काठमाडौँ– देशको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्म रहेको नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको तीन वर्ष बित्यो। ‘चुच्चे नक्सा’का रूपमा चर्चा गरिने त्यो नक्सामा चुच्चो रहेको क्षेत्र (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक) भारतको भू–भागमा देखिने गरी चीनको प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्बन्धी मन्त्रालयले भर्खरै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ।

चीनको यो नयाँ नक्साले राजनीतिक वृत्त र जनमानसलाई तरंगित पारेको छ। सरकारको कमजोरीले यस्तो भएको भनेर आलोचना भइरहँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भने यसअघिका सरकारहरूले कुटनीतिक पहल नगरेको भनेर दोषारोपण गरिरहेका छन्।  

तीन वर्ष पहिले, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ जेठ ५ गते यो नक्सा जारी गरेको थियो। त्यो नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएका थिए। नक्सालाई नेपालको निशान छापमै समेट्न २०७७ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रूपमा संविधान संशोधन गरेको थियो। त्यस दिन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै २५८ सांसदले यसको पक्षमा मत दिएका थिए।

गएको भदौ ११ मा चीनले जारी गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड म्याप’ सार्वजनिक भएसँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। चीनले जारी गरेको यो नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेशको भू–भागलाई चिनियाँ भू–भागमा मात्र देखाइएको छैन, नेपालले आफ्नो संविधानमै समेटिसकेको नक्सामा सम्मिलित नेपाली भू–भागलाई भारतीय भूमि भनेर दखाइएको छ। 

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर यसबारे छलफल गरेका थिए। सिंहले सडक उद्घाटन गर्नुअघि नै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो जसमा नेपाली भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय भूमि देखाइएको थियो। त्यसपछि विकसित घटनाक्रम लिम्पियराधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा जारीसँगै संसद्बाट संविधानको अनुसूची ३ मा नेपाल सरकारको निशान चिन्हभित्रको नक्सा संशोधनसम्म पुगेको थियो। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु मानिने लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउन भन्दै नेपाललाई जानकारी नै नदिई २०७२ सालमा सहमति गरेपछि त्यो सडकको ट्र्याक खोल्नेक्रम शुरू भएको थियो। 

भारत र चीनबीच थुप्रै ठाउँमा सीमा विवाद रहे पनि त्रिदेशीय बिन्दुमा उनीहरूले नेपाललाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। नेपालको नक्सामा समेटिएको नेपाली भू–भागलाई भारतसँगै चीनले पनि किन यस्तो अनदेखा गरेको हो? यसका पछाडि केही कारण छन्।

चिनियाँ धारणा र नेपाली अन्योल
भारतले करिब साढे तीन वर्षपहिले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भागलाई आफ्नो भूमि दाबी गरेपछि जसरी सिंगो देश त्यसविरुद्ध एकजुट भएको थियो, पछिल्लो चिनियाँ नक्साले गरेको त्यस्तै दाबीमा भने यस्तो अग्रसरता देखिँदैन। 

घटनाक्रम केलाउँदा सन् १९५४ देखि नै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सिमानाको सवालमा नेपाललाई बेवास्ता गर्दैआएको देखिन्छ। भारत र चीनबीच त्यसबेला बेइजिङमा समझदारी भएको ‘फाइभ प्रिन्सिपल्स अफ पिसफुल को–एक्जिस्टेन्स’मा लिपुलेकलाई यी दुई देशबीचको सीमाबिन्दु उल्लेख गरिएको छ। 

सन् १९५४ पछि भारत र चीनबीच युद्धसमेत भयो, अरू कैयौँ मनमुटावका घटना भए। अहिले पनि चीन र भारतबीच व्यापारिक सहकार्यसँगै टकराव पनि उत्तिकै चलिरहेको छ। तर चीनले नेपालसमेत जोडिएको त्यो भू–भाग (खासगरी लिपुलेक) बारे अहिले पनि ६१ वर्ष पुरानो मान्यता छाड्न नसकेको देखिन्छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा रहेका बेला चिनियाँ समकक्षी खस्याङसँग २०७२ जेठ १ मा लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावतको गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएपछि भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बतलाई जोड्ने सडक निर्माण शुरू गरेको थियो। 

२०७७ वैशाख २८ मा तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘लिपुलेकको सीमा विवादमा चीन पनि संलग्न भएको’ भन्दै नेपाल र भारतबीच लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा रहेको सीमा विवाद अब भारतसँग मात्र छलफल गरेर समाधान नहुने बताएका थिए। 

अहिले दाहाल नै प्रधानमन्त्री छन्। उनी सरकारप्रमुख रहेका बेला चिनियाँ नक्सा सार्वजनिक भएको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल र उनकै नेतृत्वमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र यसबारे बोलेका छैनन्। किन त? 

