काठमाडौँ– विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंंले २०७९ फागुन १ गते झापामा आफैँले एक कार्यक्रम आयोजना गरेर लघुवित्त र बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने अभिव्यक्ति दिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सहभागी गराइएको ‘नागरिक बचाऊ महाअभियान’ घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “लघुवित्तको मानिस आए भने च्याप्प समाउने, मोसो दलिहाल्ने। बैंकका मानिसलाई बैंकबाहिर मोसो दल्ने...। मोसो दल्दा केही समस्या पर्दैन। लगेर जम्मा पाँच दिन हिरासतमा राख्छ।”

प्रसाईंंको अभिव्यक्तिपछि उनका समर्थकले फागुन १३ गते चितवनको भरतपुरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै ‘कालोमोसो अभियान’ घोषणा गरे। त्यस्तै, फागुन १६ गते ऋणको किस्ता उठाउन गएका लघुवित्तका एक कर्मचारीलाई जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा मोसो दलियो। त्यसलगत्तै बैंर्कसहरूले यस्ता अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले भने यी गतिविधिलाई वित्तीय क्षेत्रभन्दा सुरक्षा व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएको जनाएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा आफैँले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय समेट्यो। मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेटेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको ‘नियमन तथा सुपरिवेक्षण’ शीर्षक अन्तर्गत बुँदा ७९ मा भनिएको छ, “वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।”

दुर्गा प्रसाईंं र उनी समर्थक समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूविरुद्ध गत फागुनदेखि अभियान थाले पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि मौद्रिक नीतिमा भनिएजस्तो ऐन संशोधन भइसकेको छैन। प्रसाईंंको समूहले २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने जस्ता प्रचार गरेर बिहीबार (मंसिर ७ गते) काठमाडौँमा गणतन्त्रविरोधी प्रदर्शन गर्दैछ। प्रसाईंंले सामाजिक सञ्जालदेखि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्न आव्हान गर्ने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल प्रसाईं समर्थकको गतिविधि वित्तीय क्षेत्रभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएको विषयको रूपमा आफूहरूले हेरिरहेको बताउँछन्। गत फागुनमा बैंकर्सप्रति लक्षित अराजक गतिविधि हुँदा बैंकर्स एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाएको र त्यसबेला राष्ट्र बैंकको पनि ध्यानाकर्षण भएको पोखरेल बताउँछन्। अहिले भने समाजिक सञ्जालमा आएको कुराहरूकै भरमा राष्ट्र बैंकले केही धारणा नबनाएको उनको भनाइ छ। “उहाँहरूको कार्यक्रमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे भनिएजस्तै कुराहरू आयो भने कारबाहीमा जाने स्थिति बन्न सक्छ,” सहप्रवक्ता पोखरेलले भने।

सम्भव छ त ऋण मिनाहा? 
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल कसैले भन्दैमा २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा हुन नसक्ने बताउँछन्। बैंकबाट कसैले लिने ऋण जनताले नै जम्मा गरेको पैसा भएकाले त्यसको सोधभर्ना नभई मिनाहा नहुने उनको भनाइ छ। यस्ता विषयलाई धेरै बढाए वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रो नगर्ने पनि उनले बताए।
“व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर ‘ऋण नतिरे पनि हुने रहेछ’ भनेर कतिपय मान्छेले सोच्न सक्छन्,” पोखरेल भन्छन्, “यसले वित्तीय अराजकता ल्याउने काम गर्न सक्छ। बैंकको ऋण जनताले नै जम्मा गरेको पैसा हो, बैंकको वा सरकारको होइन। एउटाको पैसा अर्कोलाई दिने हो, त्यो ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन।”

प्रसाईंंको अभियानले सिर्जना हुन सक्ने मनोविज्ञानले बैंकहरूको ऋण असुली प्रभावित हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्। “दुर्गा प्रसाईंले ऋण मिनाहा गराउने विषयमा के के भन्नु भएको छ भन्ने कुरा खासै ध्यान दिएका छैनौं, ध्यान दिनयोग्य गम्भीर विषय पनि होइन,” पूर्वबैंकर दाहालले भने, “दुर्गा प्रसाईं देशको प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री भएको भए पनि यसरी ऋण मिनाहा हुन सक्दैन। यो हुनै नसक्ने वियष हो।”

यो पनि: लगानी डुब्न थालेपछि बैंकविरुद्ध दुर्गा प्रसाईंंको 'अराजक' अभियान

प्रसाईंंले भनेजस्तो ऋण मिनाहा सम्भव नहुने तीन कारण दाहालले बताए। पहिलो, सर्वसाधारण जम्माकर्ताको रकम बैंकले लगानी गर्ने हुनाले ऋण मिनाहा गर्दा वचत रकम फिर्ता हुन सक्दैन। दोस्रो, ऋण मिनाहा गर्ने भए त्यति रकमको भर्पाई सरकारले वा कुनै पक्षले गरिदिनुपर्ने हुन्छ। भर्पाई गरिदिन सरकारसँग त्यति पैसाको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ। विकास निर्माणको भुक्तानी र चालु पुँजी खर्च जुटाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा सरकारले ऋण मिनाहा गर्न सक्ने सम्भावना कति पनि नभएको दाहाल बताउँछन्। तेस्रो, ऋण मिनाहा हुँदा बस्ने नजिरले लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहन्छ र त्यसको जोखिम लामो समय हुने हुँदा देशले आर्थिक समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।

