यस्ता कामको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कुनै निकाय र नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानून छैन। यही शून्यताको फाइदा उठाउँदै कोठा खोजिदिने 'एजेन्ट' र 'ब्रोकर'हरूले मनोमानी असुल गरिरहेका छन्।
काठमाडौँ– करिब दुई साताअघि मोरङका राकेश क्षेत्री काठमाडौँमा डेरा खोज्दै थिए। भर्खरै दशैँ सकिएकाले काठमाडौँ तुलनात्मक रूपले सुनसान थियो। सडकमा सवारीको चाप त कम थियो नै, टोलहरूमा मान्छेको आवतजावत पनि पातलो थियो। उनले मन्दीका कारण काठमाडौँमा सटरसँगै बस्ने कोठाहरू पनि खाली हुँदै गएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट पाएका थिए।
क्षेत्री केही दिन त काठमाडौँका कतिपय ठाउँमा आफैँ डेरा खोज्न हिँडे। तर कतै खाली भएको पाएनन्। उनीसँग कोठा खाली रहेको सूचना मात्रै थियो, लाखौँ घरहरूमध्ये कुन खाली छ भन्ने यकिन जानकारी थिएन। कोठा खोज्ने काममा अतिरिक्त खर्च गर्न नचाहेका उनी अन्त्यमा केही नलागेपछि कोठा खोजिदिने दलालको सम्पर्कमा पुगे, जसले कोठा खोजिदिएबापत चर्को कमिसन लिने गरेका छन्।
कोठाको फोटो र भिडियो राखेर बनाइएको कोठा खाली रहेको विज्ञापन उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटक (हाल सरकारबाट प्रतिबन्धित)मा हेर्दै आएका थिए। त्यसैक्रममा उनले 'हाम्रोबजार डट कम'मा पनि खाली कोठाका विज्ञापनहरू हेरेका थिए। उनलाई विज्ञापन गरिएको एउटा फ्ल्याट मन पर्यो। त्यहाँ लेखिएको नम्बरमा फोन गरे। त्यो नम्बर ‘ई-रेन्टल सर्भिस’ नामक कोठा खोजिदिने कम्पनीको रहेछ। तर उताबाट आएको उत्तरले उनी अवाक् भए।
“तपाईंलाई फ्ल्याट मन परेको छ भने हाम्रो अफिस आउनुहोस्। यहाँ तीन हजार डिपोजिट गरेर एउटा फारम भर्नुपर्छ अनि फ्ल्याट देखाउन लान्छौँ। फ्ल्याट लिनुभयो भने तपाईंले मासिक भाडाको ५० प्रतिशत रकम हामीलाई सर्भिस चार्जको रूपमा दिनुपर्छ भने,” क्षेत्री भन्छन्, “ केको ५० प्रतिशत रकम? यस्तो पनि हुन्छ? के आधारमा तपाईंले आधा रकम सर्भिस चार्ज मागिरहनु भएको छ भनेर मैले प्रश्न गरेँ। उताबाट जवाफ आयो– ५० प्रतिशत रकम लिने भन्ने कुरा त हामीले विज्ञापनमै लेखेका छौँ नि, हेर्नुभएन? त्यसपछि मेरो रिसको सीमा रहेन। धन्यवाद भनेर फोन काटिदिएँ।”
कलेज पढ्दै काम पनि गरिरहेका अछामका सुरेश रावल पनि कोठा खोज्दै गत साउनमा काठमाडौँका विभिन्न टोल चहारे। तर उनलाई चाहिएको जस्तो कोठा कतै भेटिएन। पछि उनी कोटेश्वरमा रहेको 'कोठा खोजिदिने अफिस'मा पुगे। त्यहाँ उनीबाट ५०० रुपैयाँ अग्रिम शुल्क लिएर कोठा खोजिदिने आश्वासन दिइयो। तर हप्ता दिन बितिसक्दा पनि कुनै खबर नपाएपछि उनी आफैँ गएर निकै मुस्किलसँग आफूले बुझाएको ५०० रुपैयाँ फिर्ता लिए।
त्यसको केही दिनपछि विज्ञापनका लागि राखिएका 'हाम्रोबजार'कै साइटमा रहेको एउटा कोठा उनलाई मन पर्यो। त्यहाँ लेखिएको नम्बरमा फोन गरेर कोठा हेर्न गए। त्यस पटक भने कोठा पाउन उनी सफल भए। तर भान्सा र एउटा कोठा लिएबापत एजेन्टलाई चार हजार रुपैयाँ कमिसन तिर्नुपरेको उनी बताउँछन्।
झापाका सुदीप न्यौपाने त्यस्तै अर्का भुक्तभोगी हुन् जो कोठा खोजिदिएबापत ५० प्रतिशत कमिसन माग्ने'हाम्रो रेन्टल सर्भिस' नामक एजेन्सीको शर्तले निराश छन्। कोठा तुरुन्तै चाहिएको भए पनि खोज्ने समय नभएकाले उनी अहिले तनावमा छन्। “मलाई जतिसक्दो चाँडै कोठा चाहिएको छ। तर ५० प्रतिशत कमिसन कहाँबाट तिर्नु? यो त अति भएन र?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “कोही एक लाखको घर भाडामा लिन खोजिरहेको छ भने उसबाट कोठा खोजिदिएको शुल्क नै ५० हजार असुल्नु जायज हुन्छ त?”
