Thursday, February 29, 2024

-->

आफ्नै सरकारको ‘असहयोग’बीच डब्ल्यूएचओको क्षेत्रीय निर्देशकमा भिडिरहेका डा. आचार्य

सक्षम र योग्य उम्मेदवार डा. आचार्यको पक्षमा प्रधानमन्त्री नै सार्वजनिक रूपमा एक शब्द नबोली मौन बसेपछि सरकार उदासीन देखिएको टिप्पणी निर्वाचनको अन्तिम घडीसम्म आइपुग्दा पनि भइरहेको छ।

आफ्नै सरकारको ‘असहयोग’बीच डब्ल्यूएचओको क्षेत्रीय निर्देशकमा भिडिरहेका डा आचार्य

काठमाडौँ– यही अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर २ सम्म, विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्यूएचओ) को दक्षिणपूर्वी क्षेत्रीय निर्देशकको लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको मिति सम्मुखमै आइपुग्दा नेपालका डा. शम्भु आचार्य र बंगलादेशकी साइमा वाजेदबीचको टकराव विश्वव्यापी चासोको विषय बनिरहेको छ। 

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दुई प्रत्यासीबीचको योग्यता र क्षमताको आधारमा निर्देशक चयन हुनुपर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। निर्वाचनका लागि केवल तीन दिन बाँकी रहँदा नेपाल सरकारको लबिइङ कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विश्वव्यापी संगठनको उच्चपदमा काम गरिसकेका नेपाली  पूर्वपदाधिकारीहरूले आचार्यको मनोनयनदेखि नै यस्तै गुनासो गरिरहेका थिए। सरकारी लबिइङ कमजोर र उदासीन भएको टिप्पणी निर्वाचनको अन्तिम घडीसम्म आइपुग्दा पनि चलिरहेको छ। 

सोही क्रममा ती पूर्वपदाधिकारीहरूले गत भदौ २७ गते ‘फर्मर इन्टरनेशनल प्रोफेसनल्स अफ मल्टिल्याटरल अर्गजनाइजेसन नेपाल’को तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक अनुरोधपत्रसमेत बुझाएका थिए। त्यसपछि उनीहरूले गत असोज २१ मा एक कार्यक्रम गरी  नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलको लागि अनुरोध गरेका थिए। तेस्रो पटक पनि संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा लामो अनुभवपछि अवकाश पाएका विश्व पराजुली र जनस्वास्थविद् रिता थापाले पुनः प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रत्यक्ष अनुरोध गरेको पराजुली बताउँछन्। 

सरकारी उदासीनताले जन्माएको संशय
तीन दिनपछि हुने निर्वाचनका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग साक्षात्कार गर्न नेपालका उम्मेदवार डा. आचार्य शुक्रबार दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। दिल्ली जानुअघि हामीले उनीसँग कुरा गर्न खोजेका थियौँ। बंगलादेशकी उम्मेदवारको समर्थनमा त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै व्यापक लबिइङ भइरहँदा नेपालमा भने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अपेक्षित सहयोग नभएको भनी सार्वजनिक भइरहेका टिप्पणीहरूबारे जिज्ञासा राख्दा डा. आचार्यले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। 

यसबीच गत असोज ५ गते डा. आचार्य र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो। आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट सम्पूर्ण सहजीकरण र समर्थन हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। व्यक्तिगत रूपमा टेलिफोनमार्फत पनि लबिइङ गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट पाएको उनी बताउँछन्। यसअघि आचार्य स्वयं दक्षिणपूर्वी एसियाका सदस्य राष्ट्रहरूमा पुगेर आफूलाई भोट दिन आह्वान गरिरहेका थिए। 

आम नेपालीले उनको योग्यता र क्षमताका आधारमा मनोनयनसम्मको यात्रा तय गर्दा पनि नेपाल सरकारबाट भने सार्वजनिक रूपमा एउटा वक्तव्यसमेत प्रकाशित भएको छैन। उम्मेदवार डा. आचार्यसँगको भेटपश्चात् पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वा निजी ट्विटर ह्यान्डलबाट यसबारे कुनै सूचनासम्म पोस्ट भएको नदेख्दा उत्साही भएर लागेका निर्वाचन अभियन्ताहरू निराश देखिएका छन्। जबकि प्रधानमन्त्रीका स–साना औपचारिक कार्यक्रमबारे जानकारी दिने अन्य पोस्टहरू आइरहेका छन्।  

“यसलाई मौन कुटनीति मान्ने वा सरकारको उदासीनता? हालसम्म प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पारदर्शी सहयोग देखिएको छैन,” विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालयका पूर्वप्रतिनिधिसमेत रहेका विश्व पराजुली भन्छन्, “बंगलादेशको परराष्ट्रमन्त्रीले डा. आचार्यको कार्यप्रति प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी फिर्ताको माग गर्दा नेपाल सरकारको मौनतालाई कसरी बुझ्ने?”

बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको उम्मेदवारी फिर्ताको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोधपत्र बुझाएर आश्वासन पाए पनि ‘एक्सन’ नदेखिएको भान भइरहेको पराजुली बताउँछन्। “एक उम्मेदवारको पक्षमा देशको सरकार नै खुलमखुला, उग्र र नैतिक आचरणबाहिर गएर प्रचारमा लागिरहँदा अर्को उम्मेदवारको सरकार नै मौन रहेपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई झस्का लाग्नसक्छ,” पराजुलीले भने, “प्रतिष्पर्धी उम्मेदवार जति योग्य हुँदा पनि बंगलादेशको उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीकै छोरी भएकाले अरू देशका सरकारप्रमुखलाई प्रभावित त पार्ने नै होला।”

अब बाँकी रहेका केही दिनमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्टमन्त्रीबाट वक्तव्य सार्वजनिक हुने आशा अझै रहेको पराजुलीले बताए। 

उनको विचारसँग एकमत छन् पत्रकार तथा लेखक कनकमणि दीक्षित। आचार्यसँगको भेट र वार्तापश्चात् प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक तथा निजी दुवै तवरले दृढताका साथ आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा लबिइङ गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “उम्मेदवारी फिर्ताको दबाब छिचोल्दै अन्तिम समयसम्म आउँदा नेपाल सरकारको प्रोत्साहनसम्म नगर्ने सोच अझै देखिएको छ,” दीक्षितले भने, “अन्तिम घडीमा आएर भए पनि भारत लगायतका अन्य सदस्य राष्ट्रसँग लबिइङ गर्नै पर्छ।” 

उम्मेदवार योग्य र दक्ष भएकाले लबिइङमा नेपाल सरकारले खुट्टा कमाउनु पर्ने विषय नै नरहेको उनी बताउँछन्। निर्वाचनमा हार जीत हुनु एउटा पक्ष भए पनि आफ्नो उम्मेदवारको लागि लबिइङ गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले आफ्नो नैतिक परिधिबाहिर गएर आफ्नी छोरीसमेत रहेकी उम्मेदवारको पक्षमा आक्रामक प्रचार शैली अपनाइरहँदा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि अभिव्यक्ति नआउनु निराशाजनक रहेको दीक्षितको टिप्पणी छ।  

बेलाबेलामा नेपालीहरू दक्ष भइरहँदा, राष्ट्रसंघीय नियोगको उच्च पदमा पुग्ने मौका बिरलै पाउँदा सरकारबाट देखिएको उदासीनताले खिन्न बनाएको पराजुली बताउँछन्। “हामो उम्मेदवारलाई जनता, विज्ञदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको समेत राम्रो समर्थन भइरहँदा हाम्रै सरकारको सहयोग नपाउनुले अचम्म र उदेक दुवै लागेको छ,” उनी भन्छन्। 

विश्व स्वास्थ संगठनको दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशकको निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका सम्हालेकी भुटानकी स्वास्थ्यमन्त्री दासो लिम्पो दोक्चेङले कात्तिक १ गते दुई उम्मेदवारबीच सदस्य राष्ट्रसमेतको भर्चुअल भेट, कार्ययोजना प्रस्तुति र प्रश्नोत्तर सत्रको आयोजना गरेकी थिइन्। त्यसबेला पनि सरकारी सहयोग निराशाजनक रह्यो। 

कतिसम्म भने वर्तमान सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रभावशाली नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरुसमेत आचार्यभन्दा बाजेदको जीतका लागि परिचालन भइरहेको चर्चा अहिले काठमाडौँमा पनि चर्को छ। 

लामो समयदेखि उम्मेदवारी छोड्न दबाब आइरहे पनि डा. आचार्य नडगमगाएको पत्रकार दीक्षित बताउँछन्। बंगलादेशको उम्मेदवारी भारतको रुचिमा भएको अनुमानकै भरमा नेपाल सरकार आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन उदासीन भएको उनको टिप्पणी छ। 

के भन्छन् विज्ञ?
जनस्वास्थ्यविद् रिता थापा पहिलेभन्दा अहिले केही हदसम्म सरकारको तदारुकता देखिन थालेको बताउँछिन्। “प्रधानमन्त्रीले पनि भेटेका छन्। वचन दिएका छन्, मेरो विचारमा अहिले आत्तिनु पर्ने केही कारण छैन,” उनले भनिन्, “चुनाव हो, मतपरिणाम अन्ततः के हुन्छ भन्न सकिन्न। स्वास्थ मन्त्रालयबाट पनि मन्त्री र सचिवसहितको टीम नै जाँदैछ। बाँकी दिनहरूमा आशावादी हुने ठाउँ छ।”