प्रसाईंको आन्दोलनले ऋणीहरूको ऋण मिनाहाको अपेक्षा थप बढाउन सक्ने बैंकर्सहरू बताउँछन्। ऋण तिर्न नचाहेका केही मानिस प्रसाईंको पछाडि लागिरहेको उनीहरूको मूल्यांकन छ। ऋण मिनाहा गर्दा उक्त रकम कसै न कसैले बैंकलाई दिनुपर्ने बैंकर्स एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य सुदेश खालिङ बताउँछन्। 

“भारतमा सरकारले मिनाहा गरेर ऋण तिरेको सुनिन्छ, कतिपयले त्यही सुनेर पनि पत्याएका हुनसक्छन्। त्यो १०/२० हजार ऋण भएका विपन्न किसानका लागि हो। यहाँ ऋण मिनाहा त भनेका छन्, तर कसरी हुन्छ बुझिएको छैन्,” खालिङ भन्छन्, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकबाट निर्देशित हुन्छन्। मिनाहा गर्दा हुने खर्च कसले उठाउने? सरकारले उठाउने कि दुर्गा प्रसाईं आफैँले दिने हो? लगानी भएको पैसा पब्लिकको हुन्छ, उनीहरूलाई फर्काउनु त पर्छ नि।”

ऋणको रकमको स्रोत बुझेका मानिसहरू मिनाहाको हल्लाको पछि नलाग्ने खालिङ बताउँछन्। बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएकाहरू हल्लाको पछि लागेर अहिले पैसा नतिरे पछि जरिबानाको मारमा पर्ने उनको भनाइ छ। बैंकर्स एसोसिएसनले ऋणीले ऋण नतिर्ने कल्पना नगरेको र बैंकर्सहरूको भौतिक सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गरेको उनले बताए। 

किन आक्रामक भए प्रसाईंं?
कुनै समय नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता रहेका प्रसाईं माओवादी केन्द्र हुँदै नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका थिए। झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेज (टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि)का संचालक प्रसाईं यतिखेर राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाइरहेका छन्। अभियानमा मान्छे जम्मा गर्न उनले बैंक तथा वितीय संस्थाहरूविरुद्ध प्रचार गर्ने र २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।

अहिले सहकारी र केही लघुवित्तहरूमा देखिएको समस्यामाथि टेकेर प्रसाईंले आफ्नो समर्थनको आधार बनाएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्। “सहकारीहरूमा विचलन आएको बेला लघुवित्त तथा तिनका ऋणीहरूबीचमा समस्या आएको पनि देखियो। बैंकहरूको ब्याजदरलगायतका सवालमा एकखाले बहस छ,” ती अधिकारीले भने, “यसैबीचमा प्रसाईंले आफूपछाडि बाक्लो समर्थनको आधार देखेको हुन सक्छन्। यसपछाडि उनको आफ्नै कारणहरू छन्, यो सार्वजनिक समस्या भने होइन।” 

आफैँ विभिन्न बैंकहरूबाट करिब साढे ५ अर्ब ऋण लिएका प्रसाईंंले बीएन्डसी मेडिकल कलेजको ‘प्रोजेक्ट’ धरापमा परिसकेको स्विकार्दै यसका लागि बैंकहरू जिम्मेवार भएको बताउने गरेका छन्। गत फागुनमा बैंकहरूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि उकालोले गरेको कुराकानीमा प्रसाईंले आफू बैंकहरूको ब्याज सधैँ बेलैमा चुक्ता गर्ने उत्तम किसिमको ऋणी भएको दाबी गरेका थिए। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उनले प्रभु बैंकबाट १ अर्ब २० करोड, ग्लोबल आईएमईबाट १ अर्ब, हालको कुमारी (तत्कालीन एनसीसी) बैंकबाट १ अर्ब, नबिल बैंकबाट ७६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड ऋण लिएका छन्।

बैंक तथा वितीय संस्थासँग चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसको निरुपणको लागि कानूनी बाटो छोडेर प्रसाईंले भिड बटुल्ने अराजक उपाय अपनाएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्। राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित उनका गतिविधिमा ऋण मिनाहाको लोभमा पछाडि लागेकाहरु भोलि उद्देश्य पूरा नहुँदा बिरक्तिने र प्रसाईंकै विरोधमा उत्रिने उनको अनुमान छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २०७४ फागुन ६ गते भक्तपुरस्थित आफ्नो निवासमा बोलाएर प्रसाईंले खाना खुवाएका थिए। त्यहीँबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको विषयले गति लिएको बताइएको थियो। त्यसबेला प्रसाईंसहित ओली र दाहालले मार्सी चामलको भात खाइरहेको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो। 

प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले अध्यापन अनुमति दिएन। यद्यपि, उनी माओवादी अध्यक्ष दाहालनिकट थिए र उनले अध्यापन अनुमति दिलाउन दबाब पनि दिएका थिए। तर मापदण्ड नपुगेको भन्दै आयोगले अनुमति दिन मानेको थिएन। 

नेकपाको फुटपछि उनले पुरानो पार्टी माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले रोजे। एमाले अध्यक्ष ओलीले विधिवत पार्टी प्रवेश गराउनुभन्दा २४ दिनअगाडि नै प्रसाईं २०७८ असोज १५ देखि १७ सम्म चलेको प्रथम विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भइसकेका थिए। 

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले पनि उनको मेडिकल कलेजलाई अध्यापन अनुमति दिने पहल गरेन। एमालेमै रहेको बेला गत फागुन १ गते काँकडभिट्टामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट उद्घाटन गराएर ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऔँ’ अभियान थालेका थिए। त्यसपछि फागुन १३ गतेको एमाले सचिवालय बैठकले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उनले एमाले र अध्यक्ष ओलीविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।