सुदीप आफ्नो समस्या लिएर 'ई–रेन्टल'को अफिस पनि गएका थिए। तर त्यहाँकी एक कर्मचारीले ५० प्रतिशत कमिसन नदिए कोठा नखोज्दिने बताएर आफूलाई फर्काएको उनी बताउँछन्। आफू पाँच हजार रुपैयाँसम्म दिन तयार हुँदा पनि कोठा खोज्न इन्कार गरेको उनले बताए।
‘हामीले मात्रै होइन, अरूले पनि लिन्छन्’
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘रूम फाइन्डर’ नामका अनेकन फेसबुक पेज र ग्रुपहरू छन्। उनीहरूले खाली कोठाको फोटो र भिडियोहरू देखाई सम्पर्कका लागि आफ्नो नम्बर राख्ने गरेका छन्। कसैलाई कोठा मन परेमा उनीहरूले कोठा लिने व्यक्तिसँग कमिसनको नाममा मनोमानी रकम असुल्ने गरेका छन्।
'ई-रेन्टल सर्भिस'का सञ्चालक राज केसी आफूहरूले कोठ खोजिदिएबापत मासिक भाडाको ५० प्रतिशत कमिसन लिने गरेको स्वीकार्छन्। आफूले मात्र नभई अरूले पनि यही दरमा कमिसन लिइरहेको बताउने उनीसँग केका आधारमा भाडाको ५० प्रतिशत कमिसन लिएको भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ भने छैन।
“बजारमा सबैले लिइरहेका छन्। कोठा खोज्न निकै मिहिनेत पर्छ। त्यसैले हामी भाडाको ५० प्रतिशत लिइरहेका छौँ,” केसी भन्छन्, “कति त कोठा खोज्न लगाएर पैसा नदिई बेपत्ता पनि हुन्छन्। त्यही भएर हामीले तीन हजार रुपैयाँ शुरूमै लिएर मात्र कोठा देखाउँछौँ।”
'हाम्रोबजार'कै वेबसाइटमा राखिएका 'हाम्रो रेन्टल', 'हेल्लो रेन्टल' र यस्तै नामका कतिपय एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा छुट्टै अकाउन्ट खोलेर कमिसन रकम ५० प्रतिशत लाग्ने भन्दै खाली कोठाका फोटोहरू राखेको भेटिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लामा 'कोठा खोजिदिने अफिस' भन्दै सटर भाडामा लिएर बिनादर्ता कम्पनी सञ्चालन गरिरहेकाहरू थुप्रै भेटिन्छन्। उनीहरू शुरूमै एउटा फारम भर्न लगाएर आफैँले मनोमानी तोकेको शुल्क लिएर मात्र कोठा देखाउने गर्छन्।
घर, फ्ल्याट, सटर, गोदाम, अफिस स्पेस आदि भाडामा लिने/दिने वा खरिद/बिक्रीको कारोबारमा मध्यस्थता गर्दै आएका समिर थापा भने कोठा देखाएकोमा आफूले कुनै शुल्क नलिने बताउँछन्। खोज्नेलाई मन परेपछि कोठाअनुसार आफूहरूले माग्ने केही रकम भाडावालाले खुशीसाथ दिने गरेको उनको अनुभव छ।
“कोठा खोजिदिनेहरू मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् जुन कोठा लिनेहरूको लागि महँगो हुन्छ। हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। कोठा देखाउन पनि केको शुल्क लिनु?,” थापा भन्छन्, “उचित शुल्क त कोठा पाउनेहरूले खुशी भएर दिहाल्छन् नि।” सोझै ५० प्रतिशत कमिसन माग्नु जायज नभएको बताउने उनी सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा मनोमानी बढेको ठान्छन्।
कानून नहुँदा ‘एजेन्ट’को मनपरी
हालसम्म घर, फ्ल्याट, सटर, गोदाम, अफिस स्पेस भाडामा लिनु/दिनु वा खरिद/बिक्री गर्नु परेमा लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कुनै निकाय छैन। यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि कुनै कानून पनि बनेको छैन। कानून र शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय नभएपछि कोठा खोजिदिने एजेन्ट र ब्रोकरले मनोमानी शुल्क लिने गरेका हुन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो विषय महानगरअन्तर्गत नपर्ने भएकाले यसमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। कसैको घरमा कोही भाडामा बसेको छ भने घरबहाल कर लिनु मात्रै महानगरको दायित्व हुने उनी बताउँछन्।
“यो विषय महानगरसँग सम्बन्धित नरहेको हुनाले हामी यसमा सरोकार राख्दैनौँ। यो त दुई पक्षको कुरा मात्रै भयो। हालसम्म हामीकहाँ त्यस्ता गुनासाहरू पनि आएका छैनन्,” उनी भन्छन्, “गुनासो आयो भने हामीले सक्नेजति यस विषयमा पहल चाहिँ गरिदिन सक्छौँ।”
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत भने यस किसिमको धन्दा ठगी भएको बताउँछन्। कसैलाई कोठा खोजिदिएबापत नै त्यति धेरै शुल्क कमिसनको रूपमा लिनु गैकानूनी कार्य भएको उनको भनाइ छ।
“हामीकहाँ यस किसिमका मुद्दाहरू नआएका होइनन्, आएका जतिलाई कारबाही गरेका छौँ। कतै दर्ता नगरी व्यवसाय चलाउनेहरू त ठग नै भइहाले। कसैले दर्ता गरेरै ५० प्रतिशत शुल्क लिइरहेका छन् भने उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ,” उनी भन्छन्, “हालसम्म यसैका लागि भनेर कुनै कानून त छैन। तर यस्ता गुनासो लिएर कोही हामीकहाँ आउँछन् भने त्यस्ता कार्यलाई गम्भीर ढंगबाट कानूनी दायरामा ल्याउँछौँ।”
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