यद्यपि यो विषय नेपाल मात्र नभई दक्षिणपूर्वी एशियाकै हितको लागि भएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा मतदान गर्नुअघि सदस्य राष्ट्रले पनि मनन् गर्नु पर्ने थापा बताउँछिन्। उनका अनुसार क्षेत्रीय निर्देशकको भूमिका अहम् हुने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने संकटको विषयमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि सक्षम व्यक्ति चाहिन्छ। नत्र सम्पूर्ण क्षेत्र नै खतरामा जान्छ।

“जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आचार्यको लबिइङको लागि निराशाजनक अवस्था देखिएको भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीस्तरबाट आश्वासन प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयस्तरमा पनि यो कुरा पुग्नुपर्ने हो,” थापाले भनिन्, “प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारको एकै अंग हो। यसकारण एउटाले सहयोग गर्ने र अर्कोले नगर्ने भन्ने हुँदैन होला, हामी जित्छौँ भन्ने लागेको छ।”

कात्तिक १ गते प्रत्यक्ष प्रसारण सहितको कार्ययोजना प्रस्तुति हुनु पनि नेपालको लागि राम्रो संकेत भएको उनले बताइन्। यसले उम्मेदवारहरूको योग्यता र क्षमता मापन र मत निर्धारणमा पनि सदस्य राष्ट्रलाई सहज तुल्याउने थापाको भनाइ छ। सांसद् सुमना श्रेष्ठले संसद्मा डा. आचार्यको लागि गरेको सहयोगको आह्वान र सदस्य राष्ट्रलाई चिठी पठाउनमा देखाएको सक्रियता सराहनीय रहेको उनले बताइन्। 

यस्ता कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थामा पहिले पनि तीव्र रूपमा हुने गरेको विश्व पराजुली बताउँछन्। अहिले केवल एउटा झिल्को मात्र देखिएको उनको मत छ। “४० वर्ष युनएन सिस्टममा काम गर्दा यस्ता प्रतिस्पर्धीका लागि प्रयोग हुने मञ्चहरू उग्र देखिन्थे,” उनले भने, “आफ्नो राष्ट्रको लागि लबिइङ नपुग्दा यस्ता कार्यक्रमका लागि हामीकहाँ अनुरोध आउँथ्यो। यो नयाँ कुरा होइन।”

यो पनि: डब्ल्यूएचओको चुनावमा डा. शम्भु आचार्यलाई जिताउन नेपालको ‘लबिइङ’ कमजोर भएको हो?

बंगालदेशकी उम्मेदवार रहेकी छोरी साइमाको पक्षमा त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीले अनेकन् हर्कत गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि व्यापक आलोचना भयो।  

जित्नेमा दृढ देखिएका आचार्य 
द हिन्दू, द वायर, पिगुरुज लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दुई उम्मेदवारका बारेमा लेखिरहँदा बंगालदेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले प्रयोग गरेको ‘फेस भ्यालु’लाई परिवारवादका रूपमा आलोचना गरेका छन्। 

हालै ‘हिमाल साउथएसिया’ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार भारतीय मूलका बेलायती नागरिक मुकेश कपिलाले लेखेका छन्, “आर्थिक रूपमा बलियो रहेको बंगलालदेशले भोटको बदलामा सदस्य राष्ट्रसँग विभिन्न लगानी र व्यापारको लागि डिल गरिरहँदा उसको तुलनामा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको नेपाललाई यसले प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता छ।”

यद्यपि नेपालका उम्मेदवार आचार्य आफूले जित्नेमा दृढ देखिन्छन्। ‘ल्यान्सिट’जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा मेरिटको आधारमा निर्देशक चयनको विषयले आफूलाई आत्मविश्वासी बनाएको उनी बताउँछन्। “यसले सरकारलाई पनि दबाब हुँदा मलाई आइरहेको ग्लोबल सपोर्टले म जित्छु भन्ने लागेको छ,” आचार्य भन्छन्।

आफ्नो जीतको सुनिश्चिताका लागि केही दिनअघि भएको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता सत्र अर्को बलियो आधार भएको उनले बताए। “मैले आफ्नो परिचय र योग्यतासँगै क्षेत्रीय निर्देशकको रूपमा गर्न सकिने कामको समग्र विषय र क्षेत्रका विषयमा सम्बोधन गरेको थिएँ,” आचार्यले भने, “मेरो कार्ययोजना सुनेर धेरैले राम्रो प्रस्तुतिको लागि बधाई पनि ज्ञापन गर्नुभएको थियो, कतिपयले मेसेजमार्फत पनि शुभकामना जनाउनुभयो। यसको आधारमा पनि मलाई मैले नै चुनाव जित्छु भन्नेमा पूरा विश्वास छ।”


सम्बन्धित सामग्री