काठमाडौँ– खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले मुलुकभित्र रहेका खानी खोजतलास गर्नका लागि ४३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ।

विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो। 

विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुंगा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो। “अनुमति दिएकामा सबैभन्दा धेरै चुनढुंगा र तामा छन्,” उनले भने।

गत वर्षसम्म ३७४ कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। यस्तै, विभागले हालसम्म १५८ कम्पनीलाई खानी उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। गत वर्षसम्म एक सय ४७ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको थियो। 

खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनियाँ रहेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ। अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्र उत्खननको काम शुरू गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामा नै रहेका छन् ।

विभागले आव २०७९/८० मा समयमा खानी खोजतलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने १२१ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ। “समयमा नवीकरण गर्न नआउने, म्याद सकिने र खोजेको कुरा नपाएपछि काम गर्न छाड्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेका हौँ,” बाँस्कोटाले भने। धौवादी फलाम उत्खननका लागि विभागले नवलपरासीमा अनुमति प्रदान गरेको छ।

यसअघि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको हो। यसबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुंगासमेत विभागले उत्खनन गरेर प्रदान गर्दै आएको छ। 

विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विभागले खानी खोजतलास तथा उत्खननको कामलाई तीव्रता दिएको बताए। विभागले हाल संखुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेश प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुंगाको अध्ययन गरिरहेको छ।

दैलेखस्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। उक्त पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ। 

ड्रिलिङ कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट पहिचान भई नेपाल सरकारलाई ड्रिलिङ उपकरण ओसारपोसारका लागि आवश्यक बाटोको मर्मतका स्थानको पहिचान गरी सो प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ।