Friday, May 10, 2024

-->

बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षति कम गर्न बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ: आरजु राणा

कृषि समिति सभापति आरजु राणाले बाँदरले किसानको बालीनालीमा क्षति पुर्‍याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बन्ध्याकरण गरेर संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।

बालीनालीमा पुर्‍याएको क्षति कम गर्न बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ आरजु राणा

काठमाडौँ– कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले नेपालका बाँदरको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले बाँदरले कृषकको बालीनालीमा क्षति पुर्‍याएर खान नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै बन्ध्याकरण गरेर संख्या घटाउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन्। 

बँदेलको मासु मानिसले खान सक्ने तर बाँदरको संरक्षण गरेर कुनै फाइदा नभएको उनको भनाइ थियो। उनले छिमेकी देश भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि बाँदरको बन्ध्याकरण गरिएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने जिकिर गरिन्। उनले बाँदर नियन्त्रणको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायले योजना ल्याउन लगाउनुपर्ने पनि बताइन्।

“संरक्षण गर्नु राम्रो हो। म संरक्षणवादी नै हो। तर मान्छेले खान नपुग्ने गरेर संरक्षण गरेर फाइदा छैन। यो कलिङको प्रिन्सिपल हामीले ल्याउनुपर्‍यो। बँदेल त खान्छ नि मान्छेले। बाँदर नखाला। बाँदरलाई त बन्ध्याकरण गरे हुने रहेछ। हिमाञ्चल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ। हाम्रो जस्तै थियो रे बन्ध्याकरण गरेर दुई, तीन वर्षमा कम भयो। योचाहिँ डिपार्टमेन्ड अफ वाइल्डलाइभलाई केहीचाहिँ गरेर ल्याऊ भन्नुपर्‍यो। मान्छेले खानै नपाउने भएपछि त धेरै समस्या भयो,” उनले भनिन्।

त्यस्तै, उनले अर्थ मन्त्रालयले अघि सारेको गाँजा खेतीसम्बन्धी नीतिमाथि गम्भीर भएर छलफल गर्ने बताइन्। बाँझो रहेको लाखौँ हेक्टर जमिन सदुपयोगका लागि पनि यो विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिने बताइन्। 

“गाँजा खेतीसम्बन्धी नीति अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा परेको छ। त्यसपछि के भइरहेको छ त यससम्बन्धी कुरा राख्नुपर्छ। किनभने यसमा वैज्ञानिक र शैक्षिक अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। यसमा नेपालको अहिले १० लाख हेक्टर हाम्रो खाली छ, केही पनि रोपिएको छैन। यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसलाई योसँग जोडेर गृह मन्त्रालयको मानिससँग पनि कुरा गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्। उनले आफू कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि  गम्भीर भएर लाग्ने  प्रतिबद्धता जनाइन्।

यस्तै, उनले समिति गठनअगाडि गरिएका प्रस्तावहरूले के सुधारहरू गरे, अहिले के भइरहेको छ भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर छलफल गर्न आवश्यक रहेको पनि बताइन्। कार्बन ट्रेडका सम्बन्धमा नेपालले कस्तो प्रकारको नीति निर्माण गरेको छ त्यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।


सम्बन्धित सामग्री