूपमा आँकलन गरेर बनाइएको हो कि होइन, यो महत्वपूर्ण हो। लक्ष्य पूरा गर्न धेरै काम गर्न आवश्यक हुन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त लगानी नै हो। उदाहरणका लागि नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न हाइड्रो पावर र सौर्यबाट विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। त्यसमा ऊर्जा उत्पादनका लागि मात्रै १६ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै, विद्युतीय गाडीलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यले यसरी थप लगानीको माग गर्छ। यो लगानी गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ कि छैन त भन्ने कुरा आउँछ।

त्यसैगरी हाम्रो यातायातलाई पूर्ण रूपले विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने गरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउनुपर्‍यो, उदाहरणका लागि चार्जिङ स्टेशन। यदि स्टेशन भएन भने देशव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिन्न। काठमाडौँ शहरमा मात्र प्रयोगमा ल्याएर त भएन। जबसम्म देशव्यापी रूपमा ब्याट्री चार्जको सञ्जाल बनाउन सकिँदैन तबसम्म प्राविधिक रूपमा कठिनाइ छ। 

लक्ष्य पूरा गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ?  

मोडलिङ अध्ययनबाट गर्न सकिने विद्युत उत्पादनको कुरा आयो। तर त्यसको कार्यान्वयन आर्थिक हिसाबले थेग्न सकिने खालको हो वा होइन? कसैले सहयोग गरेन भने पनि ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १६ बिलियन डलर (करिब १८ खर्ब रुपैयाँ) जुटाउन हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ? 

लक्ष्य तय गर्ने प्रक्रिया पनि अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्दथ्यो। ७९ देशहरूले शून्य कार्बन उत्सर्जनको कानून बनाएर नीति घोषणा गरेका छन्। १० वटा देशहरूले सन् २०५० भन्दा अघि नै शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलाई हासिल गर्छौं भनेर घोषणा गरेका छन्। बाँकी देशहरूले २०५० भन्दा पछाडिको लक्ष्य राखेका छन्। हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन अर्थात् संसारको एक शक्तिशाली देशले सन् २०६० र दक्षिणी छिमेकको अर्को उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारतले सन् २०७० मा त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलाएका छन्। एशियाकै जापान तथा युरोपेली देशहरूले सन् २०५० को लक्ष्य राखेका छन्। विकास निर्माणका काम गर्नै बाँकी रहेको हाम्रोजस्तो देशले महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

हाम्रा नीति निर्माताहरूले हचुवामै प्रतिबद्धता जनाउँछन् भन्न मिल्छ? 
तथ्य र आधार नभइकन हामीजस्तो मान्छेले त्यसो भन्न त मिल्दैन। तर राज्य संयन्त्रको आफ्नै अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्ने क्षमता हुनुपर्दथ्यो र वैज्ञानिक किसिमले विश्लेषण गरेर मात्र लक्ष्य तय गर्नुपर्थ्यो। कुनै पनि लक्ष्य राख्दा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सहित विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हाम्रो क्षमतामा कमी छ भन्ने लाग्छ। क्षमता नभएका विदेशी परामर्शदाता र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भर परेर उनीहरूमार्फत योजना बनाएर लक्ष्य तय गर्दा हामी चुकिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै राज्य संयन्त्रले यो कुरा विश्लेषण गरेर गर्न सक्ने भएको भए हामी अलि वस्तुपरक हुन्थ्यौँ कि भन्ने लाग्छ। 

शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न हाइड्रोपावर नै पर्याप्त हुन्छ अथवा हामी अर्को विकल्पमा पनि जानुपर्छ? 
ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू हाइड्रोपावर, वायु र सौर्य हुन्। त्यसैगरी दाउरा र बायोमास पनि ऊर्जाका स्रोत हुन सक्छन्। प्राथमिक रूपमा हाम्रा लागि सौर्य र हाइड्रोपावर नै हुन्। त्यसबाट विद्युत निकालेर यातायात र औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यापक मात्रामा विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ। विद्युतलाई हामीले खाली घरायसी प्रयोगमा मात्र सीमित नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाएर जीवाश्म इन्धनलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। 

हाम्रो जस्तो पहाडी मुलुकमा यातायातको साधनका रूपमा रोपवेलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो यातायातको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। 

हाइड्रोपावर र सौर्य ऊर्जामा कुन बढी उपयुक्त र सस्तो हुन्छ? 
विगत १०/१२ वर्षको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सोलारको मूल्य एकदमै घटिरहेको छ र त्यसबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भएको छ। तर हाइड्रोपावरको लागत र त्यसबाट उत्पादित बिजुली महँगो भइरहेको छ। 

