काठमाडौँ– शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेको दुई दिन भएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा भाग लिन बाहिरबाट करिब ५० हजार शिक्षक काठमाडौँ आएको अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन्।
बिहीबार बिहान सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो।
शिक्षक आन्दोलनमा भाग लिन आएका मोरङ र संखुवासभाका पाँच शिक्षकसँग उकालोले कुराकानी गरेको छ।
पढाउन छाडेर किन आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउनुभयो?
विश्वरसिंह मेवाहाङ (प्रधानाध्यापक, आदर्श मावि रंगेली, मोरङ): शिक्षकहरू खालि आफ्नो पेशागत हकहितका लागि मात्रै आन्दोलन गर्छन् भन्ने कुप्रचार भइरहेको छ। तर अहिले ध्वस्त भइरहेको नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई बचाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकले सार्वजनिक शिक्षालाई झनै ध्वस्त बनाउने देखेका छौँ। सार्वजनिक शिक्षालाई बचाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको नै हो।
माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकालाई छ। माध्यमिक तहको व्यवस्थापन र शिक्षकहरूको बर्खास्तीको अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइयो। राष्ट्रसेवकलाई राजनैतिक क्रियाकलाप हुने संस्था स्थानीयले तहले बर्खास्ती गर्ने अधिकार पाउँदा प्रतिशोध, आग्रह र पूर्वाग्रह रहन्छ। स्थानीय दलका कार्यकर्ता वा सदस्य स्थानीय तहमा हुन्छन्, कुनै दिन तिनीहरूको विरुद्धमा शिक्षकले बोल्ने बित्तिकै जागिर जाने अवस्था आउँछ। यसले गर्दा शिक्षकहरू जहिल्यै त्रासमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसले सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुन्छ।
यो ऐनले शिक्षकहरूले पाउँदै गरेको पेन्सन कटौती गरेको छ। शिक्षकहरूको योग्यताको कुरा पनि विरोधाभासपूर्ण छ। निजामती कर्मचारीमा खरिदार बन्न एसईई पास गरे पुग्छ, तर त्यही बराबर तलब खाने प्रावि शिक्षक हुन स्नातक पास हुनुपर्छ। यसो हुँदा एसईई गरेर खरिदार बन्ने र स्नातक गरेर अधिकृत बन्ने नै जुन अवस्था आउँछ, यसले अन्ततः शिक्षकहरूमा नैरश्यता आउने छ। अब आउने जनशक्ति शिक्षक पेशाबाट विमुख हुन्छ। अहिले नै समाचारहरूमा गणित र विज्ञानका शिक्षक नपाइएको सुन्छौँ। मावि तहमा पढाउन अबको विधेयकमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने बनाइदियो। स्नातक गरेको शिक्षक पाउन त धौधौ छ भने स्नातकोत्तर गरेको शिक्षक कहाँ पाइन्छ? यो कुरा गम्भीर छ। योग्यताका हिसाबले हामी मान्न तयार छौँ, तर योग्यता बराबरको सेवा सुविधा राज्यले दिने कि नदिने?
संविधानले नै शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेपछि त्यसको विरोध गर्न मिल्छ र?
सुनील राई (जनता मावि कटहरी, मोरङ) : संविधानमा आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा भनेर स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा पनि राखिएको छ। स्थानीय तहले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने बुँदालाई मात्रै टेकेर शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिसम्मको अधिकार दिनु गलत व्याख्या हो। किनभने त्यहाँ शिक्षक भनिएको छैन, शिक्षा भनिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जम्मा २३ वटा शिक्षासम्बन्धी अधिकार छन्। तर, शिक्षक नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार त्यसमा पनि उल्लेख छैन। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षकलाई नियमन गर्न सक्ने सक्षमता अहिलेका स्थानीय तहमा छैन। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिने हो भने पाठ्यक्रम विकाश केन्द्र किन चाहियो? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड किन चाहियो? स्थानीय तहले आफ्नै किसिमको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ला र सञ्चालन गर्ला। यसैले गर्दा यो धेरै विरोधाभासपूर्ण छ।
शैक्षिक गुणस्तर उठाउने, विद्यालय र विद्यार्थीको हकहितमा तपाईंहरूको आन्दोलन किन उठ्दैन?
