गोरखा- राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको चाँडै शिलान्यास हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बताएका छन्।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोकस्थित सिउरेनटारमा स्थापित आयोजना फिल्ड कार्यालयको बुधबार प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गरेका छन्। कुल १२ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “केही समयभित्रै आयोजनाको शिलान्यास हुन्छ, अब कुनै पनि बाहानामा ढिलाइ हुँदैन र गरिँदैन।”

ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै नभई अर्थ मन्त्रालयदेखि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफलपछि आयोजना शुरू गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। जलाशयुक्त आयोजना भएकाले बूढीगण्डकी आफैँमा महँगो भए पनि बहुउद्देश्यीय हुनुका कारण नाफामूलक बन्ने उनको भनाइ छ। आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। 

परियोजना निर्माणका लागि चाहिने लगानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। “यो आयोजना रेडी टु गो आयोजना हो। आयोजनालाई जतिसक्दो छिटो अगाडि बढाउन हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अब कुनै पनि तर्क वा बहानामा काम ढिलाइ गर्न हामीलाई छुट छैन”, उनले भने, “आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडलगायत आयोजनासँग सम्वद्ध सबैलाई यसै कार्यक्रममार्फत निर्देशितसमेत गर्दछु।”

उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेत, धादिङ र गोरखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य लगायत पनि सिउरेनटार पुगेका थिए।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका अनुसार सो आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ। त्यसमा घर जग्गातर्फ ३४ अर्ब ३० करोड र बोट–बिरुवालगायतका हकमा ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर छ।

धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदीलाई मलेखुस्थित पृथ्वीराजमार्गबाट दुई किलोमिटर पश्चिममा २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसबाट फेवातालभन्दा १६ गुणा ठूलो ताल बन्नेछ। त्यसबाट माछापालन, पर्यापर्यटनको विकास तथा स्थानीयवासीलाई विभिन्न रोजगारीसमेत उपलब्ध हुन जाने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत् श्रेष्ठको भनाइ छ।

सरकारले विसं २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समयसम्म स्वदेशी लगानी कि विदेशी भन्नेमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।