स्वीकृत वैदेशिक लगानी र वास्तविक लगानीबीच झन्डै दुई तिहाईको अन्तर

काठमाडौँ– झन्डै तीन दशकको अवधिमा स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७८/७९’ ले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत रकमको ३६.२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको देखाएको हो। अनुमानित लागतको आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृति हुने भएकाले भनिएजति सबै भित्रिने सम्भावना भने नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “एफडीआईको स्वीकृतिले अनुमानित लागतलाई जनाउँछ। जति स्वीकृत भयो त्यति नआउन पनि सक्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षण अवधिको पहिलो वर्ष सन् १९९५/९६ मा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसको १७.५ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८० लाख मात्र लगानी भित्रिएको थियो। यस्तै, अन्तिम वर्ष २०२१/२२ मा ५४ अर्ब १५ करोड लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसको ३४.३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५६ करोड भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

लामो समयावधिका आयोजनाहरूको लागि स्वीकृत भएको वैदेशिक लगानी भित्रिन भने समय लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “कुनै अवस्थामा स्वीकृत भएको एफडीआई प्राप्त गर्न समय लाग्न सक्छ। जस्तै लामो अवधिका आयोजनाहरूको लगानी कैयौँ वर्षपछि मात्र प्राप्त हुन सक्छ। परिणामस्वरुप वैदेशिक लगानीको स्वीकृत अंक र वास्तविक प्राप्तिबीच अन्तर देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात १६ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.७ प्रतिशत, सञ्चिति ३१.७ प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६ प्रतिशत रहेको छ। २०७९ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने मुलुकको संख्या ५७ पुगेको छ। तीमध्ये भारतबाट सबैभन्दा धेरै ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड वैदेशिक लगानी आएको छ। यस्तै, सिंगापुरको ६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको १५ अर्ब ९ करोड लगानी आएको छ। 

औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ६२.६ प्रतिशत एफडीआई भित्रिएको छ। त्यसमा पनि जलविद्युततर्फ ३२.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ।  २५.६ प्रतिशत लगानी सेवा क्षेत्रअन्तर्गत एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा रहेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको क्षमता उपयोग ७१.१ प्रतिशत हुँदा समग्रमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूको नाफाको दर करिब १४.३ प्रतिशत छ।

बागमतीमा सबैभन्दा धेरै, कर्णालीमा नगण्य वैदेशिक लगानी
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले गत वर्ष प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भएको छ। यो प्रदेशमा ५५.४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ।

यस्तै, कोशी प्रदेशमा १७ प्रतिशत अर्थात् ४५ अर्ब पाँच करोड, गण्डकी प्रदेशमा १६.८ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ४३ करोड, मधेश प्रदेशमा ८.८ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ३२ करोड लगानी भएको छ। लुम्बिनीमा १ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७१ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ३२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ०.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ।

नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले २०२१/२२ मा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश फिर्ताको स्वीकृति पाएका छन्। त्यसमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कम्पनीले मात्र सबैभन्दा धेरै सात अर्ब ३१ करोड ५५ लाख र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रबाट पाँच अर्ब ४० करोड २८ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजाने अनुमति पाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनीहरूमध्ये कुल २३१ कम्पनीहरूको नमूना छनोट गरी सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांक तथा अन्य विवरणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।