सुनील राई : अहिलेको आन्दोलन शिक्षकहरूका मात्रै नभएर विद्यालय र सिंगो शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि हो। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ, यो हामीले पनि स्विकारेको विषय हो। कक्षाकोठामा बस्ने शिक्षक मात्रै यसको जिम्मेवार होइन, यसका पाटाहरू धेरै हुन्छन्। अभिभावक, व्यवस्थापन समितिको सक्षमता, सरकारका नीतिलगायत विषय छन्। शिक्षकले ५० प्रतिशत जिम्मा लिन सक्छ। विद्यालय पनि एउटा समाज हो, त्यो समाजमा शिक्षकहरू कसरी समाहित भइराखेका छौँ भन्ने कुरा लुकेको छ। शिक्षा विधेयकले शिक्षकको मनोबल बढाउनुभन्दा घटाउनेतर्फ काम गरेको देखिन्छ। यो शिक्षा विधेयक हुबहु ऐनको रूपमा पास भएर आएको खण्डमा हामीले राजनीति गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलसँग आबद्ध नहुन्जेल आफू सुरक्षित नहुने वा शिक्षकले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न नपाउने अवस्था आउँछ। हामीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा कामगर्ने वातावरणको विरुद्ध यो विधेयक छ।
सामाजिक सञ्जालमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई पनि आन्दोलनबाट माग गर्न सिकाएको टिप्पणी भइरहेको छ। त्यस्तो टिप्पणी गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
नवराज राई (सरस्वती मावि रतुवामाई, मोरङ) : अभिभावक मात्र नभई अन्यबाट पनि यस्तो टिप्पणी आएको छ। कतिपयलाई शिक्षकहरू आफ्नै वृद्धिविकासमा लागे कि भन्ने पनि भएको छ। मुख्य सवाल पढाइकै छ। तर भोग्नेलाई पीडा थाहा छ। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा पनि महिनौँ दिन विद्यालय बन्द भएका छन्। तर आन्दोलन सकिएपछि अवरुद्ध पढाइलाई सामान्य अवस्थामा लैजाने प्रयास भएका छन्।
अब शिक्षकको पेसा सुरक्षित हुने अवस्था छैन। एउटा मेयर वा अध्यक्षले चित्त नबुझेको खण्डमा शिक्षकलाई सेवाबाटै हटाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तो दबाबमा हामी कसरी पढाउन सक्छौँ? यो आन्दोलन हाम्रो लागि मात्र होइन, भावि पुस्ताका लागि हो। शिक्षा प्राणाली सुधार होस् र त्यस्तो ऐन नआओस् भनेर हामी काठमाडौँ आएका हौँ। तथापि, विद्यार्थीको पढाइप्रति सचेत छौँ। विद्यालय खुलेपछि सार्वजनिक बिदामा पढाएर पनि यसको क्षतिपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।
विश्वरसिंह राई : जति राजनीतिक आन्दोलन भए, त्यसमा विद्यार्थीको पढाइको क्षतिपूर्तिको कुरा थिएन। यसपटक शिक्षक महासंघले केन्द्रमा, त्यसपछि जिल्ला, पालिका र विद्यालय तहमा समेत निर्णय गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएको छ। आन्दोलनपछि सार्वजनिक बिदामा पनि विद्यालय खोल्ने नै छौँ। बालबालिकाप्रति जो जति चिन्तित छ, त्योभन्दा बढी शिक्षक चिन्तित छन्। हामी त भविष्यका पहरेदार हौँ। जसले सामाजिक सञ्जालमा हलुका टिप्पणी गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले शिक्षकको अवस्था र अहिलेको शिक्षा नीतिबारे केही बुझ्नु नै भएको छैन।
जहिले पनि निजी विद्यालयसँग तुलना गरेर सामुदायिक विद्यालयको नतिजा हेरिन्छ। मेरो विद्यालयमा गत वर्ष सञ्चालन खर्च २५ हजार थियो। बिजुली र पानीको खर्च मात्र मासिक २ हजार हुन्छ। अब चक, डस्टर, कागज र अन्य खर्च केले गर्ने? वार्षिक २० देखि २५ जोर डेस्क बेन्च भाँचिन्छन्, त्यसको मर्मत के ले गर्ने? आर्थिकले पनि नीतिगत हिसाबले पनि घाँटी बाँधेर राख्ने, अनि काठमाडौँका सुविधासम्पन्न सेन्ट जेभियर्स र बुढानीलकण्ठ स्कुलसँग तुलना गरेर रिजल्ट ल्याइनस् भन्ने!