भारतले सौर्य ऊर्जामा धेरै ठूलो लगानी गरेको छ। त्यहाँ सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट भारु २ मा उपलब्ध छ। नेपालमा हाइड्रोपावरबाट उत्पादित बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खाको सिजनमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदको समयमा ८ रुपियाँ ४० पैसामा खरिद गरेर वितरण गरेको छ। वितरण तथा सञ्चालन खर्च जोड्दा त्यसको लागत बर्खामै प्रतियुनिट ६/७ रुपैयाँ पर्न जान्छ। हाम्रोमा जतिसुकै सस्तो भए पनि बर्खामा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँभन्दा कम हुने सम्भावना त छैन। 

नेपालमा विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको खपतमा जोड दिइरहेको छ। तर उपभोक्ताले अहिले पनि विद्युतको खपत गरिरहेका छैनन्, किन होला? 
मान्छेको आवश्यकता छ, तर त्यसलाई पूरा गर्ने आर्थिक क्षमता नहुँदा र विद्युत महसुल महँगो भएका कारण पनि उनीहरू विद्युत प्रयोग गर्न डराइरहेका छन्। त्यसकारण पनि हामीले बिजुली कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। 

नेपालजस्तो डाँडापाखा भएको ठाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन सम्भव छ? 
सम्भव छ। हामीले भारतको उदाहरण हेर्न सक्छौँ। भारतले अहिले काश्मिरमा ठूलो मात्रामा सौर्य परियोजनालाई अघि बढाइरहेको छ। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था त हाम्रो जस्तै हो। त्यसकारण नेपालमा पनि प्रशस्त सम्भावना छ। 

सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युतलाई सञ्चित गर्न सकिन्न, यसलाई कसरी राम्रो भन्न सकिन्छ र? 
सौर्य ऊर्जालाई मानिसहरूले विश्वास गर्न नसकेको पक्ष नै यही हो। घाम लाग्यो भने बिजुली निस्कन्छ नत्र निस्कँदैन। बादल लाग्ने र पानी आउने सम्भावना पनि हुन्छ। घाम निरन्तर लागिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर यसो भन्दैमा प्राविधिक रूपमा समाधान गर्न नसकिने समस्या भने यो होइन। यो समस्यालाई संसारले नै झेलेको छ। यसको पनि समाधान छ, त्यो हो ऊर्जा भण्डारण। यो ब्याट्रीमार्फत गर्न सकिन्छ।

सौर्यको अर्को विकल्पमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् आपूर्ति नभएको बेलामा त्यस्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिन्छ। हामीले सौर्य र जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको मिश्रण गर्‍यौँ भने समस्या सजिलैसँग समाधान हुन्छ। 

विश्वको ध्यान जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई घटाउनेमा केन्द्रित छ। नविकरणीय ऊर्जाले त्यसको प्रयोगलाई विस्थापन गर्ने विषय कत्तिको सम्भव छ? 
सौर्य ऊर्जाको प्रयोग व्यापक रूपमा भइरहेको छ र भविष्यमा पनि हुनेवाला छ। त्यसैगरी वायु ऊर्जामा पनि विश्वका विभिन्न देशहरूले जोड दिइरहेका छन्। सौर्य र हावाबाट उत्पादित बिजुली उत्पादन बढ्दो छ भने कोइलालगायत जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित बिजुलीको प्रयोग घट्दो रूपमा रहेको छ। अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले गरिरहेको अध्ययनमा २०५० मा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग शून्य र नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग शतप्रतिशत हुने देखिएको छ। 

सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढ्नुको कारण के हो? 
मुख्य कुरा त शून्य उत्सर्जन र सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली सस्तो हुनु नै हो। विश्वका सबै देशहरूले सौर्य र वायु ऊर्जामा जोड दिइरहेका छन्। व्यापक मात्रामा उत्पादन हुँदा प्रतियुनिट लागत पनि सस्तो पर्न गएको हो।

हामीले सन्तुलित हिसाबले विद्युत क्षेत्रको विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीकहाँ उत्पादित करिब ९९ प्रतिशत विद्युत नदी प्रवाहमा आधारित छ। अहिले उपलब्ध दुई हजार ८०० मेगावाट विद्युतमध्ये जलाशययुक्त आयोजनाबाट १०० र सौर्य ऊर्जाबाट करिब १०० मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन भइरहेको छ। बाँकी नदी प्रवाह प्रणालीमा आधारित विद्युत हो। हामीले विद्युत उत्पादनमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। ऊर्जाको मिश्रण गर्दा उत्पादन लागत पनि कम हुन सक्छ।


सम्बन्धित सामग्री