गएको साउन २१ गते परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री दाहालले आउँदो असोज पहिलो साता चीनको भ्रमण गर्नलागेको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। आफू चीन जानुअघि आएको चिनियाँ नक्साबारे बोल्न नचाहेर प्रधानमन्त्री दाहाल मौन बसेको देखिन्छ। 

यो नक्साले सरकारतर्फ आलोचना सोझिएपछि परराष्ट्रमन्त्री साउदले त्यसको सबै दोष पूर्ववर्ती सरकारतर्फ फर्काइदिएका छन्। उनले तीन वर्ष पहिले जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सा नेपालबाट छिमेकमा (चीन र भारतमा) पठाइएको नदेखिएको बताएका छन्। 

“त्यो नक्सा प्रपर च्यानलबाट सम्बन्धित देशहरूमा गयो कि गएन भन्नेबारे अहिले पनि मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि गइसकेको भन्ने ठोस जानकारी पाएको छैन,” चीनको नयाँ नक्साबारे प्रश्न उठेपछि गएको आइतबार ओखलढुंगामा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री साउदले भनेका थिए। साउदको संकेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको परराष्ट्र संयन्त्रप्रति लक्षित थियो।

तर ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको पनि करिब ९ महिना हुन लाग्यो। साउदले त्यसक्रममा आफूहरू नेपालको नयाँ नक्साप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी भने गरे। सबै छिमेकी मुलुकसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको नक्साको सम्मान गरून् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले उल्लेख गरे। 

कहाँ भयो कमजोरी? 
परराष्ट्र मन्त्रालयले गएको शुक्रबार एउटा छोटो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, “सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्टसँग उभिएको छ। यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ।” 

यस प्रकरणमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाहेक अरू कुनै पहल गरेको देखिँदैन। प्रमुख दलहरू कसैले पनि यसबारे औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन्। चीनले २०२३ को संस्करण भनेको नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा देखाउँदा किन यस्तो मौनता? 

भारतका लागि नेपाली राजदूतसमेत रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले यसमा नेपालको कुटनीतिक कमजोरीसँगै राजनीतिक दलहरूको समेत कमजोरी रहेको बताए। थापाले भने, “भूराजनीतिक रूपमा नेपालको अवस्था कति कमजोर रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। यो हाम्रो आन्तरिक संवाद र बाहिरी संवादमा कमीको नतिजा हो।” 

उनले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नै केही कमजोरी भएको हुनसक्ने संकेत गरे। “सीमा भनेको दुवैपक्षले मान्ने विषय हो। यसका लागि राजनीतिक तह र कुटनीतिक तहबाट हुनुपर्ने कुरा भएको छ कि छैन, मलाई थाहा छैन। चीनसँग यसभन्दा अगाडि नेपालले संवाद गरेको थियो कि थिएन भन्ने पनि जानकारी भएन,” उनले भने, “त्यो विवादित ठाउँ भएकाले सबैको आँखा गडेको छ। त्यही संवेदनशील क्षेत्रमा भारतले उत्तराखण्डतर्फबाट सडक निर्माण गरेको छ। नेपालले त्यसबारे चीन र भारतसँग कुरा गरेको मानिसले थाहा पाएका छैनन्।” 

भारत भ्रमणबाट फर्केपछि चीन जाने घोषणा गरेका, तर सिधै चीन भ्रमणको मिति तय नगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदा उतैबाट चीन जाने कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालमात्र यसबारे चुपचाप छैनन्। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पनि यसबारे उस्तै मौन छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमता हुने बताए। तर चीनको पछिल्लो नक्साबारे भने उनले उल्लेख गरेनन्। देउवाले त्यसक्रममा अरू देशलाई छिमेकी बनाउन नसक्ने टिप्पणी गर्दै ‘दुवै छिमेकीलाई बुझाएर नेपाल अघि बढ्नुपर्ने’ उल्लेख गरेका थिए। 

लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी हुनुको प्रमुख श्रेय दाबी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि संस्थागत रूपमा पछिल्लो नक्सा प्रकरणबारे बोलेको छैन। गत सोमबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूले यसबारे सोधेपछि एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्ताैलाले ‘चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने’ बताएका थिए। 

“सरकारले अविलम्ब यो प्रश्न हल गरोस्। यसका लागि तत्काल चीन सरकारसँग समन्वय गरोस्,” उनले भनेका थिए। 

चीन जान संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको बाटो तय गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालै त्यस्तो पहल गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री नै अग्रसर नहुँदा परराष्ट्र संयन्त्रले मात्र कुटनीतिक ‘नोट’ पठाउन सहज नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।