मेरा विद्यार्थी विद्यालय नआएर म खोजी गर्न जाँदा बाबुआमासँग गिटी कुटिरहेका भेटिन्छन्। सुकुमबासीका छोराछोरी छन्। अनि ती विद्यार्थी पढाउने विद्यालय र पाँचतारे सुविधाका विद्यालयको नतिजा तुलना गर्ने! कर्णालीका विद्यालय र काठमाडौँका निजी विद्यालयको स्तर एउटै कसरी हुन्छ? निजी विद्यालयले जति पैसा उठाउँदा पनि प्रश्न नगर्ने, अनि जसोतसो चलेका दूरदराजका विद्यालयलाई नतिजा दिइनस् भन्ने हो? मेरो समाजमा चल्ने विद्यालयको लागि मलाई नीति बनाउन दिइयोस्, बजेट दिइयोस्, म मेरो सामुदायिक विद्यालयलाई पनि यहाँका बोर्डिङ स्कुलजस्तै बनाउँछु। शिक्षा ऐन र नीति बनाउने हामी होइनौँ, त्यसकारण नीति बनाउनेलाई दबाब दिन यहाँ आएका हौँ।
हेमराज बस्नेत (प्रधानाध्यापक, आदर्श मावि खाँदबारी, संखुवासभा) : संस्थागत विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरको प्रश्न धेरै उठ्छ। गुणस्तरसँग देशको लगानी, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक जोडिन्छ।
जहाँ लगानी हुन्छ, त्यसको गुणस्तर पनि बढिरहेको हुन्छ। शैक्षिक गुणस्तर एउटै कुराले निर्धारण गर्दैन। यसलाई निर्धारण गर्ने तत्व धेरै छन्। भौतिक पूर्वाधारकै कुरा छ। वर्षको २५ हजार मसलन्द खर्च भएका सार्वजनिक विद्यालयको हालत के हुन्छ? म पानीको मात्र महिनाको ५ हजार शुल्क तिर्छु। बिजुलीको छुट्टै छ। भवनका कुरा छन्। विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउने कुरा छ।
अर्कोतिर विद्यालय छ, दरबान्दी छैन। म प्रावि प्रथम श्रेणीको शिक्षक हुँ। ३१ वर्षदेखि हेडमास्टर छु, माध्यमिक विद्यालय चलाइरहेको छु। मेरो विद्यालयमा माध्यमिक दरबन्दी नहुँदा प्रावि तहका शिक्षकले पढाउँछन्। अनि सरकारले मसँग के गुणस्तर खोज्छ? गुणस्तरको पाटोमा शिक्षकलाई मात्र दोष लगाएर कसरी हुन्छ? त्यैपनि हामी हाम्रोतर्फबाट त प्रयासरत छौँ।
तर, तपाईंहरूले राख्नुभएको मागमा विद्यालय सुधारका कुरा छैनन्, शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र नियमनका कुरा मात्र छन् नि?
सुनील राई : शिक्षकका स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र माग आएका छैनन्। यी मागहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यार्थीसँग पनि जोडिन्छन्। हामीले व्यक्तिको होइन, शिक्षा प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले आएको कानूनले सयौँ वर्ष शिक्षा प्रणालीलाई गाइड गर्छ। यो ऐनले कहिलेसम्म डोर्याउने थाहा छैन। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन २०२८ ले काम गरेको थियो। अबको ऐन सयौँ वर्ष जान पनि सक्छ। ऐनले बालबालिका, शिक्षक र अभिभावकबीच स्वतन्त्र सम्बन्ध स्थापित गरी शैक्षिक प्रणाली विकास हुनुपर्छ, शिक्षकहरूले पेसाको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। प्रत्यक्ष रूपमा अहिले राखिएका माग बालबालिकासँग नजोडिएको देखियो होला, तर सबै माग शिक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हाम्रा विद्यार्थीको हितमा हामी सचेत छौँ। सामुदायिक विद्यालयलाई रोजेर आउने शिक्षकलाई काम गर्ने वातावरण ऐनले बनाइदियो भने बालबालिका भविष्य त्यसैमा जोडिने हो। हाम्रो पेसागत अभ्यासको विकास स्वतन्त्र ढंगले गर्न पाउनुपर्छ। हामीलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा माथिल्लो निकायले नियुक्ति दिने तर स्थानीय तहले बर्खास्त गर्ने भन्ने हुँदैन।
हेमराज बस्नेत : अहिले सरकारले नै शिक्षाको गुणस्तर खस्काएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा ११ प्रतिशत लगानी छ। सरकार नै संस्थागत विद्यालयको पक्षमा छ। उनीहरूले दुई तीन दिन आन्दोलन गर्दा सार्वजनिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था फिर्ता गरिदियो। अहिले एक लाख शिक्षक उतार्दा सुन्दैन। संवेदनशील छैन। मन्त्री नेता सबैले निजी विद्यालय खोलेका छन्। सरकारी विद्यालय राम्रो बनायो भने उनीहरूका विद्यालय ध्वस्त हुन्छन् भन्ने सोच छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि शिक्षामा अत्यन्त थोरै बजेट छुट्याएको छ। यही काठमाडौँ महानगरले एउटा विद्यार्थीलाई ४० रुपैयाँ खाजा दिन्छ भने हाम्रो हिमाली भेगमा १५ रुपैयाँ दिन्छ। विभेद यहीँ छ।
निजी क्षेत्रले जति पनि पैसा उठाउँछ। सामुदायिक विद्यालयलाई सुविधा छैन। तर शहरका र सुविधाजनक ठाउँका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले त प्रगति गरेका छन् त।
हामीले शिक्षक आयोग संवैधानिक अंग हुनुपर्छ भनेर पहिला नै माग गरेका थियौँ। तर यो हुन सकेन। अब शिक्षक नियुक्ति एक द्वारबाट हुनुपर्छ। कोही संघका, कोही प्रदेशका, कोही स्थानीयका र अन्य विविध प्रकारका शिक्षक सरकारले नै छुट्याइदिएको छ। सबैका सेवा सुविधा फरक छन्। एउटै कक्षामा पढाउने शिक्षकका सुविधा फरक हुँदा चित्त दुखेको छ।
अनि शिक्षाको अधिकार खोजिरहेको स्थानीय पालिकाले ईसीडीलाई कर्मचारीलाई पुसदेखि मासिक सात हजार तलब पनि दिन सकेको छैन। हाम्रो जिल्ला (संखुवासभा)मा यो समस्या छ। अनि स्थानीय तहले सबै जिम्मा लिने कुरा लज्जास्पद छ। होला दुईचार वटा पालिका सक्षम होलान्। तर सबै पालिकाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन्।
तपाईं पहिलाको उच्च मावि र अहिलेको मावि (९–१२ कक्षा) को शिक्षक। तपाईंहरूको समस्या एउटै कि फरक हो?
महावीरप्रसाद गुप्ता (शिक्षक, जनता मावि कटहरी, मोरङ) : सरकारले ९–१२ लाई मावि त बनायो, तर १२ कक्षासम्म पढाउने शिक्षक कोही स्थायी छैन। उसलाई आफ्नै भविष्यको चिन्ता छ भने, कसरी अरूको भविष्य ग्यारेन्टी गर्छ भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ। हामी ६ हजार जना शिक्षक १२ कक्षासम्मको दरबन्दीमा छौँ। हामीलाई पनि एउटा प्रक्रियाबाट स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।
अहिले २०४९ सालदेखि पढाइरहेका शिक्षक पनि कार्यरत छौँ। कति डाँडाकाँडा लागिसक्नुभयो। कति अवकाशमा जान लाग्नुभएको छ। कतिले ४० वर्षको उमेर काट्नुभएको छ। त्यसैले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन। खुल्लाबाट स्थायी गर्न कि त एकपटकलाई उमेरको हद नलगाइदिनुपर्छ, कि विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। हाम्रो माग नै त्यही मात्र हो।
सबै शिक्षकको समस्या एउटै होइन रहेछ। विद्यालय पनि सबै एउटै स्तरका रहेनछन्। तपाईंहरूको आन्दोलनले सबैको आवश्यकता पूरा गर्छ?
नवराज राई : शिक्षा ऐन २०२८ आउनुपर्ने कारण किन भन्दा अहिलेको संरचनामा काम गर्न सकेन भनेर हो। अहिले जसको सम्बन्ध शिक्षासँग छैन, उनीहरू नै हामीलाई सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गरेको भनिरहेका छन्। तर यो ऐन त शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गर्न र शिक्षाको मेरुदण्ड बलियो बनाउन पो ल्याउने हो त। तर प्रतिगामी प्रकारको विधेयक आयो। सबै शिक्षकको चाहना आफ्नो विद्यालयलाई कालिका मावि बुटवलजस्तो, बागेश्वरी मावि भक्तपुर जस्तो बनाउने। तर यो सबै शिक्षकको भूमिकाले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि नीति बलियो हुनुपर्छ। दूरदराजका विद्यालयको अवस्था त अझै पनि भयाभह छ। तिनलाई संघीय राजधानीको बागेश्वरी माविसँग तुलना गरेर कसरी हुन्छ?
भिडियो : गोविन्द खत्री/उकालो